HomeArchiveनोटाने घडवलेले पानिपत

नोटाने घडवलेले पानिपत

Details
नोटाने घडवलेले पानिपत

    14-Dec-2018

| 0

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

” 

अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी

aniketsjoshi@hotmail.com

महाराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या धुळे व अहमदनगर मनपा निवडणुकांमध्ये महात्मा गांधीच्या चित्राच्या चलनी नोटांनी धमाल केली असे आरोप-प्रत्यारोप रंगलेले असतानाच तिकडे उत्तरेतील निवडणुकांमध्ये निवडणूक मतदान यंत्रावरच्या नोटा बटणाने घोळ घातल्याचे दिसून येत आहे. मंगळवारी देशाच्या मोठ्या जनसंख्येने जो राजकीय संदेश दिला आहे त्याची चर्चा आता पुढचे काही दिवस करावीच लागणार आहे. अवघ्या अर्ध्या टक्क्यांच्या फरकाने भाजपाच्या हातातून दोन मोठी राज्ये गेली आहेत आणि तीही अर्धा टक्का जादा मते पडूनही राजस्थान व मध्य प्रदेशात भाजपाची सत्ता गेली आहे. या निकालाने भारताचा राजकीय नकाशाही बदलला आहे. २०१८ यावर्षाच्या सुरूवातीला देशाने आणखी काही राज्यांच्या निवडणुका पाहिल्या. गुजरात, त्रिपुरा आदि निवडणुकांनंतर भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असणाऱ्या राज्यांची देशातील संख्या 19 वर गेली होती. साधारणतः  देशातली सत्तर टक्के लोकसंख्या असणाऱ्या या राज्यांमध्ये भाजपाचे राज्य सुरू होते. आता त्यांच्या हातातून यामधील तीन महत्त्वाची राज्ये गेली आहेत. मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड. त्यामुळे भाजप शासित राज्यांची देशातील लोकसंख्या आजघडीला 49.39 टक्के अशी घटली आहे!

जेव्हा नरेंद्र मोदींनी देशाचे पंतप्रधान म्हणून सूत्रे हाती घेतली तेव्हा म्हणजे मे २०१४ मध्ये भाजपाच्या ताब्यात सात राज्य सरकारे होती तर काँग्रेसची सत्ता देशातील १३ राज्यांमध्ये होती. नंतरच्या चार वर्षांमध्ये अन्य २२ राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यातील फक्त दोन राज्यात म्हणजे पंजाबमध्ये (२०१७ मध्ये) तर पुद्दूचेरी (२०१६मध्ये) काँग्रेसची राज्य सरकारे स्थापन होऊ शकली. कर्नाटकात काँग्रेसने मार खाल्लाच होता. पण तिथे जनता दलाला पाठिंबा देत त्यांनी सत्तेतील वाटा राखला. उर्वरीत सर्व राज्यांत भाजपाची वा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची सरकारे स्थापन झाली होती. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये मध्य प्रदेश व छत्तीसगड मधील पराभव भाजपा नेत्यांच्या अधिक जिव्हारी लागलेला असणे स्वाभाविक आहे. जसा एके काळी काँग्रेसला दक्षिणेतील आंध्र प्रदेश राज्याचा भरवसा वाटत होता तसाच भाजपाला मध्य प्रदेश व त्यातूनच निघालेल्या छत्तीसगड राज्यांचा वाटत होता. प्रामुख्याने ग्रामीण व आदिवासी मतदार असणाऱ्या या राज्यांतील विजय भारतीय जनता पक्षाल अधिक महत्त्वाचा वाटणे सहाजिक होते. मध्य प्रदेश हे खरोखरीच भारताच्या मध्यभागी वसलेले राज्य आहे. नकाशावर पाहिले असता भारतमातेच्या हृदयस्थानी असणारे राज्य असेच मध्य प्रदेश भासते. भाजपाची स्थापना झाल्यानंतर पक्षाला प्रथम सत्तेची चव जिथे चाखायला मिळाली त्या राज्यांमध्ये मध्य प्रदेश हे राज्य अग्रभागी होते. तिथे १९९० मध्ये भाजपाचे राज्य सुंदरलाल  पटवा यांच्या नेतृत्त्वाखाली स्थापन झाले. बाबरी मशीद पडल्यानंतर देशातील सर्वच भाजपाशासित राज्य सरकारे बरखास्त कऱण्यात आली त्यात मध्य प्रदेश सरकार १५ डिसेंबर १९९२ ला संपले. नंतर तिथे वर्षभर राष्ट्रपती राजवट होती आणि नंतर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बनले. सलग दहा वर्षे ते मुख्यमंत्री राहिले. २००३ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपाची सत्ता पुन्हा आली. उमा भारती, नंतर बाबुलाल गौर व २००५ पासून सलग तेरा वर्षे शिवराज सिंह चौहान यांनी ते राज्य सांभाळले.

शिवराज सिंह चौहान हे चांगले प्रशासक होते. शेतकरी व ग्रामीण रोजगार हे दोन्ही विषय त्यांनी चांगल्या पद्धतीने हाताळले. रस्ते व पाणी वीज याही प्रश्नांत मध्य प्रदेशाने चांगली प्रगती केली होती. पण तरीही चौथ्या वेळेची सत्ता राखण्यात तिथे भाजपाला अपयश आले. त्यांना बहुमतापेक्षा आठ-नऊ जागा कमीच पडल्या. हे असे का झाले याचे चिंतन होणे स्वाभाविकच आहे. पण मध्य प्रदेशातील हिंदी भाषिक वृत्तपत्रांमधून एका निराळ्या विषयाकडे लक्ष वेधले जाते आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती संरक्षक कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अडचणीं संदर्भात एक निकाल गतवर्षी दिला होता. त्यामुळे या कायद्याचे संरक्षण दलित-आदिवासींना मिळणे बंद होणार की काय अशी भीती तयार झाली होती. देशभरातील सर्वच दलित संघटना वनेते या निर्णयाच्या विरोधात आवाज उठवत होते. संसदेने कायदा करून अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याला संरक्षण द्यावे, त्याची धारबोथट करू नये असा हा मोठा दबाव होता. निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या मध्यप्रदेश, राजस्थान या राज्यांतही अट्रॉसिटी कायदा कडक करणारे अध्यादेश काढले गेले. याविरोधात सवर्ण मतदार नाराज झाले व त्याचा फटका भाजपाला बसला असे निरीक्षण मध्यप्रदेशातील हिंदी वृत्तपत्रे करीत आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाने सुखावलेल्या उच्चवर्णीय संघटनाही नव्या अद्यादेशाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरत होत्या. मध्य प्रदेशातली माळवा आदि भागातील धार्मिक नेत्यांनी अत्याचार प्रतिबंध कायद्याच्या गैरवापरा विरोधात आवाज उठवला होता. आपल्याकडेही मराठा संघटनांच्या भव्य मोर्चातील एक मागणी अत्याचार प्रतिबंध कायद्याविरोधातच होती.  भाजपा सरकार पुन्हा अत्याचार प्रतिबंध कायदा कडक करते आहे म्हणून भाजपाला मते देऊ नका असे आवाहन काही धार्मिक नेते करत होते.त्याचा फटका भाजपाला नक्कीच काही ठिकाणी बसला आहे. मध्य प्रदेशातली ८२ राखीव जागांपैकी ६२ जागा भाजपाने मागील निवडणुकीत जिंकल्या होत्या. यावेळी त्यातील २६ जागा भाजपाने गमावल्या.

राजस्थान आणि मध्य प्रदेश राज्यांतील निकालाची आणखी एक गंमत म्हणजे काँग्रेस व भजापाच्या मतांमध्ये तिथे अगदीच कमी अंतर आहे. काँग्रेसने राजस्थानात ३८.८ टक्के मते घेतली आहेत तर भजापाने ३९.३ टक्का मते मिळवली. पण शून्य दशांश एक टक्का मते अधिक घेऊनही भाजपाचा पराभव झाला. तीच स्थितीमध्य प्रदेशाची आहे. तिथे काँग्रेसने ४१.२ टक्के तर भजापाने ४१.३ टक्के मते घेतली.या दोन्ही महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये जादा मते घेऊन ही भाजपाला पराभवाचा सामना करावा लागला. याचे कारण दलित प्रश्नावरून खवळलेले सवर्ण मतदार हे जसे एक कारण दिसते आहे तसेच नोटा मते हेही एक महत्त्वाचे कारण दिसत आहे. उभ्या असणाऱ्या कोणाही उमेदवाराला मत नको असे म्हणणारे पाच लाख मतदार निघाले. हे मतदान एकूण मतदानात मोठे आहे. मध्य प्रदेशातील जावरा या विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसचा उमेदवार अवघ्या एका मताने विजयी झाला आहे. त्याला ६१९०६ मते पडली तर हरणाऱ्या भाजपा उमेदवाराला ६१९०५ मते पडली! तिथे आम आदमी पक्षाच्या उमेदवाराला बाराशे तर समाजवादी पार्टीच्या उमेदवाराला साडे आठशे मते पडली आहेत. पण, याच मतदार संघात नोटा बटणावर १४६२ मते पडली आहेत. म्हणजेच हा पराभव नोटानेच घडवला असेही भाजपाला म्हणता येईल. असे डझनभर मतदारसंघ मध्य प्रदेशात आहेत. तिथे काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. पण त्यांच्या विजयाच्या मार्जीनपेक्षा नोटाची मते कितीतरी पटींनी अधिक पडलेली आहेत. राजपूरमध्ये ७३२ मतांच्या फरकाने काँग्रेस उमेदवार विजयी झाला आहे. तिथे नोटावर २४८५ मते आहेत.  सुवासरामध्ये ३५०च्या फरकाने काँग्रेस जिंकली तर तिथे नोटाची मते २९७६ आहेत.  नोटा मते जर विशिष्ट प्रमाणात अधिक पडली असतील तर ती निवडणूक रद्द् करून पुन्हा मतदान घ्यावे अशी एक सूचना निवडणूक आयोगाकडे आलेली आहे. त्यावर आता सर्वच राजकीय पक्षांनी विचार करायला हवा.”
 

Continue reading

बारामतीतला अजितदादांचा उत्तराधिकारी नसणार बिनविरोध?

राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राहुरीचे आमदार शिवाजी कर्डिले यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागांवर आता राजकीय रणधुमाळी उडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाजपने विशेषतः बारामतीची निवडणूक 'बिनविरोध' करण्यासाठी आवाहन केले असतानाच, काँग्रेसने राहुरी आणि बारामती या दोन्ही जागा...

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर ‘मनाचे श्लोक’चा प्रभाव?

मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये दररोज सकाळच्या परिपाठात समर्थ रामदास स्वामींचे 'मनाचे श्लोक' म्हणणे सक्तीचे करावे, असा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेतल्या विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी मांडला आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या बालमनावर चांगले संस्कार घडवण्यासाठी हा प्रस्ताव आहे, असे पेडणेकर यांचे म्हणणे आहे....

विमानप्रवास महागला! कृषी क्षेत्रालाही फटका!! निर्यात रोडावणार!!!

पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या तणावपूर्ण युद्धस्थितीचा थेट परिणाम आता सामान्य प्रवाशांच्या खिशावर दिसू लागला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने विमान इंधन (एटीएफ) दरात मोठी उसळी आली असून, त्याचा परिणाम म्हणून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमान तिकिटांचे दर लक्षणीयरीत्या...
Skip to content