Details
म्हाडाला ‘रेरा’ कायद्याचे संरक्षण देऊन मधु चव्हाणांनी उतरवली विकासकांची मस्ती!
01-Jul-2019
”
केएचएल न्यूज ब्युरो
म्हाडा प्रकल्पांना रियल इस्टेट कायद्याचे (रेरा) संरक्षण मिळावे, यासाठी म्हाडाने प्राधिकरणाच्या बैठकीत ठराव मंजूर केला. मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे सभापती मधु चव्हाण यांनी हा ठराव आणला होता. यामुळे म्हाडाच्या पुनर्विकास इमारतीतील रहिवाशांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या आणि त्यांची पिळवणूक करणाऱ्या विकासकांची मस्ती त्यांनी उतरवली आहे. मधु चव्हाण यांच्या या धाडसी निर्णयामुळे विकासकांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहे. मात्र सर्वसामान्य रहिवासी या निर्णयाने सुखावला आहे.
विशेष म्हणजे पुनर्विकास प्रकल्पांना रिअल इस्टेट कायद्याचे (रेरा) संरक्षण मिळेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘महारेरा’च्या वर्धापनदिनी सांगितले होते. त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नसताना प्रकल्पांना संरक्षण मिळावे म्हणून म्हाडाने प्राधिकरणाच्या बैठकीत हा ठराव मंजूर केला आहे. त्यामुळे हजारो ‘म्हाडा’वासीयांची विकासकांच्या जाचापासून मुक्तता होऊन त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत विकासकाला देकारपत्र दिले जाते. देकारपत्र मिळाल्यानंतर संपूर्ण इमारत रिकामी केली जाते आणि रहिवाशांना इतरत्र राहण्यासाठी विकासकाकडून पर्यायी जागेचे भाडे दिले जाते. साधारणतः दोन वर्षांनंतर विकासक काही कारणे सांगून रहिवाशांना भाड्याची रक्कम देण्यास बंद करतो आणि रहिवासी रस्त्यावर येतात. राहिवाशांनी दुसऱ्या विकासकाची मागणी केल्यास तो भाडेकरूंना दिलेल्या भाड्याच्या रकमेची मागणी करतो. दोन कोटी भाड्याची रक्कम असेल तर हे गरीब भाडेकरू रक्कम परत करू शकत नाहीत. विकासक त्यांची छळवणूक करतो. हा छळ थांबला जावा म्हणून म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पांना ‘रेरा’ कायद्याचे संरक्षण मिळण्यासाठी मधु चव्हाण आग्रही होते. यामुळे आता विकासकांना दिलेल्या मुदतीत म्हाडाची इमारतीचे काम पूर्ण करावे लागेल.”
“केएचएल न्यूज ब्युरो
म्हाडा प्रकल्पांना रियल इस्टेट कायद्याचे (रेरा) संरक्षण मिळावे, यासाठी म्हाडाने प्राधिकरणाच्या बैठकीत ठराव मंजूर केला. मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे सभापती मधु चव्हाण यांनी हा ठराव आणला होता. यामुळे म्हाडाच्या पुनर्विकास इमारतीतील रहिवाशांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या आणि त्यांची पिळवणूक करणाऱ्या विकासकांची मस्ती त्यांनी उतरवली आहे. मधु चव्हाण यांच्या या धाडसी निर्णयामुळे विकासकांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहे. मात्र सर्वसामान्य रहिवासी या निर्णयाने सुखावला आहे.
विशेष म्हणजे पुनर्विकास प्रकल्पांना रिअल इस्टेट कायद्याचे (रेरा) संरक्षण मिळेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘महारेरा’च्या वर्धापनदिनी सांगितले होते. त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नसताना प्रकल्पांना संरक्षण मिळावे म्हणून म्हाडाने प्राधिकरणाच्या बैठकीत हा ठराव मंजूर केला आहे. त्यामुळे हजारो ‘म्हाडा’वासीयांची विकासकांच्या जाचापासून मुक्तता होऊन त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत विकासकाला देकारपत्र दिले जाते. देकारपत्र मिळाल्यानंतर संपूर्ण इमारत रिकामी केली जाते आणि रहिवाशांना इतरत्र राहण्यासाठी विकासकाकडून पर्यायी जागेचे भाडे दिले जाते. साधारणतः दोन वर्षांनंतर विकासक काही कारणे सांगून रहिवाशांना भाड्याची रक्कम देण्यास बंद करतो आणि रहिवासी रस्त्यावर येतात. राहिवाशांनी दुसऱ्या विकासकाची मागणी केल्यास तो भाडेकरूंना दिलेल्या भाड्याच्या रकमेची मागणी करतो. दोन कोटी भाड्याची रक्कम असेल तर हे गरीब भाडेकरू रक्कम परत करू शकत नाहीत. विकासक त्यांची छळवणूक करतो. हा छळ थांबला जावा म्हणून म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पांना ‘रेरा’ कायद्याचे संरक्षण मिळण्यासाठी मधु चव्हाण आग्रही होते. यामुळे आता विकासकांना दिलेल्या मुदतीत म्हाडाची इमारतीचे काम पूर्ण करावे लागेल.”
