एकेकाळी गोळीला उत्तर गोळीने असे ठणकावून सांगणारे आणि मुंबई शहरात गुंड टोळ्यांच्या छातीत धडकी भरवणारी चकमक घडवून मन्या सुर्वेला ढगात पाठविण्याचा आदेश देणाऱ्या भीष्म पितामह रिबेरो यांनी आज “चकमकबाजांची समस्या” हा लेख लिहून पोलीस नेतृत्त्व आणि महाराष्ट्र सरकारला एकप्रकारे जणू इशाराच दिला आहे. पण यात ते हे विसरले की, वाझेंबरोबर १५ जणही पुन्हा पोलिसात आले..
गुंड टोळ्यांशी चकमक करणारे पोलीस अधिकारी अन्य अधिकाऱ्यांपेक्षा अधिक प्रकाशझोतात येतात. साहजिकच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या गळ्यातले ते ताईत बनतात. त्यामुळे इतर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मनात असूया निर्माण होते. त्यातूनच तेथे अंतर्गत राजकारणाला सुरुवात होते. हे राजकारण विकोपास गेले की पोलिसांमध्येच राडे सुरू होतात. याचा अनुभव महाराष्ट्राने याआधी अनेकवेळा घेतलेला आहे.
या लेखात रिबेरो यांनी सचिन वाझे यांचा उदय कधीपासून सुरू झाला याची विस्तृत माहिती दिली आहे. ती देणे गरजेचे होते. ख्वाजा युनूसप्रकरणी ते निलंबित होते, याचाही उल्लेख आहे. तब्बल 16 वर्षांच्या निलंबनानंतर त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले. त्याबाबत त्यांनी स्पष्ट लिहिले नाही. परंतु नाराजीचा सुरू लावलाच आहे. काही प्रमाणात तो योग्यही आहे. परंतु छोट्यामोठ्या आरोपांवरून तसेच गैरवर्तनावरून निलंबित करण्यात आलेल्या 15हून अधिक अधिकारी आणि हवालदारांना त्याचवेळी पोलीस अधिकाऱ्यांच्याच समितीने शिफारस केल्यावरून सेवेत घेतले आहे, याकडे कानाडोळा केलेला दिसतो.
रिबेरो साहेब ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी आहेत. खात्यांतर्गत अशी समिती असते, हे मी त्यांना सांगण्याची गरज नाही. केवळ खात्याची शिफारस असून भागत नाही, तर सरकारच्या गृह विभागानेही या शिफारशींना हिरवा कंदील दाखवणे गरजेचे असते. यासाठी गृह विभाग कायदेशीर सल्ला घेते आणि प्रकरण मार्गी लावते. अशा प्रक्रियेतूनच वाझे पुन्हा सेवेत कार्यरत झाले.
सेवेत रुजू होताच त्यांना गुन्हे शाखेत घेतलेले नाही. प्रथम त्यांना हत्यारी विभागात नेमण्यात आले होते. त्यानंतर काही दिवसांनी तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी त्यांना गुन्हे शाखेत घेतले. यावर सर्वांचाच आक्षेप आहे. परंतु आपल्या संघ निवडीत कॅप्टनला मुक्त वाव असतो हे तरी मान्य करणार की नाही? बसते एखाद्या अधिकाऱ्यावर मर्जी!
याचे उत्तर काही तार्किक असते का? वाझे हे शिवसेनेचे काम करत होते असाही उल्लेख आहे. परंतु 2004च्या सुमारास त्यांनी शिवसेनेला रामराम ठोकला आणि आणि पुन्हा अनेक वर्षांनी पोलीस सेवेत प्रवेश केला. गुन्हे शाखेत काम करायला सुरुवात केल्यापासून वाझे यांच्या कारकिर्दीला जणू ग्रहणच लागायला सुरुवात झाली. याला कारणीभूत वाझे यांची कार्यशैली असून ते हाताखालच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव आणू लागले.
खरे तर आयुक्त कार्यालय आणि गुन्हे शाखा या एकाच कंपाऊंडमध्ये आहेत. आपला कनिष्ठ अधिकारी नेमके काय काम करतो, तो हुशार असला तरी त्याची कार्यशैली काय आहे याचा पत्ता परमबीरसारख्या हुशार अधिकाऱ्याला लागला नसेल यावर कोणीच विश्वास ठेवणार नाही! त्यातच वाझे हे आयुक्तांचे ब्लू आय बॉय आहेत, हे कळल्यानंतर गुन्हे शाखेतील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक व उपायुक्त दर्जाचे अधिकारीही मुकाट बसले असतील, यात आश्चर्य वाटायला नको!
हे सर्व प्रकरण मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ बेवारस उभ्या असलेल्या गाडीवरून आणि त्यात मिळालेल्या जिलेटिनच्या कांड्यांवरून सुरू झाले. या गाडीत एक चिठ्ठीही सापडली. बाकीची सर्व गोष्ट वाचकांना माहीत असल्याने त्याचा पुनरुच्चार करू इच्छित नाही. हे सर्व प्रकरण आता राष्ट्रीय तपास यंत्रणा हाताळत आहे. लवकरच त्यांच्या हाती धागेदोरे लागतील, अशी आशा करूया.
वरिष्ठ पोलीस यंत्रणेने अधिक जबाबदारीने वागण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन रिबेरो यांनी केले आहे. ते मान्य करावेच लागेल. वरिष्ठ पोलिसांचा वचक वा जरब आपल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर असलीच पाहिजे, यावर दुमत असण्याचे कारण नाही. “the police are here not to create disorder, they are here to preserve disorder” अशी पोलिसांबद्दलची समाजाची भावना आहे. या भावनेला ज्येष्ठ अधिकारी आणि सरकारने छेद देण्याची वेळ आली आहे.
कारण, “anyone can hold the helm when sea is calm”. परंतु काहीशा गोंधळाच्या परिस्थितीत नेतृत्त्व, मग ते अधिकाऱ्यांचे असो वा राजकीय नेत्यांचे, त्यांनी गोष्टी खंबीरपणे हाताळल्या पाहिजेत. आज पोलीस खात्यातही बरेच बदल करण्यात आले आहेत. हेमंत नागराळे मुंबईचे नवे पोलीस आयुक्त म्हणून नेमले गेले आहेत. रजनीश शेठ राज्याचे नवे प्रभारी पोलीस महासंचालक आहेत. ते हे प्रकरण धसास लावतील अशी अपेक्षा करूया!