Details
किरण हेगडे
kiranhegde17@gmail.com
राज्य विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन तोंडावर आले असतानाच कोरोनाचा वाढता धोका लक्षात घेऊन अनेक आमदारांनी याकडे पाठ फिरवायचे ठरवले असल्याचे कळते. संपूर्ण अधिवेशन ऑनलाईन करावे यासाठी त्यांच्याकडून सरकारला गळ घातली जात असल्याचे कळते. ऑनलाईन अधिवेशन घेतले न गेल्यास राज्याच्या विविध भागांतून मुंबई गाठून कोरोनाचा धोका पत्करण्याऐवजी अधिवेशनाला दांडी मारण्याची तयारी या आमदारांनी केल्याचे कळते.
“राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. सध्या दररोज साधारण १५ हजार नवे रूग्ण आढळून येत आहेत. चाचण्यांची संख्या मर्यादित ठेवूनही रूग्णसंख्या वाढत असल्याने सरकारही जेरीस आले आहे. त्यामुळेच एरव्ही जून-जुलैमध्ये होणारे विधिमंडळाचे विधिमंडळाचे अधिवेशन सप्टेंबर उजाडला तरी सुरू झाले नाही. आताही चार ते पाच आठवड्यांचे अधिवेशन फक्त दोन दिवसांपुरता मर्यादित करण्यात आले आहे. यामध्ये फक्त शोक प्रस्तावावर चर्चा, अतारांकित प्रश्न, पुरवणी मागण्या, विनियोजन विधेयक यावर चर्चा घेण्यात येतील. यामध्ये 7 शासकीय विधेयके आणि एका विनियोजन विधेयकाचा समावेश असेल, अशी माहिती विधानमंडळ सचिव ॲड. राजेंद्र भागवत यांनी दिली. यातील बहुतांश कामकाज पटलावर ठेवण्यात जाईल. चर्चा होण्याचा प्रसंग अपवादात्मक राहील. अशासाठी विधानसभेचे २८८ आणि विधान परिषदेचे ७८ सदस्य येणार. त्यांच्यासोबत त्यांचे स्वीय सहाय्यक आणि किमान दोन कर्मचारी असणार. याचाच अर्थ जवळजवळ ७५० लोक एकावेळी जमणार. त्याशिवाय विधानभवनातील कर्मचारी मंत्र्यांचे कर्मचारी, मंत्रालयातले कर्मचारी, सुरक्षारक्षक, पोलीस आदींचा विचार केला तरी किमान तीन हजार व्यक्ती रोज विधानभवन परिसरात जमा होणार.”
“सदस्यांच्या स्वीय सहायकांना विधानमंडळात प्रवेश दिला जाणार नाही. मात्र, स्वीय सहायकांची आणि सदस्यांच्या वाहनचालकांची बसण्याची तसेच अल्पोपहार आदी व्यवस्था विधानमंडळ परिसरात तंबू (टेन्ट) टाकून करण्यात येईल. सहव्याधी असलेल्या (कोमॉर्बिडीटी) सदस्यांना काळजी घेण्याबाबतच्या सूचना संबंधित पक्षाच्या गटनेत्यांकडून दिली जाणार आहे. सध्याची कोविड-१९ची परिस्थिती पाहता सुरक्षित शारीरिक अंतराचा (सोशल डिस्टन्सिंग) निकष पाळून आणि सुरक्षेविषयी आवश्यक त्या उपाययोजना करून हे अधिवेशन घेण्यात येणार आहे.”
“अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे ६ सप्टेंबर रोजी सर्व सदस्यांची कोविड-१९ साठीची ‘आरटी-पीसीआर’ तपासणी करण्यात येईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोविड चाचणी निगेटिव्ह असलेल्या सदस्यांनाच सभागृहात प्रवेश दिला जाईल. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्यासाठी सदस्यांची बसण्याची व्यवस्था आवश्यकतेप्रमाणे सभागृहाच्या प्रेक्षक आणि विद्यार्थी गॅलरीमध्येही करण्यात येणार आहे. सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून प्रत्येक सदस्याला सुरक्षा किट देण्यात येणार आहे. या किटमध्ये फेस शिल्ड, मास्क, हॅण्ड ग्लोव्हज, सॅनिटायझर आदी वस्तूंचा समावेश असेल. इतका व्याप करून पुन्हा जोखीम पत्करायची, याला काय अर्थ आहे, असा सवाल काही आमदारांनी या प्रतिनिधीशी बोलताना केला. येणाऱ्या साधारण तीन हजार लोकांची तपासणी करायची आणि त्यात पॉझिटीव्ह आढळणाऱ्या किमान ३०० जणांची उपचारांची व्यवस्था करायची, इतका द्राविडी प्राणायाम कशासाठी? त्यापेक्षा ऑनलाईन अधिवेशन घ्या आणि दोन दिवसांचे सोपस्कार करण्याची औपचारिकता पूर्ण करा, अशी विनंतीवजा मागणी सत्ताधारी पक्षांच्या अनेक आमदारांनी त्यांच्या-त्यांच्या नेत्यांकडे केली असल्याचे कळते.”
“पावसाळी अधिवेशनाच्या अनुषंगाने विधानसभा आणि विधान परिषद यांच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत अलीकडेच पार पडल्या. विधान परिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकांमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री अनिल देशमुख, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, संसदीय कामकाजमंत्री अनिल परब, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील आदी उपस्थित होते.”
“या बैठकांमध्ये कोविड परिस्थितीत सुरक्षाविषयक मापदंडांचे पालन करुन अधिवेशनाचे कामकाज निश्चित करण्याबाबत चर्चा झाली. यामध्ये सत्ताधाऱ्यांकडून, विशेषतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून अधिवेशन ऑनलाईन घेण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला जोरदार हरकत घेऊन मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न हाणून पाडल्याचे समजते.”
“पावसाळी अधिवेशन जुलैमध्ये होणे अपेक्षित होते. परंतु कोरोनामुळे नंतर ते ३ ऑगस्टला घ्यायचे ठरले. मग पुन्हा ते पुढे ढकलण्यात आले आणि ही तारीख निश्चित करण्यात आली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरसकट सगळे आमदार बोलावण्याऐवजी मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे येथील लोकप्रतिनिधींना बोलावून सभागृहाचे कामकाज चालवावे, या पर्यायाचाही सरकारकडून विचार सुरू होता. मात्र यावर विरोधी पक्षाने आक्षेप नोंदवला. अधिवेशन कमीतकमी सदस्य संख्येत व्हावे, या प्रस्तास्वाला आमचा विरोध होता. हे संविधानात बसणार नाही. त्यामुळे अधिवेशन पुढे ढकलण्यात आले आहे, असे फडणवीस यांनी नंतर प्रसिद्धीमाध्यमांना सांगितले होते. महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर पहिले अधिवेशन अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होते. हे अधिवेशन सुरू असतानाच कोरोनाचे संकट आल्यामुळे दोन आठवड्यात अधिवेशन गुंडाळावे लागले होते. आता होणारे हे दुसरे अधिवेशन आहे.”
