Details
बेरोजगारीचे मोठे आव्हान!
01-Jul-2019
”
शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. निकालानंतर सरकार कुणाचेही येवो त्यांना लोकांच्या भावनांशी न खेळता वास्तवाचा, रोजच्या जगण्याशी संबंधित प्रश्नांचा प्राधान्याने मुकाबला करावा लागणार आहे. प्रचारकाळातील आश्वासने काही काळ बाजूला ठेवली तरी चालतील पण जनता नव्या सरकारकडून शेतीचे प्रश्न, मंदावलेली अर्थव्यवस्था, गायब झालेली विदेशी गुंतवणूक आणि वाढती बेरोजगारी या आघाडीवर ठाम निर्णयांची आणि शाश्वत अशा उपायांची अपेक्षा करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अर्थव्यवस्था आणि रोजगार या आघाडीवर केलेले प्रामाणिक प्रयत्न अपुरे पडले आहेत हे सरकारच्याच अखत्यारितील सांख्यिकी विभागाअंतर्गत येणाऱ्या NSSO (National Sample Survey Office) ने जाहीर केलेल्या तपशीलातून समोर आले आहे. 2017-18 मध्ये देशाला सर्वाधिक बेरोजगारीचा फटका बसल्याचेही या सर्वेक्षणातून जाहीर करण्यात आले आहे. 2013 ते 2018 या गेल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात देशातील 4 कोटी रोजगार गेले आहेत. देशाला 1993-94 नंतर पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या बेरोजगारीचा सामना करावा लागला आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींना त्यांच्या दरवर्षी २ कोटी रोजगार देण्याच्या आश्वासनाची आठवण करून देत टीकेचे लक्ष्य बनवले आहे. मोदींनी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांवेळी हे आश्वासन दिले होते. मात्र, एनएसएसओच्या सर्वेक्षण अगदी उलट वास्तव समोर आणते. या आकडेवाडीवरुन देशात गेल्या 5 वर्षांत 2 कोटी रोजगार बुडाले आहेत. 2011-12 मध्ये ३0 कोटी 40 लाख एवढे पुरूष कर्मचारी होते. ते 2017-18 मध्ये 28 कोटी 60 लाखांवर आले आहेत. 2011-12 पासून आतापर्यंत एकूण 4 कोटी 70 लाख रोजगार कमी झाले आहेत. या अहवालात शहरी आणि ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचीही आकडेवारी जाहीर झाली आहे. त्यानुसार, शहरी भागात बेरोजगारीचा दर 7.1 टक्के तर ग्रामीण भागात 5.8 टक्के असा दर राहिला आहे. राहुल गांधी यांनी यामुळे टीका करण्याची संधी सोडलेली नाही. 2018 मध्ये देशात दिवसाला 27 हजार रोजगार बुडाले. मला वाटलं होतं की, देशात दिवसाला 450 रोजगार निर्माण होत आहेत. मात्र, मोदींच्या धोरणामुळे 2018 या एका वर्षात 1 कोटी रोजगार बुडाल्याची टिवटिव राहुल यांनी केली आहे.
सांख्यिकी अहवालानुसार हे वास्तव असले तरी काँग्रेसलाही या समस्येवर त्यांच्याकडे काय उत्तर आहे किंवा योजना आहे ते प्रचारात मांडावेच लागेल. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आता पंतप्रधान नरेंद्रभाई वाटत असले तरी अगदी काही महिन्यांपूर्वीच त्यांनीही रोजगाराच्या प्रश्नावर मोदींवर टीकास्त्र सोडले होते. दोन वर्षांत रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याऐवजी घटल्या आहेत व दीड-दोन कोटी रोजगार सरकारच्या ‘नोटाबंदी’, ‘जीएसटी’ धोरणांमुळे बुडाला आहे, असे ते त्यावेळी म्हणाले होते. रोजगार नसल्याची दाहकता किती भीषण आहे याचा अनुभव नुकताच मंत्रालयात वेटर आणि पोळ्या करण्यासाठी हव्या असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी द्वीपदवीधर, इंजिनियर उमेदवारांनी अर्ज करून दिला होता. रोजगार नसल्यामुळे ग्रामीण, नागरी भागांतील युवकांत निराशा व वैफल्यता वाढते आहे. शहरांकडे लोंढे वाढले आहेत, गुन्हेगारी वाढली आहे. गेल्या वर्षी रेल्वेने 90 हजार नोकऱ्यांसाठी जाहिराती दिल्या होत्या. तेव्हा 28 दशलक्ष म्हणजे 2.8 कोटींपेक्षा जास्त अर्ज आले होते. मुंबईतच एक हजार 137 पदांच्या पोलीस भरतीसाठी 4 लाखांहून जास्त उमेदवार आले. भरती पोलीस म्हणून होती पण अर्जदार अधिक उच्च पात्रताधारक होते. इंजिनियर, एमबीए, द्वीपदवीधर अशी गर्दी उसळली होती. वास्तविक या पदाची शैक्षणिक आवश्यकता फक्त 12 वी पास असतानाही हे विदारक वास्तव समोर आले होते. अहवालाची आकडेवारी भलेही सरकारने विसंगत म्हणावी, योग्य निष्कर्षांची नाही, योग्य पद्धतीने काढलेली नाही म्हणावे. पण, जे वास्तव समोर येत आहे, दररोज बातम्यांमधून प्रकटते आहे ते कसे नाकारणार?
सहा महिन्यांपूर्वी मोदीच “प्रश्न नोकऱ्यांच्या कमतरतेचा नाही, तर नोकऱ्यांविषयीच्या आकडेवारीच्या उपलब्धतेचा आहे,’ असे म्हणत होते. तेव्हा हा अहवाल फुटल्यावर “ही माहिती अर्धवट आहे आणि अजून अहवालाला मान्यता नाही’ अशी सारवासारव केली गेली. पण कोंबडे काही झाकून राहिलेले नाही. आता जाहीर झालेल्या अहवालाने विद्यमान भारताचे दशावतार उघड केले आहेत. अहवाल जरी फेटाळला तरी बेरोजगारांचे तांडे, अगदीच मामुली वाटाव्यात अशा किरकोळ रोजगारांसाठीही हजारोंनी येणारे अर्ज या घडामोडी बेरोजगारीचे वास्तव चव्हाट्यावर मांडत आहेत. आता निवडणुकांमध्ये बेरोजगारी हा कळीचा मुद्दा ठरणार, पण त्यावर उपाय कोण सांगणार आणि सत्ताग्रहण केल्यावर बेरोजगार मतदारांचे स्मरण नवे सरकार ठेवणार का? या प्रश्नांची उत्तरे सत्तेसाठी झुंजणाऱ्या पक्षांनी आधी द्यायला हवीत.”
“शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. निकालानंतर सरकार कुणाचेही येवो त्यांना लोकांच्या भावनांशी न खेळता वास्तवाचा, रोजच्या जगण्याशी संबंधित प्रश्नांचा प्राधान्याने मुकाबला करावा लागणार आहे. प्रचारकाळातील आश्वासने काही काळ बाजूला ठेवली तरी चालतील पण जनता नव्या सरकारकडून शेतीचे प्रश्न, मंदावलेली अर्थव्यवस्था, गायब झालेली विदेशी गुंतवणूक आणि वाढती बेरोजगारी या आघाडीवर ठाम निर्णयांची आणि शाश्वत अशा उपायांची अपेक्षा करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अर्थव्यवस्था आणि रोजगार या आघाडीवर केलेले प्रामाणिक प्रयत्न अपुरे पडले आहेत हे सरकारच्याच अखत्यारितील सांख्यिकी विभागाअंतर्गत येणाऱ्या NSSO (National Sample Survey Office) ने जाहीर केलेल्या तपशीलातून समोर आले आहे. 2017-18 मध्ये देशाला सर्वाधिक बेरोजगारीचा फटका बसल्याचेही या सर्वेक्षणातून जाहीर करण्यात आले आहे. 2013 ते 2018 या गेल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात देशातील 4 कोटी रोजगार गेले आहेत. देशाला 1993-94 नंतर पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या बेरोजगारीचा सामना करावा लागला आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींना त्यांच्या दरवर्षी २ कोटी रोजगार देण्याच्या आश्वासनाची आठवण करून देत टीकेचे लक्ष्य बनवले आहे. मोदींनी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांवेळी हे आश्वासन दिले होते. मात्र, एनएसएसओच्या सर्वेक्षण अगदी उलट वास्तव समोर आणते. या आकडेवाडीवरुन देशात गेल्या 5 वर्षांत 2 कोटी रोजगार बुडाले आहेत. 2011-12 मध्ये ३0 कोटी 40 लाख एवढे पुरूष कर्मचारी होते. ते 2017-18 मध्ये 28 कोटी 60 लाखांवर आले आहेत. 2011-12 पासून आतापर्यंत एकूण 4 कोटी 70 लाख रोजगार कमी झाले आहेत. या अहवालात शहरी आणि ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचीही आकडेवारी जाहीर झाली आहे. त्यानुसार, शहरी भागात बेरोजगारीचा दर 7.1 टक्के तर ग्रामीण भागात 5.8 टक्के असा दर राहिला आहे. राहुल गांधी यांनी यामुळे टीका करण्याची संधी सोडलेली नाही. 2018 मध्ये देशात दिवसाला 27 हजार रोजगार बुडाले. मला वाटलं होतं की, देशात दिवसाला 450 रोजगार निर्माण होत आहेत. मात्र, मोदींच्या धोरणामुळे 2018 या एका वर्षात 1 कोटी रोजगार बुडाल्याची टिवटिव राहुल यांनी केली आहे.
सांख्यिकी अहवालानुसार हे वास्तव असले तरी काँग्रेसलाही या समस्येवर त्यांच्याकडे काय उत्तर आहे किंवा योजना आहे ते प्रचारात मांडावेच लागेल. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आता पंतप्रधान नरेंद्रभाई वाटत असले तरी अगदी काही महिन्यांपूर्वीच त्यांनीही रोजगाराच्या प्रश्नावर मोदींवर टीकास्त्र सोडले होते. दोन वर्षांत रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याऐवजी घटल्या आहेत व दीड-दोन कोटी रोजगार सरकारच्या ‘नोटाबंदी’, ‘जीएसटी’ धोरणांमुळे बुडाला आहे, असे ते त्यावेळी म्हणाले होते. रोजगार नसल्याची दाहकता किती भीषण आहे याचा अनुभव नुकताच मंत्रालयात वेटर आणि पोळ्या करण्यासाठी हव्या असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी द्वीपदवीधर, इंजिनियर उमेदवारांनी अर्ज करून दिला होता. रोजगार नसल्यामुळे ग्रामीण, नागरी भागांतील युवकांत निराशा व वैफल्यता वाढते आहे. शहरांकडे लोंढे वाढले आहेत, गुन्हेगारी वाढली आहे. गेल्या वर्षी रेल्वेने 90 हजार नोकऱ्यांसाठी जाहिराती दिल्या होत्या. तेव्हा 28 दशलक्ष म्हणजे 2.8 कोटींपेक्षा जास्त अर्ज आले होते. मुंबईतच एक हजार 137 पदांच्या पोलीस भरतीसाठी 4 लाखांहून जास्त उमेदवार आले. भरती पोलीस म्हणून होती पण अर्जदार अधिक उच्च पात्रताधारक होते. इंजिनियर, एमबीए, द्वीपदवीधर अशी गर्दी उसळली होती. वास्तविक या पदाची शैक्षणिक आवश्यकता फक्त 12 वी पास असतानाही हे विदारक वास्तव समोर आले होते. अहवालाची आकडेवारी भलेही सरकारने विसंगत म्हणावी, योग्य निष्कर्षांची नाही, योग्य पद्धतीने काढलेली नाही म्हणावे. पण, जे वास्तव समोर येत आहे, दररोज बातम्यांमधून प्रकटते आहे ते कसे नाकारणार?
सहा महिन्यांपूर्वी मोदीच “प्रश्न नोकऱ्यांच्या कमतरतेचा नाही, तर नोकऱ्यांविषयीच्या आकडेवारीच्या उपलब्धतेचा आहे,’ असे म्हणत होते. तेव्हा हा अहवाल फुटल्यावर “ही माहिती अर्धवट आहे आणि अजून अहवालाला मान्यता नाही’ अशी सारवासारव केली गेली. पण कोंबडे काही झाकून राहिलेले नाही. आता जाहीर झालेल्या अहवालाने विद्यमान भारताचे दशावतार उघड केले आहेत. अहवाल जरी फेटाळला तरी बेरोजगारांचे तांडे, अगदीच मामुली वाटाव्यात अशा किरकोळ रोजगारांसाठीही हजारोंनी येणारे अर्ज या घडामोडी बेरोजगारीचे वास्तव चव्हाट्यावर मांडत आहेत. आता निवडणुकांमध्ये बेरोजगारी हा कळीचा मुद्दा ठरणार, पण त्यावर उपाय कोण सांगणार आणि सत्ताग्रहण केल्यावर बेरोजगार मतदारांचे स्मरण नवे सरकार ठेवणार का? या प्रश्नांची उत्तरे सत्तेसाठी झुंजणाऱ्या पक्षांनी आधी द्यायला हवीत.”
