Details
राहुल यांचे युटोपियन स्वप्न : सबका साथ सबको पैसा!
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
राहुल गंधींनी पुन्हा एक सिक्सर मारला आहे. “काँग्रेसला निवडून द्या प्रत्येक गरजू व्यक्तीला, शेतकऱ्यांना मी किमान वेतन देईन!” असे त्यांनी जाहीर केले आहे. राहुल यांनी मोठी राजकीय झेप घेण्याची जी तयारी केली आहे त्यात ही घोषणा म्हणजे एक साधन ठरणार आहे. या घोषणेमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणुकीत गारद होतील याची खात्री तमाम काँग्रेसवाल्यांना वाटू लागली आहे. मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणावर माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम दररोज तोंडसुख घेत असतात. उद्या केंद्रात काँग्रेसची सत्ता आलीच तर चिदंबरम हेच अर्थमंत्री बनणार. त्यामुळे त्यांनी जाहीर केले आहे की राहुल यांच्या घोषणेची अंमलबजावणी करणे सहज शक्य आहे. भारत सरकारच्या तिजोरीत तितका निधी असेल असेही ते म्हणाले. इथे चिदंबरम दुतोंडी भूमिका घेत आहेत. जर जेटली मोदींच्या विविध योजनांवरील खर्च हा देशाला खड्डयात नेणार असेल तर मग राहुल यांच्या या योजनेमुळे देश खड्ड्यातून वर कसा काय येईल? आणखी महत्त्वाचे म्हणजे लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याआधीच बोलून राहुल यांनी मोदींना फुलटॉस बॉल तर टाकलेला नाही ना असाही प्रश्न आहे. येणाऱ्या बजेटमध्ये मोदी सरकार ती योजना जाहीर करूनही टाकेल अशीही शक्यता आहे. कारण त्यांनी 2016-17 च्या आर्थिक पाहणीच्या पुस्तकात तशा योजनेचा विचार सुरू केलेलाच होता. अशीच एक घोषणा बाळासाहेब ठाकरेंनी केली होती. काँग्रसेचे मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदेंनी ती अलगद उचलली आणि त्यांनीच मोफत वीज देऊ केली. म्हणूनच 2004 च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात सेना-भाजपाचे नाही तर काँग्रेस- राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेत बसले! गंमत म्हणजे निकालानंतर तीनच महिन्यात ती योजना काँग्रेसने गुंडाळून टाकली!
गरीब गरजूंना दरमहा हा पैसा कसा देणार याचा कोणताही तपशील राहुल गंधींनी घोषणा करताना दिलेला नाही. पण त्यांच्या या घोषणेमुळे मोदी सरकारच्या संभाव्य योजनेचे श्रेय मात्र त्यांनी पळवले आहे इतके तरी नक्कीच. राहुल गांधींनी केलेली घोषणा ही काही जगातील अभिनव वगैरे कल्पना नाही. गेली कित्येक दशके, नव्हे शतके तत्वज्ञ व अर्थतज्ज्ञ या दिशेने विचार करत आहेत. युटोपिया या गाजलेल्या पुस्तकात या संकल्पनेचा उगम आहे. इ. स 1531 मध्ये इंग्लंडमध्ये सर थॉमस मूर या लेखकाने युटोपिया या ग्रंथामध्ये ही संकल्पना मांडलेली आहे. युटोपिया हा जणू पृथ्वीवरील स्वर्ग! त्याने एका बेटाची काल्पनिक कहाणी लिहिली. तिथे सर्वांना हवे ते सगळे मिळते अशा प्रकारची समाजरचना आहे. “समाजातील सर्वांना थोडे काहीतरी मिळावे”, ही संकल्पना जॉन स्टुअर्ट मिल यांनी 19 व्या शतकात मांडली होती. प्रिन्सिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकॉनॉमी हा त्यांचा ग्रंथ राजकीय विचारसरणीचा मूलभूत सिद्धांत मांडतो. समाजात तयार होणारे उत्पादन हे भांडवल व श्रम यांचे फलित असले तरी त्या उत्पादनाचे वाटप समाजात कसे होते यावर समाजाचे आरोग्य अवलंबून आहे.
भांडवल, श्रम व कौशल्य यावर आधारित उत्पादनाचा हिस्सा मिळाला पाहिजे हे जरी खरे असले तरी त्याआधी किमान गरजा भागवेल अशा प्रकारचे उत्पादनाचे वाटप समाजातील प्रत्येक घटकामध्ये केले जाणे गरजेचे आहे हा त्यांचा सिद्धात. थॉमस मूर आणि जे. एस. मिल यांचे विचार पुढे नेण्याचे काम अनेक मंडळींनी नंतरच्या काळात केले आहे. अमेरिकेतील दोन मोठे उद्योजक या संकल्पनेचा पाठपुरावा करतात. ते आहेत टेस्ला कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इऑन मस्क आणि फेसबुकचे मार्क झुकरबर्ग. जगातील प्रत्येक व्यक्तीला एक ठराविक उत्पन्न मिळाले पाहिजे यासाठी राजकीय विचारवंतांची तसेच अर्थतज्ज्ञांची एक संस्था काम करते. ‘बेसिक इन्कम अर्थ नेटवर्क’ असे या संस्थेचे नाव आहे. युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम अर्थात युबीआय ही संकल्पना ते रेटत आहेत. पण ही संकल्पना फार मोठ्या प्रमाणात जगात कुठेच अद्यापही राबवली गेलेली नाही. काही प्रयोग जरूर झाले आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला ठराविक उत्पन्न दरमहा दिले जावे, पण ते कसे? त्यासाठी पैसा कोण व कुठून उपलब्ध करणार? कोणाच्या खिशातून काढून कुणाला द्यायचे याबाबतीत एकवाक्यता वा स्पष्टता दिसत नाही. फक्त, नोकरी-धंदा करण्याच्या वयातील प्रत्येक व स्त्री-पुरूषाला केंद्र सरकारने ठराविक रक्कम दरमहा द्यावी, त्यामुळे त्याला निदान जेवणा-खाण्याची भ्रांत उरणार नाही, अशा प्रकारची संकल्पना घेऊन ही मंडळी काम करत आहेत.
अमेरिकेत सत्तरच्या दशकात अशाप्रकारची योजना राबवण्याचा विचार तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी केला होता. फिनलंडने याबाबतीतील सर्वात ताजा प्रयोग करून पाहिला आहे. युरोपातील श्रीमंत अशा या देशाने 2017 मध्ये एक प्रायोगिक योजना सुरू केली. त्यात लॉटरी पद्धतीने निवडलेले 2000 बेकार व्यक्तींना प्रत्येकी दरमहा 560 युरोची (म्हणजेच 45 हजार 500 रुपये फक्त!) भली-भक्कम रक्कम दिली गेली. पण हा प्रयोग डिसेंबर 2018 अखेरीस समाप्त झाला. पुन्हा त्या योजनेचे नूतनीकरण केले गेले नाही. त्या प्रयोगाचे समाजिक, आर्थिक परिणाम काय काय झाले, याचा अभ्यास सध्या फिनलंडमध्ये केला जात आहे. कॅनडामधील ओंटारिओमध्ये, केनियात व स्कॉटलंडमध्ये काही तूरळक प्रयोग याच धर्तीवर केले गेले. आपल्याकडे सिक्कीमचे मुख्यमंत्री पवनकुमार चामलिंग यांनी निवडणूक वचननाम्यात प्रत्येक गरजूंना दरमहा ठराविक रक्कम दिली जाईल अशी घोषणा केली आहे. पण सिक्कीमची लोकसंख्या आहे फक्त सात लाख. भारताच्या 125 कोटी जनतेला प्रत्येकी पाचशे रूपये जरी दरमहा द्यायचे म्हटले तरी ते शक्य होईल का? खरेतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारने 2016-17 या वर्षाचा जो आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत सादर केला त्यातच 75 टक्के लोकसंख्येला थेट आर्थिक लाभ देता येतील का याची चर्चा आहे. ठराविक उत्पन्न गटातील लोकांना वार्षिक ठराविक रक्कम देता येईल काय हा विचार, “किमान सर्वसाधारण उत्पन्न” या सदरात केला गेला होता. अहवालाची तब्बल 45 पाने या विषायावर खर्च झालेली आहेत.
जागतिक नाणेनिधीने त्या अहवालानंतर भारतात तसे करायचे झाले तर किती पैसा लागेल याचा विचार केला. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, देशाच्या सकल उत्पन्नाच्या पाच ट्कके रक्कम त्यासाठी खर्च करावी लागेल. सध्या आपली अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान 2.3 ट्रिलिअन डॉलर्स म्हणजे सुमारे 163 लाख कोटी रूपयांचे आहे. या उत्पन्नामधून देशातल्या सर्वसाधारतः 75 टक्के जनतेला दरसाल सात ते आठ हजार कोटी रूपयांच्या रकमा वाटता येतील असे तज्ज्ञांना वाटते. पण तसे करयाचे तर खते, अन्नधान्य, रॉकेल, इंधने आदिंवर असणारे सरकारी पूरक अनुदान–सबसिडी रद्द करावी लागेल असेही तज्ज्ञांचे संगणे आहे. तसे न करता अर्थव्यवस्थेतील पाच टक्के पैसा वाटला गेला तर त्यातून महागाईचा व चलनफुगवट्यचा फटका मोठा बसेल असे ते सांगतात. पण ही सारीच राजकीय पतंगबाजी आहे. प्रत्यक्षात झालेला विकास पाहायचा की चकचकित पण खोट्या भविष्याच्या स्वप्नावर भुलायचे हे मतदाराला ठरवावे लागणार आहे.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
राहुल गंधींनी पुन्हा एक सिक्सर मारला आहे. “काँग्रेसला निवडून द्या प्रत्येक गरजू व्यक्तीला, शेतकऱ्यांना मी किमान वेतन देईन!” असे त्यांनी जाहीर केले आहे. राहुल यांनी मोठी राजकीय झेप घेण्याची जी तयारी केली आहे त्यात ही घोषणा म्हणजे एक साधन ठरणार आहे. या घोषणेमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणुकीत गारद होतील याची खात्री तमाम काँग्रेसवाल्यांना वाटू लागली आहे. मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणावर माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम दररोज तोंडसुख घेत असतात. उद्या केंद्रात काँग्रेसची सत्ता आलीच तर चिदंबरम हेच अर्थमंत्री बनणार. त्यामुळे त्यांनी जाहीर केले आहे की राहुल यांच्या घोषणेची अंमलबजावणी करणे सहज शक्य आहे. भारत सरकारच्या तिजोरीत तितका निधी असेल असेही ते म्हणाले. इथे चिदंबरम दुतोंडी भूमिका घेत आहेत. जर जेटली मोदींच्या विविध योजनांवरील खर्च हा देशाला खड्डयात नेणार असेल तर मग राहुल यांच्या या योजनेमुळे देश खड्ड्यातून वर कसा काय येईल? आणखी महत्त्वाचे म्हणजे लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याआधीच बोलून राहुल यांनी मोदींना फुलटॉस बॉल तर टाकलेला नाही ना असाही प्रश्न आहे. येणाऱ्या बजेटमध्ये मोदी सरकार ती योजना जाहीर करूनही टाकेल अशीही शक्यता आहे. कारण त्यांनी 2016-17 च्या आर्थिक पाहणीच्या पुस्तकात तशा योजनेचा विचार सुरू केलेलाच होता. अशीच एक घोषणा बाळासाहेब ठाकरेंनी केली होती. काँग्रसेचे मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदेंनी ती अलगद उचलली आणि त्यांनीच मोफत वीज देऊ केली. म्हणूनच 2004 च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात सेना-भाजपाचे नाही तर काँग्रेस- राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेत बसले! गंमत म्हणजे निकालानंतर तीनच महिन्यात ती योजना काँग्रेसने गुंडाळून टाकली!
गरीब गरजूंना दरमहा हा पैसा कसा देणार याचा कोणताही तपशील राहुल गंधींनी घोषणा करताना दिलेला नाही. पण त्यांच्या या घोषणेमुळे मोदी सरकारच्या संभाव्य योजनेचे श्रेय मात्र त्यांनी पळवले आहे इतके तरी नक्कीच. राहुल गांधींनी केलेली घोषणा ही काही जगातील अभिनव वगैरे कल्पना नाही. गेली कित्येक दशके, नव्हे शतके तत्वज्ञ व अर्थतज्ज्ञ या दिशेने विचार करत आहेत. युटोपिया या गाजलेल्या पुस्तकात या संकल्पनेचा उगम आहे. इ. स 1531 मध्ये इंग्लंडमध्ये सर थॉमस मूर या लेखकाने युटोपिया या ग्रंथामध्ये ही संकल्पना मांडलेली आहे. युटोपिया हा जणू पृथ्वीवरील स्वर्ग! त्याने एका बेटाची काल्पनिक कहाणी लिहिली. तिथे सर्वांना हवे ते सगळे मिळते अशा प्रकारची समाजरचना आहे. “समाजातील सर्वांना थोडे काहीतरी मिळावे”, ही संकल्पना जॉन स्टुअर्ट मिल यांनी 19 व्या शतकात मांडली होती. प्रिन्सिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकॉनॉमी हा त्यांचा ग्रंथ राजकीय विचारसरणीचा मूलभूत सिद्धांत मांडतो. समाजात तयार होणारे उत्पादन हे भांडवल व श्रम यांचे फलित असले तरी त्या उत्पादनाचे वाटप समाजात कसे होते यावर समाजाचे आरोग्य अवलंबून आहे.
भांडवल, श्रम व कौशल्य यावर आधारित उत्पादनाचा हिस्सा मिळाला पाहिजे हे जरी खरे असले तरी त्याआधी किमान गरजा भागवेल अशा प्रकारचे उत्पादनाचे वाटप समाजातील प्रत्येक घटकामध्ये केले जाणे गरजेचे आहे हा त्यांचा सिद्धात. थॉमस मूर आणि जे. एस. मिल यांचे विचार पुढे नेण्याचे काम अनेक मंडळींनी नंतरच्या काळात केले आहे. अमेरिकेतील दोन मोठे उद्योजक या संकल्पनेचा पाठपुरावा करतात. ते आहेत टेस्ला कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इऑन मस्क आणि फेसबुकचे मार्क झुकरबर्ग. जगातील प्रत्येक व्यक्तीला एक ठराविक उत्पन्न मिळाले पाहिजे यासाठी राजकीय विचारवंतांची तसेच अर्थतज्ज्ञांची एक संस्था काम करते. ‘बेसिक इन्कम अर्थ नेटवर्क’ असे या संस्थेचे नाव आहे. युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम अर्थात युबीआय ही संकल्पना ते रेटत आहेत. पण ही संकल्पना फार मोठ्या प्रमाणात जगात कुठेच अद्यापही राबवली गेलेली नाही. काही प्रयोग जरूर झाले आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला ठराविक उत्पन्न दरमहा दिले जावे, पण ते कसे? त्यासाठी पैसा कोण व कुठून उपलब्ध करणार? कोणाच्या खिशातून काढून कुणाला द्यायचे याबाबतीत एकवाक्यता वा स्पष्टता दिसत नाही. फक्त, नोकरी-धंदा करण्याच्या वयातील प्रत्येक व स्त्री-पुरूषाला केंद्र सरकारने ठराविक रक्कम दरमहा द्यावी, त्यामुळे त्याला निदान जेवणा-खाण्याची भ्रांत उरणार नाही, अशा प्रकारची संकल्पना घेऊन ही मंडळी काम करत आहेत.
अमेरिकेत सत्तरच्या दशकात अशाप्रकारची योजना राबवण्याचा विचार तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी केला होता. फिनलंडने याबाबतीतील सर्वात ताजा प्रयोग करून पाहिला आहे. युरोपातील श्रीमंत अशा या देशाने 2017 मध्ये एक प्रायोगिक योजना सुरू केली. त्यात लॉटरी पद्धतीने निवडलेले 2000 बेकार व्यक्तींना प्रत्येकी दरमहा 560 युरोची (म्हणजेच 45 हजार 500 रुपये फक्त!) भली-भक्कम रक्कम दिली गेली. पण हा प्रयोग डिसेंबर 2018 अखेरीस समाप्त झाला. पुन्हा त्या योजनेचे नूतनीकरण केले गेले नाही. त्या प्रयोगाचे समाजिक, आर्थिक परिणाम काय काय झाले, याचा अभ्यास सध्या फिनलंडमध्ये केला जात आहे. कॅनडामधील ओंटारिओमध्ये, केनियात व स्कॉटलंडमध्ये काही तूरळक प्रयोग याच धर्तीवर केले गेले. आपल्याकडे सिक्कीमचे मुख्यमंत्री पवनकुमार चामलिंग यांनी निवडणूक वचननाम्यात प्रत्येक गरजूंना दरमहा ठराविक रक्कम दिली जाईल अशी घोषणा केली आहे. पण सिक्कीमची लोकसंख्या आहे फक्त सात लाख. भारताच्या 125 कोटी जनतेला प्रत्येकी पाचशे रूपये जरी दरमहा द्यायचे म्हटले तरी ते शक्य होईल का? खरेतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारने 2016-17 या वर्षाचा जो आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत सादर केला त्यातच 75 टक्के लोकसंख्येला थेट आर्थिक लाभ देता येतील का याची चर्चा आहे. ठराविक उत्पन्न गटातील लोकांना वार्षिक ठराविक रक्कम देता येईल काय हा विचार, “किमान सर्वसाधारण उत्पन्न” या सदरात केला गेला होता. अहवालाची तब्बल 45 पाने या विषायावर खर्च झालेली आहेत.
जागतिक नाणेनिधीने त्या अहवालानंतर भारतात तसे करायचे झाले तर किती पैसा लागेल याचा विचार केला. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, देशाच्या सकल उत्पन्नाच्या पाच ट्कके रक्कम त्यासाठी खर्च करावी लागेल. सध्या आपली अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान 2.3 ट्रिलिअन डॉलर्स म्हणजे सुमारे 163 लाख कोटी रूपयांचे आहे. या उत्पन्नामधून देशातल्या सर्वसाधारतः 75 टक्के जनतेला दरसाल सात ते आठ हजार कोटी रूपयांच्या रकमा वाटता येतील असे तज्ज्ञांना वाटते. पण तसे करयाचे तर खते, अन्नधान्य, रॉकेल, इंधने आदिंवर असणारे सरकारी पूरक अनुदान–सबसिडी रद्द करावी लागेल असेही तज्ज्ञांचे संगणे आहे. तसे न करता अर्थव्यवस्थेतील पाच टक्के पैसा वाटला गेला तर त्यातून महागाईचा व चलनफुगवट्यचा फटका मोठा बसेल असे ते सांगतात. पण ही सारीच राजकीय पतंगबाजी आहे. प्रत्यक्षात झालेला विकास पाहायचा की चकचकित पण खोट्या भविष्याच्या स्वप्नावर भुलायचे हे मतदाराला ठरवावे लागणार आहे.”
