परीक्षा घेण्यावरून काँग्रेसचा सवतासुभा?

Details

 
kiranhegde17@gmail.com
 
राज्यातल्या विविध विद्यापीठांच्या अंतर्गत असलेल्या अंतीम वर्षांच्या अंतीम परीक्षा घेण्यासाठी अनुकल नसलेल्या राज्य सरकारच्या धोरणाविरूद्ध आता सत्ताधारी काँग्रेसच सरसावली असून राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी गुरूवारी राज्यपाल तथा कुलपती भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवन येथे भेट घेऊन आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातर्फे तयार करण्यात आलेला वैद्यकीय परीक्षा घेण्याबाबतचा विस्तृत आराखडा सादर केल्याने राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
 
अमित देशमुख हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे चिरंजीव आहेत. काँग्रेसच्या कोट्यातून त्यांना राज्य मंत्रिमंडळात वैद्यकीय शिक्षण मंत्रीपद देण्यात आले आहे. राज्याच्या इतर विद्यापीठांच्या अंतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयांच्या अंतीम वर्षाच्या परीक्षांबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी वेगळी भूमिका घेतली होती. या परीक्षा रद्द करण्याबाबत आपण विद्यापीठ अनुदान आयोगाला शिफारस करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. अंतीम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना पूर्वीच्या परीक्षांचे सरासरी गुण देऊन उत्तीर्ण करण्याचे त्यांनी जाहीर केले होते.
 
“त्यानंतर राज्यपाल तथा कुलपती भगतसिंह कोश्यारी यांनी, उदय सामंत यांनी विद्यापीठांच्या परीक्षेबाबत घेतलेल्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या अंतीम वर्षाच्या परीक्षेचा मुद्दा तातडीने सोडविण्याचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्री ठाकरे यांना एक पत्र पाठवून विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी विद्यापीठाच्या अंतीम वर्षाच्या परीक्षा कधी घ्यायच्या याचा तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. अंतीम वर्षाच्या परीक्षा न घेणे हे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उघडउघड उल्लंघन आहे. अंतीम वर्षाच्या परीक्षा रद्द कराव्या म्हणून विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे शिफारस करण्याची उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री सामंत यांची कृती हा अवास्तव हस्तक्षेप असून याबद्दल त्यांना योग्य ते निर्देश द्यावेत, असेही राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना सुनावले.”
 
“सामंत यांचे पत्र हे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग तर आहेच पण महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६मधील तरतुदींचाही भंग आहे. अंतीम वर्षाची परीक्षा रद्द करण्याची शिफारस करण्यापूर्वी त्यांनी याची आपल्याला कल्पना दिली नाही. परीक्षा न घेता विद्यार्थ्याला पदवी देणे हे तात्त्विकदृष्ट्याही योग्य नाही आणि एरव्हीही योग्य नाही. विद्यापीठ कायद्याचेही ते उल्लंघन आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पुढच्या शिक्षणावर, नोकरीवरी गदा येऊ शकते, असेही राज्यपाल म्हणाले. लॉकडाऊनच्या काळात दहावी आणि बारावीच्या विविध मंडळांच्या परीक्षा घेण्यासाठी गृह मंत्रालयाने परवानगी दिली होती, याकडेही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते.”
 
“राज्यपालांच्या या निर्देशानंतरही सामंत यांनी आपली भूमिका बदलली नव्हती. त्यांनी याबाबत विद्यापीठांच्या कुलगुरूंबरोबर चर्चा केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही विद्यापीठांच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यानंतर जनतेशी साधलेल्या संवादात त्यांनी महाविद्यालयाच्या अंतीम वर्षाच्या अंतीम परीक्षा रद्द करत असल्याचे जाहीर केले. या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आधीच्या परीक्षांचे सरासरी गुण दिले जातील, असे ते म्हणाले. त्यानंतरही ज्या विद्यार्थ्यांना अंतीम वर्षांच्या परीक्षा द्यायच्याच असतील त्यांच्यासाठी मागाहून परीक्षा आयोजित केल्या जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.”

 
 
“त्यानंतर दोन दिवसांनी राज्यपाल कोश्यारी यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री ठाकरे यांना या परीक्षांच्या विषयावरून लेखी पत्र देत खडसावले. राज्यातल्या महाविद्यालयांमधील अंतीम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबतचा निर्णय विद्यापीठ कायद्यानुसार घेतला जावा, असे स्पष्ट निर्देश राज्यपालांनी कालच्या मंगळवारी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना दिले. राज्यातल्या विद्यापीठांच्या सर्व बाबींबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार कुलपतींना असतो आणि राज्यपाल हे विद्यापीठांचे कुलपती असतात. त्यामुळे महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याखाली राज्यपालांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पत्र पाठवून विद्यापीठांच्या परीक्षांबाबत विद्यापीठ कायद्यानुसार निर्णय घेतला जावा, असे सांगितले.”
 
“महाविद्यालयांच्या अंतीम वर्षाच्या अंतीम परीक्षा रद्द करण्याचा मुख्यमंत्री ठाकरे यांचा निर्णय अभूतपूर्व असून तो वैधानिक पडसादांचा विचार न करता घेतला गेला आहे. या निर्णयाची जर अंमलबजावणी झाली तर त्याचा विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात येईल. परीक्षा न घेण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय जाहीर झाल्याचे आपल्याला प्रसिद्धीमाध्यमांमधूनच समजले आणि त्यामुळे आपण अचंबित झालो, असेही राज्यपाल या पत्रात म्हणाले. आपण पूर्वी पाठवलेल्या पत्राच्या उत्तराची आजही वाट पाहत आहोत, असेही ते म्हणाले.”
 
“उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी या परीक्षांवर अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या कुलगुरूंच्या समितीचा अहवाल सहा मे २०२० रोजी उच्च व तंत्रशिक्षण सचिवांकडे सादर झाला. तो आजही आपल्याकडे सादर करण्यात आलेला नाही. सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंबरोबर झालेल्या आपल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये सर्व कुलगुरूंनी परीक्षा घेण्यासाठी तयारी दाखवली होती. अभ्यास समितीचा अहवाल आल्यानंतर, तो काही भागांपुरता किंवा पूर्णपणे स्वीकारल्यानंतर कुलपतींचे कार्यालय याबाबत पुढील निर्देश देईल, असे राज्यपालांनी बजावले.”
 
“विद्यापीठांच्या परीक्षा ऐच्छिक असू शकत नाहीत. ज्यांना परीक्षा द्यायच्या त्यांनी द्याव्यात, ज्यांना द्यायच्या नाहीत त्यांना सरासरी गुण मिळतील, असा दुहेरी मापदंड असूच शकत नाही. अशा दुहेरी मापदंडाने पदवी देण्याचा निर्णयच मूलभूत तत्त्वांचा भंग करते. वैद्यकीय, आर्किटेक्चर, कायदा आदींच्या पदवीधारकांना त्यांच्या व्यावसायिक कौन्सिलकडे किंवा संस्थांकडे नोंदणी करावयाची असते. त्यानंतरच त्यांना तो पेशा म्हणून काम करण्याची अनुमती मिळते. प्रचलित पद्धतीनुसार विद्यार्थी उत्तीर्ण न झाल्यामुळे या कौन्सिल त्यांची नोंदणी करण्यास नकार देऊ शकतील, असेही कोश्यारी या पत्रात म्हणाले.”
 
“केंद्रीय गृह मंत्रालयाने विविध राज्यांचे बोर्ड तसेच सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डांना कोरोनाच्या वातावरणात परीक्षा घेण्यास संमती दिली आहे. इतकेच नव्हे तर त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत. जर बारावीतले विद्यार्थी परीक्षा देऊ शकतात तर महाविद्यालयांच्या अंतीम वर्षातील विद्यार्थी (जे वयाने मोठे आहेत) परीक्षा का देऊ शकत नाहीत, असा सवालही राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला. विद्यापीठ अनुदान आयोग तसेच इतर संबंधित केंद्रीय यंत्रणांनी परीक्षा घेण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असताना राज्य सरकारने महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींचे पालन करावे, असेही त्यांनी म्हटले होते.”
 

राज्यपालांनी हे पत्र पाठविल्यानंतर मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडून पुढची भूमिका घेण्याआधीच गुरूवारी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख राजभवनात राज्यपालांसमोर हजर झाले. राज्यपालांना दिलेल्या पत्रामध्ये अमित देशमुख यांनी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने परीक्षा घेण्यासंदर्भात तीन पर्याय तयार केले असल्याचे सांगितले. पहिल्या प्रस्तावानुसार परिस्थिती अनुकूल असल्यास सर्व लेखी परीक्षा १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत घेण्यात येतील. कोरोना परिस्थितीमुळे या कालावधीत परीक्षा घेणे शक्य न झाल्यास लेखी परीक्षा १६ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर या कालावधीत घेण्यात येईल. उपरोक्त दोन्ही पर्यायांनुसार परीक्षा होऊ न शकल्यास आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातर्फे केंद्रीय वैद्यकीय परिषदेचे मार्गदर्शन घेण्यात येईल व त्यानुसार ऑनलाईन किंवा इतर पद्धतीने परीक्षा घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात घेतील.
 
“आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातर्फे परीक्षांचा आराखडा तयार करताना सर्व संबधित घटकांशी, माजी कुलगुरू, प्र कुलगुरूंशी तसेच नियामक संस्थांशी विचारविनिमय केल्याचे अमित देशमुख यांनी राज्यपालांना सांगितले. या संदर्भात आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने परिचर्या परिषद, वैद्यकीय परिषद तसेच इतर केंद्रीय संस्थांशीदेखील सल्लामसलत केल्याचे त्यां नी सांगितले. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या प्रस्तावाला राज्यपालांनी दिलेल्या मंजुरीबाबत विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनादेखील स्वतंत्रपणे कळविण्यात आले आहे.”