Details
बीस साल बाद!
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
बरोबर वीस वर्षे झाली. 1999 हे वर्ष भारतीय राजकारण व समाजकारणातही अत्यंत महत्त्वाचे वर्ष ठरले. तीन चार अति महत्त्वाच्या घटना तेव्हा घडल्या. त्यातील पहिली गोष्ट होती लोकसभेत अविश्वासदर्शक ठराव मंजूर होऊन केंद्र सरकार पडले आणि तेही फक्त एका मतामुळे! केवळ एक मत कमी पडल्यामुळे केंद्रातील सरकार पडले असे त्याआधी वा नंतरही कधीच झाले नाही. ती एक निराळी ऐतिहासिक घटना होती. दुसरी महत्त्वाची घटना होती, देशातील सर्वात जुन्या राजकीय पक्षात उभी फूट पडली होती. काँग्रेस फुटली. तिसरी महत्त्वाची घटना होती की काळजीवाहू पंतप्रधानांनी देशावरचा भीषण हल्ला परतवून लावला होता आणि चौथी महत्त्वाची घटना होती की सार्वत्रिक निवडणुका शांततेत पार पडून एक नवे संयुक्त पण स्थिर सरकार देशाला मिळाले होते. या सर्व महत्त्वाच्या घटनांना आता वीस वर्षे पूर्ण होत आहेत.
सोमवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेला वीस वर्षे पूर्ण झाली. पण त्याआधी दीड एक महिना अटल बिहारी वाजपेयींचे तोवर 13 महिने चाललेले केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार केवळ एका मताने पडले होते ते 17 एप्रिल 1999 रोजी. वाजपेयींच्या सरकारला जयललितांच्या एआयएडीएमके पक्षाचा पाठिंबा होता. पण त्यांच्या सरकारचे बहुमत जेमतेमच होते. तेव्हा तामिळमाडूत सत्तेवर असणाऱ्या करूणानिधींच्या राज्य सरकारची हकालपट्टी करून तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करा ही एकच मागणी जयललितांनी लावून धरली होती. पण वाजपेयी ते मान्य करत नव्हते. वारंवार धमक्या दिल्यानंतर त्यांनी अखेर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतलाच. आपले शरद पवार तेव्हा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते होते. त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यावेळी विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास ठरावावर जे मतदान झाले त्यात आपले रायगडचे शेतकरी कामगार पक्षाचे एकमेव खासदार रामशेठ ठाकूर चमकले. जी तीन-चार मते निर्णायक होती त्यात खासदार रामशेठ ठाकूर त्यांचे मत हे महत्त्वाचे होते. त्यांनी अखेरच्या क्षणी वाजपेयी सरकारच्या बाजूने मतदान केलेच नाही. ठाकूर यांना वाजपेयींकडे वळवावे म्हणून शेकापचे मित्र गोपीनाथ मुंडे दिल्लीत तळ ठोकून होते. ठाकूर यांच्या मागेपुढेच सतत मुंडेंचे लोक होते. पण रामशेठ बधले नाहीत. त्याचप्रमाणे मायावतीही तेव्हा स्टार ठरल्या. वाजपेयी सरकार आपण वाचवू असे कांशीराम यांनी म्हटले होते. पण ठरावावर बोलताना मायवतींनी आपण सरकारला पाठिंबा देणार नाही असे जाहीर केले. फारूख अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सने वाजपेयींना पाठिंबा दिला. पण त्यांचे खासदार सैफुद्दीन सोझ यांनी पक्षाला धुडकावून सरकारच्या विरोधात मत दिले. आणखी एक चमत्कारिक मत सरकारच्या विरोधात पडले. काँग्रेसचे गिरीधर गोमांग दोन महिने आधी ओरिसाचे मुख्यमंत्री बनले होते. पण त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिलेला नव्हता. ते मुद्दाम आले. अशा काही मतांमुळे केवळ एका मताचा फरक पडला व वाजपेयी सरकार कोसळले.
त्यानंतरचा जो घटनाक्रम होता त्यातच काँग्रेसच्या फाटाफुटीचेही बीजारोपण झाले होते. खरेतर शरद पवार हे विरोधी पक्षनेते होते. त्यांनी राष्ट्रपतींकडे जाऊन पर्यायी सरकार स्थापन करण्याचा दावा करायला हवा होता. पण काँग्रेसने तेव्हा सोनिया गांधींना पुढे केले. त्यांनी राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर माधम्यांना सांगितले की, “माझ्यामागे पुरेसे खासदार आहेत, आय हॅव नंबर्स!” त्यामुळे लगेचच त्यांच्या परदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा पुढे आला. जन्माने इटलीच्या असणाऱ्या सोनिया या पंतप्रधान कशा होऊ शकतात, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. पुढे भाजपाने तो निवडणूक प्रचाराचाही मुद्दा केला. पण सोनिया यांच्या, “नंबर्सचा” फुगा लगेचच फुटला! त्यांचे सरकार स्थापन होऊ शकत नाही हे सिद्ध झाल्यावर राष्ट्रपती के. आर. नारायण यांनी लोकसभा भंग केली. निवडणुकीचा मार्ग खुला केला आणि अटल बिहारी वाजपेयींनाच निवडणुकीपर्यंतचे काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून जबाबदारी दिली.
त्या वर्षाच्या अखेरीकडे सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये सर्वसाधारण निवडणुका झाल्या. त्यात रालोआला पुन्हा एकदा सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली व ते संयुक्त सरकार वाजपेयींनी पूर्ण पाच वर्षे चालवले. पण त्याआधी कारगीलचे युद्ध झाले. मे ते जुलै या कालावधीत काश्मिरी दहशतवाद्यांच्या नावाखाली पाक लष्कराचे जवान पाकव्याप्त काश्मीरच्या सीमा ओलांडून भारतात कारगील परिसरात घुसले व तिथे ठाण मांडून सारा काश्मीर गिळंकृत करण्याचा डाव मांडू लागले. काळजीवाहू सरकारचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि त्यांचे संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी ती स्थिती समर्थपणाने हाताळली. ऑपरेशन विजय भारतीय लष्कराने सुरू केले आणि त्यात वायुदलानेही मोठी कमगिरी पार पाडली. कारगीलमधून पाक लष्कराला भारताने पळवून लावले. त्या जिंकलेल्या युद्धाचा लाभ वाजपेयींना सहाजिकच मिळाला. भाजपाचे तेव्हा 182 खासदार विजयी झाले तर काँग्रेसला तोवरची सर्वाधिक कमी संख्या 114 मिरवावी लागली. नरसिंह रावांच्या 140 खासदारांची संख्याही सोनिया गांधींना गाठता आली नव्हती. रालोआतील अन्य शिवसेना, अकाली दल तृणमूल काँग्रेस, तेलगू देसम, डीएमके, लोकदल आदी सर्व वीस बावीस पक्षांच्या मदतीने पूर्ण बहुमताचे सरकार वाजपेयींनी स्थापन केले.
त्या निवडणुकीआधी मे 1999 मध्ये काँग्रेस पक्षात उभी फूट पडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना करणाऱ्या तिघांना तेव्हा लोक प्रेमाने अमर, अकबर, अँथनी म्हणत होते.. शरद पवार, तारीक अन्वर आणि पी. ए. संगमा या तिघांनी सोनिया गांधींच्या विदेशी जन्माच्या मुद्दयावर काँग्रेस सोडण्याचा निर्णय घेतला असतानाच काँग्रेसने या तिघांची हकालपट्टी करून टाकली होती. 10 जून 1999 रोजी मुंबईतील शिवाजी पार्कवर भव्य मेळाव्यामध्ये शरद पवारांच्या नव्या “राष्ट्रीय” पक्षाची स्थापना झाल्याची हवाही फिरली होती. तेव्हा तो पक्ष खरोखरीच राष्ट्रीय स्तरावरचा भासला होता. अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या महासमितीमधील तीन-तीन महत्त्वाचे नेते एकत्र आले होते. लोकसभेचे माजी अध्यक्ष पूर्णो संगमा, बिहारचे राजकीय नेते तारीक अन्वर आणि महाराष्ट्राचे चार वेळा मुख्यमंत्री, काँग्रेसच्या नरसिंहरावांच्या केंद्रीय मंत्रीमंडळात संरक्षण मंत्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अशी दणदणित ओळख शरद पवारांची होती. अशा तिघांनी एका नव्या पक्षाची स्थापना करणे ही एक फार मोठी गोष्ट होती.
गेल्या वीस वर्षांत पक्षाने काय कमावले व काय गमावले याचा हिशेब आता पवारांना मांडावा लागत आहे. इतके वय झाले तरी ते पक्षाचे एकटेच असे नेते आहेत की जे स्वतः उन्हातान्हात फिरून पक्षासाठी मते मागत आहेत. त्यांच्याबाबतीत जो नेतृत्त्वाचा विश्वास जनतेला वाटतो ती ताकद अद्याप त्यांचा पुतण्या अजितदादा पवारांनी अथवा दिलीप वळसे पाटील अथवा सुनील तटकरे किंवा जयंत पाटील यांनीही कमावलेली नाही. राष्ट्रवादीच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांची पाळे-मुळे महाराष्ट्रात सर्वत्र रूजलेली नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यापेक्षाही महत्त्वाची व पक्षासाठी, पवारांसाठीही दुर्दैवी म्हणजे स्थापनेनंतर वीस वर्षांनंतरही हा एक स्वतंत्र व स्वायत्त पक्ष आहे ही जनभावना का रूजत नाही हा सवाल आहे. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रासंदर्भात बोलायचे तर राष्ट्रवादीपेक्षा काँग्रेसची स्थिती दारूण झाली. पावारांच्या पक्षामागे स्वतःचे चार व पाठिंबा दिलेले एक अपक्ष असे पाच खासदार दिसले तर काँग्रेसचा फक्त एक खासदार महाराष्ट्रात निवडून आला तोही बिचारा परवापरवापर्यंत शिवसेनेचा आमदार होता! पण तिकडे दिल्लीत पवारांनी राहुल गांधींची भेट घेतल्याबरोबर अफवांचा बाजार गरम झाला की पवार आपला पक्ष, निदान संसदीय पक्ष तरी, काँग्रेसमध्ये विलीन करणार आहेत!
हा पक्ष आणखी पुढे कुठे जाण्याच्या तयारीत आहे? राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय स्वरूप आता बारगळले आहे. संगमा यांनी स्थापनेनंतर थोड्याच अवधीत भाजपाशी गट्टी जमवली होती. तर अन्वर हे दोन वेळा पवारांच्या मदतीने महाराष्ट्रातून राज्यसभेची जागा पदरी पाडून घेऊन आता काँग्रेसमध्ये परतही गेले आहेत. राष्ट्रवादीने महाराष्ट्रव्यापी पक्ष अशीही ओळख मिळवलेली नाही. पश्चिम महाराष्ट्राचा व त्याही मराठ्यांचा मर्यादित पक्ष अशीच ओळख त्यांना मिळवता आली. विदर्भात व कोकणासह मुंबईत त्यांचे अस्तित्त्व जवळपास नाही. जीतेंद्र आव्हाड, सचिनभाऊ अहीर, गणेश नाईक अशा काही नेत्यांमुळेच या भागात पक्ष थोडाफार टिकून आहे, इतकंच. राष्ट्रवादीच्या पक्ष बांधणीबाबतीत स्वतः संस्थापक नेत्यांनाच शंका यावी हे मोठे चिंताजनकच आहे! शरद पवारांनी कार्यकर्त्यांना सांगितेल की ते रा. स्व. संघाचे लोक बघा कसा जनसंपर्क ठेवतात तसा आपण ठेवायला हवा. खरेतर पवारांनी व अजितदादांनी मागेच तसा एक प्रयोग केला होता. बौद्धिक घेण्यासाठी त्यांनी एका नेत्यांना संघ परिवारातून आयात केले होते. पण ती झाडं अशी दुसरीकडे रूजत नाहीत!
पवारांच्या पक्षाला स्वबळावर राज्याचीही सत्ता कधीच मिळवता आलेली नाही. आमदारांची ऐंशीची संख्याही त्यांनी गेल्या चार सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये गाठलेली नाही. पुढेही तसे होईल असे दिसत नाही. अगदी पुलोदच्या प्रयोगापासून ते आताच्या राष्ट्रवादी अवतारापर्यंत, पन्नास-साठ आमदार हीच पवारांच्या पक्षांची ताकद राहिलेली आहे. 71 ही त्यांची आमदारांची सर्वाधिक संख्या 2009 मध्ये होती. पण तेव्हाही त्यांनी आपल्या पक्षाकडे मुख्यमंत्रीपद घेतले नाही. दुय्यम भूमिकाच घेतली. उपमुख्यमंत्रीपदावरच त्यांनी समाधान मानले. पण त्यांचे दोन उपमुख्यमंत्री कायद्याच्या कचाट्यात सापडले आहेत. छगन भुजबळ महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात दोन वर्षे तुरूंगातच राहिले. अजीत पवारांच्या मागचे सिंचन घोटळ्याचे शुक्लकाष्ट अद्यापी सुटलेले नाही. लागोपाठच्या दुसऱ्या लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर काँग्रेस पक्षात एक हताशा आलेली दिसत आहे. विरोधी पक्षांना संसदेतील कामकाजाचा फारसा अवकाश उरलेला नाही. राज्याच्या राजकारणातही काँग्रेस पक्षाबरोबरची आघाडी पाच महिन्यांनंतर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत कायम राहील का हे अद्यापी अस्पष्टच आहे. शरद पवारांची स्थिती वीस वर्षानंतर ही अशी दोलायमानच राहिलेली आहे.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
बरोबर वीस वर्षे झाली. 1999 हे वर्ष भारतीय राजकारण व समाजकारणातही अत्यंत महत्त्वाचे वर्ष ठरले. तीन चार अति महत्त्वाच्या घटना तेव्हा घडल्या. त्यातील पहिली गोष्ट होती लोकसभेत अविश्वासदर्शक ठराव मंजूर होऊन केंद्र सरकार पडले आणि तेही फक्त एका मतामुळे! केवळ एक मत कमी पडल्यामुळे केंद्रातील सरकार पडले असे त्याआधी वा नंतरही कधीच झाले नाही. ती एक निराळी ऐतिहासिक घटना होती. दुसरी महत्त्वाची घटना होती, देशातील सर्वात जुन्या राजकीय पक्षात उभी फूट पडली होती. काँग्रेस फुटली. तिसरी महत्त्वाची घटना होती की काळजीवाहू पंतप्रधानांनी देशावरचा भीषण हल्ला परतवून लावला होता आणि चौथी महत्त्वाची घटना होती की सार्वत्रिक निवडणुका शांततेत पार पडून एक नवे संयुक्त पण स्थिर सरकार देशाला मिळाले होते. या सर्व महत्त्वाच्या घटनांना आता वीस वर्षे पूर्ण होत आहेत.
सोमवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेला वीस वर्षे पूर्ण झाली. पण त्याआधी दीड एक महिना अटल बिहारी वाजपेयींचे तोवर 13 महिने चाललेले केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार केवळ एका मताने पडले होते ते 17 एप्रिल 1999 रोजी. वाजपेयींच्या सरकारला जयललितांच्या एआयएडीएमके पक्षाचा पाठिंबा होता. पण त्यांच्या सरकारचे बहुमत जेमतेमच होते. तेव्हा तामिळमाडूत सत्तेवर असणाऱ्या करूणानिधींच्या राज्य सरकारची हकालपट्टी करून तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करा ही एकच मागणी जयललितांनी लावून धरली होती. पण वाजपेयी ते मान्य करत नव्हते. वारंवार धमक्या दिल्यानंतर त्यांनी अखेर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतलाच. आपले शरद पवार तेव्हा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते होते. त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यावेळी विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास ठरावावर जे मतदान झाले त्यात आपले रायगडचे शेतकरी कामगार पक्षाचे एकमेव खासदार रामशेठ ठाकूर चमकले. जी तीन-चार मते निर्णायक होती त्यात खासदार रामशेठ ठाकूर त्यांचे मत हे महत्त्वाचे होते. त्यांनी अखेरच्या क्षणी वाजपेयी सरकारच्या बाजूने मतदान केलेच नाही. ठाकूर यांना वाजपेयींकडे वळवावे म्हणून शेकापचे मित्र गोपीनाथ मुंडे दिल्लीत तळ ठोकून होते. ठाकूर यांच्या मागेपुढेच सतत मुंडेंचे लोक होते. पण रामशेठ बधले नाहीत. त्याचप्रमाणे मायावतीही तेव्हा स्टार ठरल्या. वाजपेयी सरकार आपण वाचवू असे कांशीराम यांनी म्हटले होते. पण ठरावावर बोलताना मायवतींनी आपण सरकारला पाठिंबा देणार नाही असे जाहीर केले. फारूख अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सने वाजपेयींना पाठिंबा दिला. पण त्यांचे खासदार सैफुद्दीन सोझ यांनी पक्षाला धुडकावून सरकारच्या विरोधात मत दिले. आणखी एक चमत्कारिक मत सरकारच्या विरोधात पडले. काँग्रेसचे गिरीधर गोमांग दोन महिने आधी ओरिसाचे मुख्यमंत्री बनले होते. पण त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिलेला नव्हता. ते मुद्दाम आले. अशा काही मतांमुळे केवळ एका मताचा फरक पडला व वाजपेयी सरकार कोसळले.
त्यानंतरचा जो घटनाक्रम होता त्यातच काँग्रेसच्या फाटाफुटीचेही बीजारोपण झाले होते. खरेतर शरद पवार हे विरोधी पक्षनेते होते. त्यांनी राष्ट्रपतींकडे जाऊन पर्यायी सरकार स्थापन करण्याचा दावा करायला हवा होता. पण काँग्रेसने तेव्हा सोनिया गांधींना पुढे केले. त्यांनी राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर माधम्यांना सांगितले की, “माझ्यामागे पुरेसे खासदार आहेत, आय हॅव नंबर्स!” त्यामुळे लगेचच त्यांच्या परदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा पुढे आला. जन्माने इटलीच्या असणाऱ्या सोनिया या पंतप्रधान कशा होऊ शकतात, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. पुढे भाजपाने तो निवडणूक प्रचाराचाही मुद्दा केला. पण सोनिया यांच्या, “नंबर्सचा” फुगा लगेचच फुटला! त्यांचे सरकार स्थापन होऊ शकत नाही हे सिद्ध झाल्यावर राष्ट्रपती के. आर. नारायण यांनी लोकसभा भंग केली. निवडणुकीचा मार्ग खुला केला आणि अटल बिहारी वाजपेयींनाच निवडणुकीपर्यंतचे काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून जबाबदारी दिली.
त्या वर्षाच्या अखेरीकडे सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये सर्वसाधारण निवडणुका झाल्या. त्यात रालोआला पुन्हा एकदा सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली व ते संयुक्त सरकार वाजपेयींनी पूर्ण पाच वर्षे चालवले. पण त्याआधी कारगीलचे युद्ध झाले. मे ते जुलै या कालावधीत काश्मिरी दहशतवाद्यांच्या नावाखाली पाक लष्कराचे जवान पाकव्याप्त काश्मीरच्या सीमा ओलांडून भारतात कारगील परिसरात घुसले व तिथे ठाण मांडून सारा काश्मीर गिळंकृत करण्याचा डाव मांडू लागले. काळजीवाहू सरकारचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि त्यांचे संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी ती स्थिती समर्थपणाने हाताळली. ऑपरेशन विजय भारतीय लष्कराने सुरू केले आणि त्यात वायुदलानेही मोठी कमगिरी पार पाडली. कारगीलमधून पाक लष्कराला भारताने पळवून लावले. त्या जिंकलेल्या युद्धाचा लाभ वाजपेयींना सहाजिकच मिळाला. भाजपाचे तेव्हा 182 खासदार विजयी झाले तर काँग्रेसला तोवरची सर्वाधिक कमी संख्या 114 मिरवावी लागली. नरसिंह रावांच्या 140 खासदारांची संख्याही सोनिया गांधींना गाठता आली नव्हती. रालोआतील अन्य शिवसेना, अकाली दल तृणमूल काँग्रेस, तेलगू देसम, डीएमके, लोकदल आदी सर्व वीस बावीस पक्षांच्या मदतीने पूर्ण बहुमताचे सरकार वाजपेयींनी स्थापन केले.
त्या निवडणुकीआधी मे 1999 मध्ये काँग्रेस पक्षात उभी फूट पडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना करणाऱ्या तिघांना तेव्हा लोक प्रेमाने अमर, अकबर, अँथनी म्हणत होते.. शरद पवार, तारीक अन्वर आणि पी. ए. संगमा या तिघांनी सोनिया गांधींच्या विदेशी जन्माच्या मुद्दयावर काँग्रेस सोडण्याचा निर्णय घेतला असतानाच काँग्रेसने या तिघांची हकालपट्टी करून टाकली होती. 10 जून 1999 रोजी मुंबईतील शिवाजी पार्कवर भव्य मेळाव्यामध्ये शरद पवारांच्या नव्या “राष्ट्रीय” पक्षाची स्थापना झाल्याची हवाही फिरली होती. तेव्हा तो पक्ष खरोखरीच राष्ट्रीय स्तरावरचा भासला होता. अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या महासमितीमधील तीन-तीन महत्त्वाचे नेते एकत्र आले होते. लोकसभेचे माजी अध्यक्ष पूर्णो संगमा, बिहारचे राजकीय नेते तारीक अन्वर आणि महाराष्ट्राचे चार वेळा मुख्यमंत्री, काँग्रेसच्या नरसिंहरावांच्या केंद्रीय मंत्रीमंडळात संरक्षण मंत्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अशी दणदणित ओळख शरद पवारांची होती. अशा तिघांनी एका नव्या पक्षाची स्थापना करणे ही एक फार मोठी गोष्ट होती.
गेल्या वीस वर्षांत पक्षाने काय कमावले व काय गमावले याचा हिशेब आता पवारांना मांडावा लागत आहे. इतके वय झाले तरी ते पक्षाचे एकटेच असे नेते आहेत की जे स्वतः उन्हातान्हात फिरून पक्षासाठी मते मागत आहेत. त्यांच्याबाबतीत जो नेतृत्त्वाचा विश्वास जनतेला वाटतो ती ताकद अद्याप त्यांचा पुतण्या अजितदादा पवारांनी अथवा दिलीप वळसे पाटील अथवा सुनील तटकरे किंवा जयंत पाटील यांनीही कमावलेली नाही. राष्ट्रवादीच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांची पाळे-मुळे महाराष्ट्रात सर्वत्र रूजलेली नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यापेक्षाही महत्त्वाची व पक्षासाठी, पवारांसाठीही दुर्दैवी म्हणजे स्थापनेनंतर वीस वर्षांनंतरही हा एक स्वतंत्र व स्वायत्त पक्ष आहे ही जनभावना का रूजत नाही हा सवाल आहे. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रासंदर्भात बोलायचे तर राष्ट्रवादीपेक्षा काँग्रेसची स्थिती दारूण झाली. पावारांच्या पक्षामागे स्वतःचे चार व पाठिंबा दिलेले एक अपक्ष असे पाच खासदार दिसले तर काँग्रेसचा फक्त एक खासदार महाराष्ट्रात निवडून आला तोही बिचारा परवापरवापर्यंत शिवसेनेचा आमदार होता! पण तिकडे दिल्लीत पवारांनी राहुल गांधींची भेट घेतल्याबरोबर अफवांचा बाजार गरम झाला की पवार आपला पक्ष, निदान संसदीय पक्ष तरी, काँग्रेसमध्ये विलीन करणार आहेत!
हा पक्ष आणखी पुढे कुठे जाण्याच्या तयारीत आहे? राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय स्वरूप आता बारगळले आहे. संगमा यांनी स्थापनेनंतर थोड्याच अवधीत भाजपाशी गट्टी जमवली होती. तर अन्वर हे दोन वेळा पवारांच्या मदतीने महाराष्ट्रातून राज्यसभेची जागा पदरी पाडून घेऊन आता काँग्रेसमध्ये परतही गेले आहेत. राष्ट्रवादीने महाराष्ट्रव्यापी पक्ष अशीही ओळख मिळवलेली नाही. पश्चिम महाराष्ट्राचा व त्याही मराठ्यांचा मर्यादित पक्ष अशीच ओळख त्यांना मिळवता आली. विदर्भात व कोकणासह मुंबईत त्यांचे अस्तित्त्व जवळपास नाही. जीतेंद्र आव्हाड, सचिनभाऊ अहीर, गणेश नाईक अशा काही नेत्यांमुळेच या भागात पक्ष थोडाफार टिकून आहे, इतकंच. राष्ट्रवादीच्या पक्ष बांधणीबाबतीत स्वतः संस्थापक नेत्यांनाच शंका यावी हे मोठे चिंताजनकच आहे! शरद पवारांनी कार्यकर्त्यांना सांगितेल की ते रा. स्व. संघाचे लोक बघा कसा जनसंपर्क ठेवतात तसा आपण ठेवायला हवा. खरेतर पवारांनी व अजितदादांनी मागेच तसा एक प्रयोग केला होता. बौद्धिक घेण्यासाठी त्यांनी एका नेत्यांना संघ परिवारातून आयात केले होते. पण ती झाडं अशी दुसरीकडे रूजत नाहीत!
पवारांच्या पक्षाला स्वबळावर राज्याचीही सत्ता कधीच मिळवता आलेली नाही. आमदारांची ऐंशीची संख्याही त्यांनी गेल्या चार सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये गाठलेली नाही. पुढेही तसे होईल असे दिसत नाही. अगदी पुलोदच्या प्रयोगापासून ते आताच्या राष्ट्रवादी अवतारापर्यंत, पन्नास-साठ आमदार हीच पवारांच्या पक्षांची ताकद राहिलेली आहे. 71 ही त्यांची आमदारांची सर्वाधिक संख्या 2009 मध्ये होती. पण तेव्हाही त्यांनी आपल्या पक्षाकडे मुख्यमंत्रीपद घेतले नाही. दुय्यम भूमिकाच घेतली. उपमुख्यमंत्रीपदावरच त्यांनी समाधान मानले. पण त्यांचे दोन उपमुख्यमंत्री कायद्याच्या कचाट्यात सापडले आहेत. छगन भुजबळ महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात दोन वर्षे तुरूंगातच राहिले. अजीत पवारांच्या मागचे सिंचन घोटळ्याचे शुक्लकाष्ट अद्यापी सुटलेले नाही. लागोपाठच्या दुसऱ्या लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर काँग्रेस पक्षात एक हताशा आलेली दिसत आहे. विरोधी पक्षांना संसदेतील कामकाजाचा फारसा अवकाश उरलेला नाही. राज्याच्या राजकारणातही काँग्रेस पक्षाबरोबरची आघाडी पाच महिन्यांनंतर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत कायम राहील का हे अद्यापी अस्पष्टच आहे. शरद पवारांची स्थिती वीस वर्षानंतर ही अशी दोलायमानच राहिलेली आहे.”
