Details
मोदींनी केली १० टक्के मतांची बेगमी?
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वर्णन इलेक्शन मोडमधील मोदी, असे करणे हा त्यांच्यावर अन्याय होईल. म्हणजे त्यांनी निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून आर्थिक मागासांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय़ घेतला असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. कारण, ते आताच फक्त निवडणुकीच्या कार्यपद्धतीमध्ये गेलेले नाहीत, तर ते गेली पाचही वर्षे त्याच पद्धतीत कामे करत आहेत. भारतीय जनता पार्टीला केंद्रात जोरदार सत्ता प्राप्त करून दिल्यापासूनच नरेंद्र मोदी पुढच्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागले असावेत. त्यांचे दौरे व त्यांची भाषणे पाहिली तर याचा सहज प्रत्यय येतो. त्याचप्रमाणे एक संपली की दुसरी निवडणूक हा सिलसिला आपल्याकडे कधी संपलेलाच नाही.
२०१४ च्या मेमध्ये संसदेत ३३२ एनडीएच्या व त्यापैकी भाजपाच्या २८२ खासदारांच्या पाठबळावर मोदींनी सरकार स्थापन केले. हे सरकार एकट्या भाजपाचे असायला काहीच हरकत नव्हता. कारण लोकसभेत भाजपाकडे स्वतःच्या एकट्याच्या संख्येवर स्पष्ट बहुमत होते. पंचवीस वर्षांनंतर कोणाही एका पक्षाला लोकसभेत इतके संख्याबळ लाभले होते. पण त्यांनी मित्रपक्षांना सोबत घेऊनच पुढे जाण्याची भूमिका घेतली. शिवसेना, अकाली दल, तेलगू देसम, अपना दल, लोकतांत्रिक जनता दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) अशा विविध पक्षांच्या नेत्यांना त्यांच्या खासदारांच्या संख्येच्या प्रमाणात कॅबिनेट व राज्यमंत्रीपदे दिली गेली. काहींना ती लवकर मिळाली. रामदास आठवलेंसारख्या भाजपाच्या काही मित्रांना थोडी अधिक वाट पाहवी लागली. शिवसेनेसारख्या काही मित्रांना अपेक्षेपेक्षा कमी मंत्रीपदे मिळाली. अपेक्षेपेक्षा कमी महत्त्वाची खातीही मिळाली. काही मित्रपक्षांनी आपापल्या राज्यांतील स्थितीनुसार लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आल्यानंतर मोदी व भाजपाला सोडचिठ्ठी देत विरोधकांच्या तंबूत प्रवेश केला. त्यातील चंद्रबाबू नायडूंसारखे काही जुने मित्र इतके दुरावले की त्यांनी मोदी सरकारच्या विरोधात संसदेत अविश्वास ठरावही आणला. पण तरी मोदींचे सरकार हे केव्हाही एकट्या भाजपाचे सरकार नव्हते व नाही. हे सरकार सत्तेत आल्यानंतर लगेचच विविध राज्यांच्या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने सुरू झाल्या. आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ, गोवा, त्रिपुरा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि परवाच्या तेलंगणा, राजस्थान आदि पाच राज्यांच्या निवडणुका… दर सहा-आठ महिन्यांनी त्या-त्या राज्यात निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू होत होती.
यात भाजपाचे सर्वोच्च नेते या नात्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत तसेच पक्षाच्या अन्य नेत्यांच्या समवेत पक्षाचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाहंच्या मदतीने निवडणुकीच्या प्रचारात स्वतःला झोकून देत होते. मुळात पंतप्रधानांनी अशा प्रचारात भाग घ्यावा का, असा सवाल विचारला जात होता. या आधीचे पंतप्रधान मनमोहन सिंह अतिशय कमी सभांमध्ये भाग घेत असत. त्या मानाने मोदींच्या प्रचाराचा धडाका हा लोकांना विरोधाभास वाटत होता. विशेषतः शिवसेनेने अनेकदा असे प्रश्न उपस्थित केले की “मोदींना प्रचाराची बंदी का घातली जाऊ नये? घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने पक्षीय प्रचार का करावा? तसा प्रचार करताना मोदी केंद्र सरकारच्या यंत्रणेचा, सुरक्षाव्यवस्थेचा पुरेपूर वापर करतात व ते भाजपासमोर लढणाऱ्या पक्षांवर अन्याय करणारे ठरते..!” पण या चर्चांना काहीच अर्थ नव्हता.
न्यायालयातही पूर्वी असे प्रश्न नेण्यात आले होते. पंतप्रधानपदच मुळी राजकीय आहे. ते राष्ट्रपतींसारखे पक्षातीत पद नाही. कारण लोकसभेतील सर्वात मोठ्या पक्षाचे नेते या नात्याने पंतप्रधान त्या पदावर बसलेले असतात आणि त्यांना स्वतःचे पद टिकवायचे तर आपल्या पक्षाचे, “संसदेतील सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष” हे स्थान टिकवणे आवश्यकच असते. तेच मोदी करत आहेत. अर्थात मोदींचा उत्साह व शारीरिक क्षमता ही अनेक अन्य नेत्यांच्या तुलनेत पुष्कळच जास्त आहे.
त्यामुळे ते एकाचवेळी पंतप्रधान कार्यालयात १८-१८ तास काम करू शकतात. परदेशतातही विविध आंतरराष्ट्रीय परिषदांना हजेरी लावतात आणि राज्यां-राज्यांत जाऊन प्रचारसभाही घेऊ शकतात. ही त्यांना असणारी निसर्गाची देणगी आहे म्हटले तरी चालेल. किंवा, त्यांनी लहानपणापासनून जे आरोग्य जतन केले, प्राणायाम, योगासने करून ते स्वतःला अतिशय तंदुरूस्त ठेवतात, त्या कष्टाचे ते फळ आहे असेही म्हणता येईल. पण, मोदी पक्षाचा प्रचार करण्यात, विरोधकांवर शाब्दिक हल्ले चढवण्यात आणि वक्तृत्त्वात कोणाही अन्य नेत्यापेक्षा सरस कामगिरी करून दाखवतात हे खरेच आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना यशही मोठे मिळाले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना चाप लावण्यापासून ते नोटबंदीपर्यंतचे अनेक कटू पण देशासाठी त्या-त्या वेळेस पथ्यकारक व आवश्यक ठरलेले निर्णय़ मोदींनी केले आणि तरीही उत्तर प्रदेशात पुन्हा त्यांच्या पक्षाला घवघवीत यश मिळाले. त्याचे अतिशय आश्चर्य राजकीय वर्तुळात व्यक्त झाले होते. मग मोदी व शाहंनी निवडणूक मतदान यंत्रांवर जादू केली आहे, अशाही वावड्या उठल्या. निवडणूक मतदान यंत्रांमध्ये ब्लू टूथच्या सहाय्याने बदल करता येतात व एकाच विशिष्ट पक्षाला जिंकून देता येते असे ठाम प्रतिपादन विविध विरोधी पक्षांचे नेते वेळोवेळी करत होते.
सारे प्रकरण सर्वोच्च न्यायलयात गेले. निवडणूक आयोगाने खुले आव्हान दिले की, आमच्या कोणत्याही निवडणूक मतदान यंत्रावर हॅकिंगचे प्रयोग करून दाखवा. पण ते कुणालाच करता आलेले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. तरीही मतदारांना आपण केकेले मतदान तपासता येईल, पाहता येईल अशी व्हीव्हीपॅट यंत्रणा मतदान यंत्रांना जोडण्यात आली. आता येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका त्यासह घेतल्या जाणार आहेत.
निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्याच्या दिवसापर्यंत केंद्र सरकार पूर्ण अधिकारात काम करत असते. निवडणूक काळात त्यांचा कारभार थोडा बंधनात असतो. धोरणात्मक निर्णय ते करू शकत नाहीत. मतदारांवर प्रभाव पडू शकेल असे निर्य़ण त्यांना करता येत नाहीत. सरकारचा दैनंदिन कारभार चालवणे इतकीच त्यांची जबाबदारी असते. पण आचारसंहिता जाहीर होईपर्यंत कोणतेही मोठे महत्त्वाचे, मतदारांवर प्रभाव टाकणारे निर्णय घेऊच शकतात. मनमोहन सिंह सरकारने मागली काळात २००८ मध्ये देशातील करोडो शेतकऱ्यांना थेट ७३ हजार कोटींचा लाभ देणारी कर्जमाफी करून टाकली होती. त्याचा लाभ तेव्हा झाल्यामुळे काँग्रसच्या विविध राज्यांतील नेत्यांनीही निवडणुकीच्या तोंडावर कर्जमाफीच्या मागण्या केल्या. तशी आश्वासने जनतेला दिली आणि सरकारे आल्याबरोबर २४ तासात त्याची पूर्तता केल्याच्या वल्गनाही केल्या. पण कर्नाटकात, मध्य प्रदेश, राजस्थान इथल्या किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला? किती लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळू शकत नाही याची चर्चा पुढील महिन्यांत होणार आहे. त्याचा भला वा बुरा परिणाम काँग्रेसला भोगावा लागणार आहे.
मोदी सरकारने जाहीर केलेला आर्थिक निकषांवरचे दहा टक्के आरक्षण हा निर्णय हा असा निवडणुकीवर परिणाम करू शकणारा निर्णय आहे. देशातील आरक्षणाचे कोणतेही लाभ न मिळणाऱ्या फार मोठ्या वर्गातील बेकार तरूणांच्या आशा, अपेक्षा चेतवणारा हा मोठा निर्णय आहे. सध्या अनुसूचित जाती व जमातींना घटनेने २० टक्के आरक्षणाचे लाभ दिलेले आहेत. त्यात कोणताही बदल होणे शक्य नाही. त्या आरक्षणातली राजकीय आरक्षणाला म्हणजे अनुसूचित जाती व जमातींना आमदार, खासदार पदांमध्ये जे राखीव मतदारसंघ ठेवलेले आहेत त्या आरक्षणाला कालमर्यादा होती. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते की, दहा-वीस वर्षांनंतर त्या आरक्षणांची गरज भासू नये. पण नंतरच्या प्रत्येक सरकारने वेळोवेळी ती मर्यादा वाढवेली आहे. आणखी वीस वर्षे ते आरक्षण आता चालू राहणार आहे. त्यानंतरही ते बंद होण्याची शक्यता दिसत नाही. पण नोकऱ्या व शिक्षणातील संधीचे जे आरक्षण दलित आदिवासी समाजाला बाबासाहेबांनी मिळवून दिले ते कायम, अबाधित राहणार आहे. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीची घोषणा विश्वनाथ प्रताप सिंहांनी केल्यानंतर देशात एक नवी चळवळ सुरू झाली. “आमच्याही जातीला आरक्षण हवे!” या चळवळीने आता ऊग्र स्वरूप धारण केले आहे. शिवाय आमची जात आदिवासी असूनही आम्हाला विशेष मागासात स्थान दिले, ते बदला व आम्हाला आदिवासी जाहीर करा, अशा मुदद्यांवर नाराज असणाऱ्या, आंदोलने करणाऱ्या समाजांचीही संख्या मोठी आहे.
आपल्याकडे धनगरांचा प्रश्न त्या पद्धतीचा आहे. मराठ्यांच्या आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतर व तो न्यायालयात प्राथमिक टप्प्यावर तरी टिकल्यानंतर अनेक समाजांच्या मागण्यांनी देशभरात आणखी उचल घेतली आहे. पन्नास टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा कधीचीच ओलांडली गेली आहे. तरीही देशात ज्यांना सवर्ण म्हटले जाते अशा ३९ कोटी समाजातील सुशिक्षित पण बेकार तरूणांचे काय करायचे, हा जो प्रश्न खदखदत होता. त्याचे एक उत्तर मोदींनी दिले आहे. बाळासाहेब ठाकरेंसारख्या काही नेत्यांनी पूर्वीपासून ही भूमिका घेतलेली होती की आर्थिक मागासलेपण हाच मुख्य निकष ठरवा व समाजांतील सर्व घटकांमधील गरीबांना आरक्षणाचे लाभ द्या. त्या दिशेने हे दहा टक्कयांच्या आरक्षणाचे पाऊल पडणार आहे. त्याचे दूरगामी व खोलवरचे परिणाम नक्कीच होणार आहेत. पण त्याचवेळी, भाजपा व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार घटनात्मक आरक्षणाला कोणत्याही स्थितीत हात लावणार नाही, हा विश्वास समाजाला मोदी-शाहंनी देणेही गरजेचे आहे.
रामदास आठवले व रामविलास पासवान अशा दलित व मोदी समर्थक नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, हा एक भाजपावाल्यांसाठी दिलासा आहे. पण इतर मागास वर्गाच्या आरक्षणाच्या आकांक्षा या निर्णय़ाने बाधित होतील का ही एक शंका उरणारच आहे. केवळ निवडणुकीची घोषणा न ठरता आर्थिक निकषावरच्या आरक्षणाची योग्य अंमलबजावणी मोदी सरकाराला सुरू करता आली तर त्यांच्यासाठी ती एक अधिकच्या दहा टक्के मतांची बेगमीही ठरणे शक्य आहे. जिथे एक आणि अर्ध्या टक्क्यांच्या फरकाने विरोधक व भाजपाची मतविभागणी होते आहे अशा ठिकाणी समाजातील एका फार मोठ्या वर्गाला दिलासा दणारा निर्णय नक्कीच परिणामकारक ठरणार आहे.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वर्णन इलेक्शन मोडमधील मोदी, असे करणे हा त्यांच्यावर अन्याय होईल. म्हणजे त्यांनी निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून आर्थिक मागासांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय़ घेतला असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. कारण, ते आताच फक्त निवडणुकीच्या कार्यपद्धतीमध्ये गेलेले नाहीत, तर ते गेली पाचही वर्षे त्याच पद्धतीत कामे करत आहेत. भारतीय जनता पार्टीला केंद्रात जोरदार सत्ता प्राप्त करून दिल्यापासूनच नरेंद्र मोदी पुढच्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागले असावेत. त्यांचे दौरे व त्यांची भाषणे पाहिली तर याचा सहज प्रत्यय येतो. त्याचप्रमाणे एक संपली की दुसरी निवडणूक हा सिलसिला आपल्याकडे कधी संपलेलाच नाही.
२०१४ च्या मेमध्ये संसदेत ३३२ एनडीएच्या व त्यापैकी भाजपाच्या २८२ खासदारांच्या पाठबळावर मोदींनी सरकार स्थापन केले. हे सरकार एकट्या भाजपाचे असायला काहीच हरकत नव्हता. कारण लोकसभेत भाजपाकडे स्वतःच्या एकट्याच्या संख्येवर स्पष्ट बहुमत होते. पंचवीस वर्षांनंतर कोणाही एका पक्षाला लोकसभेत इतके संख्याबळ लाभले होते. पण त्यांनी मित्रपक्षांना सोबत घेऊनच पुढे जाण्याची भूमिका घेतली. शिवसेना, अकाली दल, तेलगू देसम, अपना दल, लोकतांत्रिक जनता दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) अशा विविध पक्षांच्या नेत्यांना त्यांच्या खासदारांच्या संख्येच्या प्रमाणात कॅबिनेट व राज्यमंत्रीपदे दिली गेली. काहींना ती लवकर मिळाली. रामदास आठवलेंसारख्या भाजपाच्या काही मित्रांना थोडी अधिक वाट पाहवी लागली. शिवसेनेसारख्या काही मित्रांना अपेक्षेपेक्षा कमी मंत्रीपदे मिळाली. अपेक्षेपेक्षा कमी महत्त्वाची खातीही मिळाली. काही मित्रपक्षांनी आपापल्या राज्यांतील स्थितीनुसार लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आल्यानंतर मोदी व भाजपाला सोडचिठ्ठी देत विरोधकांच्या तंबूत प्रवेश केला. त्यातील चंद्रबाबू नायडूंसारखे काही जुने मित्र इतके दुरावले की त्यांनी मोदी सरकारच्या विरोधात संसदेत अविश्वास ठरावही आणला. पण तरी मोदींचे सरकार हे केव्हाही एकट्या भाजपाचे सरकार नव्हते व नाही. हे सरकार सत्तेत आल्यानंतर लगेचच विविध राज्यांच्या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने सुरू झाल्या. आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ, गोवा, त्रिपुरा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि परवाच्या तेलंगणा, राजस्थान आदि पाच राज्यांच्या निवडणुका… दर सहा-आठ महिन्यांनी त्या-त्या राज्यात निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू होत होती.
यात भाजपाचे सर्वोच्च नेते या नात्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत तसेच पक्षाच्या अन्य नेत्यांच्या समवेत पक्षाचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाहंच्या मदतीने निवडणुकीच्या प्रचारात स्वतःला झोकून देत होते. मुळात पंतप्रधानांनी अशा प्रचारात भाग घ्यावा का, असा सवाल विचारला जात होता. या आधीचे पंतप्रधान मनमोहन सिंह अतिशय कमी सभांमध्ये भाग घेत असत. त्या मानाने मोदींच्या प्रचाराचा धडाका हा लोकांना विरोधाभास वाटत होता. विशेषतः शिवसेनेने अनेकदा असे प्रश्न उपस्थित केले की “मोदींना प्रचाराची बंदी का घातली जाऊ नये? घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने पक्षीय प्रचार का करावा? तसा प्रचार करताना मोदी केंद्र सरकारच्या यंत्रणेचा, सुरक्षाव्यवस्थेचा पुरेपूर वापर करतात व ते भाजपासमोर लढणाऱ्या पक्षांवर अन्याय करणारे ठरते..!” पण या चर्चांना काहीच अर्थ नव्हता.
न्यायालयातही पूर्वी असे प्रश्न नेण्यात आले होते. पंतप्रधानपदच मुळी राजकीय आहे. ते राष्ट्रपतींसारखे पक्षातीत पद नाही. कारण लोकसभेतील सर्वात मोठ्या पक्षाचे नेते या नात्याने पंतप्रधान त्या पदावर बसलेले असतात आणि त्यांना स्वतःचे पद टिकवायचे तर आपल्या पक्षाचे, “संसदेतील सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष” हे स्थान टिकवणे आवश्यकच असते. तेच मोदी करत आहेत. अर्थात मोदींचा उत्साह व शारीरिक क्षमता ही अनेक अन्य नेत्यांच्या तुलनेत पुष्कळच जास्त आहे.
त्यामुळे ते एकाचवेळी पंतप्रधान कार्यालयात १८-१८ तास काम करू शकतात. परदेशतातही विविध आंतरराष्ट्रीय परिषदांना हजेरी लावतात आणि राज्यां-राज्यांत जाऊन प्रचारसभाही घेऊ शकतात. ही त्यांना असणारी निसर्गाची देणगी आहे म्हटले तरी चालेल. किंवा, त्यांनी लहानपणापासनून जे आरोग्य जतन केले, प्राणायाम, योगासने करून ते स्वतःला अतिशय तंदुरूस्त ठेवतात, त्या कष्टाचे ते फळ आहे असेही म्हणता येईल. पण, मोदी पक्षाचा प्रचार करण्यात, विरोधकांवर शाब्दिक हल्ले चढवण्यात आणि वक्तृत्त्वात कोणाही अन्य नेत्यापेक्षा सरस कामगिरी करून दाखवतात हे खरेच आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना यशही मोठे मिळाले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना चाप लावण्यापासून ते नोटबंदीपर्यंतचे अनेक कटू पण देशासाठी त्या-त्या वेळेस पथ्यकारक व आवश्यक ठरलेले निर्णय़ मोदींनी केले आणि तरीही उत्तर प्रदेशात पुन्हा त्यांच्या पक्षाला घवघवीत यश मिळाले. त्याचे अतिशय आश्चर्य राजकीय वर्तुळात व्यक्त झाले होते. मग मोदी व शाहंनी निवडणूक मतदान यंत्रांवर जादू केली आहे, अशाही वावड्या उठल्या. निवडणूक मतदान यंत्रांमध्ये ब्लू टूथच्या सहाय्याने बदल करता येतात व एकाच विशिष्ट पक्षाला जिंकून देता येते असे ठाम प्रतिपादन विविध विरोधी पक्षांचे नेते वेळोवेळी करत होते.
सारे प्रकरण सर्वोच्च न्यायलयात गेले. निवडणूक आयोगाने खुले आव्हान दिले की, आमच्या कोणत्याही निवडणूक मतदान यंत्रावर हॅकिंगचे प्रयोग करून दाखवा. पण ते कुणालाच करता आलेले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. तरीही मतदारांना आपण केकेले मतदान तपासता येईल, पाहता येईल अशी व्हीव्हीपॅट यंत्रणा मतदान यंत्रांना जोडण्यात आली. आता येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका त्यासह घेतल्या जाणार आहेत.
निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्याच्या दिवसापर्यंत केंद्र सरकार पूर्ण अधिकारात काम करत असते. निवडणूक काळात त्यांचा कारभार थोडा बंधनात असतो. धोरणात्मक निर्णय ते करू शकत नाहीत. मतदारांवर प्रभाव पडू शकेल असे निर्य़ण त्यांना करता येत नाहीत. सरकारचा दैनंदिन कारभार चालवणे इतकीच त्यांची जबाबदारी असते. पण आचारसंहिता जाहीर होईपर्यंत कोणतेही मोठे महत्त्वाचे, मतदारांवर प्रभाव टाकणारे निर्णय घेऊच शकतात. मनमोहन सिंह सरकारने मागली काळात २००८ मध्ये देशातील करोडो शेतकऱ्यांना थेट ७३ हजार कोटींचा लाभ देणारी कर्जमाफी करून टाकली होती. त्याचा लाभ तेव्हा झाल्यामुळे काँग्रसच्या विविध राज्यांतील नेत्यांनीही निवडणुकीच्या तोंडावर कर्जमाफीच्या मागण्या केल्या. तशी आश्वासने जनतेला दिली आणि सरकारे आल्याबरोबर २४ तासात त्याची पूर्तता केल्याच्या वल्गनाही केल्या. पण कर्नाटकात, मध्य प्रदेश, राजस्थान इथल्या किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला? किती लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळू शकत नाही याची चर्चा पुढील महिन्यांत होणार आहे. त्याचा भला वा बुरा परिणाम काँग्रेसला भोगावा लागणार आहे.
मोदी सरकारने जाहीर केलेला आर्थिक निकषांवरचे दहा टक्के आरक्षण हा निर्णय हा असा निवडणुकीवर परिणाम करू शकणारा निर्णय आहे. देशातील आरक्षणाचे कोणतेही लाभ न मिळणाऱ्या फार मोठ्या वर्गातील बेकार तरूणांच्या आशा, अपेक्षा चेतवणारा हा मोठा निर्णय आहे. सध्या अनुसूचित जाती व जमातींना घटनेने २० टक्के आरक्षणाचे लाभ दिलेले आहेत. त्यात कोणताही बदल होणे शक्य नाही. त्या आरक्षणातली राजकीय आरक्षणाला म्हणजे अनुसूचित जाती व जमातींना आमदार, खासदार पदांमध्ये जे राखीव मतदारसंघ ठेवलेले आहेत त्या आरक्षणाला कालमर्यादा होती. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते की, दहा-वीस वर्षांनंतर त्या आरक्षणांची गरज भासू नये. पण नंतरच्या प्रत्येक सरकारने वेळोवेळी ती मर्यादा वाढवेली आहे. आणखी वीस वर्षे ते आरक्षण आता चालू राहणार आहे. त्यानंतरही ते बंद होण्याची शक्यता दिसत नाही. पण नोकऱ्या व शिक्षणातील संधीचे जे आरक्षण दलित आदिवासी समाजाला बाबासाहेबांनी मिळवून दिले ते कायम, अबाधित राहणार आहे. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीची घोषणा विश्वनाथ प्रताप सिंहांनी केल्यानंतर देशात एक नवी चळवळ सुरू झाली. “आमच्याही जातीला आरक्षण हवे!” या चळवळीने आता ऊग्र स्वरूप धारण केले आहे. शिवाय आमची जात आदिवासी असूनही आम्हाला विशेष मागासात स्थान दिले, ते बदला व आम्हाला आदिवासी जाहीर करा, अशा मुदद्यांवर नाराज असणाऱ्या, आंदोलने करणाऱ्या समाजांचीही संख्या मोठी आहे.
आपल्याकडे धनगरांचा प्रश्न त्या पद्धतीचा आहे. मराठ्यांच्या आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतर व तो न्यायालयात प्राथमिक टप्प्यावर तरी टिकल्यानंतर अनेक समाजांच्या मागण्यांनी देशभरात आणखी उचल घेतली आहे. पन्नास टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा कधीचीच ओलांडली गेली आहे. तरीही देशात ज्यांना सवर्ण म्हटले जाते अशा ३९ कोटी समाजातील सुशिक्षित पण बेकार तरूणांचे काय करायचे, हा जो प्रश्न खदखदत होता. त्याचे एक उत्तर मोदींनी दिले आहे. बाळासाहेब ठाकरेंसारख्या काही नेत्यांनी पूर्वीपासून ही भूमिका घेतलेली होती की आर्थिक मागासलेपण हाच मुख्य निकष ठरवा व समाजांतील सर्व घटकांमधील गरीबांना आरक्षणाचे लाभ द्या. त्या दिशेने हे दहा टक्कयांच्या आरक्षणाचे पाऊल पडणार आहे. त्याचे दूरगामी व खोलवरचे परिणाम नक्कीच होणार आहेत. पण त्याचवेळी, भाजपा व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार घटनात्मक आरक्षणाला कोणत्याही स्थितीत हात लावणार नाही, हा विश्वास समाजाला मोदी-शाहंनी देणेही गरजेचे आहे.
रामदास आठवले व रामविलास पासवान अशा दलित व मोदी समर्थक नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, हा एक भाजपावाल्यांसाठी दिलासा आहे. पण इतर मागास वर्गाच्या आरक्षणाच्या आकांक्षा या निर्णय़ाने बाधित होतील का ही एक शंका उरणारच आहे. केवळ निवडणुकीची घोषणा न ठरता आर्थिक निकषावरच्या आरक्षणाची योग्य अंमलबजावणी मोदी सरकाराला सुरू करता आली तर त्यांच्यासाठी ती एक अधिकच्या दहा टक्के मतांची बेगमीही ठरणे शक्य आहे. जिथे एक आणि अर्ध्या टक्क्यांच्या फरकाने विरोधक व भाजपाची मतविभागणी होते आहे अशा ठिकाणी समाजातील एका फार मोठ्या वर्गाला दिलासा दणारा निर्णय नक्कीच परिणामकारक ठरणार आहे.”
