Details
महानगरांच्या समस्यांवर खल हवाच!
01-Jul-2019
”
केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
मुंबईतल्या मराठी अभ्यास केंद्र आयोजित महानगरीय समस्या आणि उपाययोजना या एकदिवसीय परिषदेत महानगरांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि मराठी शाळांचे प्रश्न यावर चर्चा करण्यात आली. परिषदेच्या पहिल्या भागात महानगरातील स्त्रियांचे प्रश्न, रोजगार-स्वयंरोजगार व स्थलांतर, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि परवडणारी घरे या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. परिषदेच्या दुसऱ्या सत्रात बृहत्आराखड्यातील शाळांची सद्यस्थिती, मराठी शाळांच्या मान्यतेचा प्रश्न, शाळांमधील मराठीच्या अनिवार्यतेचा प्रश्न, मराठी शाळांमधील शिक्षकांच्या समस्या, मराठीप्रेमी पालक महासंघाची गरज आणि कृती कार्यक्रम या विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
कोरो इंडिया या स्वयंसेवी संस्थेत कार्यरत सुप्रिया जाण–सोनार यांनी महानगरातील स्त्रियांच्या प्रश्नांची मांडणी केली. अनेक कुटुंबांमध्ये मुलींना आता पुरूषांच्या समजल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांत करिअर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात असले तरी त्याचवेळी एकूण मूल्यव्यवस्था म्हणून कुटुंबात आणि कुटुंबाबाहेर आदर्श, पवित्र भारतीय नारी ही प्रतिमा अधिकच घट्ट होत आहे. आजही मोठ्या प्रमाणात महिलांचा परिघ हा वैयक्तिक आणि पुरूषांचा सार्वजनिक असेच चित्र दिसते. हे चित्र बदलण्यासाठी समाजातील समस्यांकडे स्त्रियांच्या नजरेतून पाहिले गेले पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या.
टाटा सामाजिक संस्थेत कार्यरत संजीव चांदोरकर यांनी ‘रोजगार, स्वयंरोजगार व स्थलांतर’ या विषयाचा आढावा घेतला. हा आपल्या देशातील किमान ८० ते ९० कोटी लोकांच्या जीवनमरणाचा विषय आहे. या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी माहिती व डेटा अद्ययावत व भरीव हवा. अशा माहितीच्या आधारेच धोरणे/योजना ठरवता येतील. आपल्या देशात असा डेटा गोळा करणाऱ्या यंत्रणा सरकारी आशीर्वादाने चालतात. त्यामुळे साहजिकच जो कोणी पक्ष व नेता सत्ताधारी असेल त्याची नाराजी ओढवून घेणारा, अडचणीत टाकणारा डेटा बाहेर येत नाही, मुळात गोळाच केला जात नाही. माहिती व डाटा गोळा करणाऱ्या संस्था स्वायत्त हव्यात. त्यांचे बजेट व त्यांना मिळणारे पैसे शासनकर्त्यांच्या मर्जीवर ठेवले जाऊ नयेत. नियमितपणे पैसे मिळवण्याची साधने नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये, विशेषतः तरूणांमध्ये टोकाचा असंतोष आहे हे राज्यकर्त्यांना कळते. म्हणून मग आता युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमसारख्या योजना मांडल्या जात आहेत. आम्ही तुमच्या बँकेत दरमहा ठराविक रक्कम जमा करू पण आमच्याकडे रोजगार मागू नका, असे सांगितले जात आहे. अर्थतज्ज्ञ सगळे आर्थिक प्रश्न सोडवू शकत नाहीत. सर्वसामान्य माणूस त्या प्रश्नांकडे कसे पाहतो हे महत्त्वाचे आहे, असे चांदोरकरांनी सांगितले.
ज्येष्ठ पत्रकार विद्याधर दाते यांनी ‘सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थे’वर विवेचन करताना मोटारींची संख्या वाढवण्यापेक्षा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चांगली करणे आवश्यक आहे, असे सांगितले. अगदी छोट्या शहरांतही विमानतळे उभारली जातात. पण एसटी डेपोंसाठी पैसा नाही. मेट्रो प्रकल्प पूर्ण झाले की सर्व काही सूरळीत होईल हा भ्रम आहे. गरिबांकडेही मोटारी असतील अशी आपली विकसित देशाची कल्पना असते. पण चांगली सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था असल्याशिवाय विकास सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले.
परवडणारी घरे, या विषयावर विश्वास उटगी यांनी अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. कमाल जमीन धारणा कायद्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने सामान्यांची फसवणूक केली आहे. सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्याऐवजी जनताद्रोह करून कार्पोरेट बिल्डरांशी हातमिळवणी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सत्ताधाऱ्यांना कोर्टात आणि निवडणुकीत पराभूत केल्याशिवाय मुंबई व महाराष्ट्राची जमीन सामान्य माणसांची राहणार नाही, असे मत त्यांनी मांडले.
सुशील शेजुळे यांनी बृहत्आराखड्याबाबत २००९ ते २०१८ या काळात शासनाने सातत्याने बदललेल्या शासननिर्णयामुळे वंचित, दुर्गम भागात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी–शिक्षक यांची कशी ससेहोलपट चालली आहे, याची आकडेवारी मांडली. बृहत्आराखडा रद्द केल्याने एकट्या पालघर जिल्ह्यातच उच्च माध्यमिक शिक्षणापासून वंचित विद्यार्थीसंख्या दहा हजार इतकी झाली आहे. ही स्थिती केवळ पालघर जिल्ह्याची नाही तर महाराष्ट्रातील २५९ ठिकाणच्या ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय झाला आहे. ११९१ संस्थांनी ना परतावा शुल्कापोटी भरलेले प्रती प्रस्ताव दहा हजार याप्रकारे १,१९,०००,०० (एक कोटी एकोणीस लाख रूपये) शासनाकडे जमा आहेत. महाराष्ट्रात मराठी शाळा चालवणे हा गुन्हा ठरवला जात आहे. या सर्व शाळांना, शिक्षकांना आणि मुलांना न्याय मिळणे आवश्यक आहे, असे शेजुळे यांनी त्यांच्या सादरीकरणात म्हटले.
मराठी शाळांच्या मान्यतेचा प्रश्न या विषयावर अनिल जोशी यांनी विविध शासननिर्णय आणि नियमांचा दाखला देत नव्या मराठी शाळा महाराष्ट्रात सुरूच करता येऊ नयेत अशी स्थिती शासनाने निर्माण केल्याचे म्हटले. शिवनाथ दराडे यांनी मराठी शाळांमधील शिक्षकांच्या समस्या मांडल्या.
महाराष्ट्रातील सर्व मंडळाच्या आणि माध्यमाच्या शाळांत इंग्रजी अनिवार्य असते. मात्र मराठी विषय केवळ आठवीपर्यंत असावा असे शासनाला वाटते. शासनाचे हे धोरण मराठी भाषेला ज्ञानभाषा करणे दूरच, पण अज्ञानभाषा मात्र नक्की करेल अशी खंत डॉ. प्रकाश परब यांनी ‘शाळांमधील मराठीच्या अनिवार्यतेचा प्रश्न’ या विषयावर बोलताना व्यक्त केली. ज्याप्रमाणे सर्व प्रकारच्या शिक्षणात इंग्रजी ही अनिवार्य भाषा असते, तेच धोरण शासनाने मराठी भाषेलाही लागू करणे आवश्यक आहे. मात्र महाराष्ट्र शासन गेली सहा वर्षं राज्याचे भाषाधोरण ठरवू शकलेले नाही, असेही त्यांनी म्हटले.
मराठी शाळांच्या सर्व प्रकारच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी मराठीप्रेमी पालक महासंघाची गरज असल्याचे प्रतिपादन डॉ. वीणा सानेकर यांनी त्यांच्या विवेचनात केले. या पालक महासंघाच्या विभागनिहाय शाखा आणि कृती आराखडाही त्यांनी सादर केला.
या परिषदेविषयी आपली भूमिका मांडताना मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी प्रत्येक चळवळ ही राजकीयच असते असे म्हटले. मराठी अभ्यास केंद्र ही रूढार्थाने स्वयंसेवी चळवळ नव्हे. अभ्यास, चळवळ आणि राजकीय कृतीच्या परस्पर साहचर्यावर आमचं काम उभं आहे. भाषा, संस्कृतीच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी माहितीचा अधिकार वापरता येतो याचा वस्तुपाठ अभ्यास केंद्राने घालून दिला. तेवढ्यावरच न थांबता आम्ही लोकप्रतिनिधींच्या कामाचं मूल्यमापन करण्यासाठी आधी नगरसेवक आणि नंतर आमदारांच्या मूल्यमापनाचं काम केलं. इतर स्वयंसेवी संस्था आणि केंद्राचा हा प्रकल्प यातला फरक असा की आमचं काम लोकसहभागातनं होतं. लोकांना राजकीय व्यवस्थेशी सक्रीयपणे जोडण्यासाठी आणि व्यवस्थेला उत्तरदायी बनवण्यासाठी आवश्यक ते संशोधन असा एकूण कामाचा पट असणार आहे. येत्या महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने हे संशोधन केंद्र सुरू होईल. आनंद भंडारे यांच्याकडे या कामाची जबाबदारी असेल. लोकप्रतिनिधींचं मूल्यमापन, विकासयोजनांचा अभ्यास, शासकीय, निमशासकीय, खाजगी संस्थांकडून वेळोवेळी प्रसृत होणाऱ्या आकडेवारीचा लोकांना सहजपणे कळू शकेल अशा पद्धतीने आढावा अशा विविध पद्धतींनी हे केंद्र काम करेल. विविध क्षेत्रांतल्या तज्ज्ञ अभ्यासक, कार्यकर्त्यांना या प्रक्रियेत आम्ही सोबत घेणार आहोत, असंही दीपक पवार यांनी सांगितलं.”
“केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
मुंबईतल्या मराठी अभ्यास केंद्र आयोजित महानगरीय समस्या आणि उपाययोजना या एकदिवसीय परिषदेत महानगरांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि मराठी शाळांचे प्रश्न यावर चर्चा करण्यात आली. परिषदेच्या पहिल्या भागात महानगरातील स्त्रियांचे प्रश्न, रोजगार-स्वयंरोजगार व स्थलांतर, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि परवडणारी घरे या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. परिषदेच्या दुसऱ्या सत्रात बृहत्आराखड्यातील शाळांची सद्यस्थिती, मराठी शाळांच्या मान्यतेचा प्रश्न, शाळांमधील मराठीच्या अनिवार्यतेचा प्रश्न, मराठी शाळांमधील शिक्षकांच्या समस्या, मराठीप्रेमी पालक महासंघाची गरज आणि कृती कार्यक्रम या विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
कोरो इंडिया या स्वयंसेवी संस्थेत कार्यरत सुप्रिया जाण–सोनार यांनी महानगरातील स्त्रियांच्या प्रश्नांची मांडणी केली. अनेक कुटुंबांमध्ये मुलींना आता पुरूषांच्या समजल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांत करिअर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात असले तरी त्याचवेळी एकूण मूल्यव्यवस्था म्हणून कुटुंबात आणि कुटुंबाबाहेर आदर्श, पवित्र भारतीय नारी ही प्रतिमा अधिकच घट्ट होत आहे. आजही मोठ्या प्रमाणात महिलांचा परिघ हा वैयक्तिक आणि पुरूषांचा सार्वजनिक असेच चित्र दिसते. हे चित्र बदलण्यासाठी समाजातील समस्यांकडे स्त्रियांच्या नजरेतून पाहिले गेले पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या.
टाटा सामाजिक संस्थेत कार्यरत संजीव चांदोरकर यांनी ‘रोजगार, स्वयंरोजगार व स्थलांतर’ या विषयाचा आढावा घेतला. हा आपल्या देशातील किमान ८० ते ९० कोटी लोकांच्या जीवनमरणाचा विषय आहे. या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी माहिती व डेटा अद्ययावत व भरीव हवा. अशा माहितीच्या आधारेच धोरणे/योजना ठरवता येतील. आपल्या देशात असा डेटा गोळा करणाऱ्या यंत्रणा सरकारी आशीर्वादाने चालतात. त्यामुळे साहजिकच जो कोणी पक्ष व नेता सत्ताधारी असेल त्याची नाराजी ओढवून घेणारा, अडचणीत टाकणारा डेटा बाहेर येत नाही, मुळात गोळाच केला जात नाही. माहिती व डाटा गोळा करणाऱ्या संस्था स्वायत्त हव्यात. त्यांचे बजेट व त्यांना मिळणारे पैसे शासनकर्त्यांच्या मर्जीवर ठेवले जाऊ नयेत. नियमितपणे पैसे मिळवण्याची साधने नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये, विशेषतः तरूणांमध्ये टोकाचा असंतोष आहे हे राज्यकर्त्यांना कळते. म्हणून मग आता युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमसारख्या योजना मांडल्या जात आहेत. आम्ही तुमच्या बँकेत दरमहा ठराविक रक्कम जमा करू पण आमच्याकडे रोजगार मागू नका, असे सांगितले जात आहे. अर्थतज्ज्ञ सगळे आर्थिक प्रश्न सोडवू शकत नाहीत. सर्वसामान्य माणूस त्या प्रश्नांकडे कसे पाहतो हे महत्त्वाचे आहे, असे चांदोरकरांनी सांगितले.
ज्येष्ठ पत्रकार विद्याधर दाते यांनी ‘सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थे’वर विवेचन करताना मोटारींची संख्या वाढवण्यापेक्षा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चांगली करणे आवश्यक आहे, असे सांगितले. अगदी छोट्या शहरांतही विमानतळे उभारली जातात. पण एसटी डेपोंसाठी पैसा नाही. मेट्रो प्रकल्प पूर्ण झाले की सर्व काही सूरळीत होईल हा भ्रम आहे. गरिबांकडेही मोटारी असतील अशी आपली विकसित देशाची कल्पना असते. पण चांगली सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था असल्याशिवाय विकास सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले.
परवडणारी घरे, या विषयावर विश्वास उटगी यांनी अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. कमाल जमीन धारणा कायद्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने सामान्यांची फसवणूक केली आहे. सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्याऐवजी जनताद्रोह करून कार्पोरेट बिल्डरांशी हातमिळवणी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सत्ताधाऱ्यांना कोर्टात आणि निवडणुकीत पराभूत केल्याशिवाय मुंबई व महाराष्ट्राची जमीन सामान्य माणसांची राहणार नाही, असे मत त्यांनी मांडले.
सुशील शेजुळे यांनी बृहत्आराखड्याबाबत २००९ ते २०१८ या काळात शासनाने सातत्याने बदललेल्या शासननिर्णयामुळे वंचित, दुर्गम भागात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी–शिक्षक यांची कशी ससेहोलपट चालली आहे, याची आकडेवारी मांडली. बृहत्आराखडा रद्द केल्याने एकट्या पालघर जिल्ह्यातच उच्च माध्यमिक शिक्षणापासून वंचित विद्यार्थीसंख्या दहा हजार इतकी झाली आहे. ही स्थिती केवळ पालघर जिल्ह्याची नाही तर महाराष्ट्रातील २५९ ठिकाणच्या ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय झाला आहे. ११९१ संस्थांनी ना परतावा शुल्कापोटी भरलेले प्रती प्रस्ताव दहा हजार याप्रकारे १,१९,०००,०० (एक कोटी एकोणीस लाख रूपये) शासनाकडे जमा आहेत. महाराष्ट्रात मराठी शाळा चालवणे हा गुन्हा ठरवला जात आहे. या सर्व शाळांना, शिक्षकांना आणि मुलांना न्याय मिळणे आवश्यक आहे, असे शेजुळे यांनी त्यांच्या सादरीकरणात म्हटले.
मराठी शाळांच्या मान्यतेचा प्रश्न या विषयावर अनिल जोशी यांनी विविध शासननिर्णय आणि नियमांचा दाखला देत नव्या मराठी शाळा महाराष्ट्रात सुरूच करता येऊ नयेत अशी स्थिती शासनाने निर्माण केल्याचे म्हटले. शिवनाथ दराडे यांनी मराठी शाळांमधील शिक्षकांच्या समस्या मांडल्या.
महाराष्ट्रातील सर्व मंडळाच्या आणि माध्यमाच्या शाळांत इंग्रजी अनिवार्य असते. मात्र मराठी विषय केवळ आठवीपर्यंत असावा असे शासनाला वाटते. शासनाचे हे धोरण मराठी भाषेला ज्ञानभाषा करणे दूरच, पण अज्ञानभाषा मात्र नक्की करेल अशी खंत डॉ. प्रकाश परब यांनी ‘शाळांमधील मराठीच्या अनिवार्यतेचा प्रश्न’ या विषयावर बोलताना व्यक्त केली. ज्याप्रमाणे सर्व प्रकारच्या शिक्षणात इंग्रजी ही अनिवार्य भाषा असते, तेच धोरण शासनाने मराठी भाषेलाही लागू करणे आवश्यक आहे. मात्र महाराष्ट्र शासन गेली सहा वर्षं राज्याचे भाषाधोरण ठरवू शकलेले नाही, असेही त्यांनी म्हटले.
मराठी शाळांच्या सर्व प्रकारच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी मराठीप्रेमी पालक महासंघाची गरज असल्याचे प्रतिपादन डॉ. वीणा सानेकर यांनी त्यांच्या विवेचनात केले. या पालक महासंघाच्या विभागनिहाय शाखा आणि कृती आराखडाही त्यांनी सादर केला.
या परिषदेविषयी आपली भूमिका मांडताना मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी प्रत्येक चळवळ ही राजकीयच असते असे म्हटले. मराठी अभ्यास केंद्र ही रूढार्थाने स्वयंसेवी चळवळ नव्हे. अभ्यास, चळवळ आणि राजकीय कृतीच्या परस्पर साहचर्यावर आमचं काम उभं आहे. भाषा, संस्कृतीच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी माहितीचा अधिकार वापरता येतो याचा वस्तुपाठ अभ्यास केंद्राने घालून दिला. तेवढ्यावरच न थांबता आम्ही लोकप्रतिनिधींच्या कामाचं मूल्यमापन करण्यासाठी आधी नगरसेवक आणि नंतर आमदारांच्या मूल्यमापनाचं काम केलं. इतर स्वयंसेवी संस्था आणि केंद्राचा हा प्रकल्प यातला फरक असा की आमचं काम लोकसहभागातनं होतं. लोकांना राजकीय व्यवस्थेशी सक्रीयपणे जोडण्यासाठी आणि व्यवस्थेला उत्तरदायी बनवण्यासाठी आवश्यक ते संशोधन असा एकूण कामाचा पट असणार आहे. येत्या महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने हे संशोधन केंद्र सुरू होईल. आनंद भंडारे यांच्याकडे या कामाची जबाबदारी असेल. लोकप्रतिनिधींचं मूल्यमापन, विकासयोजनांचा अभ्यास, शासकीय, निमशासकीय, खाजगी संस्थांकडून वेळोवेळी प्रसृत होणाऱ्या आकडेवारीचा लोकांना सहजपणे कळू शकेल अशा पद्धतीने आढावा अशा विविध पद्धतींनी हे केंद्र काम करेल. विविध क्षेत्रांतल्या तज्ज्ञ अभ्यासक, कार्यकर्त्यांना या प्रक्रियेत आम्ही सोबत घेणार आहोत, असंही दीपक पवार यांनी सांगितलं.”
