Details
साधे भासणारे क्रांतीकारी उपाय!
12-Sep-2019
”
अनिकेत जोशी..
संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
संत शिरोमणी तुकाराम महाराजांनी म्हणूनच लिहून ठेवले आहे की, निंदकाचे घर असावे शेजारी. त्याचा पूर्ण प्रत्यय सध्या भारतीय जनता पक्षाला येत आहे. काही व्यक्तिमत्वे अशी असतात की तुम्ही एकतर त्यांच्यावर प्रेम करता वा त्यांचा तीव्र द्वेष करता. पण त्यांची दखलच घ्यायची नाही, असे तुहाला करताच येत नाही. त्यांना टाळून पुढे जाता येत नाही. या दोन्ही मुद्द्यांचे एकच उदाहरण आहे व ते आहेत डॉ. सुब्रमण्याम स्वामी. भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठतम खासदार असणाऱ्या डॉ. सुब्रमण्याम स्वामी यांनी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीकेची झोड उठवलेली आहे. पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था उभी करणे हे सध्याच्या धोरणांमध्ये अशक्य आहे, असे ते बजावतात. तुमच्याकडे केवळ आर्थिक ज्ञान असून चालत नाही. चांगले आर्थिक धोरणही असावे लागते आणि सध्याच्या व्यवस्थेत अर्थखात्यात ज्ञानही नाही आणि धोरणही नाही अशी जळजळीत टीका त्यांनी केली आहे. पण, तरीही मोदी व शाह यांना असे वाटत असावे की, हे स्वामी पक्षात असलेलेच अधिक चांगले. ते जर उद्या विरोधी पक्षांत दाखल झाले तर कितीतरी अधिक ताप देऊ शकतात.
मोदी व शाह यांनी एक ठोकताळा ठरवलेला आहे. जे नेते वयाची पंच्याहत्तरी पार करतात त्यांना भारतीय जनता पक्षात पद वा नव्याने संसदेची उमेदवारी दिली जात नाही. लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी अशा नेत्यांनाही तोच नियम लागू आहे. पण स्वामी अपवाद ठरले आहेत. वयाच्या पंचहत्तरीला टेकलेल्या स्वामींना २०१६ मध्ये पुन्हा एकदा राज्यसभेवर धाडले गेले. सध्या तसे स्वामींचे वय आहे ८०. पण ते कोणत्याच अर्थाने निवृत्त झालेले नाहीत. त्यांचे आर्थिक विषयातील विद्यादान आताआतापर्यंत सुरू होते. अमेरिकेतील जगविख्यात विद्यापीठ हार्वर्डमध्ये ते अर्थ विषयातील उन्हाळी वर्ग घेत असत. विविध विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे हा कुणाला स्वामींचा छंदच वाटेल. पण ते असे उगीचच एखाद्या विषयावर भांडत नाहीत. त्यांचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेकदा ग्राह्य धरलेला आहे. आजही डझनभर खटल्यांत ते सर्वोच्च न्यायालयात लढत आहेत. अगदी अयोध्या खटल्या पासून ते ईव्हीएम मशीनपर्यंत अनेक मुद्दे ते मांडत व भांडत असतात.
स्वामी यांचा सारा राजकीय प्रवास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रेरणा व नेतृत्त्वाखाली झाला आहे. त्यांनी संघाच्या प्रेरणेने आणीबाणीच्या विरोधात परदेशात जागृती करण्याचे मोठे काम केले होते. संघाच्याच आदेशाने ते भारतीय जनसंघात दाखल झाले होते. जनसंघाने त्यांना प्रथम राज्यसभेवर धाडले होते. नंतर जनसंघ जनता पार्टीत विलीन झाला तेव्हा स्वामी जनता पार्टीचे बनले. तिथे त्यांनी चंद्रशेखर यांच्याशी जवळीक ठेवली. चंद्रशेखर यांनी स्वतःचा वेगळा पक्ष काढला. भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली तरी पण स्वामी यांनी मूळ जनता पार्टीच जिवंत ठेवली. २०११ मध्ये त्यांनी हा पक्ष भाजपामध्ये विलीन केला.
सुब्रमण्यम स्वामींचे व्यक्तिमत्व हे अतिहुषार आणि तितकेच अतिचमत्कारीक राहिले आहे. स्टॅटिस्टिक व इकनॉमिक्सचे जागतिक दर्जाचे प्राध्यापक आहेत, संशोधकही आहेत. मॅथेमेटिकल इकनॉमिक्स या विषयात ते अनेक वर्षे दिल्ली आयआयटीमध्ये प्राध्यापक होते. पण त्यांचे अर्थशास्त्रावरील विचार तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींना पटले नाहीत. रूचले तर नाहीच नाही. त्यामुळे त्यांच्या इशाऱ्यावरून स्वामींची हकालपट्टी तिथून झाली. स्वामींनी दिल्ली आयआयटीला व केंद्र सरकारला न्यायालयात खेचले. तो खटला ते सर्वोच्च न्यायालयात १९९० मध्ये जिंकले आणि न्यायालयाच्या आदेशाने दिल्ली आयआयटीला पुन्हा त्यांना सेवेत घ्यावे लागले. तिथे वर्षभर काम करून ते राजीनामा देऊन बाहेर पडले. पण आपल्या आत्मसन्मानासाठी त्यांनी मोठी लढाई भारत सरकार व आयआयटीविरोधात दिलीच! डॉ. स्वामींच्या कितीही हकिकती व किस्से जरी सांगता येत असले तरीही त्यांची अर्थशास्त्रावरची मते पटकन खोडून काढता येण्यासारखी नाहीत.
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या अडचणीत आहे हे अनेकांनी मांडलेलेच आहे. ते सरकारलाही मान्य आहे. पण त्यावरील स्वामींचे उपाय अनेकांना अघोरी व अशक्य वाटण्याची शक्यता आहे. अनेकांना ते विचार पटतातही, पण ते व्यवहार्य असतील का, असे वाटते. डॉ. स्वामी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा रोग दूर करण्यासाठी दणदणित वाटणारे उपाय सुचवले आहेत. ते सांगतात की, पहिले एक काम करा.. इन्कम टॅक्स संपवून टाका. नष्ट करा. आयकर हा असा एक कर आहे की जो देशातली उद्योजकता संपवून टाकतो आणि मिळालेला पैसा दडवण्याकडे जनतेचा कल राहतो. ते टाळायचे असेल व उद्योगांना मुक्त करायचे असेल तर आयकर रद्द करा असे डॉ. स्वामी सांगतात. त्याऐवजी सर्व प्रकारच्या अर्थ व्यवहारावरचा उपभोग कर निर्माण करा असे त्यांचे सांगणे आहे. याच पद्धतीची मते अनेकांनी मांडली आहेत. अर्थक्रांती चळवळ असाच विचार मांडते. मोदींच्या पहिल्या राजवटीत अनिल बोकील यांनी त्यावर खूप सादरीकरणे केली. संघाच्या व भाजपाच्या वरिष्ठ वर्तुळात बोकील ते विचार माडंत होते. पण या विचाराचे पहिले उद्गाते भारतात डॉ. स्वामी ठरलेले आहेत.
डॉ. स्वामी यांचे अर्थक्षेत्रातील मोठेपण समजून घेण्यासाठी १९६८-६९मधील एकच किस्सा पुरेसा ठरावा. अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक पटकावणारे अमर्त्य सेन यांनी १९६९मध्ये स्वामींना हार्वर्ड सोडून भारतात येण्याचे निमंत्रण दिले. स्वामींनी दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्समध्ये प्राध्यापकपद स्वीकारावे असा अमर्त्य सेन यांचा आग्रह होता. ते निमंत्रण स्वीकारून स्वामी भारतात परत आले खरे, पण त्यावेळेस त्यांची नियुक्ती झाली नाही. काहींना स्वामींची भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयीची मते व सूचना मान्य नव्हत्या. नंतर डॉ. स्वामींनी आयआयटी दिल्लीमधले पद स्वीकारले. पण तिथेही इंदिरा गांधींच्या आर्थिक धोरणांना विरोध करणाऱ्या स्वामींना सहन करणे सरकारला शक्य नव्हते. तिथून त्यांची हकालपट्टी झाली. डॉ. स्वामींनी अलिकडेच निर्मला सीतारमण यांच्या धोरणांवर केलेली खरपूस टीका पाहताना ही पार्श्वभूमी लक्षात घ्यावी लागेल. तसे याआधीचे अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनाही स्वामींनी विरोधच केला होता. कदाचित सर्वांशी सतत झगडत राहणे हेच स्वामींचे ध्येय असावे. सध्या भारताची अर्थव्यवस्था कठीण स्थितीतून जाते आहे यात वादच नाही. नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा वेग आठ टक्कयांवरून पाच टक्क्यांवर घसरला आहे. मंदीचे व बेकारीचे संकट वाढत आहे. अशावेळेस गुंतवणुकीला चालना देणे, उद्योगांना मोकळा अवकाश देणे हे गरजेचे आहे. डॉ. स्वामींनी सुचवलेले उपाय साधे दिसत असले तरी ते मोठा परिणाम करणारे ठरू शकतात हे ध्यानी घेऊन यावर केंद्र सरकारने विचार करणे आवश्यक ठरते.”
अनिकेत जोशी..
“संपादक, बित्तंबातमी”
aniketsjoshi@hotmail.com
“संत शिरोमणी तुकाराम महाराजांनी म्हणूनच लिहून ठेवले आहे की, निंदकाचे घर असावे शेजारी. त्याचा पूर्ण प्रत्यय सध्या भारतीय जनता पक्षाला येत आहे. काही व्यक्तिमत्वे अशी असतात की तुम्ही एकतर त्यांच्यावर प्रेम करता वा त्यांचा तीव्र द्वेष करता. पण त्यांची दखलच घ्यायची नाही, असे तुहाला करताच येत नाही. त्यांना टाळून पुढे जाता येत नाही. या दोन्ही मुद्द्यांचे एकच उदाहरण आहे व ते आहेत डॉ. सुब्रमण्याम स्वामी. भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठतम खासदार असणाऱ्या डॉ. सुब्रमण्याम स्वामी यांनी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीकेची झोड उठवलेली आहे. पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था उभी करणे हे सध्याच्या धोरणांमध्ये अशक्य आहे, असे ते बजावतात. तुमच्याकडे केवळ आर्थिक ज्ञान असून चालत नाही. चांगले आर्थिक धोरणही असावे लागते आणि सध्याच्या व्यवस्थेत अर्थखात्यात ज्ञानही नाही आणि धोरणही नाही अशी जळजळीत टीका त्यांनी केली आहे. पण, तरीही मोदी व शाह यांना असे वाटत असावे की, हे स्वामी पक्षात असलेलेच अधिक चांगले. ते जर उद्या विरोधी पक्षांत दाखल झाले तर कितीतरी अधिक ताप देऊ शकतात.”
मोदी व शाह यांनी एक ठोकताळा ठरवलेला आहे. जे नेते वयाची पंच्याहत्तरी पार करतात त्यांना भारतीय जनता पक्षात पद वा नव्याने संसदेची उमेदवारी दिली जात नाही. लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी अशा नेत्यांनाही तोच नियम लागू आहे. पण स्वामी अपवाद ठरले आहेत. वयाच्या पंचहत्तरीला टेकलेल्या स्वामींना २०१६ मध्ये पुन्हा एकदा राज्यसभेवर धाडले गेले. सध्या तसे स्वामींचे वय आहे ८०. पण ते कोणत्याच अर्थाने निवृत्त झालेले नाहीत. त्यांचे आर्थिक विषयातील विद्यादान आताआतापर्यंत सुरू होते. अमेरिकेतील जगविख्यात विद्यापीठ हार्वर्डमध्ये ते अर्थ विषयातील उन्हाळी वर्ग घेत असत. विविध विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे हा कुणाला स्वामींचा छंदच वाटेल. पण ते असे उगीचच एखाद्या विषयावर भांडत नाहीत. त्यांचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेकदा ग्राह्य धरलेला आहे. आजही डझनभर खटल्यांत ते सर्वोच्च न्यायालयात लढत आहेत. अगदी अयोध्या खटल्या पासून ते ईव्हीएम मशीनपर्यंत अनेक मुद्दे ते मांडत व भांडत असतात.
स्वामी यांचा सारा राजकीय प्रवास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रेरणा व नेतृत्त्वाखाली झाला आहे. त्यांनी संघाच्या प्रेरणेने आणीबाणीच्या विरोधात परदेशात जागृती करण्याचे मोठे काम केले होते. संघाच्याच आदेशाने ते भारतीय जनसंघात दाखल झाले होते. जनसंघाने त्यांना प्रथम राज्यसभेवर धाडले होते. नंतर जनसंघ जनता पार्टीत विलीन झाला तेव्हा स्वामी जनता पार्टीचे बनले. तिथे त्यांनी चंद्रशेखर यांच्याशी जवळीक ठेवली. चंद्रशेखर यांनी स्वतःचा वेगळा पक्ष काढला. भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली तरी पण स्वामी यांनी मूळ जनता पार्टीच जिवंत ठेवली. २०११ मध्ये त्यांनी हा पक्ष भाजपामध्ये विलीन केला.
“सुब्रमण्यम स्वामींचे व्यक्तिमत्व हे अतिहुषार आणि तितकेच अतिचमत्कारीक राहिले आहे. स्टॅटिस्टिक व इकनॉमिक्सचे जागतिक दर्जाचे प्राध्यापक आहेत, संशोधकही आहेत. मॅथेमेटिकल इकनॉमिक्स या विषयात ते अनेक वर्षे दिल्ली आयआयटीमध्ये प्राध्यापक होते. पण त्यांचे अर्थशास्त्रावरील विचार तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींना पटले नाहीत. रूचले तर नाहीच नाही. त्यामुळे त्यांच्या इशाऱ्यावरून स्वामींची हकालपट्टी तिथून झाली. स्वामींनी दिल्ली आयआयटीला व केंद्र सरकारला न्यायालयात खेचले. तो खटला ते सर्वोच्च न्यायालयात १९९० मध्ये जिंकले आणि न्यायालयाच्या आदेशाने दिल्ली आयआयटीला पुन्हा त्यांना सेवेत घ्यावे लागले. तिथे वर्षभर काम करून ते राजीनामा देऊन बाहेर पडले. पण आपल्या आत्मसन्मानासाठी त्यांनी मोठी लढाई भारत सरकार व आयआयटीविरोधात दिलीच! डॉ. स्वामींच्या कितीही हकिकती व किस्से जरी सांगता येत असले तरीही त्यांची अर्थशास्त्रावरची मते पटकन खोडून काढता येण्यासारखी नाहीत.”
“भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या अडचणीत आहे हे अनेकांनी मांडलेलेच आहे. ते सरकारलाही मान्य आहे. पण त्यावरील स्वामींचे उपाय अनेकांना अघोरी व अशक्य वाटण्याची शक्यता आहे. अनेकांना ते विचार पटतातही, पण ते व्यवहार्य असतील का, असे वाटते. डॉ. स्वामी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा रोग दूर करण्यासाठी दणदणित वाटणारे उपाय सुचवले आहेत. ते सांगतात की, पहिले एक काम करा.. इन्कम टॅक्स संपवून टाका. नष्ट करा. आयकर हा असा एक कर आहे की जो देशातली उद्योजकता संपवून टाकतो आणि मिळालेला पैसा दडवण्याकडे जनतेचा कल राहतो. ते टाळायचे असेल व उद्योगांना मुक्त करायचे असेल तर आयकर रद्द करा असे डॉ. स्वामी सांगतात. त्याऐवजी सर्व प्रकारच्या अर्थ व्यवहारावरचा उपभोग कर निर्माण करा असे त्यांचे सांगणे आहे. याच पद्धतीची मते अनेकांनी मांडली आहेत. अर्थक्रांती चळवळ असाच विचार मांडते. मोदींच्या पहिल्या राजवटीत अनिल बोकील यांनी त्यावर खूप सादरीकरणे केली. संघाच्या व भाजपाच्या वरिष्ठ वर्तुळात बोकील ते विचार माडंत होते. पण या विचाराचे पहिले उद्गाते भारतात डॉ. स्वामी ठरलेले आहेत.”
“डॉ. स्वामी यांचे अर्थक्षेत्रातील मोठेपण समजून घेण्यासाठी १९६८-६९मधील एकच किस्सा पुरेसा ठरावा. अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक पटकावणारे अमर्त्य सेन यांनी १९६९मध्ये स्वामींना हार्वर्ड सोडून भारतात येण्याचे निमंत्रण दिले. स्वामींनी दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्समध्ये प्राध्यापकपद स्वीकारावे असा अमर्त्य सेन यांचा आग्रह होता. ते निमंत्रण स्वीकारून स्वामी भारतात परत आले खरे, पण त्यावेळेस त्यांची नियुक्ती झाली नाही. काहींना स्वामींची भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयीची मते व सूचना मान्य नव्हत्या. नंतर डॉ. स्वामींनी आयआयटी दिल्लीमधले पद स्वीकारले. पण तिथेही इंदिरा गांधींच्या आर्थिक धोरणांना विरोध करणाऱ्या स्वामींना सहन करणे सरकारला शक्य नव्हते. तिथून त्यांची हकालपट्टी झाली. डॉ. स्वामींनी अलिकडेच निर्मला सीतारमण यांच्या धोरणांवर केलेली खरपूस टीका पाहताना ही पार्श्वभूमी लक्षात घ्यावी लागेल. तसे याआधीचे अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनाही स्वामींनी विरोधच केला होता. कदाचित सर्वांशी सतत झगडत राहणे हेच स्वामींचे ध्येय असावे. सध्या भारताची अर्थव्यवस्था कठीण स्थितीतून जाते आहे यात वादच नाही. नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा वेग आठ टक्कयांवरून पाच टक्क्यांवर घसरला आहे. मंदीचे व बेकारीचे संकट वाढत आहे. अशावेळेस गुंतवणुकीला चालना देणे, उद्योगांना मोकळा अवकाश देणे हे गरजेचे आहे. डॉ. स्वामींनी सुचवलेले उपाय साधे दिसत असले तरी ते मोठा परिणाम करणारे ठरू शकतात हे ध्यानी घेऊन यावर केंद्र सरकारने विचार करणे आवश्यक ठरते.”
