Details
मतदानाच्या उत्सवाला आयोगाचे गालबोट
01-Jul-2019
”
नरेंद्र वि. वाबळे, संपादक, शिवनेर
[email protected]
सोमवारी लोकसभा निवडणुकांच्या चौथ्या टप्प्यातील मतदान झाले. मुंबईतील सहा जागांसह महाराष्ट्रातील एकूण 17 मतदारसंघात मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. मात्र या निवडणुकीत कधी नव्हे इतका गोंधळ आढळून आला. निवडणूक आयोगाच्या लहरीपणाचा हा परिणाम होता का? निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचना नीट पाळल्या जात नव्हत्या का? निवडणुकीचे काम पाहणारे कर्मचारी या सूचनांमुळे गोंधळून गेले होते का? असे अनेक प्रश्न सोमवारी झालेल्या मतदानामुळे पडले. आतापर्यंत झालेल्या निवडणुकांमध्ये कधीही मतदान केंद्रावर मोबाईल घेऊन जाण्यास बंदी नव्हती. पण यावेळी मात्र मतदान केंद्राच्या 100 मीटर परिसरात मोबाईल नेण्यास बंदी असल्याच्या बातम्या पसरल्या. सोशल मीडियावरून त्या पटकन व्हायरल झाल्या. त्यामुळे मोबाईल सोबत ठेवावेत की ठेवू नयेत, असा प्रश्न अनेकांना पडला.
आम्ही स्वत: मोबाईलशिवाय मतदानासाठी गेलो होतो. पण मतदान केंद्रावर पोहोचल्यावर काय पाहिले? `आपला मोबाईल स्वीच ऑफ करा’ अशा सूचना पोलीस देत होते. अनेक मतदार या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून आत जात होते. मोबाईल नेण्यास बंदी असल्यामुळे कामावर जाण्याची घाई असणाऱ्या अनेकांनी मतदानाच्या आपल्या हक्कावर चक्क पाणी सोडले. काही मतदान केंद्रात संबंधित अधिकाऱ्यांनी मतदारांचे फोन सांभाळण्याचे काम केले. तर काही ठिकाणी त्यांना फोन बाहेर ठेवण्याची विनंती करण्यात आली. एकूण मोबाईलच्या बाबतीत साराच गोंधळ उडाला होता. हे असे का घडले? याबाबत आमच्या सूत्राने सांगितले की, मतदान केंद्राच्या शंभर मीटर परिसरात मोबाईलला मज्जाव करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले होते. पण तसे केल्यास मतदारांत असंतोष पसरण्याची शक्यता लक्षात घेऊन बहुसंख्य मतदान केंद्रावर हे आदेश पाळलेच गेले नाहीत. फार तर मतदारांना ते स्वीच ऑफ करण्याची विनंती करण्यात आली. वास्तविक मोबाईल ही आता प्रत्येकाची गरज बनली आहे. मोबाईलशिवाय माणूस राहू शकत नाही. सर्वत्र मोबाईल नेण्यास परवानगी असते. मग निवडणूक आयोगाने मोबाईलला मज्जाव करण्याचा हा लहरीपणा का बरं दाखवावा?
परवाच्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत आम्हाला आणखी एक गोष्ट जोरदार खटकली. सोमवार हा कामाचा दिवस असताना बहुसंख्य ठिकाणी दुकाने आणि हॉटेल्स पोलिसांनी बळजबरीने बंद करण्यास भाग पाडली. आम्ही राहतो त्या घोडपदेव परिसरातदेखील दुकाने बंद होती. यासंदर्भात पोलिसांना विचारले असता ते म्हणाले की, मतदान केंद्राच्या शंभर मीटर परिसरात दुकाने सुरू ठेवण्यास निवडणूक आयोगाने बंदी घातली आहे. पोलिसांचे हे उत्तर ऐकून आम्हाला हसावे की रडावे हे सुचेना. आम्ही आतापर्यंत इतक्या निवडणुका पाहिल्या पण असा लहरी निवडणूक आयोग कधी पाहिला नव्हता. मतदानाच्या दिवशी दुकाने आणि हॉटेल्स सुरू ठेवण्यास काय हरकत होती? पुन्हा केवळ दुकाने आणि हॉटेल्स नव्हे तर मॉल्स आणि सिनेमा थिएटर्सदेखील मतदान होईपर्यंत बंद ठेवण्यात आली होती. म्हणजे मतदान केल्यावर एखाद्याला आपल्या कुटुंबियांसोबत सिनेमाला अथवा शॉपिंगला जायचे असल्यास निवडणूक आयोगाने त्यावर आधीच बंदी घालून ठेवली होती. लोकशाहीत निवडणुका आणि मतदान हा एक पवित्र उत्सव असतो. पण अशाप्रकारे नको तेथे बंदचा बडगा उगारून निवडणूक आयोगाने या निवडणुकीला गालबोट लावले आहे. निवडणूक आयोगाने याबाबत खुलासा करावा असे आमचे आयोगाला आवाहन आहे.”
“नरेंद्र वि. वाबळे, संपादक, शिवनेर
[email protected]
सोमवारी लोकसभा निवडणुकांच्या चौथ्या टप्प्यातील मतदान झाले. मुंबईतील सहा जागांसह महाराष्ट्रातील एकूण 17 मतदारसंघात मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. मात्र या निवडणुकीत कधी नव्हे इतका गोंधळ आढळून आला. निवडणूक आयोगाच्या लहरीपणाचा हा परिणाम होता का? निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचना नीट पाळल्या जात नव्हत्या का? निवडणुकीचे काम पाहणारे कर्मचारी या सूचनांमुळे गोंधळून गेले होते का? असे अनेक प्रश्न सोमवारी झालेल्या मतदानामुळे पडले. आतापर्यंत झालेल्या निवडणुकांमध्ये कधीही मतदान केंद्रावर मोबाईल घेऊन जाण्यास बंदी नव्हती. पण यावेळी मात्र मतदान केंद्राच्या 100 मीटर परिसरात मोबाईल नेण्यास बंदी असल्याच्या बातम्या पसरल्या. सोशल मीडियावरून त्या पटकन व्हायरल झाल्या. त्यामुळे मोबाईल सोबत ठेवावेत की ठेवू नयेत, असा प्रश्न अनेकांना पडला.
आम्ही स्वत: मोबाईलशिवाय मतदानासाठी गेलो होतो. पण मतदान केंद्रावर पोहोचल्यावर काय पाहिले? `आपला मोबाईल स्वीच ऑफ करा’ अशा सूचना पोलीस देत होते. अनेक मतदार या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून आत जात होते. मोबाईल नेण्यास बंदी असल्यामुळे कामावर जाण्याची घाई असणाऱ्या अनेकांनी मतदानाच्या आपल्या हक्कावर चक्क पाणी सोडले. काही मतदान केंद्रात संबंधित अधिकाऱ्यांनी मतदारांचे फोन सांभाळण्याचे काम केले. तर काही ठिकाणी त्यांना फोन बाहेर ठेवण्याची विनंती करण्यात आली. एकूण मोबाईलच्या बाबतीत साराच गोंधळ उडाला होता. हे असे का घडले? याबाबत आमच्या सूत्राने सांगितले की, मतदान केंद्राच्या शंभर मीटर परिसरात मोबाईलला मज्जाव करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले होते. पण तसे केल्यास मतदारांत असंतोष पसरण्याची शक्यता लक्षात घेऊन बहुसंख्य मतदान केंद्रावर हे आदेश पाळलेच गेले नाहीत. फार तर मतदारांना ते स्वीच ऑफ करण्याची विनंती करण्यात आली. वास्तविक मोबाईल ही आता प्रत्येकाची गरज बनली आहे. मोबाईलशिवाय माणूस राहू शकत नाही. सर्वत्र मोबाईल नेण्यास परवानगी असते. मग निवडणूक आयोगाने मोबाईलला मज्जाव करण्याचा हा लहरीपणा का बरं दाखवावा?
परवाच्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत आम्हाला आणखी एक गोष्ट जोरदार खटकली. सोमवार हा कामाचा दिवस असताना बहुसंख्य ठिकाणी दुकाने आणि हॉटेल्स पोलिसांनी बळजबरीने बंद करण्यास भाग पाडली. आम्ही राहतो त्या घोडपदेव परिसरातदेखील दुकाने बंद होती. यासंदर्भात पोलिसांना विचारले असता ते म्हणाले की, मतदान केंद्राच्या शंभर मीटर परिसरात दुकाने सुरू ठेवण्यास निवडणूक आयोगाने बंदी घातली आहे. पोलिसांचे हे उत्तर ऐकून आम्हाला हसावे की रडावे हे सुचेना. आम्ही आतापर्यंत इतक्या निवडणुका पाहिल्या पण असा लहरी निवडणूक आयोग कधी पाहिला नव्हता. मतदानाच्या दिवशी दुकाने आणि हॉटेल्स सुरू ठेवण्यास काय हरकत होती? पुन्हा केवळ दुकाने आणि हॉटेल्स नव्हे तर मॉल्स आणि सिनेमा थिएटर्सदेखील मतदान होईपर्यंत बंद ठेवण्यात आली होती. म्हणजे मतदान केल्यावर एखाद्याला आपल्या कुटुंबियांसोबत सिनेमाला अथवा शॉपिंगला जायचे असल्यास निवडणूक आयोगाने त्यावर आधीच बंदी घालून ठेवली होती. लोकशाहीत निवडणुका आणि मतदान हा एक पवित्र उत्सव असतो. पण अशाप्रकारे नको तेथे बंदचा बडगा उगारून निवडणूक आयोगाने या निवडणुकीला गालबोट लावले आहे. निवडणूक आयोगाने याबाबत खुलासा करावा असे आमचे आयोगाला आवाहन आहे.”
