Details
मंत्रीमंडळ विस्तारात दिसले संमिश्र चित्र!
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
अखेर मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी आपल्या मंत्रीमंडळाचा अतिशय लांबलेला विस्तार करून घेतला. तो करत असताना त्यांनी काही मंत्र्यांच्या पदांवर कुऱ्हाड चालवली तर काहींना नव्याने संधी दिली. सध्याच्या विस्ताराचे स्वरूप पाहिल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेवर याहीबाबतीत मातच केल्याचे दिसते. शिवसेनेच्या वाट्याला दोन कॅबिनेट मंत्रीपदे आली आहेत. भाजपाबरोबर सातत्याने राहिलेल्या रामदास आठवलेंच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या वाट्याला एक राज्यमंत्रीपद आले आहे तर भारतीय जनता पक्षाने सहा कॅबिनेट व चार राज्यमंत्री अशी दहा मंत्रीपदे पटकावलेली आहेत. प्रकाश महेता, राजकुमार बडोले आणि विष्णू सवरा या तीन कॅबिनेट मंत्र्यांना घरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे तर राजे अत्राम आणि प्रवीण पोटे पाटील या दोन राज्यमंत्र्यांना काढून टाकण्यात आले आहे. तिसऱ्या राज्यमंत्री विद्या ठाकूर यांचे पद वाचले आहे. ज्यांना वगळण्यात येणार अशी चर्चा गेले काही दिवस सुरूच होती त्यापैकी बहुतेकांना वगळले गेले आहे असे दिसते.
विष्णू सवरा यांची तब्बेत ठीक नसते. त्यांनी स्वतःच पक्षाला विनंती केली होती की त्यांना मंत्रीपदाच्या जबाबदारीतून वगळावे. राजकुमार बडोले यांच्या कारभारावर पक्ष नाखूष होता. तिसरे मुक्त झालेले मंत्री प्रकाश महेता यांचे पद जाणार हे बरेच दिवस दिसतच होते. पद वाचवण्यासाठी ते वारंवार दिल्लीला गेले. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्याही मिनतवाऱ्या केल्या. पण त्या कशाचाच फारसा उपयोग झालेला दिसत नाही. प्रकाश महेता सुरूवातीपासूनच फडणवीस मंत्रीमंडळातील एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्व राहिले आहे. तीन वर्षांपूर्वी प्रचंड पावसात रायगड जिल्ह्यातील सावित्री नदीवरचा महाड येथील पूल वाहून गेला. त्यावेळी महेता रायगडचे पालकमंत्री होते. त्यांच्या विरोधात आधीही तेथील स्थानिक पत्रकारांनी बरीच ओरड केली होती. ते कधीच रायगडमध्ये जात नव्हते. खरेतर रायगड हा मुंबईच्या शेजारचा भाग आहे. तिथे पोहोचायला त्यांच्या घाटकोपर मतदारसंघापासून फार तर तीन तास लागतात. गेटवेवरून बोटीने गेले तर अलिबागला तासाभारताच पोहोचता येते. पण पालकमंत्री तिकडे फिरकत नाहीत अशी तक्रार स्थानिक अधिकारी व आमदारांची नेहमी राहिली होती. पूल पडण्याची घटना खरेतर दुर्दैवी होती. पालकमंत्री म्हणून महेतांचे काम फक्त जनतेला दिलासा देण्याचे होते. पण त्यांनी तेही धड केले नाही असे स्थानिकांचे म्हणणे होते. पालकमंत्री म्हणून असणारे महेतांचे वर्तन लोकांना न रूचणारे होते. त्यांनी मुलाखत घेणाऱ्या पत्रकारांना अपशब्दही वापरले होते. त्यावेळेस त्यांना रायगडच्या पालकमंत्रीपदावरून वगळले गेले.
राज्याच्या विधिमंडळात महेतांच्या खात्यावरून बराच गोंधळ प्रत्येकच अधिवेशनात होत असे. विशेषतः एम पी मिल कंपाऊंडचे प्रकरण त्यांच्या अंगाशी आले. खरेतर तो विषय पुष्कळ जुना आहे. अशोक चव्हाणांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कालावधीत परवानग्या देण्यात आल्या होत्या, पृथ्वीराज चव्हाणांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कालावधीत झोपडीधारकांना सव्वादोनशेऐवजी तीनशे फुटांची घरे द्यावीत असा निर्णय झाला. त्याची अंमलबजावणी एम पी मिल कंपाऊंड पुनर्वसन प्रल्पात करा अशी मागणी स्थानिक आमदारांनी केली होती. त्याप्रमाणे मूळ चाळकरी व झोपडीधारकांना अधिक खोल्या तयार इमारतींना जोड लावून देण्याचेही ठरले. तिथेच घोळ झाला. कारण ते करणे व्यवहार्य ठरत नव्हते. त्यामुळे संबंधित विकासक, म्हाडा, एसआरए व सरकारकडे खेटे घालत होते. मूळ घरे गाळेधारकांना अधिकची जागा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नांसाठी विकासकाला अतिरिक्त एफएसआय देण्याच्या विषयाची फाईल दोन वर्षांपूर्वी महेतांच्या पुढे आली. त्या विभागाच्या प्रधान सचिवांनी नकारात्मक शेरा दिला होता. पण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली असून हे प्रकरण मंजूर केले जावे असा निर्णय महेतांनी दिला. ते करताना, मुख्यमंत्र्यांना अवगत करण्यात आले आहे असा शेरा मारला होता. ती परवानगीच त्यांच्या अंगाशी आली. मुख्यमंत्र्यांना त्या विषयाची निर्णयाची माहिती होती की नव्हती व नसेल तर महेतांनी खोटा शेरा मारला का असे नैतिकतेचे मुद्दे पुढे आले. विधानसभेत व विधान परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी महेतांना सावरून घेतले. प्रत्यक्षात त्या शेऱ्यानुसार एफएसआय दिला गेलाच नव्हता हेही स्पष्ट झाले. पण तरी नैतिकतेचे प्रश्न उरलेच होते. त्यावर ते प्रकरण लोकायुक्तांकडे गेले. तिथे चौकशी होऊन आलेला अहवाल महेतांच्या विरूद्ध गेला होता. लोकायुक्तांच्या ठपक्यानंतर त्यांचे पद जाणेच अपेक्षित होते. पण दिल्लीत अमित शाहंकडे असणारे महेतांचे वजन व मुंबईतील गुजराती मतदारांवर त्यांचा असणारा प्रभाव हे दोन मुद्दे महेतांच्या बाजूचे होते. अखेरीस महेतांच्या मंत्रीपदाचा घडा भरलाच व त्यांना पदमुक्त केले गेले.
भाजपाने मुंबई शहरातून दोन नवे व अधिक दमदार चेहरे दिले आहेत. एक आहेत मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आशिष शेलार. त्यांच्या नावाची चर्चा मागेही विस्तारासाठी होतीच. दुसरे गुजराती समाजाचे नेते योगेश सागर. एका महेतांच्या बदल्यात दोन नवे मंत्री मुंबईत देऊन मुख्यमंत्र्यांनी या शहरातील सत्ता समतोल कायम ठेवला आहे. महेता यांचा अनुभव व राजकीय वजन पाहता त्यांना पक्षात एखादे महत्त्वाचे पद दिले जाणे शक्य आहे. भारतीय जनता पक्षाला जरी दहा मंत्रीपदे या विस्तारात मिळालेली असली तरी त्यांच्या न मिळालेल्या पदांची चर्चा अधिक आहे. सध्या केंद्रात राज्यमंत्री असणारे रावसाहेब दानवे यांना महाराष्ट्रात यायचे होते व इथे मंत्रीपद मिळावे अशी त्यांची इच्छा होती की काय अशी चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये जोरात सुरू आहे. तीच गत शिवसेनेची झालेली आहे. शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रीपदासह आणखी एक मंत्रीपद दिले जाईल अशी शक्यता माध्यमांतून व्यक्त होत होती. पण माध्यमांकडे त्या पद्धतीची वक्तव्ये सेनेचेच नेते व आमदार करत असल्यामुळे चर्चा रंगत होत्या.
शिवसेनेचे भावी प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या वाढदिवसादिवशी या उपमुख्यमंत्रीपदाचाच वाद मातोश्रीवरच पेटला होता. राज्याचे आरोग्यमंत्री व ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थनार्थ पंचवीस आमदार आदित्य साहेबांच्या वाढदिवासाचे निमित्त करून तिथे जमले तेव्हाच सेनेतील सत्तासंघर्ष उघड झाला. शिंदेंची महत्त्वाकांक्षा लपलेली नाही आणि राजकारणात तशी ती ठेवणे यातही चूक नाही. पण शिवसेनेसारख्या पक्षात अशी महत्त्वाकांक्षा प्रकट होणे हाही “एक दंडनीय अपराध”, मानला जाऊ शकतो! पुढच्या काळात एकनाथ भाईंना त्याचे प्रत्यंतर येऊ शकेल. आदित्य यांच्या वाढदिवसा दिवशीच सेना नेते संजय राऊत, मनोहर जोशी आणि नीलम गोऱ्हे यांची जी वक्तव्ये आली त्यावरून शिवेसनेत पुढे जर उपमुख्यमंत्री वा मुख्यमंत्रीपद भविष्यात कधी मिळण्याची शक्यता असेल तर त्यावर फक्त आदित्य यांचेच नाव कोरलेले असेल ही बाबही स्पष्ट झाली.
आजच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी एकनाथ शिंदे उपस्थित नव्हते. पण त्यांचे कारण नाराजी वगैरे नसून ते सेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या अयोध्या दौऱ्याच्या व्यवस्थेसाठी कालच उत्तरप्रदेशाकडे रवाना झाले होते असे सांगण्यात येते. शिवसेनेने दोन मंत्रीपदे घेतली. पण ती दोन्हीही पदे मूळ शिवसैनिकांना मिळालेली नाहीत ही बाबही लक्षणीय आहे. शिवसेनेकडे पाच-पाच वेळा निवडून आलेलेही अनेक आमदार आहेत. आधीच विधानसभा सदस्यांऐवजी विधान परिषदेतील सदस्यांना मंत्रीपदाची संधी दिली जाते अशी ओरड सेनेचे आमदार करतच असतात. मागच्या विस्तारात अर्जून खोतकर व गुलाबराव पाटील या दोघा जुन्या अनुभवी विधानसभा सदस्यांना राज्यमंत्रीपदे देऊन आमदारांचा राग थोडा शांत केला गेला. पण या विस्तारात जे दोन मंत्री झाले व त्यातही थेट कॅबिनेट मंत्रीपदी ज्यांना बसवण्यात आले त्या दोघांचाही संबंध शिवेसनेशी पदांच्या निमित्तानेच आलेला आहे. तानाजी सावंत हे पुणे सोलापूरचे कंत्राटदार व शिक्षण सम्राट. त्यांना उस्मानाबाद स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघामधून शिवसेनने तिकीट दिले. अशा निवडणुकीत पैशाच्या थैल्याच विजयी होतात हा सार्वत्रिकच अनुभव आहे. सावंत सेनेच्या तिकिटावर विधान परिषदेवर निवडून आलेच. त्यांच्याकडे पैशाची ताकद मोठी आहे. त्यांना आता कॅबिनेट मंत्री करण्यात आले आहे. दुसरे आहेत जयदत्त क्षीरसागर. ते परवापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होते. त्यांचा बीड मतदारसंघ वगळता फार प्रभाव कुठेही नाही. त्यांना कॅबिनेटमध्ये उद्धव ठाकरेंनी बसवले आहे. या सरकारची मुदत सहा महिन्यांची आहे. अन्यथा क्षीरसागरांना परिषदेवर निवडून यावे लागले असते. आता तशी गरज नाही. जयदत्त अण्णा हे सेनेच उमेदवार म्हणून बीड शहरातूनच येणाऱ्या विधानसभेत आमदार बनतील. पण इथेही जुन्या सभा सदस्यांवर अन्यायच झाला आहे अशी भावना सेनेत आहे. पण ज्या कोल्हापूर जिल्ह्याने सहा-सहा आमदार व आता दोन्ही खासदार शिवेसनेला दिले त्या जिल्ह्याला या विस्तारात सेना काहीही स्थान देऊ शकलेली नाही, हा दक्षिण महाराष्ट्रावर अन्यायच आहे.
भारतीय जनता पक्षात नेहमीच असा प्रादेशिक व जातीय विचार नीट केला जातो हेही पुन्हा दिसले. सांगली, कोल्हापूर भागात सर्वात आधी भाजपाचा झेंडा लावणारे व तीन टर्म आमदार असणारे सुरेश खाडे या मागासवर्गीय नेत्याला भाजपाने थेट कॅबिनेट मंत्री करून त्यांच्या ज्येष्ठतेचा मानही राखला आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या रूपाने भाजपाला एक मुरब्बी राजकीय नेता मिळालेला आहे. भाजपाच्या संघीय परंपरेत न बसणारे व पक्षात आल्या आल्याच वरिष्ठ कॅबिनेट मंत्रीपद मिळाले याचेही एकमेव उदाहरण विखे पाटीलच ठरले आहेत हे विशेष. त्यांच्याआधी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून आलेले 2014 व आधीपासून भाजपात आमदार असणारेही डझनभर नेते मंत्रीपदाच्या प्रतीक्षेत आहेत. तरी त्यांना कुणालाच न मिळालेली संधी विखेना लाभली आहे! बहुधा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा पराभव नगरमध्ये केल्याचेच ते बक्षीस असावे.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
अखेर मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी आपल्या मंत्रीमंडळाचा अतिशय लांबलेला विस्तार करून घेतला. तो करत असताना त्यांनी काही मंत्र्यांच्या पदांवर कुऱ्हाड चालवली तर काहींना नव्याने संधी दिली. सध्याच्या विस्ताराचे स्वरूप पाहिल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेवर याहीबाबतीत मातच केल्याचे दिसते. शिवसेनेच्या वाट्याला दोन कॅबिनेट मंत्रीपदे आली आहेत. भाजपाबरोबर सातत्याने राहिलेल्या रामदास आठवलेंच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या वाट्याला एक राज्यमंत्रीपद आले आहे तर भारतीय जनता पक्षाने सहा कॅबिनेट व चार राज्यमंत्री अशी दहा मंत्रीपदे पटकावलेली आहेत. प्रकाश महेता, राजकुमार बडोले आणि विष्णू सवरा या तीन कॅबिनेट मंत्र्यांना घरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे तर राजे अत्राम आणि प्रवीण पोटे पाटील या दोन राज्यमंत्र्यांना काढून टाकण्यात आले आहे. तिसऱ्या राज्यमंत्री विद्या ठाकूर यांचे पद वाचले आहे. ज्यांना वगळण्यात येणार अशी चर्चा गेले काही दिवस सुरूच होती त्यापैकी बहुतेकांना वगळले गेले आहे असे दिसते.
विष्णू सवरा यांची तब्बेत ठीक नसते. त्यांनी स्वतःच पक्षाला विनंती केली होती की त्यांना मंत्रीपदाच्या जबाबदारीतून वगळावे. राजकुमार बडोले यांच्या कारभारावर पक्ष नाखूष होता. तिसरे मुक्त झालेले मंत्री प्रकाश महेता यांचे पद जाणार हे बरेच दिवस दिसतच होते. पद वाचवण्यासाठी ते वारंवार दिल्लीला गेले. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्याही मिनतवाऱ्या केल्या. पण त्या कशाचाच फारसा उपयोग झालेला दिसत नाही. प्रकाश महेता सुरूवातीपासूनच फडणवीस मंत्रीमंडळातील एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्व राहिले आहे. तीन वर्षांपूर्वी प्रचंड पावसात रायगड जिल्ह्यातील सावित्री नदीवरचा महाड येथील पूल वाहून गेला. त्यावेळी महेता रायगडचे पालकमंत्री होते. त्यांच्या विरोधात आधीही तेथील स्थानिक पत्रकारांनी बरीच ओरड केली होती. ते कधीच रायगडमध्ये जात नव्हते. खरेतर रायगड हा मुंबईच्या शेजारचा भाग आहे. तिथे पोहोचायला त्यांच्या घाटकोपर मतदारसंघापासून फार तर तीन तास लागतात. गेटवेवरून बोटीने गेले तर अलिबागला तासाभारताच पोहोचता येते. पण पालकमंत्री तिकडे फिरकत नाहीत अशी तक्रार स्थानिक अधिकारी व आमदारांची नेहमी राहिली होती. पूल पडण्याची घटना खरेतर दुर्दैवी होती. पालकमंत्री म्हणून महेतांचे काम फक्त जनतेला दिलासा देण्याचे होते. पण त्यांनी तेही धड केले नाही असे स्थानिकांचे म्हणणे होते. पालकमंत्री म्हणून असणारे महेतांचे वर्तन लोकांना न रूचणारे होते. त्यांनी मुलाखत घेणाऱ्या पत्रकारांना अपशब्दही वापरले होते. त्यावेळेस त्यांना रायगडच्या पालकमंत्रीपदावरून वगळले गेले.
राज्याच्या विधिमंडळात महेतांच्या खात्यावरून बराच गोंधळ प्रत्येकच अधिवेशनात होत असे. विशेषतः एम पी मिल कंपाऊंडचे प्रकरण त्यांच्या अंगाशी आले. खरेतर तो विषय पुष्कळ जुना आहे. अशोक चव्हाणांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कालावधीत परवानग्या देण्यात आल्या होत्या, पृथ्वीराज चव्हाणांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कालावधीत झोपडीधारकांना सव्वादोनशेऐवजी तीनशे फुटांची घरे द्यावीत असा निर्णय झाला. त्याची अंमलबजावणी एम पी मिल कंपाऊंड पुनर्वसन प्रल्पात करा अशी मागणी स्थानिक आमदारांनी केली होती. त्याप्रमाणे मूळ चाळकरी व झोपडीधारकांना अधिक खोल्या तयार इमारतींना जोड लावून देण्याचेही ठरले. तिथेच घोळ झाला. कारण ते करणे व्यवहार्य ठरत नव्हते. त्यामुळे संबंधित विकासक, म्हाडा, एसआरए व सरकारकडे खेटे घालत होते. मूळ घरे गाळेधारकांना अधिकची जागा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नांसाठी विकासकाला अतिरिक्त एफएसआय देण्याच्या विषयाची फाईल दोन वर्षांपूर्वी महेतांच्या पुढे आली. त्या विभागाच्या प्रधान सचिवांनी नकारात्मक शेरा दिला होता. पण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली असून हे प्रकरण मंजूर केले जावे असा निर्णय महेतांनी दिला. ते करताना, मुख्यमंत्र्यांना अवगत करण्यात आले आहे असा शेरा मारला होता. ती परवानगीच त्यांच्या अंगाशी आली. मुख्यमंत्र्यांना त्या विषयाची निर्णयाची माहिती होती की नव्हती व नसेल तर महेतांनी खोटा शेरा मारला का असे नैतिकतेचे मुद्दे पुढे आले. विधानसभेत व विधान परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी महेतांना सावरून घेतले. प्रत्यक्षात त्या शेऱ्यानुसार एफएसआय दिला गेलाच नव्हता हेही स्पष्ट झाले. पण तरी नैतिकतेचे प्रश्न उरलेच होते. त्यावर ते प्रकरण लोकायुक्तांकडे गेले. तिथे चौकशी होऊन आलेला अहवाल महेतांच्या विरूद्ध गेला होता. लोकायुक्तांच्या ठपक्यानंतर त्यांचे पद जाणेच अपेक्षित होते. पण दिल्लीत अमित शाहंकडे असणारे महेतांचे वजन व मुंबईतील गुजराती मतदारांवर त्यांचा असणारा प्रभाव हे दोन मुद्दे महेतांच्या बाजूचे होते. अखेरीस महेतांच्या मंत्रीपदाचा घडा भरलाच व त्यांना पदमुक्त केले गेले.
भाजपाने मुंबई शहरातून दोन नवे व अधिक दमदार चेहरे दिले आहेत. एक आहेत मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आशिष शेलार. त्यांच्या नावाची चर्चा मागेही विस्तारासाठी होतीच. दुसरे गुजराती समाजाचे नेते योगेश सागर. एका महेतांच्या बदल्यात दोन नवे मंत्री मुंबईत देऊन मुख्यमंत्र्यांनी या शहरातील सत्ता समतोल कायम ठेवला आहे. महेता यांचा अनुभव व राजकीय वजन पाहता त्यांना पक्षात एखादे महत्त्वाचे पद दिले जाणे शक्य आहे. भारतीय जनता पक्षाला जरी दहा मंत्रीपदे या विस्तारात मिळालेली असली तरी त्यांच्या न मिळालेल्या पदांची चर्चा अधिक आहे. सध्या केंद्रात राज्यमंत्री असणारे रावसाहेब दानवे यांना महाराष्ट्रात यायचे होते व इथे मंत्रीपद मिळावे अशी त्यांची इच्छा होती की काय अशी चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये जोरात सुरू आहे. तीच गत शिवसेनेची झालेली आहे. शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रीपदासह आणखी एक मंत्रीपद दिले जाईल अशी शक्यता माध्यमांतून व्यक्त होत होती. पण माध्यमांकडे त्या पद्धतीची वक्तव्ये सेनेचेच नेते व आमदार करत असल्यामुळे चर्चा रंगत होत्या.
शिवसेनेचे भावी प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या वाढदिवसादिवशी या उपमुख्यमंत्रीपदाचाच वाद मातोश्रीवरच पेटला होता. राज्याचे आरोग्यमंत्री व ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थनार्थ पंचवीस आमदार आदित्य साहेबांच्या वाढदिवासाचे निमित्त करून तिथे जमले तेव्हाच सेनेतील सत्तासंघर्ष उघड झाला. शिंदेंची महत्त्वाकांक्षा लपलेली नाही आणि राजकारणात तशी ती ठेवणे यातही चूक नाही. पण शिवसेनेसारख्या पक्षात अशी महत्त्वाकांक्षा प्रकट होणे हाही “एक दंडनीय अपराध”, मानला जाऊ शकतो! पुढच्या काळात एकनाथ भाईंना त्याचे प्रत्यंतर येऊ शकेल. आदित्य यांच्या वाढदिवसा दिवशीच सेना नेते संजय राऊत, मनोहर जोशी आणि नीलम गोऱ्हे यांची जी वक्तव्ये आली त्यावरून शिवेसनेत पुढे जर उपमुख्यमंत्री वा मुख्यमंत्रीपद भविष्यात कधी मिळण्याची शक्यता असेल तर त्यावर फक्त आदित्य यांचेच नाव कोरलेले असेल ही बाबही स्पष्ट झाली.
आजच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी एकनाथ शिंदे उपस्थित नव्हते. पण त्यांचे कारण नाराजी वगैरे नसून ते सेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या अयोध्या दौऱ्याच्या व्यवस्थेसाठी कालच उत्तरप्रदेशाकडे रवाना झाले होते असे सांगण्यात येते. शिवसेनेने दोन मंत्रीपदे घेतली. पण ती दोन्हीही पदे मूळ शिवसैनिकांना मिळालेली नाहीत ही बाबही लक्षणीय आहे. शिवसेनेकडे पाच-पाच वेळा निवडून आलेलेही अनेक आमदार आहेत. आधीच विधानसभा सदस्यांऐवजी विधान परिषदेतील सदस्यांना मंत्रीपदाची संधी दिली जाते अशी ओरड सेनेचे आमदार करतच असतात. मागच्या विस्तारात अर्जून खोतकर व गुलाबराव पाटील या दोघा जुन्या अनुभवी विधानसभा सदस्यांना राज्यमंत्रीपदे देऊन आमदारांचा राग थोडा शांत केला गेला. पण या विस्तारात जे दोन मंत्री झाले व त्यातही थेट कॅबिनेट मंत्रीपदी ज्यांना बसवण्यात आले त्या दोघांचाही संबंध शिवेसनेशी पदांच्या निमित्तानेच आलेला आहे. तानाजी सावंत हे पुणे सोलापूरचे कंत्राटदार व शिक्षण सम्राट. त्यांना उस्मानाबाद स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघामधून शिवसेनने तिकीट दिले. अशा निवडणुकीत पैशाच्या थैल्याच विजयी होतात हा सार्वत्रिकच अनुभव आहे. सावंत सेनेच्या तिकिटावर विधान परिषदेवर निवडून आलेच. त्यांच्याकडे पैशाची ताकद मोठी आहे. त्यांना आता कॅबिनेट मंत्री करण्यात आले आहे. दुसरे आहेत जयदत्त क्षीरसागर. ते परवापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होते. त्यांचा बीड मतदारसंघ वगळता फार प्रभाव कुठेही नाही. त्यांना कॅबिनेटमध्ये उद्धव ठाकरेंनी बसवले आहे. या सरकारची मुदत सहा महिन्यांची आहे. अन्यथा क्षीरसागरांना परिषदेवर निवडून यावे लागले असते. आता तशी गरज नाही. जयदत्त अण्णा हे सेनेच उमेदवार म्हणून बीड शहरातूनच येणाऱ्या विधानसभेत आमदार बनतील. पण इथेही जुन्या सभा सदस्यांवर अन्यायच झाला आहे अशी भावना सेनेत आहे. पण ज्या कोल्हापूर जिल्ह्याने सहा-सहा आमदार व आता दोन्ही खासदार शिवेसनेला दिले त्या जिल्ह्याला या विस्तारात सेना काहीही स्थान देऊ शकलेली नाही, हा दक्षिण महाराष्ट्रावर अन्यायच आहे.
भारतीय जनता पक्षात नेहमीच असा प्रादेशिक व जातीय विचार नीट केला जातो हेही पुन्हा दिसले. सांगली, कोल्हापूर भागात सर्वात आधी भाजपाचा झेंडा लावणारे व तीन टर्म आमदार असणारे सुरेश खाडे या मागासवर्गीय नेत्याला भाजपाने थेट कॅबिनेट मंत्री करून त्यांच्या ज्येष्ठतेचा मानही राखला आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या रूपाने भाजपाला एक मुरब्बी राजकीय नेता मिळालेला आहे. भाजपाच्या संघीय परंपरेत न बसणारे व पक्षात आल्या आल्याच वरिष्ठ कॅबिनेट मंत्रीपद मिळाले याचेही एकमेव उदाहरण विखे पाटीलच ठरले आहेत हे विशेष. त्यांच्याआधी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून आलेले 2014 व आधीपासून भाजपात आमदार असणारेही डझनभर नेते मंत्रीपदाच्या प्रतीक्षेत आहेत. तरी त्यांना कुणालाच न मिळालेली संधी विखेना लाभली आहे! बहुधा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा पराभव नगरमध्ये केल्याचेच ते बक्षीस असावे.”
