Details
देशाच्या आर्थिक प्रकृतीचा खरा निर्देशांक!
29-Jan-2019
| 0
”
शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
shail.dinman@gmail.com
राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नाही हे आता जनतेने कितीवेळा ऐकायचे-वाचायचे याची गणती सोडून द्यायला हवी. आर्थिक स्थिती चांगली नाही, शासकीय मुद्राकोषात खजिन्यात हवी तशी भर पडत नाही, महसुली उत्पन्नही जेमतेम हे नेहमीच वाचनात येते. पण त्याचवेळी अमूक स्मारकाला काहीशे कोटी, तमूक स्मारकाला काही हजार कोटी, या प्रकल्पासाठी काही हजार कोटींची तरतूद असे विस्मयकारक वर्तमानही वाचनात येते. सर्वसामान्यांना खरे काय तेच कळेनासे होते. राज्यावरील खर्चाचा बोजा, कर्जाचे ओझे वाढत चालले आहे अशीही बातमी येते. आता निवडणूकपूर्व पुरवणी मागण्यांनाही कात्री लावावी लागणार आहे हेही कळते. देशातील एकूण राज्यांपैकी कर्जाचा सर्वाधिक बोजा महाराष्ट्रावर आहे. तरीही राज्याच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत १७.५ टक्क्यांची कर्जमात्रा समाधानकारक असल्याचेही ‘क्रिसिल’ने ताज्या अहवालात नोंदवले आहे.
देशातील सर्व राज्यांचा विचार केल्यास महाराष्ट्रावर सर्वाधिक कर्जाचा बोजा आहे. त्याचवेळी राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत हे प्रमाण देशातील सर्वात कमी आहे. राज्याचे सकल उत्पन्न अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे चांगले असल्यानेच कर्जाचा बोजा वाढत असला तरी परिस्थिती चिंताजनक नाही, अशी अहवालातील भाषा जनतेला जड जाते. महाराष्ट्रावरील एकूण कर्जाचा बोजा या आर्थिक वर्षाअखेर पाच लाख कोटींच्या आसपास जाईल, असा अंदाज आहे. देशातील सर्व राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रावरील कर्जाचा बोजा सर्वाधिक आहे. पण सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत (जीएसडीपी) कर्जाचे प्रमाण हे १७.५ टक्क्यांच्या आसपासच आहे. देशात एवढे कमी प्रमाण अन्य कोणत्याही राज्याचे नाही, असा निष्कर्षही ‘क्रिसिल’ने काढला आहे. हे दिलासादायक असले तरी आगामी आर्थिक संकटाची चाहूल देणारेही आहे.
पंजाब, केरळ आणि राजस्थान या तीन राज्यांवरील कर्जाचा बोजा राज्य सकल उत्पन्नाच्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. कर्जाच्या बोजाचे हे एवढे प्रमाण आर्थिकदृष्टय़ा चिंताजनक मानले जाते. बिहार, मध्य प्रदेश, हरयाणा, झारखंड, तमिळनाडू, ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचे सकल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण हे २० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. फक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि छत्तीसगड या राज्यांचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. या तीन राज्यांची आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक आहे असे म्हटले तरी हे समाधान किती काळ टिकणार हा प्रश्न आहे. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण राज्य सकल उत्पन्नाच्या १९.४ टक्के होते. २०१८च्या आर्थिक वर्षांअखेरस हेच प्रमाण १७.४ टक्क्यांपर्यंत घटले होते.
राज्याच्या महसुली उत्पन्नाबाबत दररोज वेगवेगळा तपशील समोर येत असतो. राज्य सरकारच्या महसुली जमापेक्षा महसुली खर्चात वाढ होत असल्याचे स्पष्टच आहे. अशावेळी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राज्याला आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागणार आहे. राज्याची तूट तब्बल ३४ हजार कोटींपर्यंत पोहोचण्याची चिन्हे असून, राज्याच्या इतिहासातील ती सर्वाधिक तूट असेल, असे आधीच्या अर्थसंकल्पातील आकडेवारीवरून दिसून येते. राज्यात सत्तापालट झाल्यापासून उत्पन्न वाढीसाठी, परकीय गुंतवणूक राज्याकडे वळवण्यासाठी अनेक उपक्रमांचे आयोजन हिरिरीने केले गेले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यासाठी खास आग्रही आणि प्रयत्नशील होते. आजही आहेत. पण तरीही आपली आर्थिक प्रकृती फारशी सुधारलेली नाही. जो बोजा आघाडी सरकारने सत्ताऊतार होण्यापूर्वी हस्तांतरित केला होता तो फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून प्रत्येक वर्षी वाढतच चालला आहे. राज्याच्या तिजोरीवर २०१५-१६ मध्ये ३ लाख २४ हजार २०२ कोटी रूपयांचे कर्ज होते. मार्च २०१८ मध्ये अर्थसंकल्प मांडताना ते ४ लाख ६१ हजार ८०७ कोटी असताना गेल्या वर्षभरात राज्य सरकारने आणखी सुमारे ४० हजार कोटींचे कर्ज काढले आहे. त्यात सातवा वेतन आयोगाचा खर्च आता जोडीला आला आहे. निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून केलेल्या लोकानुययी घोषणांसाठी काही हजार कोटी खर्च होणार आहेत. आता लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर येत्या फेब्रुवारी महिन्यातील अधिवेशनात फक्त लेखानुदान मांडण्यात येणार असून, संपूर्ण अर्थसंकल्प पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येईल, त्यावेळी ३४ हजार कोटींपेक्षा अधिक तुटीचा अर्थसंकल्प मांडण्याची येणाऱ्या सरकारवर नामुष्की ओढवणार आहे.
जी स्थिती राज्याची तीच केंद्राचीही झाली आहे. केंद्र सरकारच्या साडेचार वर्षांच्या काळात कर्जामध्ये तब्बल ४९ टक्यांनी वाढ होऊन कर्जाची रक्कम ८२,०३,२५३ कोटींवर गेली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सरकारच्या कर्जावर नुकताच जो तपशील जाहीर केला त्यातूनच ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जून २०१४ मध्ये सरकारवर ५४,९०,७६३ कोटींचे कर्ज होते. सप्टेंबर २०१८ मध्ये हे कर्ज ८२,०३,२५३ कोटींपर्यंत वाढले आहे. साडेचार वर्षांत तब्बल ४९ टक्क्यांनी कर्ज वाढले आहे. राज्याची वित्तीय स्थिती पाहिली तर कर जमा, इतर शुल्क, केंद्रीय करातील हिस्सा, अनुदाने अशी सगळी महसुली जमा होते २ लाख ८५ हजार ९६८ कोटी आणि आपला सध्याचा महसुली खर्च आहे ३ लाख १ हजार ३४३ कोटी. आता बोला. आर्थिक प्रगती, विकासाचा दर, परकीय गुंतवणुकीचे कोट्यवधींचे आकडे, रोजगार निर्मिती हे सारे दावे फोल ठरवणारा हा तपशीलच देशाच्या आर्थिक प्रकृतीचा खरा निर्देशांक आहे.”
