Details
महाराष्ट्राचे मराठी शत्रू!
15-Jan-2019
| 0
”
नरेंद्र वि. वाबळे, संपादक, शिवनेर
narendrawable@rediffmail.com
36 वर्षांपूर्वीचा जानेवारीचा तो महिना आजही आमच्या नजरेसमोर जसाच्या तसा उभा आहे. मुंबईतील अडीच लाख गिरणी कामगार संतप्त झाले होते. आपल्या मागण्यांसाठी ते पेटून उठले होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी गिरणी कामगारांच्या लढ्यात उडी घेतली. सर्व पक्षभेद विसरून गिरणी कामगार त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली एकत्र आला. बाळासाहेबांनी बेमुदत संपाची घोषणा केली. तारीख मात्र जाहीर केली नाही. त्यानंतर मुख्यमंत्री बॅ. अ. र. अंतुले यांच्याशी बाळासाहेबांनी चर्चा केली. संपाची तारीख जाहीर करण्याकरिता बाळासाहेबांनी गिरणी कामगारांची विराट सभा बोलावली. मात्र या सभेत संप पुढे ढकलल्याची घोषणा केली. या घोषणेने निराश झालेला गिरणी कामगार तसाच उठला आणि डॉ. दत्ता सामंत यांच्याकडे गेला. डॉक्टरांनी त्यांना बजावले की, ‘सहा महिने संप करण्याची तयारी असेल तर माझ्याकडे या.’ गिरणी कामगार या अटीवरदेखील संपासाठी तयार झाला. अखेर दि. 18 जानेवारी 1982 रोजी मुंबईतील अडीच लाख गिरणी कामगारांचा ऐतिहासिक संप सुरू झाला.
त्यावेळी बॅ. बाबासाहेब भोसले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. ते स्वभवाने विनोदी होते. पण कधी कधी नको तेव्हा विनोद करून ते टीका ओढवून घेत. गिरणी कामगारांच्या संपातदेखील बाबासाहेबांनी एक जहाल विनोद केला. संपाला 13 दिवस झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना बाबासाहेब म्हणाले की, ‘गिरणी कामगारांच्या संपाला तेरा दिवस झाले आहेत. आता या संपाचे तेरावे घालायला हवे.’ बाबासाहेबांच्या या विधानामुळे संपूर्ण कामगारवर्गात संतापाची लाट उसळली. त्यावेळी इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. त्या डॉ. दत्ता सामंत यांना ओळखत होत्या. डॉ. सामंतांचा कणखर आणि जिद्दी स्वभाव त्यांना ठाऊक होता. संप जर यशस्वी झाला तर डॉ. सामंत मोठे होणार होते. ते कोणत्याही राजकीय पक्षाला नको होते. परिणामी, काही कामगार संघटना वगळता सर्व राजकीय पक्ष गिरणी कामगारांच्या नावाने बोटे मोडू लागले. डॉ. सामंतांना लाखोल्या वाहू लागले. संप लांबत गेला. तो कधी बारगळला हे कळलेसुद्धा नाही. अडीच लाख गिरणी कामगार आणि त्यांचे दहा लाख कुटुंबीय उपाशी मरत असताना मराठी राज्यकर्त्यांच्या पोटातील पाणीसुद्धा हलले नाही. सारांश, मराठी माणूसच महाराष्ट्राचा शत्रू ठरला.
आज बेस्ट संपाच्या बाबतीत कोणते वेगळे चित्र दिसत आहे? कष्टकरी बेस्ट कामगारांच्या संपाला सात दिवस झाले तरी तोडगा निघत नाही. उलट त्यांच्याविरुद्ध ‘मेस्मा’ कायद्याची तलवार उपसली जाते. त्यांना बायका-मुलांसह घरातून हुसकून देण्यासाठी इंग्रजीत नोटीसा बजावल्या जातात. बेस्ट तोट्यात असल्याच्या नावाखाली कामगारांना वेळेवर बोनस मिळत नाही की पगार मिळत नाही. बेस्टचे खासगीकरण करण्याची कारस्थाने रचली जातात. मोक्याच्या ठिकाणी असलेले बेस्ट आगराचे भूखंड विकण्याची स्वप्ने पाहिली जातात. त्यासाठीच गरीब बेस्ट कामगारांना वेठीस धरले जाते. सुमारे 40 हजार बेस्ट कामगार आज बेमुदत संपावर आहेत. त्यांचे नेतृत्त्व करणार्या संघटनांपैकी शिवसेनेची युनियन या संपातून आधीच बाजूला झाली आहे. पण तरीही कामगारांचे ऐक्य भंगलेले नाही. ते अबाधित आहे. गिरणी कामगारांचे जे झाले ते बेस्ट कामगारांचे होऊ नये अशी, राज्यकर्ते सोडले तर, सर्वांचीच इच्छा आहे. हे निवडणुकांचे वर्ष आहे. याच वर्षात आधी लोकसभेची आणि नंतर विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. बेस्ट कामगारांना न्याय देण्यात सरकार अपयशी ठरले तर या सरकारला त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल हे निश्चित. सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे!”
