Details
ममतांचा कांगावा!
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
भारतीय जनता पार्टीचे नेते व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध तृणमूल काँग्रेसच्या पंतप्रधानपदाच्या दावेदार ममता बॅनर्जी यांच्यात एक युद्ध सुरू झाले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या पंचायत निवडणुकांमध्ये तृणमूलला खरा धोका कम्युनिस्टांचा नाही तर भाजपाचा आहे हे सिद्ध झालेच होते. रविवारी कोलकाताच्या रस्त्यांवर पोलीस विरुद्ध सीबीआय सामना रंगला. नंतर संविधान बचावसाठी ममतांनी धरणे आंदोलन सुरू केले. शनिवारीच पंतप्रधानांची प्रचंड जाहीर सभा बंगालमध्ये पार पडली. आता मोदींच्या सहकाऱ्यांना तर बंगालमध्ये येऊच न देण्याचा चंग ममतांनी बांधला आहे. योगी आदित्यनाथांना हेलिकॉप्टर उतरवण्याची परवानगी नाकारणे, अमित शाहंना रथयात्रा काढण्यापूसून रोखणे असे प्रकार त्यांनी केलेच आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याच राज्याच्या राजधानीत मध्यवर्ती ठिकाणी उपोषण व धरणे धरून बसण्याची देशातील ही दुसरी घटना आहे. असाच धरणे आंदोलनाचा प्रयोग दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मागे केला होता. ममता बॅनर्जी या भारतीय राजकारणातील एक आक्रमक आणि संघर्षशील असे नेतृत्त्व. त्यांनी कम्युनिस्ट राजवटीच्या विरोधात याहून कितीतरी आक्रमक आणि कडवा संघर्ष केला होता. कोलकाताच्या याच मेट्रो चौकात त्यांनी तेरा वर्षांपूर्वी असेच आंदोलन छेडले होते. त्यांनी सलग सव्वीस दिवस उपास केला आणि मार्क्सवादी बुद्धदेव भट्टाचार्यांच्या सरकराला चांगलेच जेरीस आणले होते. असेही म्हणता येईल की त्या उपवासानेच ममतांचे नेतृत्त्व झळाळून गेले व जनतेने त्यांना थेट सत्तेत बसवले. आता त्यांची नजर लाल किल्ल्यावर आहे. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील भाजपाला निवडणुकीत पराभूत करून दिल्लीत समविचारी पक्षांचे सरकार स्थापन करावे व त्याचे नेतृत्त्व ममता बॅनर्जींनीच करावे असे स्वप्न जर त्या पाहत असतील तर त्यात गैर काही नाही. अशा टप्प्यावर त्यांनी मागील महिन्यात सर्व समविचारी पक्षाच्या नेत्यांना तृणमूल काँग्रसेच्या व्यासपीठावर एकत्र आणले होते आणि त्यात स्वतःच्या नेतृत्त्वाच्या प्रतिमेची उंचीही वाढवून घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी आता सीबीआयच्या विरोधात हे जे पाऊल उचलले आहे त्याला त्यांनी तातडीने भाजपा विरोधातल्या मोठ्या लढाईचे स्वरूप दिले आहे.
त्यांनी म्हटले आहे की माझे धरणे आंदोलन हे घटनेच्या रक्षणासाठी सुरू आहे. केंद्रीय यंत्रणांचा सर्रास गैरवापर सध्या केंद्र सरकार करत आहे. घटनेचे उल्लंघन सर्रास केले जात आहे. मोदींची राजवट दिल्लीतून उखडून टाकल्याशिवाय लोकशाहीला बळ मिळणार नाही यासाठी मी धरणे आंदोलन सुरु केले आहे असे त्या सांगतात. पण या नाट्यपूर्ण संघर्षयात्रेचा पाया मात्र चुकीच्या पद्धतीने पडत आहे. कारण ज्या राजीव कुमार या पोलीस अधिकाऱ्याला वाचवण्याचा आटापीटा ममता करत आहेत त्या कुमार यांच्यावर अन्य चार पोलीस अधिकाऱ्यांसह चीटफंड घोटाळा दपडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी सहकार्य केले नाही तर त्यांना अटक करावी लागेल असेही सीबीआयचे म्हणणे आहे. राजीव कुमार यांच्या नेतृत्त्वाखाली पश्चिम बंगाल सरकारने 2013 मध्ये शारदा व रोज व्हॅली या दोन चीटफंड घोटाळ्यांचा तपास करण्यासाठी एका विशेष चौकशी दलाची (एसआयटी) नेमणूक केली होती. पलब कांती घोष हे पोलीस अधिकारी निवृत्त झाले आहेत. राजीव कुमार सध्या कोलकताचे पोलीस आयुक्त आहेत. त्यांचे सहकारी कोलकाताचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त विनीत कुमार गोयल व बंगाल रेल्वे पोलिसांचे महानिरिक्षक तमल बासू या चौघांनी त्या घोटाळ्यांची चौकशी केली होती. त्या प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसचे काही बडे नेते व ममता बॅनर्जींचे निकटवर्तीय गुंतले आहेत असे आरोप आहेत. शारदा चीटफंड घोटाळ्यातील एक हजार कोटींची लुबाडलेली मालमत्ता सीबाआयने शोधली आहे. पण या घोटाळ्यांशी संबंधित अनेक फौजदारी प्रकरणे तपासात पुढे गेलेलीच नाहीत. कारण वरिष्ठ अधिकारी घोटाळेबाजांना पाठीशी घालत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला चौकशीचे आदेश दिले. पण त्यात पश्चिम बंगाल सरकार सतत खो घालत असल्याची सीबीआयची तक्रार आहे. गेले वर्षभर सीबीआयचे अधिकारी राजीव कुमार व त्यांच्या सहकारी अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावत आहेत. पण ते येतच नाहीत. यासंदर्भात पोलीस महासंचालक तसेच मुख्यमंत्र्यांनाही सीबीआयने अनेकदा पत्रे लिहिली आहेत. पण दखल घेतली गेलेली नाही. सीबीआयमध्ये मागील वर्षभर मुख्य संचालक आलोक वर्मा विरुद्ध सहाय्यक संचालक अस्थाना यांच्यात जाहीर वाद विविदांत पंश्चिम बंगालमधील या चीटफंड घोटाळ्याच्या तपासाचाही एक मुद्दा होता. अस्थाना शारदा व रोज व्हॅली प्रकऱणांचा तपास करीत होते. बंगाल पोलिसांना का त्रास देता असा सवाल वर्मा यंनी केला होता. रोज व्हॅली पोझी स्कीम प्रकरणात केंद्र सरकारच्या ईडीने 11 रिसॉर्ट, 400 हून अधिक भूखंड आदी 2300 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली. त्याशिवाय गौतम कुंडू या रोज व्हॅली ग्रुपच्या प्रवर्तकाला अटकही झाली. त्याने पश्चिम बंगालसह सतरा हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी गोळा केल्या होत्या. पण रोज व्हॅली म्हणजे हत्तीपुढे मच्छर भासावा इतका मोठा शारदा घोटाळा आहे. दीड कोटी लोकांनी छोट्याछोट्या रकमा शारदामध्ये विविध दोनशे कंपन्यांच्या माधम्यांतून गुंतवलेल्या होत्या. प्रचंड व्याजाच्या आशेने लोक पैसे गुंतवत होते. सुमारे पंचवीस हजार कोटी रुपयांचा हा घोटाळा होता. किणाल घोष आणि श्रींजय बोस या दोघा तृणमूलच्या राज्यसभा सदस्यांना 2014 मध्ये या घोटाळ्यात अटक झाली होती. पश्चिम बंगालमधील अनेक बड्या लोकांनाही पकडण्यात आले होते. कोलकाताच्या विख्यात फुटबॉल टीमचा मॅनेजरही त्यात होता. ममतांच्या अनेक निकटवर्तींनाही पकडण्यात आले. हे चार संशयित पोलीस अधिकारी पुरावे नष्ट करतात असा संशय होता. या सर्वांना सीबीआयला चौकशीसाठी बोलवायचे होते. पण ते कुणी दाद देत नव्हते.
वर्षभराच्या प्रयत्नानंतर जेव्हा सीबीआयची टीम राजीव कुमारच्या घरी पोहोचली तेव्हा तिथे बंगाली पोलिसांनी मोठा तमाशा केला. पश्चिम बंगालच्या पोलिसांनी सीबीआयच्या कार्यालयांना घेराव घातल्याची तक्रार सीबीआयचे हंगामी संचालक नागेश्वर राव यांनी केली. सीबीआय कार्यालये व अधिकाऱ्यांच्या रक्षणासाठी केंद्र सरकारच्या सुरक्षा यंत्रणांना सध्या तैनात केले आहे. पण ममता बॅनर्जींचे पोलीस सीबीआयच नव्हे तर सक्तवसुली संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनाही कधीच सहकार्य करत नाहीत. ईडीच्या धाडींवेळी बंगाली पोलीस सोबत नसतात तर मध्यवर्ती सुरक्षा यंत्रणांचे पोलीस तिथे सोबत करतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ममतांनी आपले धरणे आंदोलन मागे घेतले आहे. ममता बॅनर्जींनी बंगाल ही जणू आपलीच जहागिरी असल्याच्या थाटात कारभार सुरू ठेवला आहे. उत्तर प्रदेशचे योगी आदित्यनाथ यांना प्रचाराच्या सभांना जाता येऊ नये यासाठी बंगाल सरकराने अलिकडेच हेलिकॉप्टर उतरण्याची परवानगी नाकारली! ममता या सरळसरळ केंद्र सरकारला आव्हान देत आहेत. राज्यपालांनी पुढाकार घ्यावा आणि आपले सरकार नरेंद्र मोदींनी बरखास्त करूनच दाखवावे याचीच त्या जणू वाट पाहत आहेत. काँग्रेससह सर्व मोदी विरोधकांनाही तेच हवे आहे. पण लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांचे राज्य सरकार बरखास्त करण्याचा धोका मोदी सरकार पत्करणार नाही, हे उघड आहे.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
भारतीय जनता पार्टीचे नेते व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध तृणमूल काँग्रेसच्या पंतप्रधानपदाच्या दावेदार ममता बॅनर्जी यांच्यात एक युद्ध सुरू झाले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या पंचायत निवडणुकांमध्ये तृणमूलला खरा धोका कम्युनिस्टांचा नाही तर भाजपाचा आहे हे सिद्ध झालेच होते. रविवारी कोलकाताच्या रस्त्यांवर पोलीस विरुद्ध सीबीआय सामना रंगला. नंतर संविधान बचावसाठी ममतांनी धरणे आंदोलन सुरू केले. शनिवारीच पंतप्रधानांची प्रचंड जाहीर सभा बंगालमध्ये पार पडली. आता मोदींच्या सहकाऱ्यांना तर बंगालमध्ये येऊच न देण्याचा चंग ममतांनी बांधला आहे. योगी आदित्यनाथांना हेलिकॉप्टर उतरवण्याची परवानगी नाकारणे, अमित शाहंना रथयात्रा काढण्यापूसून रोखणे असे प्रकार त्यांनी केलेच आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याच राज्याच्या राजधानीत मध्यवर्ती ठिकाणी उपोषण व धरणे धरून बसण्याची देशातील ही दुसरी घटना आहे. असाच धरणे आंदोलनाचा प्रयोग दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मागे केला होता. ममता बॅनर्जी या भारतीय राजकारणातील एक आक्रमक आणि संघर्षशील असे नेतृत्त्व. त्यांनी कम्युनिस्ट राजवटीच्या विरोधात याहून कितीतरी आक्रमक आणि कडवा संघर्ष केला होता. कोलकाताच्या याच मेट्रो चौकात त्यांनी तेरा वर्षांपूर्वी असेच आंदोलन छेडले होते. त्यांनी सलग सव्वीस दिवस उपास केला आणि मार्क्सवादी बुद्धदेव भट्टाचार्यांच्या सरकराला चांगलेच जेरीस आणले होते. असेही म्हणता येईल की त्या उपवासानेच ममतांचे नेतृत्त्व झळाळून गेले व जनतेने त्यांना थेट सत्तेत बसवले. आता त्यांची नजर लाल किल्ल्यावर आहे. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील भाजपाला निवडणुकीत पराभूत करून दिल्लीत समविचारी पक्षांचे सरकार स्थापन करावे व त्याचे नेतृत्त्व ममता बॅनर्जींनीच करावे असे स्वप्न जर त्या पाहत असतील तर त्यात गैर काही नाही. अशा टप्प्यावर त्यांनी मागील महिन्यात सर्व समविचारी पक्षाच्या नेत्यांना तृणमूल काँग्रसेच्या व्यासपीठावर एकत्र आणले होते आणि त्यात स्वतःच्या नेतृत्त्वाच्या प्रतिमेची उंचीही वाढवून घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी आता सीबीआयच्या विरोधात हे जे पाऊल उचलले आहे त्याला त्यांनी तातडीने भाजपा विरोधातल्या मोठ्या लढाईचे स्वरूप दिले आहे.
त्यांनी म्हटले आहे की माझे धरणे आंदोलन हे घटनेच्या रक्षणासाठी सुरू आहे. केंद्रीय यंत्रणांचा सर्रास गैरवापर सध्या केंद्र सरकार करत आहे. घटनेचे उल्लंघन सर्रास केले जात आहे. मोदींची राजवट दिल्लीतून उखडून टाकल्याशिवाय लोकशाहीला बळ मिळणार नाही यासाठी मी धरणे आंदोलन सुरु केले आहे असे त्या सांगतात. पण या नाट्यपूर्ण संघर्षयात्रेचा पाया मात्र चुकीच्या पद्धतीने पडत आहे. कारण ज्या राजीव कुमार या पोलीस अधिकाऱ्याला वाचवण्याचा आटापीटा ममता करत आहेत त्या कुमार यांच्यावर अन्य चार पोलीस अधिकाऱ्यांसह चीटफंड घोटाळा दपडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी सहकार्य केले नाही तर त्यांना अटक करावी लागेल असेही सीबीआयचे म्हणणे आहे. राजीव कुमार यांच्या नेतृत्त्वाखाली पश्चिम बंगाल सरकारने 2013 मध्ये शारदा व रोज व्हॅली या दोन चीटफंड घोटाळ्यांचा तपास करण्यासाठी एका विशेष चौकशी दलाची (एसआयटी) नेमणूक केली होती. पलब कांती घोष हे पोलीस अधिकारी निवृत्त झाले आहेत. राजीव कुमार सध्या कोलकताचे पोलीस आयुक्त आहेत. त्यांचे सहकारी कोलकाताचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त विनीत कुमार गोयल व बंगाल रेल्वे पोलिसांचे महानिरिक्षक तमल बासू या चौघांनी त्या घोटाळ्यांची चौकशी केली होती. त्या प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसचे काही बडे नेते व ममता बॅनर्जींचे निकटवर्तीय गुंतले आहेत असे आरोप आहेत. शारदा चीटफंड घोटाळ्यातील एक हजार कोटींची लुबाडलेली मालमत्ता सीबाआयने शोधली आहे. पण या घोटाळ्यांशी संबंधित अनेक फौजदारी प्रकरणे तपासात पुढे गेलेलीच नाहीत. कारण वरिष्ठ अधिकारी घोटाळेबाजांना पाठीशी घालत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला चौकशीचे आदेश दिले. पण त्यात पश्चिम बंगाल सरकार सतत खो घालत असल्याची सीबीआयची तक्रार आहे. गेले वर्षभर सीबीआयचे अधिकारी राजीव कुमार व त्यांच्या सहकारी अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावत आहेत. पण ते येतच नाहीत. यासंदर्भात पोलीस महासंचालक तसेच मुख्यमंत्र्यांनाही सीबीआयने अनेकदा पत्रे लिहिली आहेत. पण दखल घेतली गेलेली नाही. सीबीआयमध्ये मागील वर्षभर मुख्य संचालक आलोक वर्मा विरुद्ध सहाय्यक संचालक अस्थाना यांच्यात जाहीर वाद विविदांत पंश्चिम बंगालमधील या चीटफंड घोटाळ्याच्या तपासाचाही एक मुद्दा होता. अस्थाना शारदा व रोज व्हॅली प्रकऱणांचा तपास करीत होते. बंगाल पोलिसांना का त्रास देता असा सवाल वर्मा यंनी केला होता. रोज व्हॅली पोझी स्कीम प्रकरणात केंद्र सरकारच्या ईडीने 11 रिसॉर्ट, 400 हून अधिक भूखंड आदी 2300 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली. त्याशिवाय गौतम कुंडू या रोज व्हॅली ग्रुपच्या प्रवर्तकाला अटकही झाली. त्याने पश्चिम बंगालसह सतरा हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी गोळा केल्या होत्या. पण रोज व्हॅली म्हणजे हत्तीपुढे मच्छर भासावा इतका मोठा शारदा घोटाळा आहे. दीड कोटी लोकांनी छोट्याछोट्या रकमा शारदामध्ये विविध दोनशे कंपन्यांच्या माधम्यांतून गुंतवलेल्या होत्या. प्रचंड व्याजाच्या आशेने लोक पैसे गुंतवत होते. सुमारे पंचवीस हजार कोटी रुपयांचा हा घोटाळा होता. किणाल घोष आणि श्रींजय बोस या दोघा तृणमूलच्या राज्यसभा सदस्यांना 2014 मध्ये या घोटाळ्यात अटक झाली होती. पश्चिम बंगालमधील अनेक बड्या लोकांनाही पकडण्यात आले होते. कोलकाताच्या विख्यात फुटबॉल टीमचा मॅनेजरही त्यात होता. ममतांच्या अनेक निकटवर्तींनाही पकडण्यात आले. हे चार संशयित पोलीस अधिकारी पुरावे नष्ट करतात असा संशय होता. या सर्वांना सीबीआयला चौकशीसाठी बोलवायचे होते. पण ते कुणी दाद देत नव्हते.
वर्षभराच्या प्रयत्नानंतर जेव्हा सीबीआयची टीम राजीव कुमारच्या घरी पोहोचली तेव्हा तिथे बंगाली पोलिसांनी मोठा तमाशा केला. पश्चिम बंगालच्या पोलिसांनी सीबीआयच्या कार्यालयांना घेराव घातल्याची तक्रार सीबीआयचे हंगामी संचालक नागेश्वर राव यांनी केली. सीबीआय कार्यालये व अधिकाऱ्यांच्या रक्षणासाठी केंद्र सरकारच्या सुरक्षा यंत्रणांना सध्या तैनात केले आहे. पण ममता बॅनर्जींचे पोलीस सीबीआयच नव्हे तर सक्तवसुली संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनाही कधीच सहकार्य करत नाहीत. ईडीच्या धाडींवेळी बंगाली पोलीस सोबत नसतात तर मध्यवर्ती सुरक्षा यंत्रणांचे पोलीस तिथे सोबत करतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ममतांनी आपले धरणे आंदोलन मागे घेतले आहे. ममता बॅनर्जींनी बंगाल ही जणू आपलीच जहागिरी असल्याच्या थाटात कारभार सुरू ठेवला आहे. उत्तर प्रदेशचे योगी आदित्यनाथ यांना प्रचाराच्या सभांना जाता येऊ नये यासाठी बंगाल सरकराने अलिकडेच हेलिकॉप्टर उतरण्याची परवानगी नाकारली! ममता या सरळसरळ केंद्र सरकारला आव्हान देत आहेत. राज्यपालांनी पुढाकार घ्यावा आणि आपले सरकार नरेंद्र मोदींनी बरखास्त करूनच दाखवावे याचीच त्या जणू वाट पाहत आहेत. काँग्रेससह सर्व मोदी विरोधकांनाही तेच हवे आहे. पण लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांचे राज्य सरकार बरखास्त करण्याचा धोका मोदी सरकार पत्करणार नाही, हे उघड आहे.”
