Details
दुष्काळाचा कराल जबडा!
31-Jan-2019
| 0
”
शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
shail.dinman@gmail.com
राज्याला दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडून 4 हजार 714 कोटी 28 लाख रुपयांची मदत जाहीर झाल्यावर आजवरची सर्वाधिक मदत म्हणून काहीजणांनी फुशारक्या मारल्या आहेत. काही प्रसारमाध्यमांनीही खुशखबर म्हणत या मदतीची बातमी दिली आहे. ही कसली असंवेदनशीलता? राज्याचा मोठा भाग गेली काही वर्षे सतत दुष्काळाच्या गडद छायेत आहे. पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आहे. चारा नाही, गाईगुरे तडफडून मरत आहेत, लोकांचे तांडेच्या तांडे पोटासाठी स्थलांतर करत आहेत, गावं उठली आहेत. टँकर लॉबी खुश आहे. प्रशासकीय यंत्रणा खुश आहे. पण याव्यतिरिक्त दुष्काळामुळे ज्यांची होरपळ सुरू आहे त्यांच्यासाठी ही कुठली खुशखबर म्हणता येईल? सर्वाधिक मदत म्हणून आपलीच पाठ थोपटायची याचा अर्थ दुष्काळ निवारणाच्या किंवा राज्य दुष्काळमुक्त करण्याच्या कुठल्याच योजना गेल्या काही वर्षांत सफल झालेल्या नाहीत, सरकार अपयशी ठरले आहे, असाच होतो.
ही मदत बुधवारी जाहीर झाली. पण त्याआधी बहुदा सोमवारी एका दैनिकाने दुष्काळाची भीषणता दाखवणारे एक छायाचित्र प्रसिद्ध केले होते. पार तळाला गेलेली खोल खोल विहिर, त्यात दिसणारं पाण्याचं अगदी लहानसे डबके आणि या खोल विहिरीत उतरलेला एक पोरगेलासा युवक. पाण्यासाठी वणवण करणारे प्राणीही विहिरीत पडून मृत्यूमुखी पडल्याने प्रदूषित झालेले हेच पाणी पिण्याची वेळ राज्यातील अर्ध्याअधिक ग्रामीण भागावर आली आहे. पाण्यासाठी सकाळपासून मैलनमैल वाटचाल करत बायाबापड्या, पोरं, पुरुषही डोईवरून मिळेल त्या डबक्यातून पाणी आणत आहेत. कुठे गेल्या मग त्या जलसंधारण योजना, पाटबंधारे योजना, जलयुक्त शिवार योजनांचे धवल यश कुठल्या फायलींत दडून बसले आहे? राज्यात काही लाख विहिरी खोदल्या असे सांगितले जात होते. त्या विहिरी कुठे आहेत? विरोधी पक्षांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले की ते राजकारण होते. पण हे प्रश्न, राज्यातील दुष्काळाची परिस्थिती कुणाही संवेदनशील व्यक्तीला अस्वस्थ करणारीच आहे.
याच आपल्या राज्यात एका स्वयंसेवी संस्थेला आणि हजारो स्वयंसेवकांना पाझर तलावांचे काम करण्याची वेळ येते आणि ते काम, ते खोदलेले तलावांचे चर हे सारे काही सरकारी यंत्रणांपेक्षाही उत्तम होते. याचे प्रशस्तीपत्रक खुद्द मुख्यमंत्री देतात याची कीव वाटायला लागली आहे. आता मिळालेली मदत ही मागील वर्षी आलेल्या दुष्काळासाठी आहे. यंदा आतापासूनच अर्ध्या राज्यात पाण्यासाठी वणवण सुरू झाली आहे. चारा छावण्या सुरू झाल्या आहेत. रोजगार नसल्यामुळे मिळेल त्या कामासाठी जवळच्या शहरांकडे लोकं निघाली आहेत. 1972 साली पण असाच मोठा दुष्काळ पडला होता. पण त्या दुष्काळात पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती आजच्या मानाने बरी होती असे म्हणावे लागेल. तेव्हा जर पाण्याचे दुर्भिक्ष्य नव्हते आणि आता विहिरी, तलाव कोरडे पडले असतील, पाण्याचा थेंब दिसत नसेल तर आपण काय कप्पाळ प्रगती केली? मग सिंचनावर जे लाखो, कोटी रुपये खर्च झाले ते कुणाच्या सिंचनावर? अलिकडेच वाचनात आले होते की, राज्याची एकूण पाण्याची गरज किती आहे ते तपासून, आजमावून मग त्याप्रमाणे राज्यासाठी जलसंचय योजना आखाव्यात, भागनिहाय आखाव्यात, शेतीचेही आयोजन तसेच असावे, असा सल्ला जलसंधारण योजनांशी संबंधित एका माजी अधिकाऱ्यानेच दिला होता. अर्थातच तो धुडकावण्यात आला. म्हणजे नियोजन करण्याची वा त्यासाठी विचारपूर्वक पावले उचलण्याचीही आपल्याला गरज वाटत नाही. आपले डोळे सदा केंद्राकडे लागलेले आणि दुष्काळाने घेरले असताना केंद्र जो काही मदतीचा तुकडा टाकणार त्याचे आपण ढोल पिटणार अशी राज्याची दयनीय अवस्था झाली आहे.
आताही जी मदत मिळणार आहे, फक्त जाहीर झाली आहे ती काही फार मोठी आहे असे नाही. पण असा सूर काढणारा लगेच विरोधकांत जमा होतो. शेतकरी नेते राजू शेट्टी सांगतात की, ही मदत तुटपुंजी आहे. दुष्काळाची दाहकता भयानक आहे. त्यामुळे एकूणच दुष्काळाचे फेरसर्वेक्षण करायला हवे, अशी आमची मागणी आहे. हे राजू शेट्टींनी सांगायची वेळ यायलाच नको. सरकारने राज्यातील १५१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा दुष्काळात होरपळतो आहे. सरकारी यंत्रणांच्या प्रतिनिधींना हे वास्तव दिसत नाही की त्यांनी डोळे झाकून घेतले आहेत? अद्याप पीकविम्याची २५ टक्के रक्कमही शेतकऱ्यांच्या हातात पडलेली नाही. केंद्राची मदत प्रत्यक्षात यायला खूप वेळ लागणार आहे. टँकर आणि चारा छावण्या म्हणजेच दुष्काळ निवारण समजणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना दुष्काळाचा कराल जबडा दिसत नाही. पण, निवडणुकांचे पडघम ऐकू येत आहेत. सरकार बदलले तरी नियोजनाचा दुष्काळ कायम आहे हाच याचा अर्थ!”
