Details
मराठा आरक्षण खरोखरीच मिळू दे!
01-Jul-2019
”
शैलेंद्र शिर्के. संपादक. महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
लाखोंच्या घरातील मराठा समाजाचा ५८ शांततापूर्ण मोर्चे, ४१ मराठा तरुणांची आरक्षणासाठी आहुती आणि दीर्घ प्रतिक्षेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण अखेर जाहीर केले आहे. तसे विधेयकही गुरुवारी विधिमंडळात एकमताने आणि चर्चेविना मंजूर झाले. हेच आरक्षण आधीच्या आघाडी सरकारनेही निवडणुका तोंडावर आल्यावर नारायण राणे यांची समिती नेमून दिले होते. राणे समितीनेही १६ टक्के आरक्षणाचीच शिफारस केली होती. ती स्वीकारून तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आरक्षण दिलेही होते. अर्थातच ते न्यायालयात टिकले नाही. निवडणुका झाल्या, भाकरी मतदारांनीच फिरवली आणि मराठा आरक्षणाची पुन्हा फरफट सुरू झाली. योगायोगाच्या गोष्टी असतात. तेव्हा आरक्षण जाहीर झाल्यावर जे मथळे प्रसार माध्यमांनी दिले, आंदोलकांनी आणि समर्थकांनी, राजकीय कार्यकर्त्यांनी ज्या घोषणा दिल्या, जो जल्लोष झाला तोच गुरुवारीही अनुभवास आला.
फक्त पार्टी बदलली होती. आता पुन्हा निवडणुका काही महिन्यांवर आल्याची चर्चा आहे, आणि पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण तेही नेमके १६ टक्केच जाहीर झाले आहे. या वेळी मागास वर्ग आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारून या आरक्षणाचे विधेयक मांडले गेले, विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा दिला पण कायद्याच्या चौकटीवर हे आरक्षण टिकणारे नाही अशी कुजबुज लगेचच सुरू झाली आहे. तसे होऊ नये, मोठ्या कष्टाने आणि मोठ्या संघर्षानंतर, ४१ मराठ्यांनी बलिदान दिल्यानंतर हातातोंडाशी आलेले हे आरक्षण तरी टिकावे अशीच समस्त मराठा समाजाची भावना आहे. जल्लोष करा म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचा शब्द पाळला आहे त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद द्यायला हवेतच. कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करूनच हे आरक्षण दिले आहे, हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल, असा निर्वाळा त्यांनी दिला आहे. मराठा समाज त्यामुळे अश्वस्त झाला असला तरी एकूण आरक्षण प्रकरणाची पूर्वपीठीका पाहाता मनात धाकधूक आहेच. कुणी ना कुणी उठतो आणि या आरक्षणात कोलदांडा घालतो असा पूर्वानुभव असल्यामुळेच ही धाकधूक आहे.
ओबीसींच्या आरक्षणात हस्तक्षेप न करता स्वतंत्र प्रवर्गाद्वारे आरक्षण दिले असले तरी कुणबी समाजच न्यायालयात जाऊ शकतो, अशी एक अटकळ आहे. बहुसंख्य मराठा समाज हा मागासलेपणाचे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक हे तिन्ही निकष पूर्ण करतो. सध्या कुणबी समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण आहे. त्यांचा मराठा समाजाबरोबर अंतर्भाव झाल्यास त्यांच्या आरक्षणाचा टक्का कमी होणार हे उघड, म्हणूनच कुणबी समाज या आरक्षणाविरोधात न्यायालयात जाऊ शकतो. अर्थात, 9 जून 2014 च्या अधिसूचनेनुसार फक्त उन्नत आणि प्रगत गटाखालील व्यक्तींनाच या आरक्षणाचा लाभ मिळणार असे सरकारने म्हटले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये यासाठी काही घटक आजही कार्यरत आहेत. या घटकांकडून कुणबी समाजाला चिथावणी मिळाल्यास न्यायालयीन लढाई अटळ आहे. सरकारने या सगळ्याची काळजी घेतली आहे, अशी फडणवीस यांची ग्वाहीच सध्या आशेचा किरण म्हणावी लागेल. जल्लोष करताना पुढे काय वाढून ठेवले आहे याचीही जाणीव व्हावी म्हणून हा उहापोह आवश्यक आहे.
तमिळनाडू पॅटर्नचा अवलंब सरकार मराठा आरक्षणासाठी करणार असेल तर तेथेही सर्वोच्च न्यायालयाची राखून ठेवलेल्या निकालाची टांगती तलवार राहाणारा आहे. माजी महाधिवक्ता श्रीहरी राणे यांच्या मते विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यास सरकाराची कसोटी लागणार आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण दिले असे सरकार म्हणते म्हणजे इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावला गेला असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे नाव बदलून आरक्षण देणे हे कोर्टात अडचणीचे ठरू शकते, असे अणे यांचे म्हणणे विचारात घ्यावे लागेल. अनुसूचित जाती जमाती – 20 टक्के, ओबीसी – 19 टक्के, भटके विमुक्त – 11 टक्के, विशेष मागासवर्ग – 02 टक्के आणि आता मराठा समाजासाठी १६ टक्के असे राज्यातील एकूण आरक्षण 68 टक्के झाले आहे. राज्यघटनेनुसार आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर नेता येत नाही. मात्र विशेष परिस्थितीत राज्य सरकार जास्त आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊ शकते. मराठा समाजातील १३.४२ टक्के निरक्षर आहेत, ९३ टक्के मराठा समाजाचे उत्पन्न १ लाखांच्यापेक्षा कमी असते, २४.२ टक्के मराठा समाज दारिद्र्यरेषेखाली आहे, ७१ टक्के मराठा शेतकरी अल्पभूधारक आहेत, हे मुद्दे आरक्षणाचे समर्थन करताना सरकारला न्यायालयात ठामपणे आणि पुराव्यांसह मांडावे लागतील. जल्लोष आणि अभिनंदनाचा वर्षाव सुरु असताना या वास्तवाचे भान मराठा समाजाने बाळगावे इतकेच.”
“शैलेंद्र शिर्के. संपादक. महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
लाखोंच्या घरातील मराठा समाजाचा ५८ शांततापूर्ण मोर्चे, ४१ मराठा तरुणांची आरक्षणासाठी आहुती आणि दीर्घ प्रतिक्षेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण अखेर जाहीर केले आहे. तसे विधेयकही गुरुवारी विधिमंडळात एकमताने आणि चर्चेविना मंजूर झाले. हेच आरक्षण आधीच्या आघाडी सरकारनेही निवडणुका तोंडावर आल्यावर नारायण राणे यांची समिती नेमून दिले होते. राणे समितीनेही १६ टक्के आरक्षणाचीच शिफारस केली होती. ती स्वीकारून तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आरक्षण दिलेही होते. अर्थातच ते न्यायालयात टिकले नाही. निवडणुका झाल्या, भाकरी मतदारांनीच फिरवली आणि मराठा आरक्षणाची पुन्हा फरफट सुरू झाली. योगायोगाच्या गोष्टी असतात. तेव्हा आरक्षण जाहीर झाल्यावर जे मथळे प्रसार माध्यमांनी दिले, आंदोलकांनी आणि समर्थकांनी, राजकीय कार्यकर्त्यांनी ज्या घोषणा दिल्या, जो जल्लोष झाला तोच गुरुवारीही अनुभवास आला.
फक्त पार्टी बदलली होती. आता पुन्हा निवडणुका काही महिन्यांवर आल्याची चर्चा आहे, आणि पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण तेही नेमके १६ टक्केच जाहीर झाले आहे. या वेळी मागास वर्ग आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारून या आरक्षणाचे विधेयक मांडले गेले, विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा दिला पण कायद्याच्या चौकटीवर हे आरक्षण टिकणारे नाही अशी कुजबुज लगेचच सुरू झाली आहे. तसे होऊ नये, मोठ्या कष्टाने आणि मोठ्या संघर्षानंतर, ४१ मराठ्यांनी बलिदान दिल्यानंतर हातातोंडाशी आलेले हे आरक्षण तरी टिकावे अशीच समस्त मराठा समाजाची भावना आहे. जल्लोष करा म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचा शब्द पाळला आहे त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद द्यायला हवेतच. कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करूनच हे आरक्षण दिले आहे, हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल, असा निर्वाळा त्यांनी दिला आहे. मराठा समाज त्यामुळे अश्वस्त झाला असला तरी एकूण आरक्षण प्रकरणाची पूर्वपीठीका पाहाता मनात धाकधूक आहेच. कुणी ना कुणी उठतो आणि या आरक्षणात कोलदांडा घालतो असा पूर्वानुभव असल्यामुळेच ही धाकधूक आहे.
ओबीसींच्या आरक्षणात हस्तक्षेप न करता स्वतंत्र प्रवर्गाद्वारे आरक्षण दिले असले तरी कुणबी समाजच न्यायालयात जाऊ शकतो, अशी एक अटकळ आहे. बहुसंख्य मराठा समाज हा मागासलेपणाचे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक हे तिन्ही निकष पूर्ण करतो. सध्या कुणबी समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण आहे. त्यांचा मराठा समाजाबरोबर अंतर्भाव झाल्यास त्यांच्या आरक्षणाचा टक्का कमी होणार हे उघड, म्हणूनच कुणबी समाज या आरक्षणाविरोधात न्यायालयात जाऊ शकतो. अर्थात, 9 जून 2014 च्या अधिसूचनेनुसार फक्त उन्नत आणि प्रगत गटाखालील व्यक्तींनाच या आरक्षणाचा लाभ मिळणार असे सरकारने म्हटले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये यासाठी काही घटक आजही कार्यरत आहेत. या घटकांकडून कुणबी समाजाला चिथावणी मिळाल्यास न्यायालयीन लढाई अटळ आहे. सरकारने या सगळ्याची काळजी घेतली आहे, अशी फडणवीस यांची ग्वाहीच सध्या आशेचा किरण म्हणावी लागेल. जल्लोष करताना पुढे काय वाढून ठेवले आहे याचीही जाणीव व्हावी म्हणून हा उहापोह आवश्यक आहे.
तमिळनाडू पॅटर्नचा अवलंब सरकार मराठा आरक्षणासाठी करणार असेल तर तेथेही सर्वोच्च न्यायालयाची राखून ठेवलेल्या निकालाची टांगती तलवार राहाणारा आहे. माजी महाधिवक्ता श्रीहरी राणे यांच्या मते विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यास सरकाराची कसोटी लागणार आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण दिले असे सरकार म्हणते म्हणजे इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावला गेला असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे नाव बदलून आरक्षण देणे हे कोर्टात अडचणीचे ठरू शकते, असे अणे यांचे म्हणणे विचारात घ्यावे लागेल. अनुसूचित जाती जमाती – 20 टक्के, ओबीसी – 19 टक्के, भटके विमुक्त – 11 टक्के, विशेष मागासवर्ग – 02 टक्के आणि आता मराठा समाजासाठी १६ टक्के असे राज्यातील एकूण आरक्षण 68 टक्के झाले आहे. राज्यघटनेनुसार आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर नेता येत नाही. मात्र विशेष परिस्थितीत राज्य सरकार जास्त आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊ शकते. मराठा समाजातील १३.४२ टक्के निरक्षर आहेत, ९३ टक्के मराठा समाजाचे उत्पन्न १ लाखांच्यापेक्षा कमी असते, २४.२ टक्के मराठा समाज दारिद्र्यरेषेखाली आहे, ७१ टक्के मराठा शेतकरी अल्पभूधारक आहेत, हे मुद्दे आरक्षणाचे समर्थन करताना सरकारला न्यायालयात ठामपणे आणि पुराव्यांसह मांडावे लागतील. जल्लोष आणि अभिनंदनाचा वर्षाव सुरु असताना या वास्तवाचे भान मराठा समाजाने बाळगावे इतकेच.”
