Details
“पळा, पळा, कोण पुढे पळे?”
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
राष्ट्रवादी काँग्रेस मुंबईत वाढावी म्हणून ज्यांनी पुष्कळ धडपड केली ते सचिन अहिर राष्ट्रवादी सोडून शिवसेनेत दखल झाले आहेत. डझनभर काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते भाजपात अथवा शिवसेनेत उडी मारण्याच्या तयारीतच आहेत. राष्ट्रवादीला एकापाठोपाठ एक, मोठी खिंडारे पडत आहेत. मोठ्या कौतुकाने ज्यांची राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली त्या चित्रा वाघ भाजपात निघाल्या आहेत. 2014 च्या निवडणुकीआधी रा. काँ.च्या मोठ्या महिला नेत्या मंदा म्हात्रे भाजपात गेल्याच होत्या. गणेश नाईकांना हरवून त्या सध्या नवी मुंबईच्या आमदार आहेत. पण म्हात्रेंची जागा धोक्यात येणार आहे. कारण गणेश नाईक भाजपात जाण्याच्या तयारीत असल्याच्या बातम्या मधूनमधून उठत असतात. नाईकांना घेऊ नका म्हणून मंदाताई मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बसून होत्या व रडल्या, अशाही हकीकती सहा-आठ महिन्यांपूर्वी सांगितल्या जात होत्या.
सर्वात कहर म्हणजे छगन भुजबळ हेही राष्ट्रवादी सोडण्याच्या तयारीत आहेत अशी जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात गेले दोन-तीन दिवस सुरू आहे. रा.काँ.चे दोन संस्थापक महाराष्ट्रात होते. एक मधुकर पिचड व दुसरे छगन भुजबळ. पिचड यांच्या नगर जिल्ह्यात भाजपाचे प्राबल्य आहे. त्यांचा आमदार मुलगा वैभव मधुकराव पिचड हे भाजपात निघाले आहेत. दुसरे संस्थापक भुजबळ हेही निघाले तर मग राष्ट्रवादीमध्ये उरले काय व कोण? एक विनोद असाही फिरतो आहे की ठाकरेंना म्हणावे की फक्त पवारांना घेऊन टाकू नका किंवा सारा रा.काँ.च विलीन करून घ्या ना एकाच झटक्यात!
भुजबळ काही वर्षे राष्ट्रवादी नेतृत्त्वावर नाराजच आहेत. एकतर त्यांच्या स्वतःच्या लोकसभेतील निवडणुकीवेळी 2014 मध्ये त्यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीमधील मराठा नेत्यांनी जातीय प्रचार केला. हा जुनाच आक्षेप व राग आहेच. पण नंतरच्या त्यांच्या तुरूंगवारीमध्ये शरद पवार वा अन्य नेत्यांनी म्हणावा तितका पाठिंबा दिला नव्हता असे भुजबळ समर्थकांचे म्हणणे आहे. तुरूंगातून बाहेर आल्यानंतर त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या सहकुटूंब भेटी घेतल्या आहेत. सेनेबरोबरच्या संबंधातील कटूपणा कमी करण्याची सुरूवात भुजबळांनी बाळासाहेबांच्या हयातीतच केली होती. बाळासाहेब ठाकरे अतिंम आजारपणाशी झुंजत होते तेव्हाही भुजबळ सहकुटूंब मातोश्रीवर गेले होते.
भुजबळ सेनेकडे निघाले आहेत याचा त्यांनी स्वतः जोरदार इन्कार केला आहे. पण लोकांना 1991 सालातील आठवणी येत आहेत! तेव्हाही भुजबळांनी मरेपर्यंत साहेबांची साथ सोडणार नाही असे जाहीर पत्रक काढले होते आणि त्याच रात्री अचानक सेना सोडून ते काँग्रेसमध्ये दाखल झाले होते. भुजबळांना प्रवेश देऊ नका असे सेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांचे उद्धव यांना सांगणे आहे. दिवाकर रावतेंनी जाहीर विरोध केला आहे. सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे जाहीर बोलत नाहीत. पण, त्यांनीही विरोधच केला आहे. नेत्यांचा असा मोठा विरोध जरी असलातरी उद्धव ठाकरे तो विरोध डावलून भुजबळ मुलगा पंकज व पुतण्या समीर असे तिघांचेही स्वागत करू शकतात. पुढच्या काही दिवसांतच याबाबतच्या घडामोडी अपेक्षित आहेत.
रा.काँ.मधून बाहेर पडून हातावर शिवबंधन बांधणारे सचिन अहिर यांची ओळख कामगार नेते अशी तर आहेच पण ते एका मोठ्या गोविंदा उत्सवाचे प्रेरक, संचालक आहेत. त्यांनी काही हिंदी मराठी सिनेमांची निर्मितीही केलेली आहे. त्यांना राजकारणात पुढे जायचे आहे म्हणून तर ते शरद पवारांसोबत इतकी वर्षे काम करत होते. पण त्यांना बहुधा असे जाणवले असेल की विरोधी पक्षात आणखी पाच वर्षे सडवून काहीच उपयोग नाही. इथे राहून फार प्रगती करता येणे यापुढे अशक्य आहे. २०१४ पासूनच अहिर यांच्यासारखे अनेक नेते संधीची वाट पाहत होते. २०१४ मध्ये केंद्रात लोकशाही मार्गाने मोठी क्रांती झाली. दोन दशकात कधी नव्हते असे बहुमत घेऊन एकाच पक्षाची सत्ता प्रस्थापित होण्याची स्थिती दिल्लीत आली. एकट्या भाजपाला स्वबळावर २८२ जागा तेव्हा मिळाल्या होत्या. पण विरोधी पक्षांचे नेते तेव्हा असे सांगत असत की ही घटना म्हणजे लोकशाहीतील एक चमत्कार आहे, तो वारंवार होत नसतो. भाजपाला राज्य करता येणार नाही. ते देश सांभाळू शकणार नाहीत. जनता पुन्हा काँग्रेस व काँग्रेसप्रणित आघाडीकडेच सत्ता देईल. हा ठाम विश्वास हे विरोधी पक्षनेते आपल्या कार्यकर्त्यांना देत होते.
शरद पवार त्यातील प्रमुख होते. त्यांना खात्रीच होती की भाजपाला 2014 ते फारतर 2019 इतकीच एकमेव संधी मिळाली आहे. २०१९ नंतर जनता पुन्हा काँग्रेस व काँग्रेस गोटातील अन्य पक्षांनाच निवडेल. शरद पवारांना असेही मनातून वाटत होते की पुन्हा एकदा त्रिशंकू संसद आली तर कमी खासदार असूनही देशाचे नेतृत्त्व करण्याची ऐकतिहासिक संधी राष्ट्रवादीला मिळेल. पवार पंतप्रधानपदावर दिसावेत, हे स्वप्न नाहीतरी मराठी माणसाने पाहिलेच होते. शिवाय 2018 मध्ये कर्नाटकात जो प्रयोग काँग्रेसने घडवला त्यातून तर शिवसेनेच्याही आशा पल्लवित झाल्या होत्या. जर फक्त ३४ आमदारांच्या पक्षाला मुख्यमंत्रीपद दिले जाऊ शकते तर मग शिवसेनेसारख्या ६३ आमदारांच्या पक्षाला महाराष्ट्रात नेतृत्त्व मिळायला काय हरकत आहे? पण बहुसंख्य आमदारांच्या पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी क्रमांक दोनच्या पक्षाने क्रमांक तीनच्या पक्षाला सत्तेचे दान देण्याचा कर्नाटकी प्रयोग सहा महिन्यांतच डळमळू लागला आणि चौदा महिन्यात ते सरकार कोसळले. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागण्याच्याही आधी सत्तेला सात महिने झालेले असतानाही एच. डी. कुमारस्वामी स्वतःच सांगत होते की, मला एक दिवसही काँग्रेसने सुखाने राज्य करू दिलेले नाही. ते सांगताना त्यांच्या डोळ्यात पाणी येत होते!
सत्तेच्या कर्नाटकी नाटकामुळे मे २०१८ मध्ये देशात असे वातावरण झाले होते की आता संपलेच! कर्नाटक झाला, मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये भाजपाची राज्य सरकारे निवडणुकीत तगली नाहीत. तेव्हा आता केंद्रातील मोदी सरकारचेही दिवस भरलेच आहेत. आता काँग्रेसला अच्छे दिन आलेच असे सर्वांना वाटू लागले. पण जनतेने त्या भ्रमाचा भोपळा फोडलाच! २३ मेनंतर साऱ्याच विरोधी पक्षांचे अवसान गळले. त्या निकालाला आता तीन महिने उलटले तरीही राहुल गांधींनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा फेकून जो सवाल उपस्थित केला त्यावरचे उत्तर काँग्रेसला सापडलेले नाही. तरी बरे त्यांनी लोकसभेत गटनेता म्हणून एका उत्तम नेत्याला, अधीर रंजन यांना संधी दिली. त्यामुळे पक्षाची इभ्रत थोडी तरी राहिली आहे. पण गेल्या पन्नास दिवसात मोदी सरकारने पुन्हा निर्णयांचा जो धडाका लावला आहे, संसदेचे अधिवेशन पूर्णतः एकतर्फी पद्धतीने भाजपा चालवत आहे आणि राज्यसभेत असणारी विरोधकांची मक्तेदारीही मोडून पडली आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षातील दुसऱ्या तिसऱ्या फळीतील नेते आणखी अस्वस्थ झाले आहेत. मागची पाच वर्षे त्यांनी कशीबशी सत्तेविना काढली. पण पुन्हा राज्यातही भाजपाप्रणित महायुतीचेच राज्य येणार हे स्पष्ट दिसू लागल्यानेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांत पळापळ सुरू झाली आहे.
केंद्रात व राज्यातही भजापाचे प्राबल्य दिसत असूनही काही मोठे नेते शिवसेनेत निघाले आहेत याचे काय कारण असावे? त्याचे उत्तर सोपे आहे! त्यांचा अपेक्षित विधानसभा मतदारसंघ कोणाकडे आहे यावर कुठे उडी मारायची हे ठरत आहे. भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेची युती झालेली आहे. पण २०१४ च्या निवडणुकीत हे दोन्ही पक्ष दोन्ही काँग्रेस विरोधात व एकमेकांच्या विरोधात लढले होते. त्यामुळे प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील सर्वच पक्षांचे बलाबल स्पष्ट झालेले आहे. सेनेचे प्राबल्य आहे की भाजपाचे याचे स्पष्ट चित्र समोर आहे. भाजपाने १२३ मतदारसंघात विजय मिळवला होता तर आणखी ३५-३७ मतदारसंघांमध्ये त्यांना क्रमांक दोनची मते मिळालेली होती. शिवसेनेने ६३ मतदारसंघांमध्ये विजय मिळवला होता आणि साधारण तीस मतदारसंघात शिवसेनेचे उमेदवार क्रमांक दोनच्या स्थानावर राहिले होते. यात सेना-भाजपा उमेदवारांनी परस्परांच्या विरोधात क्रमांक दोनचे स्थान मिळवले असेल असेही साधारणतः दोन डझन मतदारसंघ आहेत. याशिवाय जिथे काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे वा अन्य विरोधी पक्षांचे आणि अपक्ष असे उमेदवार विजयी झाले असे १०२ मतदारसंघ आहेत. त्यात क्रमांक दोनवर सेना वा भाजपा आहेत असे मतदारसंघ कोणते हाही राजकीय वर्तुळातील अभ्यासाचा विषय ठरला आहे. अशा मतदारसंघांचे वाटप दोन्ही सत्ताधारी पक्षांमध्ये कसे होणार हेही थोड्याच दिवसात स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे आपण जिथे लढू इच्छितो तो मतदारसंघ शिवसेनेकडे जाणार आहे की भाजपाकडे राहणार आहे यावर या दोन पक्षांपैकी कोणत्या पक्षात उडी मारायची याच निर्णय काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते घेताना दिसत आहेत. राधाकृष्ण विखेंनी मतदारसंघातली गणिते ध्यानी घेऊन भाजपात प्रवेश केला तर जयदत्त क्षीरसागर यांनी शिवसेनेला पसंती दिली. त्याच न्यायाने सचिन अहिर यांनी शिवसेनेचे शिवबंधन अभिमानाने हातावर बांधून घेतले. मात्र कालिदास कोळंबकारांचा भारतीय जनता पक्षात होणारा प्रवेश या तर्कात बसणारा नाही. मुंबईतील नायगाव या कोळंबकरांच्या विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे प्राबल्य आहे. पण कालीदास कोळंबकरांनी अर्थातच मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडवीसांबरोबर सविस्तर चर्चा करूनच ठरवले असेल. जे विद्यमान आमदार आहेत त्यांना ते-ते विधानसभा मतदारसंघ सोडण्याचा निर्णय दोन्ही पक्षांनी घेतलेलाच असणार. त्या न्यायाने नायगावमधील स्थानिक सेना कार्यकर्त्यांना पुन्हा एकदा कोळंबकरांच्या सोबत काम करावे लागणार आहे.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
राष्ट्रवादी काँग्रेस मुंबईत वाढावी म्हणून ज्यांनी पुष्कळ धडपड केली ते सचिन अहिर राष्ट्रवादी सोडून शिवसेनेत दखल झाले आहेत. डझनभर काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते भाजपात अथवा शिवसेनेत उडी मारण्याच्या तयारीतच आहेत. राष्ट्रवादीला एकापाठोपाठ एक, मोठी खिंडारे पडत आहेत. मोठ्या कौतुकाने ज्यांची राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली त्या चित्रा वाघ भाजपात निघाल्या आहेत. 2014 च्या निवडणुकीआधी रा. काँ.च्या मोठ्या महिला नेत्या मंदा म्हात्रे भाजपात गेल्याच होत्या. गणेश नाईकांना हरवून त्या सध्या नवी मुंबईच्या आमदार आहेत. पण म्हात्रेंची जागा धोक्यात येणार आहे. कारण गणेश नाईक भाजपात जाण्याच्या तयारीत असल्याच्या बातम्या मधूनमधून उठत असतात. नाईकांना घेऊ नका म्हणून मंदाताई मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बसून होत्या व रडल्या, अशाही हकीकती सहा-आठ महिन्यांपूर्वी सांगितल्या जात होत्या.
सर्वात कहर म्हणजे छगन भुजबळ हेही राष्ट्रवादी सोडण्याच्या तयारीत आहेत अशी जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात गेले दोन-तीन दिवस सुरू आहे. रा.काँ.चे दोन संस्थापक महाराष्ट्रात होते. एक मधुकर पिचड व दुसरे छगन भुजबळ. पिचड यांच्या नगर जिल्ह्यात भाजपाचे प्राबल्य आहे. त्यांचा आमदार मुलगा वैभव मधुकराव पिचड हे भाजपात निघाले आहेत. दुसरे संस्थापक भुजबळ हेही निघाले तर मग राष्ट्रवादीमध्ये उरले काय व कोण? एक विनोद असाही फिरतो आहे की ठाकरेंना म्हणावे की फक्त पवारांना घेऊन टाकू नका किंवा सारा रा.काँ.च विलीन करून घ्या ना एकाच झटक्यात!
भुजबळ काही वर्षे राष्ट्रवादी नेतृत्त्वावर नाराजच आहेत. एकतर त्यांच्या स्वतःच्या लोकसभेतील निवडणुकीवेळी 2014 मध्ये त्यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीमधील मराठा नेत्यांनी जातीय प्रचार केला. हा जुनाच आक्षेप व राग आहेच. पण नंतरच्या त्यांच्या तुरूंगवारीमध्ये शरद पवार वा अन्य नेत्यांनी म्हणावा तितका पाठिंबा दिला नव्हता असे भुजबळ समर्थकांचे म्हणणे आहे. तुरूंगातून बाहेर आल्यानंतर त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या सहकुटूंब भेटी घेतल्या आहेत. सेनेबरोबरच्या संबंधातील कटूपणा कमी करण्याची सुरूवात भुजबळांनी बाळासाहेबांच्या हयातीतच केली होती. बाळासाहेब ठाकरे अतिंम आजारपणाशी झुंजत होते तेव्हाही भुजबळ सहकुटूंब मातोश्रीवर गेले होते.
भुजबळ सेनेकडे निघाले आहेत याचा त्यांनी स्वतः जोरदार इन्कार केला आहे. पण लोकांना 1991 सालातील आठवणी येत आहेत! तेव्हाही भुजबळांनी मरेपर्यंत साहेबांची साथ सोडणार नाही असे जाहीर पत्रक काढले होते आणि त्याच रात्री अचानक सेना सोडून ते काँग्रेसमध्ये दाखल झाले होते. भुजबळांना प्रवेश देऊ नका असे सेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांचे उद्धव यांना सांगणे आहे. दिवाकर रावतेंनी जाहीर विरोध केला आहे. सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे जाहीर बोलत नाहीत. पण, त्यांनीही विरोधच केला आहे. नेत्यांचा असा मोठा विरोध जरी असलातरी उद्धव ठाकरे तो विरोध डावलून भुजबळ मुलगा पंकज व पुतण्या समीर असे तिघांचेही स्वागत करू शकतात. पुढच्या काही दिवसांतच याबाबतच्या घडामोडी अपेक्षित आहेत.
रा.काँ.मधून बाहेर पडून हातावर शिवबंधन बांधणारे सचिन अहिर यांची ओळख कामगार नेते अशी तर आहेच पण ते एका मोठ्या गोविंदा उत्सवाचे प्रेरक, संचालक आहेत. त्यांनी काही हिंदी मराठी सिनेमांची निर्मितीही केलेली आहे. त्यांना राजकारणात पुढे जायचे आहे म्हणून तर ते शरद पवारांसोबत इतकी वर्षे काम करत होते. पण त्यांना बहुधा असे जाणवले असेल की विरोधी पक्षात आणखी पाच वर्षे सडवून काहीच उपयोग नाही. इथे राहून फार प्रगती करता येणे यापुढे अशक्य आहे. २०१४ पासूनच अहिर यांच्यासारखे अनेक नेते संधीची वाट पाहत होते. २०१४ मध्ये केंद्रात लोकशाही मार्गाने मोठी क्रांती झाली. दोन दशकात कधी नव्हते असे बहुमत घेऊन एकाच पक्षाची सत्ता प्रस्थापित होण्याची स्थिती दिल्लीत आली. एकट्या भाजपाला स्वबळावर २८२ जागा तेव्हा मिळाल्या होत्या. पण विरोधी पक्षांचे नेते तेव्हा असे सांगत असत की ही घटना म्हणजे लोकशाहीतील एक चमत्कार आहे, तो वारंवार होत नसतो. भाजपाला राज्य करता येणार नाही. ते देश सांभाळू शकणार नाहीत. जनता पुन्हा काँग्रेस व काँग्रेसप्रणित आघाडीकडेच सत्ता देईल. हा ठाम विश्वास हे विरोधी पक्षनेते आपल्या कार्यकर्त्यांना देत होते.
शरद पवार त्यातील प्रमुख होते. त्यांना खात्रीच होती की भाजपाला 2014 ते फारतर 2019 इतकीच एकमेव संधी मिळाली आहे. २०१९ नंतर जनता पुन्हा काँग्रेस व काँग्रेस गोटातील अन्य पक्षांनाच निवडेल. शरद पवारांना असेही मनातून वाटत होते की पुन्हा एकदा त्रिशंकू संसद आली तर कमी खासदार असूनही देशाचे नेतृत्त्व करण्याची ऐकतिहासिक संधी राष्ट्रवादीला मिळेल. पवार पंतप्रधानपदावर दिसावेत, हे स्वप्न नाहीतरी मराठी माणसाने पाहिलेच होते. शिवाय 2018 मध्ये कर्नाटकात जो प्रयोग काँग्रेसने घडवला त्यातून तर शिवसेनेच्याही आशा पल्लवित झाल्या होत्या. जर फक्त ३४ आमदारांच्या पक्षाला मुख्यमंत्रीपद दिले जाऊ शकते तर मग शिवसेनेसारख्या ६३ आमदारांच्या पक्षाला महाराष्ट्रात नेतृत्त्व मिळायला काय हरकत आहे? पण बहुसंख्य आमदारांच्या पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी क्रमांक दोनच्या पक्षाने क्रमांक तीनच्या पक्षाला सत्तेचे दान देण्याचा कर्नाटकी प्रयोग सहा महिन्यांतच डळमळू लागला आणि चौदा महिन्यात ते सरकार कोसळले. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागण्याच्याही आधी सत्तेला सात महिने झालेले असतानाही एच. डी. कुमारस्वामी स्वतःच सांगत होते की, मला एक दिवसही काँग्रेसने सुखाने राज्य करू दिलेले नाही. ते सांगताना त्यांच्या डोळ्यात पाणी येत होते!
सत्तेच्या कर्नाटकी नाटकामुळे मे २०१८ मध्ये देशात असे वातावरण झाले होते की आता संपलेच! कर्नाटक झाला, मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये भाजपाची राज्य सरकारे निवडणुकीत तगली नाहीत. तेव्हा आता केंद्रातील मोदी सरकारचेही दिवस भरलेच आहेत. आता काँग्रेसला अच्छे दिन आलेच असे सर्वांना वाटू लागले. पण जनतेने त्या भ्रमाचा भोपळा फोडलाच! २३ मेनंतर साऱ्याच विरोधी पक्षांचे अवसान गळले. त्या निकालाला आता तीन महिने उलटले तरीही राहुल गांधींनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा फेकून जो सवाल उपस्थित केला त्यावरचे उत्तर काँग्रेसला सापडलेले नाही. तरी बरे त्यांनी लोकसभेत गटनेता म्हणून एका उत्तम नेत्याला, अधीर रंजन यांना संधी दिली. त्यामुळे पक्षाची इभ्रत थोडी तरी राहिली आहे. पण गेल्या पन्नास दिवसात मोदी सरकारने पुन्हा निर्णयांचा जो धडाका लावला आहे, संसदेचे अधिवेशन पूर्णतः एकतर्फी पद्धतीने भाजपा चालवत आहे आणि राज्यसभेत असणारी विरोधकांची मक्तेदारीही मोडून पडली आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षातील दुसऱ्या तिसऱ्या फळीतील नेते आणखी अस्वस्थ झाले आहेत. मागची पाच वर्षे त्यांनी कशीबशी सत्तेविना काढली. पण पुन्हा राज्यातही भाजपाप्रणित महायुतीचेच राज्य येणार हे स्पष्ट दिसू लागल्यानेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांत पळापळ सुरू झाली आहे.
केंद्रात व राज्यातही भजापाचे प्राबल्य दिसत असूनही काही मोठे नेते शिवसेनेत निघाले आहेत याचे काय कारण असावे? त्याचे उत्तर सोपे आहे! त्यांचा अपेक्षित विधानसभा मतदारसंघ कोणाकडे आहे यावर कुठे उडी मारायची हे ठरत आहे. भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेची युती झालेली आहे. पण २०१४ च्या निवडणुकीत हे दोन्ही पक्ष दोन्ही काँग्रेस विरोधात व एकमेकांच्या विरोधात लढले होते. त्यामुळे प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील सर्वच पक्षांचे बलाबल स्पष्ट झालेले आहे. सेनेचे प्राबल्य आहे की भाजपाचे याचे स्पष्ट चित्र समोर आहे. भाजपाने १२३ मतदारसंघात विजय मिळवला होता तर आणखी ३५-३७ मतदारसंघांमध्ये त्यांना क्रमांक दोनची मते मिळालेली होती. शिवसेनेने ६३ मतदारसंघांमध्ये विजय मिळवला होता आणि साधारण तीस मतदारसंघात शिवसेनेचे उमेदवार क्रमांक दोनच्या स्थानावर राहिले होते. यात सेना-भाजपा उमेदवारांनी परस्परांच्या विरोधात क्रमांक दोनचे स्थान मिळवले असेल असेही साधारणतः दोन डझन मतदारसंघ आहेत. याशिवाय जिथे काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे वा अन्य विरोधी पक्षांचे आणि अपक्ष असे उमेदवार विजयी झाले असे १०२ मतदारसंघ आहेत. त्यात क्रमांक दोनवर सेना वा भाजपा आहेत असे मतदारसंघ कोणते हाही राजकीय वर्तुळातील अभ्यासाचा विषय ठरला आहे. अशा मतदारसंघांचे वाटप दोन्ही सत्ताधारी पक्षांमध्ये कसे होणार हेही थोड्याच दिवसात स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे आपण जिथे लढू इच्छितो तो मतदारसंघ शिवसेनेकडे जाणार आहे की भाजपाकडे राहणार आहे यावर या दोन पक्षांपैकी कोणत्या पक्षात उडी मारायची याच निर्णय काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते घेताना दिसत आहेत. राधाकृष्ण विखेंनी मतदारसंघातली गणिते ध्यानी घेऊन भाजपात प्रवेश केला तर जयदत्त क्षीरसागर यांनी शिवसेनेला पसंती दिली. त्याच न्यायाने सचिन अहिर यांनी शिवसेनेचे शिवबंधन अभिमानाने हातावर बांधून घेतले. मात्र कालिदास कोळंबकारांचा भारतीय जनता पक्षात होणारा प्रवेश या तर्कात बसणारा नाही. मुंबईतील नायगाव या कोळंबकरांच्या विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे प्राबल्य आहे. पण कालीदास कोळंबकरांनी अर्थातच मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडवीसांबरोबर सविस्तर चर्चा करूनच ठरवले असेल. जे विद्यमान आमदार आहेत त्यांना ते-ते विधानसभा मतदारसंघ सोडण्याचा निर्णय दोन्ही पक्षांनी घेतलेलाच असणार. त्या न्यायाने नायगावमधील स्थानिक सेना कार्यकर्त्यांना पुन्हा एकदा कोळंबकरांच्या सोबत काम करावे लागणार आहे.”
