Details
मराठी शिक्षणाच्या अंदाधुंद इंग्रजीकरणाला विरोध
19-Sep-2019
”
केएचएल न्यूज ब्युरो
राज्यातील मराठी शिक्षणाच्या मनमानी पद्धतीने होत असलेल्या इंग्रजीकरणाच्या विरोधात समविचारी नागरिकांची बैठक नुकतीच मुंबईच्या परळ भागात पार पडली. मराठी अभ्यास केंद्राच्या पालक महासंघाच्या पुढाकाराने पार पडलेल्या या बैठकीत गेल्या काही दिवसांत राज्यशासनाने व मुंबई महानगरपालिकेने घेतलेल्या मराठीविरोधी निर्णयांचा निषेध करण्यात आला. मराठी शाळांचे सरसकट सेमीइंग्रजीकरण, मराठी माध्यमात प्रथम भाषा मराठी असताना इंग्रजीलाही प्रथम भाषेचा दर्जा देणे तसेच राज्यातील आश्रम शाळांमध्ये मराठीऐवजी इंग्रजी माध्यम सुरू करणे हे वरवर पाहता जनहिताचे निर्णय वाटत असले तरी त्यात ना व्यापक जनहित आहे ना मराठी भाषेचे हित आहे, असा बैठकीत झालेल्या चर्चेचा सूर होता. या बैठकीत मराठीप्रेमी पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी अशा सर्व स्तरांतील लोक यात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
मराठी अभ्यास केंद्राच्या मराठीप्रेमी पालक महासंघाच्या अध्यक्षा डॉ. वीणा सानेकर यांनी प्रास्ताविकातून बैठकीच्या आयोजनाचा हेतू स्पष्ट केला. त्यानंतरच्या बीजभाषणातून डॉ. प्रकाश परब यांनी मराठी शाळांबाबतच्या चुकीच्या शासकीय निर्णयांचे दूरगामी सामाजिक, सांस्कृतिक परिणाम उलगडणारी पार्श्वभूमी सभेसमोर ठेवली. मराठी शाळांचे वाढते सेमीइंग्रजीकरण व आता इंग्रजीला प्रथम भाषेचा दर्जा देणे या निर्णयांमुळे राज्यातील मराठी शिक्षणाचाच नव्हे तर मराठीभाषिक राज्याचाच पाया उखडला जाण्याची भीती डॉ. परब यांनी व्यक्त केली.
या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर विचारमंथन झाले. गणेश कांबळे यांनी मुंबईतील खासगी प्राथमिक शाळांच्या मान्यतांचा प्रश्न मांडून सरकारी परिपत्रके कशाप्रकारे फसवणूक करीत आहेत हे स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांनंतर मान्यता नसलेल्या मराठी शाळांचे शिक्षक आत्महत्त्येच्या वाटेवर आहेत, यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. मराठी शाळांमध्ये मुलांना घालताना घरातच संघर्ष करावा लागतो हे सांगत जान्हवी भार्दिके यांनी पालकांची बाजू मांडली. बालमोहनचे शिक्षक विलास परब यांनी सेमीइंग्रजीच्या सार्वत्रिकीकरणाचे ठळकपणे दिसणारे दुष्परिणाम मांडले. इंग्रजीतून विज्ञान शिकविल्यावर खरोखरच मूळ संकल्पना स्पष्ट होतात का, तसे असेल तर अधिकाधिक मुले विज्ञानाकडे ओढली गेली पाहिजेत. पण तसे होत नाही हा मुद्दा मांडला. पुढे त्यांनी वेगवेगळ्या बोर्डाच्या शाळांकडे पालक कसे ओढले जातात, हे सांगत मराठी शाळांच्या दुरावस्थेला शासनाबरोबरच पालकही जबाबदार असल्याचा मुद्दा आग्रहाने मांडला. इंग्रजीतून मराठीकडे येणाऱ्या मुलांचा टक्का हळूहळू का होईना पण वाढतो आहे. मधल्यामध्ये माध्यमबदल करावा लागणाऱ्या या मुलांचा प्रश्न अत्यंत गंभीरपणे हाताळला गेला पाहिजे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ‘खाजगी प्राथमिक शाळाचालक संस्था महासंघाचे विजय पाटील यांनी सरप्लस होणाऱ्या मराठी शाळांमधील शिक्षकांची समस्या मांडत त्यांच्या समायोजनाचा प्रश्नस अधिकाधिक बिकट होत असल्याचे सांगितले. गेल्या तीन वर्षांत मराठी शाळांतील जवळपास २५० शिक्षकांच्या सरप्लस होण्याचा प्रश्न उभा राहिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शिक्षकांनी त्यांची मुले इंग्रजी शाळांमध्ये घातल्याने ‘मराठी शाळेत मुलांना घाला’ असे म्हणण्याचा नैतिक अधिकार गमावला असल्याचे ते म्हणाले.
शिक्षण क्षेत्रातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते भाऊ कोरडे यांनी वंचित-शोषित व तळागाळातील मुलांचा प्रश्न संवेदनशीलपणे मांडला. त्यांचे प्रश्न समजून घेण्याकरीता त्यांच्या-त्यांच्या वस्त्यांमध्ये जावे लागेल हा मुद्दा त्यांनी स्पष्ट केला. शिक्षणहक्क कायद्याचा गैरफायदा कसा घेतला जातो याही पैलूवर त्यांनी प्रकाश टाकला. आदिवासी शाळांमधील मुलांना जिथे मराठीच दूरची आहे, तिथे त्यांच्यावर इंग्रजी लादल्याने काय साध्य होणार, हा मुद्दा चर्चेत अधोरेखित झाला. ताडदेव येथील युसुफ मेहेर अली शाळेच्या संस्थाचालक आणि शिक्षणतज्ज्ञ विजया चौहान यांनी मराठी शाळांपुढील आर्थिक संकटांचा वेध घेत घटत्या पटसंख्येच्या मुद्दा मांडला. मराठी शाळांमधील सुविधांचा प्रश्न, स्वच्छतेचा प्रश्न यांकडे शासनाचे लक्ष नसल्याने पालकांना यात उतरणे भाग आहे, हे त्यांच्या मनोगतातून स्पष्ट झाले. मानसोपचारतज्ज्ञ व समुपदेशक असलेले डॉ. अरूण नाईकदेखील बैठकीत सहभागी झाल्याने मुलांचे अध्ययन, वाचनक्षमता, त्यांच्यावरील ताणतणाव हेही मुद्दे चर्चेत आले. वाचनाची गोडी मातृभाषेतूनच मुलांना लागते व एकदा ती त्यांना लागली की कोणतीही भाषा आत्मसात करणे सोपे होते, असे ते म्हणाले. हा मुद्दा समजावताना त्यांनी त्यांच्या मुलाला मराठी माध्यमात शिकवल्याचा दाखला दिला. सीबीएसईच्या शाळेतली मुलेदेखील इंग्रजी नीट बोलू शकत नाहीत. घरातली भाषा व शाळेतली भाषा यांच्यात अंतर पडत असल्याने मुलांच्या संवादप्रक्रियेत अडथळे येतात हा मुद्दा अरूण नाईक यांनी चर्चेत आणला. इंग्रजी शाळांमध्ये घालणे प्रतिष्ठेचे वाटत असल्याने कर्ज काढूनही मुलांना महागड्या शाळांमध्ये पालक घालतात. मराठी शाळांमध्ये मुलांना घालणे पालकांना कमी प्रतिष्ठेचे वाटते, हा समाजशास्त्रीय मुद्दा आणि बदलता सांस्कृतिक, भाषिक अवकाश हा मुद्दा विशेषत्वाने चर्चेला आला. पालघर जिल्ह्यात सेमीइंग्रजीसाठी प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी यांचा अट्टहास आहे. ते शाळांवर दबाव आणतात. आदिवासी भागात पाचवी व आठवीनंतर या मुलांनी कुठे शिकायचे? तसा शिक्षकवर्ग उपलब्ध आहे का? असा प्रश्न सुशिल शेजुळे यांनी उपस्थित केला.
मराठी शाळेचे सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक पांडुरंग धायगुडे यांनी मराठी शाळांमधील इंग्रजीच्या सक्षमीकरणाचा मुद्दा मांडला तर रेश्मा भोईटे यांनी याकरिता गावागावांतून सीडीच्या माध्यमातून प्रयत्न करत असलेल्या त्यांच्या संस्थेविषयी सांगून मराठी शाळांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे आहे, हा मुद्दा आग्रहाने मांडला. सेमीइंग्रजीचे सार्वत्रिकीकरण झाल्याने पालकांसमोर व मुलांसमोर प्रश्न उभे राहिले आहेत. मराठीतून विज्ञान शिकण्याच्या हक्कावर हा घाला आहे. याकरिता सजग पालक वर्ग एक झाला पाहिजे, हा मुद्दा बैठकीत सर्वांनी उचलून धरला.
बैठकीच्या समारोपात डॉ. दीपक पवार यांनी बैठकीत उपस्थित केलेल्या विविध मुद्द्यांचा आढावा घेत मराठी शाळांच्या प्रश्नाकरता लढत राहण्याचा पुनरूच्चार केला. मराठी शाळांच्या वाढत्या इंग्रजीकरणामुळे मातृभाषेतून शिकण्याचा मराठीभाषकांचा अधिकार डावलला जात असून शासनाने असे मनमानी निर्णय घेणे थांबवले पाहिजे. इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्याच्या बाबतीत वेळकाढूपणा करणारे शासन मराठी शाळांचे इंग्रजीकरण करण्याबाबत मात्र फाजिल उत्साह दाखवते. भाषा व शिक्षण क्षेत्रांतील तज्ज्ञांशी विचारविनिमय न करताच असे मराठीविरोधी निर्णय घेतले जात असून त्याला आजच विरोध केला नाही तर पुढच्या काळात मराठी माध्यमाच्या शिक्षणाचा अधिकच संकोच होत जाईल, असे ते म्हणाले.
या बैठकीस ‘मी मराठी एकीकरण’, ‘मी मराठी चळवळ’, खाजगी प्राथमिक शाळा चालक महासंघ, ज्ञानप्रसारक शिक्षणसंस्था, अक्षरयात्रा वाचनालय, धर्मराज्यपक्ष, जय महाराष्ट्र शिक्षकसेना, कोमसाप (गिरगाव शाखा) इत्यादी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मराठी शाळांकरीता एकत्रितपणे काम करण्याचा निर्धार या संस्थांनी व्यक्त केला. बैठकीच्या शेवटी डॉ. वीणा सानेकर यांनी शासनाला सादर करायचे विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. त्याला सर्वांनी अनुमोदन दिले.”
केएचएल न्यूज ब्युरो
“राज्यातील मराठी शिक्षणाच्या मनमानी पद्धतीने होत असलेल्या इंग्रजीकरणाच्या विरोधात समविचारी नागरिकांची बैठक नुकतीच मुंबईच्या परळ भागात पार पडली. मराठी अभ्यास केंद्राच्या पालक महासंघाच्या पुढाकाराने पार पडलेल्या या बैठकीत गेल्या काही दिवसांत राज्यशासनाने व मुंबई महानगरपालिकेने घेतलेल्या मराठीविरोधी निर्णयांचा निषेध करण्यात आला. मराठी शाळांचे सरसकट सेमीइंग्रजीकरण, मराठी माध्यमात प्रथम भाषा मराठी असताना इंग्रजीलाही प्रथम भाषेचा दर्जा देणे तसेच राज्यातील आश्रम शाळांमध्ये मराठीऐवजी इंग्रजी माध्यम सुरू करणे हे वरवर पाहता जनहिताचे निर्णय वाटत असले तरी त्यात ना व्यापक जनहित आहे ना मराठी भाषेचे हित आहे, असा बैठकीत झालेल्या चर्चेचा सूर होता. या बैठकीत मराठीप्रेमी पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी अशा सर्व स्तरांतील लोक यात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.”
“मराठी अभ्यास केंद्राच्या मराठीप्रेमी पालक महासंघाच्या अध्यक्षा डॉ. वीणा सानेकर यांनी प्रास्ताविकातून बैठकीच्या आयोजनाचा हेतू स्पष्ट केला. त्यानंतरच्या बीजभाषणातून डॉ. प्रकाश परब यांनी मराठी शाळांबाबतच्या चुकीच्या शासकीय निर्णयांचे दूरगामी सामाजिक, सांस्कृतिक परिणाम उलगडणारी पार्श्वभूमी सभेसमोर ठेवली. मराठी शाळांचे वाढते सेमीइंग्रजीकरण व आता इंग्रजीला प्रथम भाषेचा दर्जा देणे या निर्णयांमुळे राज्यातील मराठी शिक्षणाचाच नव्हे तर मराठीभाषिक राज्याचाच पाया उखडला जाण्याची भीती डॉ. परब यांनी व्यक्त केली.”
“या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर विचारमंथन झाले. गणेश कांबळे यांनी मुंबईतील खासगी प्राथमिक शाळांच्या मान्यतांचा प्रश्न मांडून सरकारी परिपत्रके कशाप्रकारे फसवणूक करीत आहेत हे स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांनंतर मान्यता नसलेल्या मराठी शाळांचे शिक्षक आत्महत्त्येच्या वाटेवर आहेत, यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. मराठी शाळांमध्ये मुलांना घालताना घरातच संघर्ष करावा लागतो हे सांगत जान्हवी भार्दिके यांनी पालकांची बाजू मांडली. बालमोहनचे शिक्षक विलास परब यांनी सेमीइंग्रजीच्या सार्वत्रिकीकरणाचे ठळकपणे दिसणारे दुष्परिणाम मांडले. इंग्रजीतून विज्ञान शिकविल्यावर खरोखरच मूळ संकल्पना स्पष्ट होतात का, तसे असेल तर अधिकाधिक मुले विज्ञानाकडे ओढली गेली पाहिजेत. पण तसे होत नाही हा मुद्दा मांडला. पुढे त्यांनी वेगवेगळ्या बोर्डाच्या शाळांकडे पालक कसे ओढले जातात, हे सांगत मराठी शाळांच्या दुरावस्थेला शासनाबरोबरच पालकही जबाबदार असल्याचा मुद्दा आग्रहाने मांडला. इंग्रजीतून मराठीकडे येणाऱ्या मुलांचा टक्का हळूहळू का होईना पण वाढतो आहे. मधल्यामध्ये माध्यमबदल करावा लागणाऱ्या या मुलांचा प्रश्न अत्यंत गंभीरपणे हाताळला गेला पाहिजे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ‘खाजगी प्राथमिक शाळाचालक संस्था महासंघाचे विजय पाटील यांनी सरप्लस होणाऱ्या मराठी शाळांमधील शिक्षकांची समस्या मांडत त्यांच्या समायोजनाचा प्रश्नस अधिकाधिक बिकट होत असल्याचे सांगितले. गेल्या तीन वर्षांत मराठी शाळांतील जवळपास २५० शिक्षकांच्या सरप्लस होण्याचा प्रश्न उभा राहिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शिक्षकांनी त्यांची मुले इंग्रजी शाळांमध्ये घातल्याने ‘मराठी शाळेत मुलांना घाला’ असे म्हणण्याचा नैतिक अधिकार गमावला असल्याचे ते म्हणाले.”
“शिक्षण क्षेत्रातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते भाऊ कोरडे यांनी वंचित-शोषित व तळागाळातील मुलांचा प्रश्न संवेदनशीलपणे मांडला. त्यांचे प्रश्न समजून घेण्याकरीता त्यांच्या-त्यांच्या वस्त्यांमध्ये जावे लागेल हा मुद्दा त्यांनी स्पष्ट केला. शिक्षणहक्क कायद्याचा गैरफायदा कसा घेतला जातो याही पैलूवर त्यांनी प्रकाश टाकला. आदिवासी शाळांमधील मुलांना जिथे मराठीच दूरची आहे, तिथे त्यांच्यावर इंग्रजी लादल्याने काय साध्य होणार, हा मुद्दा चर्चेत अधोरेखित झाला. ताडदेव येथील युसुफ मेहेर अली शाळेच्या संस्थाचालक आणि शिक्षणतज्ज्ञ विजया चौहान यांनी मराठी शाळांपुढील आर्थिक संकटांचा वेध घेत घटत्या पटसंख्येच्या मुद्दा मांडला. मराठी शाळांमधील सुविधांचा प्रश्न, स्वच्छतेचा प्रश्न यांकडे शासनाचे लक्ष नसल्याने पालकांना यात उतरणे भाग आहे, हे त्यांच्या मनोगतातून स्पष्ट झाले. मानसोपचारतज्ज्ञ व समुपदेशक असलेले डॉ. अरूण नाईकदेखील बैठकीत सहभागी झाल्याने मुलांचे अध्ययन, वाचनक्षमता, त्यांच्यावरील ताणतणाव हेही मुद्दे चर्चेत आले. वाचनाची गोडी मातृभाषेतूनच मुलांना लागते व एकदा ती त्यांना लागली की कोणतीही भाषा आत्मसात करणे सोपे होते, असे ते म्हणाले. हा मुद्दा समजावताना त्यांनी त्यांच्या मुलाला मराठी माध्यमात शिकवल्याचा दाखला दिला. सीबीएसईच्या शाळेतली मुलेदेखील इंग्रजी नीट बोलू शकत नाहीत. घरातली भाषा व शाळेतली भाषा यांच्यात अंतर पडत असल्याने मुलांच्या संवादप्रक्रियेत अडथळे येतात हा मुद्दा अरूण नाईक यांनी चर्चेत आणला. इंग्रजी शाळांमध्ये घालणे प्रतिष्ठेचे वाटत असल्याने कर्ज काढूनही मुलांना महागड्या शाळांमध्ये पालक घालतात. मराठी शाळांमध्ये मुलांना घालणे पालकांना कमी प्रतिष्ठेचे वाटते, हा समाजशास्त्रीय मुद्दा आणि बदलता सांस्कृतिक, भाषिक अवकाश हा मुद्दा विशेषत्वाने चर्चेला आला. पालघर जिल्ह्यात सेमीइंग्रजीसाठी प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी यांचा अट्टहास आहे. ते शाळांवर दबाव आणतात. आदिवासी भागात पाचवी व आठवीनंतर या मुलांनी कुठे शिकायचे? तसा शिक्षकवर्ग उपलब्ध आहे का? असा प्रश्न सुशिल शेजुळे यांनी उपस्थित केला.”
“मराठी शाळेचे सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक पांडुरंग धायगुडे यांनी मराठी शाळांमधील इंग्रजीच्या सक्षमीकरणाचा मुद्दा मांडला तर रेश्मा भोईटे यांनी याकरिता गावागावांतून सीडीच्या माध्यमातून प्रयत्न करत असलेल्या त्यांच्या संस्थेविषयी सांगून मराठी शाळांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे आहे, हा मुद्दा आग्रहाने मांडला. सेमीइंग्रजीचे सार्वत्रिकीकरण झाल्याने पालकांसमोर व मुलांसमोर प्रश्न उभे राहिले आहेत. मराठीतून विज्ञान शिकण्याच्या हक्कावर हा घाला आहे. याकरिता सजग पालक वर्ग एक झाला पाहिजे, हा मुद्दा बैठकीत सर्वांनी उचलून धरला.”
“बैठकीच्या समारोपात डॉ. दीपक पवार यांनी बैठकीत उपस्थित केलेल्या विविध मुद्द्यांचा आढावा घेत मराठी शाळांच्या प्रश्नाकरता लढत राहण्याचा पुनरूच्चार केला. मराठी शाळांच्या वाढत्या इंग्रजीकरणामुळे मातृभाषेतून शिकण्याचा मराठीभाषकांचा अधिकार डावलला जात असून शासनाने असे मनमानी निर्णय घेणे थांबवले पाहिजे. इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्याच्या बाबतीत वेळकाढूपणा करणारे शासन मराठी शाळांचे इंग्रजीकरण करण्याबाबत मात्र फाजिल उत्साह दाखवते. भाषा व शिक्षण क्षेत्रांतील तज्ज्ञांशी विचारविनिमय न करताच असे मराठीविरोधी निर्णय घेतले जात असून त्याला आजच विरोध केला नाही तर पुढच्या काळात मराठी माध्यमाच्या शिक्षणाचा अधिकच संकोच होत जाईल, असे ते म्हणाले.”
“या बैठकीस ‘मी मराठी एकीकरण’, ‘मी मराठी चळवळ’, खाजगी प्राथमिक शाळा चालक महासंघ, ज्ञानप्रसारक शिक्षणसंस्था, अक्षरयात्रा वाचनालय, धर्मराज्यपक्ष, जय महाराष्ट्र शिक्षकसेना, कोमसाप (गिरगाव शाखा) इत्यादी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मराठी शाळांकरीता एकत्रितपणे काम करण्याचा निर्धार या संस्थांनी व्यक्त केला. बैठकीच्या शेवटी डॉ. वीणा सानेकर यांनी शासनाला सादर करायचे विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. त्याला सर्वांनी अनुमोदन दिले.”
