Details
मेट्रो कारशेडची जागा आणि वृक्षतोडणी.. (भाग – २)
10-Sep-2019
”
अश्विनी भिडे, व्यवस्थापकीय संचालक
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
समितीने तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. प्रत्यक्षात दीड वर्षांची प्रतीक्षा करण्यात आली. कांजूरमार्ग येथील जमिनीचा तोपर्यंत ताबा न मिळाल्याने अंतिमतः शासनाला आरे येथील कारशेडवरील बंदी उठवण्याची विनंती करण्यात आली. शेवटी ३१ डिसेंबर २०१६ ला शासनाने ही बंदी उठवून आरे येथे डेपोचे काम करण्यास परवानगी दिली. २०१६ च्या अखेरीस झाडे नसलेल्या भागात डेपोचे काम सुरू झाले. २०१७मध्ये वृक्ष प्राधिकरणाकडे वृक्षतोडीचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. पण दीर्घकाळ गार्डन विभाग आणि वृक्ष प्राधिकरण यांनी त्यावर काहीही प्रक्रिया केली नाही. दरम्यान याबाबत हरित लवादाकडे दाखल केलेली केस अनेक सुनावण्या होऊन निकाली निघाली. अर्जदारांना आपला कोणताही मुद्दा सिद्ध करता आला नाही. मात्र, प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमे यामध्ये सातत्याने चुकीचा, खोटा आणि विखारी प्रचार करून अनेक गैरसमज पसरवण्यात ते काही प्रमाणात यशस्वी झाले. याचवेळी संजय गांधी राष्ट्रीय अभयारण्याबाहेरचा ४ कि.मी. परिघातील क्षेत्र eco sensitive zone म्हणून केंद्र शासनाने जाहीर केले. परंतु, आरे कारडेपोचे नियोजित क्षेत्र त्यामध्ये समाविष्ट नव्हते.
यानंतर राज्यशासनाने विहित प्रक्रिया अबलंबून आरे कारडेपो क्षेत्राचे रिझर्वेशन ना विकास क्षेत्राऐवजी मेट्रो कारडेपो आणि विहित उपयोग असे बदलले. त्यात वाणिज्य वापराची कोणतीही तरतूद नव्हती. तरीही पर्यावरणवाद्यांनी त्यावर आक्षेप घेऊन उच्च न्यायालयात पुन्हा केस दाखल केली. त्यात reservation रद्द करून आरे कॉलनीला जंगल म्हणजे वनखात्याची जमीन म्हणून जाहीर करण्याची विनंती केली. यावर दीर्घकाळ सुनावणी होऊन गुणववत्तेवर ही याचिका न्या. धर्माधिकारी यांच्या पीठाद्वारे पूर्णतः फेटाळण्यात आली. आरे येथील कारडेपोवर शिक्कामोर्तब झाले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिकाही फेटाळण्यात आली. सर्व न्यायालयीन अडथळे पार पडल्यानंतर केवळ वृक्ष प्राधिकरणाची मान्यता हा एकच मुद्दा राहिला. अखेर जून २०१८पासून प्रक्रिया सुरू झाली. ऑक्टोबरमध्ये जनसुनावणी झाली. पण कोणत्या ना कोणत्या मुद्दयावर पर्यावरणवादी न्यायालयात गेले आणि त्यांनी वृक्ष प्राधिकरणाचे कामकाज ऑक्टोबर २०१८पासून ते जून २०१९पर्यंत होऊच दिले नाही. अथक प्रयत्नांनंतर उच्च न्यायालयाकडून वृक्ष प्राधिकरणाचे काम पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी घ्यावी लागली. आरे कारडेपोसाठी पुन्हा जुलै २०१९मध्ये जनसुनावणी झाली. सुनावणीसाठी ३०० ते ४०० व्यक्ती उपस्थित होत्या. परंतु, समाजमाध्यमांचा वापर करून online पद्धतीने ८०००० आक्षेप नोंदविण्यात आले. पण असे आक्षेप नोंदवणाऱ्या व्यक्ती कोण आहेत, त्या प्रत्यक्षात अस्तित्त्वात आहेत का, की हे सर्व संगणकनिर्मित आहे, याबाबत ठरवणे अवघड आहे. तरीही या सर्व आक्षेपांची उत्तरे तयार करून ती वृक्ष प्राधिकरणाच्या पोर्टलवर ठेवण्यात आली. म्हणजे कोणतीही विहित प्रक्रिया डावलण्यात आलेली नाही. आरे येथे कारडेपो करण्याचा निर्णय आठ वर्षांपूर्वी झाला. चार वर्षे चाललेल्या सर्व न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. तरीही याबाबत शंकेचे मोहोळ पुन्हापुन्हा तयार केले जात आहे.
मुंबईकरांची जीवनवाहिनी ठरू शकणाऱ्या महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत जाणीवपूर्वक अडथळे आणले जातात. पर्यावरणप्रेम या गोंडस नावाखाली. सामान्य माणसे भावनेच्या प्रवाहात गांगरून जातात. दररोज उपनगरीय सेवेतून जीवघेणा प्रवास करणाऱ्या ८०लाख लोकांच्या वेदना दिसत नाहीत. अतिगर्दीमुळे ट्रॅकवर पडून दररोज मृत्यूच्या दारात जाणाऱ्या किमान १० व्यक्तींची आणि त्यांच्या कुटुंबियांची ससेहोलपट दिसत नाही. एकमेव प्रवासवाहिनी म्हणून काम करणाऱ्या उपनगरीय सेवेवरील ताण दिसत नाही. त्यांना रोजच्या धबडग्यात मेंटेनन्सची कामे करणेही शक्य होत नाही. पण पावसामुळे गाड्या बंद पडल्या की उपनगरीय सेवेच्या नावानेच खडे फोडले जातात. त्यासाठी पर्याय तयार करण्याच्या मार्गात उथळपणे अनंत अडथळे आणले जातात.
सध्या कांजूरमार्ग येथे डेपो करणे कसे शक्य आहे हे पुन्हापुन्हा सांगितले जाते. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, आजची त्यावरील न्यायालयीन स्थगिती उठलेली नाही आणि आजही ती जागा उपलब्ध नाही. मेट्रो-३ साठीही नाही आणि एमएमआरडीए करत असलेल्या मेट्रो-६ साठीसुद्धा नाही. त्यावरील खाजगी जमीन असल्याचा दावा सिद्ध झाल्यास ती जागा संपादित करावी लागेल. त्यासाठीची प्रक्रिया वेळखाऊ, किचकट आणि प्रचंड आर्थिक भार टाकणारी असेल. मेट्रो-३ चे ४५ % काम झाले आहे. सर्व प्रणालींचे कामही चालू झाले आहे. सद्यस्थितीत कोणत्याही परिस्थितीत कारडेपोचे क्षेत्र आरे येथून अन्य ठिकाणी नेणे शक्य नाही. १० कि.मी. अंतरावर तर मुळीच नाही. जर आरे येथे कारशेड जाणार असेल तर या प्रकल्पात आतापर्यंत झालेली ११००० कोटी रू.ची गुंतवणूक वाया जाईल. प्रकल्पाचे काम जमिनीखाली २५ मीटरवर पूर्ण झाले तरी त्यावर ट्रेन चालवता येणार नाही. नोव्हेंबर २०२०ला पहिली ट्रेन मुंबईत दाखल होईल. त्यास ठेवण्यास जागा असणार नाही. त्यानंतर दर महिन्याला तीन याप्रमाणे ट्रेन्स येत जातील. पण त्यासाठी जागाच नसेल. आरे येथे शासकीय जागा उपलब्ध असताना झाडे वाचवण्याच्या नावाखाली कांजूरमार्ग येथे खाजगी मालकीची शक्यता असलेल्या जमिनीवर करदात्यांचे ५२०० कोटी रू. देऊन कारडेपो स्थलांतरित करण्यासाठी एवढा आग्रह?
आरे कॉलनीत एकूण ४.८० लाख झाडे आहेत. त्यापैकी केवळ २७०० झाडे कारडेपोने बाधित होतात. ती अशा जागेवरची की ज्याच्या तिन्ही बाजूंनी वाहते रस्ते आहेत. जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोडला लागून आहे. केवळ ३० हे. क्षेत्राच्या या प्लॉटमध्ये कोणतेही वन्यजीवन नाही. आदिवासींचा रहिवासही नाही. यात झाडे असली तरी १० हे.पेक्षा अधिक जागा मोकळी म्हणजे चराऊ कुरणाच्या स्वरूपात आहे. यापैकी ४६० झाडांचे पुन्हा रोपण जवळच केले जाईल. उर्वरित २२४० झाडांच्या बदल्यात ६ पट झाडे शासन अथवा बीएमसीने उपलब्ध करून दिलेल्या जागेवर केले जाईल. आतापर्यंत एकूण २४००० झाडे एमएमआरसीने लावली आहेत. त्यापैकी २१५०० जवळच्याच संजय गांधी पार्कच्या degraded forest मध्ये लावली आहेत आणि ती उत्तमपणे वाढत आहेत. २७०० झाडे काढल्यामुळे होणारे वार्षिक पर्यावरणीय नुकसान म्हणजे ६४ मेट्रिक टन CO2 उत्सर्जन केवळ ४ दिवसांच्या मेट्रो ऑपरेशन्सनी भरून निघेल तर life time नुकसान म्हणजे १२८० मेट्रिक टन CO2 उत्सर्जन ८० दिवसांच्या मेट्रो ऑपरेशन्सनी भरून निघेल. दररोज १७ लाख प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता असलेल्या मेट्रो- ३ मुळे ६.५ लाख वाहन फेऱ्या दररोज रस्त्यांवरून कमी होतील. ३.५ लाख लीटर इंधनाची बचत होईल. त्यामुळे प्रतिवर्षी २.६१ लाख प्रदूषित वायूंचे उत्सर्जन कमी होणार आहे.
शहरातील वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण या दोन्ही प्रश्नांची सोडवणूक करायची तर मेट्रोसारख्या रेल्वेआधारित सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्थेला पर्याय नाही. त्यासाठी २७०० झाडे कापावी लागत असतील तर त्याऐवजी आपण सगळे नागरिक पुढे येऊन किमान १०००० झाडे लावू, अशी विधायक चळवळ का नाही उभी करायची? त्याऐवजी या पर्यावरणपूरक प्रकल्पाची नाहक बदनामी करून प्रकल्पच कसा चुकीचा आहे हे खोटे रेटून सांगत राहायचे आणि अनेक विद्वान आणि प्रसिद्ध व्यक्तींनीही या सगळ्यांना साथ द्यायची हे दुर्दैवी आहे. ही २७०० झाडे वाचवून मुंबईतील वाहतूककोंडीचा प्रश्न कसा सोडवणार आणि प्रदूषणचा व्यापक प्रश्न कसा सोडवणार याचे उत्तर देण्याची जबाबदारी कोणाची? एखाद्या नकारात्मक मुद्द्यावर एवढी चर्चा होऊ शकते. पण प्रत्येक नागरिकाने एक झाड अधिक लावून या २७०० झाडांना पर्यायी व्यवस्था तयार करू असा पुसटसासुद्धा विचार होत नाही याची संगती कशी लावायची, समाजहिताचे व्यापक निर्णय असे समाजमाध्यमांवर घेण्याचे अधिकार कोणी कोणाला दिले, तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांचे स्वतःच्या सोयीनुसार सुलभीकरण करून त्यावर उथळपणे मतप्रदर्शन करण्याचे अधिकार कोणी कोणाला दिले, लोकशाहीतील संस्था, प्रक्रिया, कार्यपद्धती यावरील विश्वास सहजपणे ढळू द्यायचा, कुठल्याही नियमाचा भंग न करता चाललेल्या शिस्तबद्ध कामाची अशी उथळ चिरफाड करायची?”
“अश्विनी भिडे, व्यवस्थापकीय संचालक”
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
“समितीने तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. प्रत्यक्षात दीड वर्षांची प्रतीक्षा करण्यात आली. कांजूरमार्ग येथील जमिनीचा तोपर्यंत ताबा न मिळाल्याने अंतिमतः शासनाला आरे येथील कारशेडवरील बंदी उठवण्याची विनंती करण्यात आली. शेवटी ३१ डिसेंबर २०१६ ला शासनाने ही बंदी उठवून आरे येथे डेपोचे काम करण्यास परवानगी दिली. २०१६ च्या अखेरीस झाडे नसलेल्या भागात डेपोचे काम सुरू झाले. २०१७मध्ये वृक्ष प्राधिकरणाकडे वृक्षतोडीचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. पण दीर्घकाळ गार्डन विभाग आणि वृक्ष प्राधिकरण यांनी त्यावर काहीही प्रक्रिया केली नाही. दरम्यान याबाबत हरित लवादाकडे दाखल केलेली केस अनेक सुनावण्या होऊन निकाली निघाली. अर्जदारांना आपला कोणताही मुद्दा सिद्ध करता आला नाही. मात्र, प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमे यामध्ये सातत्याने चुकीचा, खोटा आणि विखारी प्रचार करून अनेक गैरसमज पसरवण्यात ते काही प्रमाणात यशस्वी झाले. याचवेळी संजय गांधी राष्ट्रीय अभयारण्याबाहेरचा ४ कि.मी. परिघातील क्षेत्र eco sensitive zone म्हणून केंद्र शासनाने जाहीर केले. परंतु, आरे कारडेपोचे नियोजित क्षेत्र त्यामध्ये समाविष्ट नव्हते.”
“यानंतर राज्यशासनाने विहित प्रक्रिया अबलंबून आरे कारडेपो क्षेत्राचे रिझर्वेशन ना विकास क्षेत्राऐवजी मेट्रो कारडेपो आणि विहित उपयोग असे बदलले. त्यात वाणिज्य वापराची कोणतीही तरतूद नव्हती. तरीही पर्यावरणवाद्यांनी त्यावर आक्षेप घेऊन उच्च न्यायालयात पुन्हा केस दाखल केली. त्यात reservation रद्द करून आरे कॉलनीला जंगल म्हणजे वनखात्याची जमीन म्हणून जाहीर करण्याची विनंती केली. यावर दीर्घकाळ सुनावणी होऊन गुणववत्तेवर ही याचिका न्या. धर्माधिकारी यांच्या पीठाद्वारे पूर्णतः फेटाळण्यात आली. आरे येथील कारडेपोवर शिक्कामोर्तब झाले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिकाही फेटाळण्यात आली. सर्व न्यायालयीन अडथळे पार पडल्यानंतर केवळ वृक्ष प्राधिकरणाची मान्यता हा एकच मुद्दा राहिला. अखेर जून २०१८पासून प्रक्रिया सुरू झाली. ऑक्टोबरमध्ये जनसुनावणी झाली. पण कोणत्या ना कोणत्या मुद्दयावर पर्यावरणवादी न्यायालयात गेले आणि त्यांनी वृक्ष प्राधिकरणाचे कामकाज ऑक्टोबर २०१८पासून ते जून २०१९पर्यंत होऊच दिले नाही. अथक प्रयत्नांनंतर उच्च न्यायालयाकडून वृक्ष प्राधिकरणाचे काम पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी घ्यावी लागली. आरे कारडेपोसाठी पुन्हा जुलै २०१९मध्ये जनसुनावणी झाली. सुनावणीसाठी ३०० ते ४०० व्यक्ती उपस्थित होत्या. परंतु, समाजमाध्यमांचा वापर करून online पद्धतीने ८०००० आक्षेप नोंदविण्यात आले. पण असे आक्षेप नोंदवणाऱ्या व्यक्ती कोण आहेत, त्या प्रत्यक्षात अस्तित्त्वात आहेत का, की हे सर्व संगणकनिर्मित आहे, याबाबत ठरवणे अवघड आहे. तरीही या सर्व आक्षेपांची उत्तरे तयार करून ती वृक्ष प्राधिकरणाच्या पोर्टलवर ठेवण्यात आली. म्हणजे कोणतीही विहित प्रक्रिया डावलण्यात आलेली नाही. आरे येथे कारडेपो करण्याचा निर्णय आठ वर्षांपूर्वी झाला. चार वर्षे चाललेल्या सर्व न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. तरीही याबाबत शंकेचे मोहोळ पुन्हापुन्हा तयार केले जात आहे.”
मुंबईकरांची जीवनवाहिनी ठरू शकणाऱ्या महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत जाणीवपूर्वक अडथळे आणले जातात. पर्यावरणप्रेम या गोंडस नावाखाली. सामान्य माणसे भावनेच्या प्रवाहात गांगरून जातात. दररोज उपनगरीय सेवेतून जीवघेणा प्रवास करणाऱ्या ८०लाख लोकांच्या वेदना दिसत नाहीत. अतिगर्दीमुळे ट्रॅकवर पडून दररोज मृत्यूच्या दारात जाणाऱ्या किमान १० व्यक्तींची आणि त्यांच्या कुटुंबियांची ससेहोलपट दिसत नाही. एकमेव प्रवासवाहिनी म्हणून काम करणाऱ्या उपनगरीय सेवेवरील ताण दिसत नाही. त्यांना रोजच्या धबडग्यात मेंटेनन्सची कामे करणेही शक्य होत नाही. पण पावसामुळे गाड्या बंद पडल्या की उपनगरीय सेवेच्या नावानेच खडे फोडले जातात. त्यासाठी पर्याय तयार करण्याच्या मार्गात उथळपणे अनंत अडथळे आणले जातात.
“सध्या कांजूरमार्ग येथे डेपो करणे कसे शक्य आहे हे पुन्हापुन्हा सांगितले जाते. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, आजची त्यावरील न्यायालयीन स्थगिती उठलेली नाही आणि आजही ती जागा उपलब्ध नाही. मेट्रो-३ साठीही नाही आणि एमएमआरडीए करत असलेल्या मेट्रो-६ साठीसुद्धा नाही. त्यावरील खाजगी जमीन असल्याचा दावा सिद्ध झाल्यास ती जागा संपादित करावी लागेल. त्यासाठीची प्रक्रिया वेळखाऊ, किचकट आणि प्रचंड आर्थिक भार टाकणारी असेल. मेट्रो-३ चे ४५ % काम झाले आहे. सर्व प्रणालींचे कामही चालू झाले आहे. सद्यस्थितीत कोणत्याही परिस्थितीत कारडेपोचे क्षेत्र आरे येथून अन्य ठिकाणी नेणे शक्य नाही. १० कि.मी. अंतरावर तर मुळीच नाही. जर आरे येथे कारशेड जाणार असेल तर या प्रकल्पात आतापर्यंत झालेली ११००० कोटी रू.ची गुंतवणूक वाया जाईल. प्रकल्पाचे काम जमिनीखाली २५ मीटरवर पूर्ण झाले तरी त्यावर ट्रेन चालवता येणार नाही. नोव्हेंबर २०२०ला पहिली ट्रेन मुंबईत दाखल होईल. त्यास ठेवण्यास जागा असणार नाही. त्यानंतर दर महिन्याला तीन याप्रमाणे ट्रेन्स येत जातील. पण त्यासाठी जागाच नसेल. आरे येथे शासकीय जागा उपलब्ध असताना झाडे वाचवण्याच्या नावाखाली कांजूरमार्ग येथे खाजगी मालकीची शक्यता असलेल्या जमिनीवर करदात्यांचे ५२०० कोटी रू. देऊन कारडेपो स्थलांतरित करण्यासाठी एवढा आग्रह?”
आरे कॉलनीत एकूण ४.८० लाख झाडे आहेत. त्यापैकी केवळ २७०० झाडे कारडेपोने बाधित होतात. ती अशा जागेवरची की ज्याच्या तिन्ही बाजूंनी वाहते रस्ते आहेत. जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोडला लागून आहे. केवळ ३० हे. क्षेत्राच्या या प्लॉटमध्ये कोणतेही वन्यजीवन नाही. आदिवासींचा रहिवासही नाही. यात झाडे असली तरी १० हे.पेक्षा अधिक जागा मोकळी म्हणजे चराऊ कुरणाच्या स्वरूपात आहे. यापैकी ४६० झाडांचे पुन्हा रोपण जवळच केले जाईल. उर्वरित २२४० झाडांच्या बदल्यात ६ पट झाडे शासन अथवा बीएमसीने उपलब्ध करून दिलेल्या जागेवर केले जाईल. आतापर्यंत एकूण २४००० झाडे एमएमआरसीने लावली आहेत. त्यापैकी २१५०० जवळच्याच संजय गांधी पार्कच्या degraded forest मध्ये लावली आहेत आणि ती उत्तमपणे वाढत आहेत. २७०० झाडे काढल्यामुळे होणारे वार्षिक पर्यावरणीय नुकसान म्हणजे ६४ मेट्रिक टन CO2 उत्सर्जन केवळ ४ दिवसांच्या मेट्रो ऑपरेशन्सनी भरून निघेल तर life time नुकसान म्हणजे १२८० मेट्रिक टन CO2 उत्सर्जन ८० दिवसांच्या मेट्रो ऑपरेशन्सनी भरून निघेल. दररोज १७ लाख प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता असलेल्या मेट्रो- ३ मुळे ६.५ लाख वाहन फेऱ्या दररोज रस्त्यांवरून कमी होतील. ३.५ लाख लीटर इंधनाची बचत होईल. त्यामुळे प्रतिवर्षी २.६१ लाख प्रदूषित वायूंचे उत्सर्जन कमी होणार आहे.
“शहरातील वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण या दोन्ही प्रश्नांची सोडवणूक करायची तर मेट्रोसारख्या रेल्वेआधारित सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्थेला पर्याय नाही. त्यासाठी २७०० झाडे कापावी लागत असतील तर त्याऐवजी आपण सगळे नागरिक पुढे येऊन किमान १०००० झाडे लावू, अशी विधायक चळवळ का नाही उभी करायची? त्याऐवजी या पर्यावरणपूरक प्रकल्पाची नाहक बदनामी करून प्रकल्पच कसा चुकीचा आहे हे खोटे रेटून सांगत राहायचे आणि अनेक विद्वान आणि प्रसिद्ध व्यक्तींनीही या सगळ्यांना साथ द्यायची हे दुर्दैवी आहे. ही २७०० झाडे वाचवून मुंबईतील वाहतूककोंडीचा प्रश्न कसा सोडवणार आणि प्रदूषणचा व्यापक प्रश्न कसा सोडवणार याचे उत्तर देण्याची जबाबदारी कोणाची? एखाद्या नकारात्मक मुद्द्यावर एवढी चर्चा होऊ शकते. पण प्रत्येक नागरिकाने एक झाड अधिक लावून या २७०० झाडांना पर्यायी व्यवस्था तयार करू असा पुसटसासुद्धा विचार होत नाही याची संगती कशी लावायची, समाजहिताचे व्यापक निर्णय असे समाजमाध्यमांवर घेण्याचे अधिकार कोणी कोणाला दिले, तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांचे स्वतःच्या सोयीनुसार सुलभीकरण करून त्यावर उथळपणे मतप्रदर्शन करण्याचे अधिकार कोणी कोणाला दिले, लोकशाहीतील संस्था, प्रक्रिया, कार्यपद्धती यावरील विश्वास सहजपणे ढळू द्यायचा, कुठल्याही नियमाचा भंग न करता चाललेल्या शिस्तबद्ध कामाची अशी उथळ चिरफाड करायची?”
