Details
पत्रकारांना स्वातंत्र्य नकोच!
01-Jul-2019
”
शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
शुक्रवारी सकाळपासून वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम डे, च्या शुभेच्छांचे संदेश यायला लागले तेव्हा लक्षात आलं आज जागतिक पत्रकार स्वातंत्र्य दिन आहे. पत्रकारांचं स्वातंत्र्य ही फार दुधारी चीज आहे. नोकरी करणाऱ्या पत्रकाराला कसलं स्वातंत्र्य मिळतं हो? शेवटी तो कर्मचारीच असतो कुठल्यातरी मोठ्या वृत्तपत्र समुहाचा. आणि त्याचा मालकही कुणाला तरी धार्जीणाच असतो. पूर्वीचे दिवस गेले. निर्भय आणि निष्पक्ष पत्रकारितेचे. अशी पत्रकारिता करणाऱे दिग्गज पत्रकार होते त्यावेळी. तळहातावर निखारे घेतल्यागत व्रतस्थ पत्रकारिता करायचे. आता जो-तो पत्रकाराला अंकित करायला बघतो. खेदाची गोष्ट म्हणजे पत्रकारही अंकित व्हायला तयार असतात, वळचणीखाली आश्रय घ्यायला तयार असतात. ते नाही तयार झाले तरी त्यांचे मालक वृत्तपत्रसमूह तयार असतात. कारण सत्ताधीशांची मर्जी राखणं म्हणजे तळ्याचं पाणी चाखणं हे त्यांना उमगलेले असते. मग असे कर्मचारी पत्रकार किती स्वतंत्र असल्याचा टेंभा मिरवू शकणार?
बिचारा कर्मचारी पत्रकारही मग व्यवहारी होतो, आपल्या कुटुंबाचा विचार करतो. नोकरीचा विचार करतो. मिळणाऱ्या लाभांचा विचार करतो. शरण जातो. कुणीही किती नाकारलं तरी ही नोकरी करणाऱ्या बहुसंख्या पत्रकारांसाठी वस्तुस्थिती आहे. एका मर्यादित चौकटीतच त्यांना पंख फडफडवण्याची मुभा असते. त्या पलिकडे काही झालं, काही लिहिलं, कुणा राजकारण्याची वा मोठ्या धेंडाची खप्पा मर्जी ओढवून घेतली तर त्याला दाती तृण धरून शरण यावंच लागतं. त्यातून संपादकही सुटत नाहीत. लेखणीचे कितीही फटकारे मारायला ज्येष्ठ श्रेष्ठ पत्रकार मंडळी बाह्या सरसावून तयार असली तरी तिथेही कुणाची तरी बाजू घेऊनच लिहिले जाते. लेखणीला आवर घातला नाही तर काळ्या पाण्याची शिक्षा दिल्यागत मुंबई, ठाण्यातून पार नागपूर, औरंगाबादेत भिरकावून दिले जाते. आजकाल तर या पत्रकारांनी नोकरी सोडून स्वतंत्र व्हावे म्हणून व्यवस्थापन सर्रास ही दमननीती वापरत असते. सांगा, अशा परिस्थितीत कुठले पत्रकारिता स्वातंत्र्य आणि कुठली निर्भय पत्रकारिता करणार?
नोकरी करणाऱ्या पत्रकारांना असे वाकवले जाते, वापरले जाते, प्रसंगी गप्प बसवले जाते, माफीनामे लिहून घेतले जातात. नोकरी न करणाऱ्या पत्रकारांची, मुक्त पत्रकारांची, छोटी वर्तमानपत्रे चालवून पाहणाऱ्या पत्रकारांची अवस्था तितकीच बिकट असते. त्यांनाही अनेकांची मर्जी सांभाळावी लागते. नमस्कार चमत्कार करावे लागतात. जाहिरातींसाठी फिरावे लागते, टपराट स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या वाढदिवस पुरवण्या काढाव्या लागतात, जाहिरातींची बिले वसूल करून कर्मचाऱ्यांचे पगार करता यावेत म्हणून दाताच्या कण्या कराव्या लागतात. छोट्या वर्तमानपत्रांवर, त्यातही सरकारवर टीका करण्याचे पातक करणाऱ्या वर्तमानपत्रांवर तर गेल्या वर्ष दोन वर्षांत भयानक अंकूश ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. वर्तमानपत्र चालवण्याचे न पेलणारे शिवधनुष्य उचलणारे काही जण आजही आहेत. त्यांचे जहाज लवकरात लवकर कसे बुडेल हेच जणू सरकारने ध्येय ठेवले आहे. या छोट्या वृत्तपत्रांना आधार देण्याऐवजी त्यांना अत्यंत किचकट प्रक्रियेत अडकवले आहे, किमान सहा ते आठ पानांचेच वृत्तपत्र हवे, तेच सरकारी जाहिरातींना पात्र ठरेल, अशी या पत्रकारांचा, वृत्तपत्रांचा कणा मोडणारी अट घातली आहे. पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा वाचताना हे सारे मनात उमटत होते. पत्रकारांची लेखणीच विकत घेणाऱ्या अशा दिवसांमध्ये कुठले स्वातंत्र्य मिरवायचे पत्रकारांनी?
अनेकदा भ्रष्टाचाऱ्यांची पोलखोल कऱणाऱ्या पत्रकारांवर हल्ले होतात, त्यांच्या हत्त्या होतात. अशा घटना आपल्याकडे घडतात तशाच इतर देशांमध्येही घडत आहेत. प्रत्येक गोष्टीला दोन बाजू असतात. तद्वत, पत्रकारही औचित्य पाळत नाहीत, पाकिट पत्रकारिता करतात, मॅनेज होतात, अशी बोटे रोखली जातात. पण असे किती पत्रकार असतात? फार कमी. बाकीचे पत्रकार असतात आणि कर्मचारीही. कुटुंबाचे पालनपोषण करण्याची जबाबदारी असलेले नागरिक. त्यांच्या लेखणीवर अनेक मर्यादा येत असतात. आणि मर्यादाभंग झालाच तर त्याची शिक्षाही त्यांना मिळते. प्रसंगी प्राणही घेतले जातात. बीबीसी मराठीवर माल्टातील शोधपत्रकार मॅथ्यू कॅरूआना गॅरलिझिया यांचा लेख याच निमित्ताने देण्यात आलाय. डॅफ्नी गॅलिझिया ही त्याची आईही पत्रकार होती. प्रस्थापित राजकारण्यांवर, पंतप्रधानांना वाटणाऱ्या असुरक्षिततेबद्दल व्यंगात्मक टीपणी केल्याबद्दल तिने सत्ताधाऱ्यांचा रोष ओढवून घेतला होता. तिला मध्यरात्री पोलीस पाठवून अटक करण्यात आली. नंतर तिला सोडलं पण तिची गाडीच स्फोटकांनी उडवून देण्यात आली. सरकारच्या समर्थकांनी तिच्या हत्त्येनंतर खुलेआम जल्लोष साजरा केला होता. माल्टात सरकारी चौकशी समितीने डॅफ्नी यांनी केलेल्या आरोपांतून पंतप्रधान आणि त्यांच्या पत्नीची निर्दोष मुक्तता केली. सिरीयात जेम्स फोली हा अमेरिकन पत्रकार मारला गेला होता. गेल्याच वर्षी सौदी अरेबियाचे स्तंभलेखक पत्रकार जमाल खशोगी याला तर तुर्कीत दूतावासातच मारण्यात आले. त्याचे अवशेषही नाहीसे करण्यात आले. टर्किश पत्रकार उगूर मम्कू यांचाही कार बाँबस्फोटात मृत्यू झाला होता. तपास अधिकाऱ्यांनी हात वर केले. मालदीवमध्ये 2017 साली लेखक यामीन रशीद यांची घराबाहेरच हत्त्या करण्यात आली.
संयुक्त राष्ट्राने 1993 साली जागतिक प्रसारमाध्यम स्वातंत्रता दिनाची घोषणा केली होती. जगभरात माध्यमस्वातंत्र्य साजरं करणं, त्याचा पुरस्कार करणं, त्याचं मूल्यांकन करणं आणि आपलं कर्तव्य बजावताना मृत्यू पत्करलेल्या पत्रकारांना आदरांजली वाहणं, हा या दिवसाचा उद्द्येश आहे. आंतरराष्ट्रीय पत्रकार महासंघाच्या माहितीनुसार गेल्या वर्षी जगभरात जवळपास 95 पत्रकार आणि माध्यम प्रतिनिधींची बॉम्बहल्ल्यात किंवा गोळीबारात हत्त्या झाली. आपल्याकडेही अशी विषण्ण करणारी उदाहरणे आहेतच. फार बोलताय, टोचणारं लिहिताय, मग घाला गोळी, करा आवाज बंद! कसला पोलीस तपास नि कसलं काय.. हे दररोज अवतीभवतीच घडतंय. स्वातंत्र्यासाठी एवढी मोठी किंमत मोजणं परवडणारे पत्रकार आता फार राहिलेले नाहीत. जे आहेत त्यांनाही आपली मुलंबाळं, कुटूंब आठवतं आणि लेखणी खाली ठेवली जाते. पत्रकारांनाही आता स्वातंत्र्य नकोय, जीवापुढे त्या स्वातंत्र्याचे काय मोल? असे भयचकीत होऊन गपगुमान बसण्याचे दिवस पत्रकारिता सध्या पाहात आहे.”
“शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
शुक्रवारी सकाळपासून वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम डे, च्या शुभेच्छांचे संदेश यायला लागले तेव्हा लक्षात आलं आज जागतिक पत्रकार स्वातंत्र्य दिन आहे. पत्रकारांचं स्वातंत्र्य ही फार दुधारी चीज आहे. नोकरी करणाऱ्या पत्रकाराला कसलं स्वातंत्र्य मिळतं हो? शेवटी तो कर्मचारीच असतो कुठल्यातरी मोठ्या वृत्तपत्र समुहाचा. आणि त्याचा मालकही कुणाला तरी धार्जीणाच असतो. पूर्वीचे दिवस गेले. निर्भय आणि निष्पक्ष पत्रकारितेचे. अशी पत्रकारिता करणाऱे दिग्गज पत्रकार होते त्यावेळी. तळहातावर निखारे घेतल्यागत व्रतस्थ पत्रकारिता करायचे. आता जो-तो पत्रकाराला अंकित करायला बघतो. खेदाची गोष्ट म्हणजे पत्रकारही अंकित व्हायला तयार असतात, वळचणीखाली आश्रय घ्यायला तयार असतात. ते नाही तयार झाले तरी त्यांचे मालक वृत्तपत्रसमूह तयार असतात. कारण सत्ताधीशांची मर्जी राखणं म्हणजे तळ्याचं पाणी चाखणं हे त्यांना उमगलेले असते. मग असे कर्मचारी पत्रकार किती स्वतंत्र असल्याचा टेंभा मिरवू शकणार?
बिचारा कर्मचारी पत्रकारही मग व्यवहारी होतो, आपल्या कुटुंबाचा विचार करतो. नोकरीचा विचार करतो. मिळणाऱ्या लाभांचा विचार करतो. शरण जातो. कुणीही किती नाकारलं तरी ही नोकरी करणाऱ्या बहुसंख्या पत्रकारांसाठी वस्तुस्थिती आहे. एका मर्यादित चौकटीतच त्यांना पंख फडफडवण्याची मुभा असते. त्या पलिकडे काही झालं, काही लिहिलं, कुणा राजकारण्याची वा मोठ्या धेंडाची खप्पा मर्जी ओढवून घेतली तर त्याला दाती तृण धरून शरण यावंच लागतं. त्यातून संपादकही सुटत नाहीत. लेखणीचे कितीही फटकारे मारायला ज्येष्ठ श्रेष्ठ पत्रकार मंडळी बाह्या सरसावून तयार असली तरी तिथेही कुणाची तरी बाजू घेऊनच लिहिले जाते. लेखणीला आवर घातला नाही तर काळ्या पाण्याची शिक्षा दिल्यागत मुंबई, ठाण्यातून पार नागपूर, औरंगाबादेत भिरकावून दिले जाते. आजकाल तर या पत्रकारांनी नोकरी सोडून स्वतंत्र व्हावे म्हणून व्यवस्थापन सर्रास ही दमननीती वापरत असते. सांगा, अशा परिस्थितीत कुठले पत्रकारिता स्वातंत्र्य आणि कुठली निर्भय पत्रकारिता करणार?
नोकरी करणाऱ्या पत्रकारांना असे वाकवले जाते, वापरले जाते, प्रसंगी गप्प बसवले जाते, माफीनामे लिहून घेतले जातात. नोकरी न करणाऱ्या पत्रकारांची, मुक्त पत्रकारांची, छोटी वर्तमानपत्रे चालवून पाहणाऱ्या पत्रकारांची अवस्था तितकीच बिकट असते. त्यांनाही अनेकांची मर्जी सांभाळावी लागते. नमस्कार चमत्कार करावे लागतात. जाहिरातींसाठी फिरावे लागते, टपराट स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या वाढदिवस पुरवण्या काढाव्या लागतात, जाहिरातींची बिले वसूल करून कर्मचाऱ्यांचे पगार करता यावेत म्हणून दाताच्या कण्या कराव्या लागतात. छोट्या वर्तमानपत्रांवर, त्यातही सरकारवर टीका करण्याचे पातक करणाऱ्या वर्तमानपत्रांवर तर गेल्या वर्ष दोन वर्षांत भयानक अंकूश ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. वर्तमानपत्र चालवण्याचे न पेलणारे शिवधनुष्य उचलणारे काही जण आजही आहेत. त्यांचे जहाज लवकरात लवकर कसे बुडेल हेच जणू सरकारने ध्येय ठेवले आहे. या छोट्या वृत्तपत्रांना आधार देण्याऐवजी त्यांना अत्यंत किचकट प्रक्रियेत अडकवले आहे, किमान सहा ते आठ पानांचेच वृत्तपत्र हवे, तेच सरकारी जाहिरातींना पात्र ठरेल, अशी या पत्रकारांचा, वृत्तपत्रांचा कणा मोडणारी अट घातली आहे. पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा वाचताना हे सारे मनात उमटत होते. पत्रकारांची लेखणीच विकत घेणाऱ्या अशा दिवसांमध्ये कुठले स्वातंत्र्य मिरवायचे पत्रकारांनी?
अनेकदा भ्रष्टाचाऱ्यांची पोलखोल कऱणाऱ्या पत्रकारांवर हल्ले होतात, त्यांच्या हत्त्या होतात. अशा घटना आपल्याकडे घडतात तशाच इतर देशांमध्येही घडत आहेत. प्रत्येक गोष्टीला दोन बाजू असतात. तद्वत, पत्रकारही औचित्य पाळत नाहीत, पाकिट पत्रकारिता करतात, मॅनेज होतात, अशी बोटे रोखली जातात. पण असे किती पत्रकार असतात? फार कमी. बाकीचे पत्रकार असतात आणि कर्मचारीही. कुटुंबाचे पालनपोषण करण्याची जबाबदारी असलेले नागरिक. त्यांच्या लेखणीवर अनेक मर्यादा येत असतात. आणि मर्यादाभंग झालाच तर त्याची शिक्षाही त्यांना मिळते. प्रसंगी प्राणही घेतले जातात. बीबीसी मराठीवर माल्टातील शोधपत्रकार मॅथ्यू कॅरूआना गॅरलिझिया यांचा लेख याच निमित्ताने देण्यात आलाय. डॅफ्नी गॅलिझिया ही त्याची आईही पत्रकार होती. प्रस्थापित राजकारण्यांवर, पंतप्रधानांना वाटणाऱ्या असुरक्षिततेबद्दल व्यंगात्मक टीपणी केल्याबद्दल तिने सत्ताधाऱ्यांचा रोष ओढवून घेतला होता. तिला मध्यरात्री पोलीस पाठवून अटक करण्यात आली. नंतर तिला सोडलं पण तिची गाडीच स्फोटकांनी उडवून देण्यात आली. सरकारच्या समर्थकांनी तिच्या हत्त्येनंतर खुलेआम जल्लोष साजरा केला होता. माल्टात सरकारी चौकशी समितीने डॅफ्नी यांनी केलेल्या आरोपांतून पंतप्रधान आणि त्यांच्या पत्नीची निर्दोष मुक्तता केली. सिरीयात जेम्स फोली हा अमेरिकन पत्रकार मारला गेला होता. गेल्याच वर्षी सौदी अरेबियाचे स्तंभलेखक पत्रकार जमाल खशोगी याला तर तुर्कीत दूतावासातच मारण्यात आले. त्याचे अवशेषही नाहीसे करण्यात आले. टर्किश पत्रकार उगूर मम्कू यांचाही कार बाँबस्फोटात मृत्यू झाला होता. तपास अधिकाऱ्यांनी हात वर केले. मालदीवमध्ये 2017 साली लेखक यामीन रशीद यांची घराबाहेरच हत्त्या करण्यात आली.
संयुक्त राष्ट्राने 1993 साली जागतिक प्रसारमाध्यम स्वातंत्रता दिनाची घोषणा केली होती. जगभरात माध्यमस्वातंत्र्य साजरं करणं, त्याचा पुरस्कार करणं, त्याचं मूल्यांकन करणं आणि आपलं कर्तव्य बजावताना मृत्यू पत्करलेल्या पत्रकारांना आदरांजली वाहणं, हा या दिवसाचा उद्द्येश आहे. आंतरराष्ट्रीय पत्रकार महासंघाच्या माहितीनुसार गेल्या वर्षी जगभरात जवळपास 95 पत्रकार आणि माध्यम प्रतिनिधींची बॉम्बहल्ल्यात किंवा गोळीबारात हत्त्या झाली. आपल्याकडेही अशी विषण्ण करणारी उदाहरणे आहेतच. फार बोलताय, टोचणारं लिहिताय, मग घाला गोळी, करा आवाज बंद! कसला पोलीस तपास नि कसलं काय.. हे दररोज अवतीभवतीच घडतंय. स्वातंत्र्यासाठी एवढी मोठी किंमत मोजणं परवडणारे पत्रकार आता फार राहिलेले नाहीत. जे आहेत त्यांनाही आपली मुलंबाळं, कुटूंब आठवतं आणि लेखणी खाली ठेवली जाते. पत्रकारांनाही आता स्वातंत्र्य नकोय, जीवापुढे त्या स्वातंत्र्याचे काय मोल? असे भयचकीत होऊन गपगुमान बसण्याचे दिवस पत्रकारिता सध्या पाहात आहे.”
