Details
साहित्य संमेलन आणि राजकारणी!
01-Jul-2019
”
शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
यवतमाळच्या साहित्य संमेलनाने जो काही वादंगाचा धुरळा उडवला तो पाहून आधीची साहित्य संमेलने बरी होती असे म्हणायची वेळ आली. नयनतारा सहगल यांच्या निमंत्रण वापसीवरून जे काही घमासान झाले त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्घाटन सोहळ्यासाठी निमंत्रित असूनही दूर राहिले. त्यांच्या जागी आलेले सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांना वेळ मारून न्यावी लागली. उद्घाटन सोहळ्यातच संमेलनाध्यक्षा डॉ. अरुणा ढेरे यांनी अत्यंत संयत शब्दांत या सर्व प्रकरणाचा निषेध केला. जे घडले ते चूकच होते, निषेधार्हच आहे. साहित्यावरील राजकारणाचे अतिक्रमण आणि साहित्य जगातील राजकारण नको असेल तर या दोन्ही गोष्टी झुगारून देण्याची वेळ आली आहे, असे त्यांनी उद्घाटन समारंभातच बजावले होते. अरुणा यांची ही संयत पण परखड स्पष्टोक्ती आणि याआधी खूप वर्षांपूर्वी संमेलनातच कडाडलेली दुर्गा भागवत नावाची वीज यांची अनेक साहित्यरसिकांना यामुळे खचितच आठवण झाली.
विषय साहित्यावरील राजकीय प्रभावाचा आणि हस्तक्षेपाचा होता. हस्तक्षेप हा कधी कधी थेट असतो कधी पडद्याआडून असतो. यामुळे संमेलनातील प्रत्येक कार्यक्रमावर या प्रभावाची आणि निषेधाचीही छाप उमटली होती. समारोप सोहळ्याला प्रमुख पाहुणे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मात्र फर्मास टोलेबाजी करताना राजकारण्यांची कानउघाडणीही केली. मीच एकटा काय तो शहाणा असे काही लोकांना वाटते, म्हणजे राजकारण्यांना. पण आपल्याला विरोध करणाऱ्या माणसांचाही सन्मान व्हायला हवा. मतभिन्नता असली तरी मनभेद असू नये. राजकारण्यांनी मर्यादा ओळखावी, अन्य क्षेत्रांत हस्तक्षेप करू नये, असे त्यांच्या एकूण सांगण्याचे सार होते. अर्थात गडकरी काय सांगत होते ते समजून घ्यायला तेवढा समजूतदारपणा, सुसंस्कृतपणा, विचारी वृत्ती हवी. बहुतांश राजकारणी या अशा विशेषणांपासून दूरच असल्याचे सध्याच्या एकारलेपणाच्या कल्लोळात नेहमीच दिसून येत आहे. गटतट, कळपात फिरणाऱ्या साहित्यिकांनाही राजकारणाचे तसे वावडे नसते. संमेलनाला निधी लागतो आणि त्यासाठी राजाश्रयही हवा असतो. संमेलनाच्या व्यासपीठावरही राजकीय नेत्यांना बोलावून एखाद्या आश्रितासारखे आजूबाजूला वावरणारे आयोजक आणि काही लेखक यामुळेच पाहण्यात येतात. येणारा नेता यशवंतराव चव्हाणांसारखा सुसंस्कृत असेल तर सारे काही समन्वयाने पार पडतेही. अन्यथा गदारोळ आणि विस्कोट ठरलेला असतो.
इचलकरंजीत झालेल्या 50 व्या संमेलनाचे अध्यक्ष पु. ल. देशपांडे यांनी मंचावर राजकारणी नकोत ही भूमिका घेतली होती. याच संमेलनाला साहित्यप्रेमी यशवंतराव चव्हाण येणार होते. खळबळ उडाली पण यशवंतराव शांतपणे आले आणि प्रेक्षकांसाठी ठेवलेल्या खुर्चीवर बसले. उद्घाटनाच्या रात्री यशवंतरांवांनीच स्नेहभोजन दिले आणि तिथे मात्र सर्व साहित्यिक पोहोचले होते. कराडला ५१ वे संमेलन झाले तेव्हा तर आणीबाणी होती. दस्तुरखुद्द यशवंतराव चव्हाणच स्वागताध्यक्ष होते. पु. ल. देशपांडे, वि. स. खांडेकर, रणजित देसाई व संमेलनाध्यक्षा दुर्गाबाई भागवत यांच्याबरोबर तेही व्यासपीठावर होतेच. त्यांच्या समक्षच दुर्गाबाईंनी आणीबाणीचा निषेध नोंदवला होता. सरकारी निधीशिवाय संमेलन घेण्याची कल्पनाही संमेलनकाळात चर्चेत असते. तसे एक संमेलन मालतीबाई बेडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दीड दिवस रुपारेलच्या मैदानावर झालेही. दुर्गाबाईंनीही निधी संकलनासाठी पुढाकार घेतला होता. पण या दिशेने पुढे आणखी काही झाले नाही. संमेलनासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी लागतो आणि तो राजकारणी नेते, सरकारच देऊ शकते. अशा प्रकारे साहित्य आणि राजकीय क्षेत्र परस्पर बंधनात अडकलेले आहे. यशवंतरावांनंतर किती राजकीय नेते खऱ्या अर्थाने लेखक, वाचक, साहित्यप्रेमी आहेत असा धांडोळा घ्यायला गेलो तर फार मोठा आकडा येणार नाही. अमूक एक पुस्तके प्रसिद्ध झाली म्हणजे ती व्यक्ती साहित्यिक ठरते का? की यापुढीलही काही निकषांची फूटपट्टी त्यासाठी हवी हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला आहे.
हिंगोलीचे खासदार राजीव सातव मध्यंतरी एका कवितासंग्रहावर उत्कटतेने व्यक्त झाले होते. राजकीय क्षेत्रात वर्तमान काळात असे सातव एखादेच आढळतील.”
“शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
यवतमाळच्या साहित्य संमेलनाने जो काही वादंगाचा धुरळा उडवला तो पाहून आधीची साहित्य संमेलने बरी होती असे म्हणायची वेळ आली. नयनतारा सहगल यांच्या निमंत्रण वापसीवरून जे काही घमासान झाले त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्घाटन सोहळ्यासाठी निमंत्रित असूनही दूर राहिले. त्यांच्या जागी आलेले सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांना वेळ मारून न्यावी लागली. उद्घाटन सोहळ्यातच संमेलनाध्यक्षा डॉ. अरुणा ढेरे यांनी अत्यंत संयत शब्दांत या सर्व प्रकरणाचा निषेध केला. जे घडले ते चूकच होते, निषेधार्हच आहे. साहित्यावरील राजकारणाचे अतिक्रमण आणि साहित्य जगातील राजकारण नको असेल तर या दोन्ही गोष्टी झुगारून देण्याची वेळ आली आहे, असे त्यांनी उद्घाटन समारंभातच बजावले होते. अरुणा यांची ही संयत पण परखड स्पष्टोक्ती आणि याआधी खूप वर्षांपूर्वी संमेलनातच कडाडलेली दुर्गा भागवत नावाची वीज यांची अनेक साहित्यरसिकांना यामुळे खचितच आठवण झाली.
विषय साहित्यावरील राजकीय प्रभावाचा आणि हस्तक्षेपाचा होता. हस्तक्षेप हा कधी कधी थेट असतो कधी पडद्याआडून असतो. यामुळे संमेलनातील प्रत्येक कार्यक्रमावर या प्रभावाची आणि निषेधाचीही छाप उमटली होती. समारोप सोहळ्याला प्रमुख पाहुणे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मात्र फर्मास टोलेबाजी करताना राजकारण्यांची कानउघाडणीही केली. मीच एकटा काय तो शहाणा असे काही लोकांना वाटते, म्हणजे राजकारण्यांना. पण आपल्याला विरोध करणाऱ्या माणसांचाही सन्मान व्हायला हवा. मतभिन्नता असली तरी मनभेद असू नये. राजकारण्यांनी मर्यादा ओळखावी, अन्य क्षेत्रांत हस्तक्षेप करू नये, असे त्यांच्या एकूण सांगण्याचे सार होते. अर्थात गडकरी काय सांगत होते ते समजून घ्यायला तेवढा समजूतदारपणा, सुसंस्कृतपणा, विचारी वृत्ती हवी. बहुतांश राजकारणी या अशा विशेषणांपासून दूरच असल्याचे सध्याच्या एकारलेपणाच्या कल्लोळात नेहमीच दिसून येत आहे. गटतट, कळपात फिरणाऱ्या साहित्यिकांनाही राजकारणाचे तसे वावडे नसते. संमेलनाला निधी लागतो आणि त्यासाठी राजाश्रयही हवा असतो. संमेलनाच्या व्यासपीठावरही राजकीय नेत्यांना बोलावून एखाद्या आश्रितासारखे आजूबाजूला वावरणारे आयोजक आणि काही लेखक यामुळेच पाहण्यात येतात. येणारा नेता यशवंतराव चव्हाणांसारखा सुसंस्कृत असेल तर सारे काही समन्वयाने पार पडतेही. अन्यथा गदारोळ आणि विस्कोट ठरलेला असतो.
इचलकरंजीत झालेल्या 50 व्या संमेलनाचे अध्यक्ष पु. ल. देशपांडे यांनी मंचावर राजकारणी नकोत ही भूमिका घेतली होती. याच संमेलनाला साहित्यप्रेमी यशवंतराव चव्हाण येणार होते. खळबळ उडाली पण यशवंतराव शांतपणे आले आणि प्रेक्षकांसाठी ठेवलेल्या खुर्चीवर बसले. उद्घाटनाच्या रात्री यशवंतरांवांनीच स्नेहभोजन दिले आणि तिथे मात्र सर्व साहित्यिक पोहोचले होते. कराडला ५१ वे संमेलन झाले तेव्हा तर आणीबाणी होती. दस्तुरखुद्द यशवंतराव चव्हाणच स्वागताध्यक्ष होते. पु. ल. देशपांडे, वि. स. खांडेकर, रणजित देसाई व संमेलनाध्यक्षा दुर्गाबाई भागवत यांच्याबरोबर तेही व्यासपीठावर होतेच. त्यांच्या समक्षच दुर्गाबाईंनी आणीबाणीचा निषेध नोंदवला होता. सरकारी निधीशिवाय संमेलन घेण्याची कल्पनाही संमेलनकाळात चर्चेत असते. तसे एक संमेलन मालतीबाई बेडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दीड दिवस रुपारेलच्या मैदानावर झालेही. दुर्गाबाईंनीही निधी संकलनासाठी पुढाकार घेतला होता. पण या दिशेने पुढे आणखी काही झाले नाही. संमेलनासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी लागतो आणि तो राजकारणी नेते, सरकारच देऊ शकते. अशा प्रकारे साहित्य आणि राजकीय क्षेत्र परस्पर बंधनात अडकलेले आहे. यशवंतरावांनंतर किती राजकीय नेते खऱ्या अर्थाने लेखक, वाचक, साहित्यप्रेमी आहेत असा धांडोळा घ्यायला गेलो तर फार मोठा आकडा येणार नाही. अमूक एक पुस्तके प्रसिद्ध झाली म्हणजे ती व्यक्ती साहित्यिक ठरते का? की यापुढीलही काही निकषांची फूटपट्टी त्यासाठी हवी हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला आहे.
हिंगोलीचे खासदार राजीव सातव मध्यंतरी एका कवितासंग्रहावर उत्कटतेने व्यक्त झाले होते. राजकीय क्षेत्रात वर्तमान काळात असे सातव एखादेच आढळतील.”
