Details
सरकारच विरोधकांच्या भूमिकेत!
01-Jul-2019
”
विजय भोसले, मुख्य वार्ताहर, केसरी
[email protected] gmail.com
विधान परिषद हे विधिमंडळात उच्च सभागृह मानले जाते. या सभागृहात आजपर्यंतच्या इतिहासात अनेक साहित्यिक, कवी, विचारवंतांनी सभागृहाची उच्च परंपरा राखत अनेक विषयांना न्याय दिला आहे. म्हणूनच या वरिष्ठ सभागृहात अनेक प्रश्नांची सोडवणूक चर्चेतून झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र, हल्ली हे वरिष्ठ सभागृह निव्वळ राजकीय सोय म्हणून पाहिले गेल्याने या सभागृहात पूर्वीसारख्या अभ्यासपूर्ण चर्चा अथवा एखाद्या विषयाला न्याय मिळावा, यासाठी सभागृहात दोन्ही बाजूच्या सदस्यांचे एकमत नसल्याचे पाहयला मिळत आहे. ही बाब दुर्देवाची असून वरिष्ठ सभागृहाची गरिमा राखत नसल्याचे हल्ली पाहयला मिळत आहे. धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावरून दोन दिवस सभागृहात गदारोळ झाला. विशेष म्हणजे सत्ताधारी पक्षानेच सभागृह बंद पाडायचे, हा नवीनच प्रकार पाहयला मिळत असल्याने लोकशाहीला ही बाब मारक ठरली.
विरोधी पक्ष एखाद्या विषयाला न्याय मिळवण्यासाठी गदारोळ करून सभागृह बंद पाडण्याची अनेक उदाहरणे दोन्ही सभागृहात आपण पाहिली आहेत. मात्र, अशा नवीन प्रथा सुरू झाल्या तर सरकार आणि विरोधी यातील फरक जनतेने काय समजायचा? महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर जमीन गैरव्यवहाराबद्दल विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनेच्या माध्यमातून चर्चेची मागणी केली असता सत्ताधारी पक्षाने काँग्रेसचे भाई जगताप यांच्या माफीसाठी आक्रमक भूमिका घेऊन प्रथम दोन वेळा सभागृह तहकूब करायला लावले. त्यानंतर दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करावे लागले. याचा अर्थ महसूल मंत्र्यांना पाठीशी घालण्यासाठीच सत्ताधारी पक्षाने जगताप यांचे कारण पुढे करून या प्रश्नावर चर्चा करू दिली नाही, असाच होतो.
धनगर आरक्षणाचा मुद्दा विरोधी पक्षाने लावून धरला असता यावर गुरूवारी कामकाज तहकूब करावे लागले. शुक्रवारी धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील तारांकीत प्रश्न होता. हा प्रश्न पुकारल्यानंतर शिवसेनेचे गटनेते अनिल परब यांनी जातपडताळणीच्या प्रश्नावर कधी उत्तर मिळणार असा सवाल करीत असतानाच भाजपचे गिरीष व्यास यांनी भाई जगताप यांनी केलेल्या वक्तव्यावर माफी मागावी, अन्यथा आम्ही सभागृह चालू देणार नाही, अशी भूमिका घेतल्यामुळे त्यांनी गदारोळ सुरू केला. सुरूवातीला दोन वेळा कामकाज तहकूब केले गेले. त्यानंतर पुण्यातील बालेवाडीतील शिवप्रिय रियॅलिटीज जमीनप्रकरणी मुंडे यांना स्थगन प्रस्तावच्या सूचनेवर बोलण्यास परवानगी दिली असता सत्ताधारी सदस्यांनी सभागृहात प्रचंड गदारोळ केला. अखेर सभागृहातील वातावरण पाहून सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.
मुळातच दिवसेंदिवस अधिवेशनाचा कालावधी कमी होत चालला आहे. महत्त्वाच्या प्रश्नावर चर्चा होत नाही की, निर्णय होत नाही. याबद्दल सरकारही गंभीर नाही आणि विरोधकही गंभीर नाही. मात्र, सरकार आपल्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी विरोधकांची भूमिका घेत असेल तर या संसदीय लोकशाहीला खीळ घालण्याचा हा गंभीर प्रकार आहे. यातून दोन्ही बाजूंनी समन्वय साधून लोकशाहीची परंपरा टिकवण्याची गरज आहे.
राज्यात ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असून त्यादृष्टीने राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला आणि अतिरिक्त अंदाजपत्रक मांडून अनेक घोषणांचा पाऊस पाडून जनतेला खूष करण्याचा प्रयत्न केला आहे. वास्तविक येणार्याे विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा विजयी होऊ, असा विश्वास भाजपला असल्यामुळे त्यांनी अनेक स्वप्ने राज्यातील जनतेला दाखविली आहेत. राज्याच्या तिजोरीची दैयनीय अवस्था असून सुमारे पाच लाख कोटींच्या घरात कर्जाचा डोंगर उभारला गेला आहे. निवृत्तीवेतन आणि कर्जावरील व्याज हा खर्च 36 हजार कोटींपर्यंत जाणार आहे. शेतकरी, सर्वसामान्य जनता खूष राहिली पाहिजे, ही बाब खरी असली तरी राज्याचे स्थूल उत्पन्न, योजनांचे आकारमान आणि खर्च याची गोळाबेरीज करताना सरकारची दमछाक होणार आहे. निवडणुकीनंतर पुन्हा भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले अथवा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार आले तरी आर्थिकदृष्ट्या सरकार चालवणे ही तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे सरकार कोणाचेही असो त्यांनी अंथरूण बघूनच पाय पसरले पाहिजेत.
राज्याचा येणारा महसूल हा सर्व कर्मचार्यां चे वेतन व भविष्य निर्वाह निधीवर घालवावा लागेल आणि विकासासाठी पुन्हा कर्ज घ्यावे लागेल. अशीच परिस्थिती राहिली तर कर्जाचा डोंगर उभा राहील आणि तो डोंगर पार करणे कोणालाही शक्य होणार नाही. त्यामुळे वस्तुस्थिती मान्य करूनच निर्णय घेणे राज्याच्या हिताचे ठरेल. वारंवार राज्यावर येणारा दुष्काळ, पाण्याची टंचाई यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे हे सरकारपुढे आव्हान असून त्यादृष्टीने उपाय योजना केली तरच भविष्यात पाणीटंचाई आणि शेती टिकेल. मराठा समाजाला शिक्षणात 12 तर नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे गेली अनेक वर्षं मराठा समाज ज्या मागणीसाठी भांडत होता, ती मागणी अखेर पूर्ण झाली. याचे श्रेय फडणवीस सरकारला दिलेच पाहिजे. कारण, यापूर्वी काँग्रेस-राष्ष्ट्रवादी सरकारने योग्य निर्णय घेऊन हा प्रश्न हाताळला असता तर आज ही वेळ आली नसती.
हे श्रेय सत्ताधारी पक्षाला मिळाल्यामुळे धनगर आरक्षणाचा मुद्दा काँग्रेस-राष्ट्रवादीने उचलून धरला. या समाजाला अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण देण्यासंदर्भात रामहरी रूपनवर, भाई जगताप, रामराव वडकुते, विनायक मेटे, सुधीर तांबे, अमरनाथ राजूरकर यांनी अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली. या चर्चेत फडणवीस सरकारने धनगर समाजाची फसवणूक करून आरक्षण द्यायचेच नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला. धनगर समाज ही कोणाच्या बापाची जहागिरी नाही, असे वक्तव्य काँग्रेसचे जगताप यांनी केल्यामुळे येथे वादाची ठिणगी पेटली आणि सत्ताधार्यांीनी जगताप यांनी शब्द मागे घ्यावा, अशी आक्रमक भूमिका घेत गदारोळ केला. या गदारोळात दोन्ही बाजूचे सदस्य हमुरीतुमरीवर आले. सभागृह चालविणे मुश्किल झाले. प्रथम दोन वेळा सभागृह तहकूब केले गेले.
सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर सभागृहात येताच त्यांनी प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला. मात्र, भाजपचे प्रसाद लाड यांनी जगताप यांच्या माफीचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर कामकाज तपासून निर्णय घेऊ, अशी भूमिका सभापतींनी घेतली. मात्र, यावर समाधान न झालेल्या सत्ताधारी सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत गोंधळ सुरू केला. सभापतींनी पुन्हा कामकाज तहकूब केले. सभागृह सुरू होताच शासकीय कामकाज उरकून पुण्यातील बालेवाडीतील जमीन प्रकरणावर मुंडेच्या स्थगन प्रस्तावावर बोलण्याची संधी दिली. मात्र, मुंडे यांनी बोलण्यास सुरू करताच सत्ताधार्यां नी आक्रमक भूमिका घेऊन गदारोळ सुरू केला. अखेर सभापतींनी दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब केले.
दुसर्याा दिवशीही महसूल मंत्र्यांच्या जमीन गैरव्यवहाराची चर्चा सुरू होण्याअधीच सत्ताधारी सदस्यांनी जगताप यांच्या माफीचा मुद्दा उचलून गदारोळ सुरू केला. खुद्द सभापती निंबाळकर यांनी खंत व्यक्त करू सत्ताधारी पक्षाने असा गदारोळ करणे सदनाला शोभणारे नसल्याचे सांगितले. यावर बैठक घेण्याचेही त्यांनी आश्वासन दिले. एकंदरीत हा जो प्रकार या वरिष्ठ सभागृहात झाला तोही सत्ताधारी पक्षाकडून झालेला कदाचित हा पहिलाच प्रकार असून वरिष्ठ सभागृहाच्या परंपरेला तडा देणारा आहे. महसूल मंत्र्यांना पाठीशी घालण्यासाठी हा जर प्रकार केला असेल तर तो चुकीचा आहे. विरोधकांना जे आरोप करायचे असतील त्यांनी करावेत. विरोधी पक्षांचे ते कामच आहे. मात्र, अशा पध्दतीने विरोधी पक्षाचा आवाजच बंद करायचा असेल तर सभागृह कशासाठी चालवायचे आणि अधिवेशन कशासाठी घ्यायचे?
जनतेच्या प्रश्नांना न्याय मिळावा, यासाठी ही दोन सभागृहे आहेत. राज्यातील कानाकोपर्यारतील त्या-त्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींनी आपल्या भागातील प्रश्नांना न्याय मिळावा, त्याची सोडवणूक व्हावी, यासाठी दोन-दोन, तीन-तीन महिने प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, प्रस्ताव, 93 ची निवेदने, अल्पकालीन चर्चा, अशासकीय ठराव अशा आयुधाच्या माध्यमातून प्रयत्न करत असतात. मात्र, त्यांना न्यायच मिळत नसेल तर लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी आपल्या जनतेला काय उत्तर द्यायचे? मुळातच अधिवेशनाचा कालावधी कमी होत चालला आहे. त्यातच गोंधळ व अन्य कारणांनी तहकूब होणार्याच सभा, शिवाय अलिकडच्या काळामध्ये अंदाजपत्रकासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चाही होत नाही. एक-दोन दिवसात चर्चा संपवली जात आहे. आपला लोकप्रतिनिधी अंदाजपत्रकावर सभागृहात काय बोलला, याची अतुरता त्या-त्या भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना असते. मात्र, याचे आता गांभीर्यच संपत चालले आहे. विधेयकाच्या बाबतीत तर सरकार गंभीर नाही. विधेयक आणतात आणि गोंधळात मंजूर करून घेतात. त्यामुळे येणार्यार कायद्यामुळे त्याचे दूरगामी तोटे व फायदे काय आहेत हे समजणार तर कसे?
कायदा अस्तित्त्वात आला की सरकारी बाबू त्याचा वापर कशा पध्दतीने करतात आणि नंतर यासाठी पुन्हा विधानमंडळात दुरूस्ती विधेयक आणावे लागते. म्हणूनच सुरूवातीस अभ्यासपूर्ण विधेयक आणले तर अडचणीचे ठरणार नाही. यासाठी दोन्ही बांजूच्या सदस्यांनी किमान यावर एकमत करून याविषयाचे गांभीर्य घ्यावे. शिवसेनेचे दिवाकर रावते हे आता परिवहन मंत्री आहेत. मात्र, ते ज्यावेळी विरोधी बाकावर बसत होते त्यावेळी त्यांनी अनेक विधेयकांवर वर्षांनुवर्षं चर्चा करून ते विधेयक जनतेच्या दृष्टीने योग्य कसे राहील, अशा मौलिक सूचना देण्याचे काम केले. त्यामुळे त्यांची आवर्जून विधेयकाच्या वेळी आठवण आल्याशिवाय राहत नाही.
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला पाहिजे. त्याचबरोबर सीबीएससी, आयसीएसई या शाळांमध्ये मराठी सक्तीची केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जी आत्ममियता दाखविली त्याबद्दल त्यांचे कौतुकच केले पाहिजे. मात्र, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा, मराठी भाषा संख्या वाचन यावर कपिल पाटील आणि विरोधी पक्षनेते मुंडे यांनी जी अल्पकालीन चर्चा उपस्थितीत केली, त्या चर्चेत मराठी भाषा परकी होण्याची भीती व्यक्त करून सरकारच मराठी संपविण्याचा घाट घालत आहे, असा आरोप करण्यात आला. भविष्यात सभागृहात इंग्रजीत बोलणारे सदस्य येतील, अशा या मायमराठी माऊलीबद्दल सदस्यांनी भावना व्यक्त केल्या. शेकापचे जयंत पाटील आणि कपिल पाटील यांनी तळमळीने काही मुद्दे उपस्थित करून सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहवे, याकडे लक्ष वेधले. आज गुजरात, तामिळनाडू, केरळ याठिकाणी प्रांतिक भाषा सक्तीच्या केल्या आहेत. मग, महाराष्ट्रात का नाही असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
केंद्राकडे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून जो प्रस्ताव आहे त्या प्रस्तावाबाबत सरकारने तातडीने पाऊले उचलावीत. आता राज्यात, देशात भाजपचे सरकार आहे. त्यामुळे अडचण भासणार नाही. राज्यकर्त्यांनी ओठात एक आणि पोटात एक अशी भावना ठेवली तर राज्यातील मराठी भाषेचे अस्तित्त्व धोक्यात येईल. ज्या साहित्यिकांनी मुंबईत येऊन विनंतीवजा आंदोलन केले, त्यांची दखल सरकारने घ्यावी. कारण, या साहित्यिक, कवींनी महाराष्ट्राचे नाव साता समुद्रापलिकडे नेले आहे. शिवसेनेच्या डॉ. नीलम गोर्हे यांना विधान परिषदेच्या उपसभापतीचा जो बहुमान मिळाला, तो निश्चितच महाराष्ट्राचा गौरव आहे. कारण, जे. पी. सिपाह मलानी यांच्यानंतर तब्बल 57 वर्षांनतर महिला उपसभापती होण्याचा मान त्यांना मिळाला आहे. समाजातील त्यांचे महिलांविषयी असलेले काम संपूर्ण राज्याला माहितच आहे. विशेष म्हणजे पहिल्याच दिवशी त्या सभास्थानी आल्या. त्याचदिवशी त्यांनी शरद रणपिसे यांनी सभा परंपरेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याला शिवसेनेचे अनिल परब यांनी आक्षेप घेतला. त्यावेळी उपसभापती गोर्हेा यांनी रणपिसे यांचा मुद्दा योग्य असल्याचे सांगून उपसभापती कोणत्याही पक्षाचा नसतो, हे दाखवून देऊन सभागृहाची उच्च परंपरा जपली. त्याबद्दल सर्वांनी त्यांचे अभिनंदन केलेच. राज्यातील जनताही निश्चितच आपल्याला सलाम करेल. एकंदरीत विधिमंडळाच्या दुसर्याा आठवड्यात सकाळच्या सत्रात कामकाज झाले. मात्र, दुपारी काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कामकाज होऊ शकले नाही. या सरकारचे हे शेवटचे अधिवेशन असल्यामुळे त्यांनी त्यांची बाजू प्रखरपणे मांडली तर विरोधकांनीदेखील महसूल मंत्र्यांच्या आरोपावर सरकारला घेरले. यातूनच सत्ताधार्यांखनी घातलेला गोंधळदेखील राज्यातील जनतेने पाहिला आहे. त्यामुळे किमान सत्ताधारी आणि विरोधकांनी राज्यातील महत्त्वाच्या विषयावरतरी एकमत ठेवावे, हीच या राज्यातील जनतेची अपेक्षा आहे.”
“विजय भोसले, मुख्य वार्ताहर, केसरी
[email protected] gmail.com
विधान परिषद हे विधिमंडळात उच्च सभागृह मानले जाते. या सभागृहात आजपर्यंतच्या इतिहासात अनेक साहित्यिक, कवी, विचारवंतांनी सभागृहाची उच्च परंपरा राखत अनेक विषयांना न्याय दिला आहे. म्हणूनच या वरिष्ठ सभागृहात अनेक प्रश्नांची सोडवणूक चर्चेतून झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र, हल्ली हे वरिष्ठ सभागृह निव्वळ राजकीय सोय म्हणून पाहिले गेल्याने या सभागृहात पूर्वीसारख्या अभ्यासपूर्ण चर्चा अथवा एखाद्या विषयाला न्याय मिळावा, यासाठी सभागृहात दोन्ही बाजूच्या सदस्यांचे एकमत नसल्याचे पाहयला मिळत आहे. ही बाब दुर्देवाची असून वरिष्ठ सभागृहाची गरिमा राखत नसल्याचे हल्ली पाहयला मिळत आहे. धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावरून दोन दिवस सभागृहात गदारोळ झाला. विशेष म्हणजे सत्ताधारी पक्षानेच सभागृह बंद पाडायचे, हा नवीनच प्रकार पाहयला मिळत असल्याने लोकशाहीला ही बाब मारक ठरली.
विरोधी पक्ष एखाद्या विषयाला न्याय मिळवण्यासाठी गदारोळ करून सभागृह बंद पाडण्याची अनेक उदाहरणे दोन्ही सभागृहात आपण पाहिली आहेत. मात्र, अशा नवीन प्रथा सुरू झाल्या तर सरकार आणि विरोधी यातील फरक जनतेने काय समजायचा? महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर जमीन गैरव्यवहाराबद्दल विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनेच्या माध्यमातून चर्चेची मागणी केली असता सत्ताधारी पक्षाने काँग्रेसचे भाई जगताप यांच्या माफीसाठी आक्रमक भूमिका घेऊन प्रथम दोन वेळा सभागृह तहकूब करायला लावले. त्यानंतर दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करावे लागले. याचा अर्थ महसूल मंत्र्यांना पाठीशी घालण्यासाठीच सत्ताधारी पक्षाने जगताप यांचे कारण पुढे करून या प्रश्नावर चर्चा करू दिली नाही, असाच होतो.
धनगर आरक्षणाचा मुद्दा विरोधी पक्षाने लावून धरला असता यावर गुरूवारी कामकाज तहकूब करावे लागले. शुक्रवारी धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील तारांकीत प्रश्न होता. हा प्रश्न पुकारल्यानंतर शिवसेनेचे गटनेते अनिल परब यांनी जातपडताळणीच्या प्रश्नावर कधी उत्तर मिळणार असा सवाल करीत असतानाच भाजपचे गिरीष व्यास यांनी भाई जगताप यांनी केलेल्या वक्तव्यावर माफी मागावी, अन्यथा आम्ही सभागृह चालू देणार नाही, अशी भूमिका घेतल्यामुळे त्यांनी गदारोळ सुरू केला. सुरूवातीला दोन वेळा कामकाज तहकूब केले गेले. त्यानंतर पुण्यातील बालेवाडीतील शिवप्रिय रियॅलिटीज जमीनप्रकरणी मुंडे यांना स्थगन प्रस्तावच्या सूचनेवर बोलण्यास परवानगी दिली असता सत्ताधारी सदस्यांनी सभागृहात प्रचंड गदारोळ केला. अखेर सभागृहातील वातावरण पाहून सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.
मुळातच दिवसेंदिवस अधिवेशनाचा कालावधी कमी होत चालला आहे. महत्त्वाच्या प्रश्नावर चर्चा होत नाही की, निर्णय होत नाही. याबद्दल सरकारही गंभीर नाही आणि विरोधकही गंभीर नाही. मात्र, सरकार आपल्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी विरोधकांची भूमिका घेत असेल तर या संसदीय लोकशाहीला खीळ घालण्याचा हा गंभीर प्रकार आहे. यातून दोन्ही बाजूंनी समन्वय साधून लोकशाहीची परंपरा टिकवण्याची गरज आहे.
राज्यात ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असून त्यादृष्टीने राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला आणि अतिरिक्त अंदाजपत्रक मांडून अनेक घोषणांचा पाऊस पाडून जनतेला खूष करण्याचा प्रयत्न केला आहे. वास्तविक येणार्याे विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा विजयी होऊ, असा विश्वास भाजपला असल्यामुळे त्यांनी अनेक स्वप्ने राज्यातील जनतेला दाखविली आहेत. राज्याच्या तिजोरीची दैयनीय अवस्था असून सुमारे पाच लाख कोटींच्या घरात कर्जाचा डोंगर उभारला गेला आहे. निवृत्तीवेतन आणि कर्जावरील व्याज हा खर्च 36 हजार कोटींपर्यंत जाणार आहे. शेतकरी, सर्वसामान्य जनता खूष राहिली पाहिजे, ही बाब खरी असली तरी राज्याचे स्थूल उत्पन्न, योजनांचे आकारमान आणि खर्च याची गोळाबेरीज करताना सरकारची दमछाक होणार आहे. निवडणुकीनंतर पुन्हा भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले अथवा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार आले तरी आर्थिकदृष्ट्या सरकार चालवणे ही तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे सरकार कोणाचेही असो त्यांनी अंथरूण बघूनच पाय पसरले पाहिजेत.
राज्याचा येणारा महसूल हा सर्व कर्मचार्यां चे वेतन व भविष्य निर्वाह निधीवर घालवावा लागेल आणि विकासासाठी पुन्हा कर्ज घ्यावे लागेल. अशीच परिस्थिती राहिली तर कर्जाचा डोंगर उभा राहील आणि तो डोंगर पार करणे कोणालाही शक्य होणार नाही. त्यामुळे वस्तुस्थिती मान्य करूनच निर्णय घेणे राज्याच्या हिताचे ठरेल. वारंवार राज्यावर येणारा दुष्काळ, पाण्याची टंचाई यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे हे सरकारपुढे आव्हान असून त्यादृष्टीने उपाय योजना केली तरच भविष्यात पाणीटंचाई आणि शेती टिकेल. मराठा समाजाला शिक्षणात 12 तर नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे गेली अनेक वर्षं मराठा समाज ज्या मागणीसाठी भांडत होता, ती मागणी अखेर पूर्ण झाली. याचे श्रेय फडणवीस सरकारला दिलेच पाहिजे. कारण, यापूर्वी काँग्रेस-राष्ष्ट्रवादी सरकारने योग्य निर्णय घेऊन हा प्रश्न हाताळला असता तर आज ही वेळ आली नसती.
हे श्रेय सत्ताधारी पक्षाला मिळाल्यामुळे धनगर आरक्षणाचा मुद्दा काँग्रेस-राष्ट्रवादीने उचलून धरला. या समाजाला अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण देण्यासंदर्भात रामहरी रूपनवर, भाई जगताप, रामराव वडकुते, विनायक मेटे, सुधीर तांबे, अमरनाथ राजूरकर यांनी अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली. या चर्चेत फडणवीस सरकारने धनगर समाजाची फसवणूक करून आरक्षण द्यायचेच नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला. धनगर समाज ही कोणाच्या बापाची जहागिरी नाही, असे वक्तव्य काँग्रेसचे जगताप यांनी केल्यामुळे येथे वादाची ठिणगी पेटली आणि सत्ताधार्यांीनी जगताप यांनी शब्द मागे घ्यावा, अशी आक्रमक भूमिका घेत गदारोळ केला. या गदारोळात दोन्ही बाजूचे सदस्य हमुरीतुमरीवर आले. सभागृह चालविणे मुश्किल झाले. प्रथम दोन वेळा सभागृह तहकूब केले गेले.
सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर सभागृहात येताच त्यांनी प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला. मात्र, भाजपचे प्रसाद लाड यांनी जगताप यांच्या माफीचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर कामकाज तपासून निर्णय घेऊ, अशी भूमिका सभापतींनी घेतली. मात्र, यावर समाधान न झालेल्या सत्ताधारी सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत गोंधळ सुरू केला. सभापतींनी पुन्हा कामकाज तहकूब केले. सभागृह सुरू होताच शासकीय कामकाज उरकून पुण्यातील बालेवाडीतील जमीन प्रकरणावर मुंडेच्या स्थगन प्रस्तावावर बोलण्याची संधी दिली. मात्र, मुंडे यांनी बोलण्यास सुरू करताच सत्ताधार्यां नी आक्रमक भूमिका घेऊन गदारोळ सुरू केला. अखेर सभापतींनी दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब केले.
दुसर्याा दिवशीही महसूल मंत्र्यांच्या जमीन गैरव्यवहाराची चर्चा सुरू होण्याअधीच सत्ताधारी सदस्यांनी जगताप यांच्या माफीचा मुद्दा उचलून गदारोळ सुरू केला. खुद्द सभापती निंबाळकर यांनी खंत व्यक्त करू सत्ताधारी पक्षाने असा गदारोळ करणे सदनाला शोभणारे नसल्याचे सांगितले. यावर बैठक घेण्याचेही त्यांनी आश्वासन दिले. एकंदरीत हा जो प्रकार या वरिष्ठ सभागृहात झाला तोही सत्ताधारी पक्षाकडून झालेला कदाचित हा पहिलाच प्रकार असून वरिष्ठ सभागृहाच्या परंपरेला तडा देणारा आहे. महसूल मंत्र्यांना पाठीशी घालण्यासाठी हा जर प्रकार केला असेल तर तो चुकीचा आहे. विरोधकांना जे आरोप करायचे असतील त्यांनी करावेत. विरोधी पक्षांचे ते कामच आहे. मात्र, अशा पध्दतीने विरोधी पक्षाचा आवाजच बंद करायचा असेल तर सभागृह कशासाठी चालवायचे आणि अधिवेशन कशासाठी घ्यायचे?
जनतेच्या प्रश्नांना न्याय मिळावा, यासाठी ही दोन सभागृहे आहेत. राज्यातील कानाकोपर्यारतील त्या-त्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींनी आपल्या भागातील प्रश्नांना न्याय मिळावा, त्याची सोडवणूक व्हावी, यासाठी दोन-दोन, तीन-तीन महिने प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, प्रस्ताव, 93 ची निवेदने, अल्पकालीन चर्चा, अशासकीय ठराव अशा आयुधाच्या माध्यमातून प्रयत्न करत असतात. मात्र, त्यांना न्यायच मिळत नसेल तर लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी आपल्या जनतेला काय उत्तर द्यायचे? मुळातच अधिवेशनाचा कालावधी कमी होत चालला आहे. त्यातच गोंधळ व अन्य कारणांनी तहकूब होणार्याच सभा, शिवाय अलिकडच्या काळामध्ये अंदाजपत्रकासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चाही होत नाही. एक-दोन दिवसात चर्चा संपवली जात आहे. आपला लोकप्रतिनिधी अंदाजपत्रकावर सभागृहात काय बोलला, याची अतुरता त्या-त्या भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना असते. मात्र, याचे आता गांभीर्यच संपत चालले आहे. विधेयकाच्या बाबतीत तर सरकार गंभीर नाही. विधेयक आणतात आणि गोंधळात मंजूर करून घेतात. त्यामुळे येणार्यार कायद्यामुळे त्याचे दूरगामी तोटे व फायदे काय आहेत हे समजणार तर कसे?
कायदा अस्तित्त्वात आला की सरकारी बाबू त्याचा वापर कशा पध्दतीने करतात आणि नंतर यासाठी पुन्हा विधानमंडळात दुरूस्ती विधेयक आणावे लागते. म्हणूनच सुरूवातीस अभ्यासपूर्ण विधेयक आणले तर अडचणीचे ठरणार नाही. यासाठी दोन्ही बांजूच्या सदस्यांनी किमान यावर एकमत करून याविषयाचे गांभीर्य घ्यावे. शिवसेनेचे दिवाकर रावते हे आता परिवहन मंत्री आहेत. मात्र, ते ज्यावेळी विरोधी बाकावर बसत होते त्यावेळी त्यांनी अनेक विधेयकांवर वर्षांनुवर्षं चर्चा करून ते विधेयक जनतेच्या दृष्टीने योग्य कसे राहील, अशा मौलिक सूचना देण्याचे काम केले. त्यामुळे त्यांची आवर्जून विधेयकाच्या वेळी आठवण आल्याशिवाय राहत नाही.
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला पाहिजे. त्याचबरोबर सीबीएससी, आयसीएसई या शाळांमध्ये मराठी सक्तीची केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जी आत्ममियता दाखविली त्याबद्दल त्यांचे कौतुकच केले पाहिजे. मात्र, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा, मराठी भाषा संख्या वाचन यावर कपिल पाटील आणि विरोधी पक्षनेते मुंडे यांनी जी अल्पकालीन चर्चा उपस्थितीत केली, त्या चर्चेत मराठी भाषा परकी होण्याची भीती व्यक्त करून सरकारच मराठी संपविण्याचा घाट घालत आहे, असा आरोप करण्यात आला. भविष्यात सभागृहात इंग्रजीत बोलणारे सदस्य येतील, अशा या मायमराठी माऊलीबद्दल सदस्यांनी भावना व्यक्त केल्या. शेकापचे जयंत पाटील आणि कपिल पाटील यांनी तळमळीने काही मुद्दे उपस्थित करून सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहवे, याकडे लक्ष वेधले. आज गुजरात, तामिळनाडू, केरळ याठिकाणी प्रांतिक भाषा सक्तीच्या केल्या आहेत. मग, महाराष्ट्रात का नाही असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
केंद्राकडे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून जो प्रस्ताव आहे त्या प्रस्तावाबाबत सरकारने तातडीने पाऊले उचलावीत. आता राज्यात, देशात भाजपचे सरकार आहे. त्यामुळे अडचण भासणार नाही. राज्यकर्त्यांनी ओठात एक आणि पोटात एक अशी भावना ठेवली तर राज्यातील मराठी भाषेचे अस्तित्त्व धोक्यात येईल. ज्या साहित्यिकांनी मुंबईत येऊन विनंतीवजा आंदोलन केले, त्यांची दखल सरकारने घ्यावी. कारण, या साहित्यिक, कवींनी महाराष्ट्राचे नाव साता समुद्रापलिकडे नेले आहे. शिवसेनेच्या डॉ. नीलम गोर्हे यांना विधान परिषदेच्या उपसभापतीचा जो बहुमान मिळाला, तो निश्चितच महाराष्ट्राचा गौरव आहे. कारण, जे. पी. सिपाह मलानी यांच्यानंतर तब्बल 57 वर्षांनतर महिला उपसभापती होण्याचा मान त्यांना मिळाला आहे. समाजातील त्यांचे महिलांविषयी असलेले काम संपूर्ण राज्याला माहितच आहे. विशेष म्हणजे पहिल्याच दिवशी त्या सभास्थानी आल्या. त्याचदिवशी त्यांनी शरद रणपिसे यांनी सभा परंपरेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याला शिवसेनेचे अनिल परब यांनी आक्षेप घेतला. त्यावेळी उपसभापती गोर्हेा यांनी रणपिसे यांचा मुद्दा योग्य असल्याचे सांगून उपसभापती कोणत्याही पक्षाचा नसतो, हे दाखवून देऊन सभागृहाची उच्च परंपरा जपली. त्याबद्दल सर्वांनी त्यांचे अभिनंदन केलेच. राज्यातील जनताही निश्चितच आपल्याला सलाम करेल. एकंदरीत विधिमंडळाच्या दुसर्याा आठवड्यात सकाळच्या सत्रात कामकाज झाले. मात्र, दुपारी काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कामकाज होऊ शकले नाही. या सरकारचे हे शेवटचे अधिवेशन असल्यामुळे त्यांनी त्यांची बाजू प्रखरपणे मांडली तर विरोधकांनीदेखील महसूल मंत्र्यांच्या आरोपावर सरकारला घेरले. यातूनच सत्ताधार्यांखनी घातलेला गोंधळदेखील राज्यातील जनतेने पाहिला आहे. त्यामुळे किमान सत्ताधारी आणि विरोधकांनी राज्यातील महत्त्वाच्या विषयावरतरी एकमत ठेवावे, हीच या राज्यातील जनतेची अपेक्षा आहे.”
