22 आभासी न्यायालयांनी हाताळली तब्बल सव्वातीन कोटी प्रकरणे!

‘दूरदृश्य प्रणालीमार्फत काम करणारे न्यायालय’ या संकल्पनेचा उद्देश न्यायालयात वादी किंवा वकिलाची उपस्थिती अनिवार्य न ठेवता या प्रणालीमार्फत खटल्यांचा निकाल देणे हा आहे. सध्या, ही न्यायालये केवळ वाहतूक चालान संबंधित प्रकरणे हाताळत आहेत. यामुळे केवळ खटल्यांचा खर्च कमी झाला नाही तर वाहतूक चालान प्रकरणे सोडवण्याची प्रक्रियादेखील सुलभ झाली आहे. 30.06.2023 पर्यंत 22 आभासी न्यायालयांद्वारे 3.26 कोटींहून अधिक प्रकरणे (3,26,14,617) हाताळण्यात आली आहेत आणि 39 लाखांहून अधिक (39,16,405) प्रकरणांमध्ये 419.89 कोटी रुपयांहून अधिक ऑनलाईन दंड वसूल करण्यात आला आहे.

न्यायालयीन संसाधनांचा कार्यक्षमतेने वापर करता यावा तसेच वादींना क्षुल्लक विवादांचे निराकरण करण्यासाठी प्रभावी मार्ग उपलब्ध व्हावा यासाठी ही संकल्पना विकसित करण्यात आली आहे. न्यायाधीश, आभासी इलेक्ट्रॉनिक व्यासपीठावर हे आभासी न्यायालय चालवू शकतात. तसेच हे न्यायालय 24X7 कार्य करू शकते आणि या न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्यात विस्तारलेले असू शकते.

आभासी न्यायालयांद्वारे हाताळल्या जाणाऱ्या संपूर्ण भारतातील खटल्यांची तपशीलवार माहिती परिशिष्ट- I मध्ये दिलेली आहे. 

30.06.2023 पर्यंत 18 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अशी 22 न्यायालये कार्यरत आहेत- दिल्ली (2), हरियाणा, गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ (2), महाराष्ट्र (2), आसाम, छत्तीसगड, जम्मू आणि काश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान. 

परिशिष्ट I

देशभरातील आभासी न्यायालयांद्वारे हाताळल्या जाणार्‍या खटल्यांचे तपशीलवार विभाजन खालीलप्रमाणे आहेः 

ही माहिती कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.