Details
दबावाची तक्रार कशासाठी?
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
केंद्रीय निवडणूक आयोगावर सध्या विरोधी पक्षांकडून तसेच माध्यमांकडून मोठी आगपाखड केली जात आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा व त्यांचे सहकारी दोन आयुक्त अशोक लवासा आणि सुशील चतुर्वेदी यांनी निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता राबवताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचे अध्यक्ष अमित शाह यांच्या बाजूने निकाल दिले हा मुख्य आक्षेप आहे. दुसरी तक्रार आहे की विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या विरोधात ज्या तक्रारी भाजपाने आयोगाकडे केल्या, त्यावरील विरोधकांना बोचणारे निर्णय़ पटापट केले जातात. मात्र पंतप्रधानांच्या विरोधातल्या तक्रारींची दखलच घेतली जात नाही. पण खरेतर हे सारेच खरे नाही. कारण याच आयोगाने केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी, भाजपाचे उमेदवार वरूण गांधी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नेते मुख्तार अब्बास नक्वी, उमेदवार किरण खेर, महाराष्ट्राच्या मंत्री पंकजा मुंडे अशा अनेकांना नोटिसा बजावल्या. त्या सर्वांनाच एकतर समज देण्यात आली अथवा अल्पकाळाची प्रचारबंदीही त्यांच्यावर लागू झाली.
भोपाळच्या वादग्रस्त उमेदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांना दोनवेळा तीन-तीन दिवस प्रचार करता येणार नाही अशी सजाही झाली. विरोधी बाजूनेही अतिबडबड करणारे काँग्रेस नेते नवज्योत सिंह सिद्धू यांनाही तशाच पद्धतीने तोंड बंद करण्याची सजा झाली. पण नक्वी व योगी यांना मोदीसेना या उल्लेखासाठी समज मिळाली व बंदीही आली. पण तशाच पद्धतीचे वाक्य भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी वापरले. मात्र त्यांच्याविरोधात आयोगाने बडगा उगारलाच नाही. मोदींच्या विरोधात तक्रारी दाखल होऊन महिना उलटला तरी आयोगाने काहीच दखल घेतली नाही तेव्हा काँग्रसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथे प्रकरण निघाले व न्यायालयाने आयोगाला नोटीस काढली. तेव्हा कुठे आयोग पटापट हलू लागला. या प्रकरणांमध्ये एकापाठोपाठ एक क्लीन चिट आयोगाने देऊन टाकली आहे. त्यामुळेच देशात सर्वत्र निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू आहे, मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट सुरू आहे, पण पंतप्रधानांसाठी मात्र एक निराळेच मोदी कोड ऑफ कंडक्ट आयोगाने लागू केले आहे का असा तिरकस सवाल विरोधी नेत्यांनी उपस्थित केला आहे.
मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून देशात निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. निवडणूक प्रक्रियेवर बारीक लक्ष ठेवण्याऱ्या आयोगाने बालाकोट एअर स्ट्राईक व पुलवामा प्रकरण लक्षात घेऊन कोणत्याही राजकीय पक्षाने निवडणूक प्रचारात सैन्यदलाच्या शौर्याचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करू नये असा दंडक घालून दिला. पण पंतप्रधान मोदी व अमित शाह यांनी सातत्याने सैन्य दलाने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईक व एअर स्ट्राईकचा राजकीय फायदा करून घेणारीच विधाने केली. त्यावर कारवाईचा पत्ता नाही. मोदींच्या लोकसभा निवडणूक प्रचाराच्या भाषणांमध्ये १०६ वेळा सैन्याच्या कामगिरीचा उल्लेख केला. त्यावर आयोगाने स्वतःहून काहीही केले नाही. काँग्रेसने अनेक तक्रारी दाखल केल्या. त्यांचा निकाल महिन्याभरानेही आला नाही तेव्हा काँग्रेसने हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात नेला. न्यायालयाने आयोगाकडे खुलासा मागितला, तेव्हा आयोगाने पटापटा निर्णय दिले. पण त्यातही एकाही प्रकरणात मोदींवर ठपका आला नाही हे विशेष.
या क्लीनचीटमध्येही काही काळंबेरं आहे अशी शंका जाहीरपणाने व्यक्त होऊ लागली आहे. कारण तीनपैकी एका निवडणूक आयुक्तांनी विरोध केला होता. तरीही मुख्य आयुक्तांसह दोन आयुक्तांनी बहुमताचा निर्णय जारी केला. वरिष्ठ आयुक्त अशोक लवासा यांनी म्हटले आहे की माझे विरोधी मत जनतेपुढे यायला हवे. या प्रकारामुळे एकंदरीतच निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाशझोत आला आहे. काँग्रेसची तक्रार लवासा यांना योग्य वाटली. त्यातील दोन भाषणे त्यांनी महाराष्ट्रातच केली होती. पहिले होते ९ एप्रिल रोजी उस्मानाबाद लोकसभा मतदारसंघात औसा इथे केलेले. त्यात त्यांनी नवमतदारांना आवाहन केले होते की ज्यांनी पाकिस्तानातील बालाकोटमध्ये हवाई हल्ला केला, त्या वीर जवानांना तुम्ही तुमचे पहिले मत अर्पण करणार का की नाही? याविरोधात तक्रार आल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला होता. त्याचा अभ्यास करून मोदी यांच्याकडून या विधानाद्वारे आचारसंहिता भंग झाला नसल्याचा निर्वाळा आयोगाने दिला आहे.
उस्मानाबादमधील अधिकाऱ्यांनी संबंधित भाषणाची ११ पानांची प्रत तपासली. मात्र संबंधित विधानाद्वारे आदर्श आचारसंहितेबाबतच्या कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वे अथवा तरतुदींचे उल्लंघन झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे’. नंतर वर्धा येथील सभेत पंतप्रधान मोदी यांनी राहुल गांधींना लक्ष्य केले होते. ‘काँग्रेस नेते अल्पसंख्याक बहुसंख्य असलेल्या भागातून निवडणूक लढवत आहेत’, या मोदींच्या विधानावर आयोगाने निर्वाळा दिला असला तरी लवासा यांना मात्र तक्रारीत तथ्य आहे अस वाटल्याचे दिसते. आयुक्त लवासा हे क्रमांक दोनचे आयुक्त आहेत. आयोगाचे निर्णय बहुमताचे असले तरी लवासा यांचे निराळे मत त्याला जोडणे आवश्यक होते की नाही यावर कायदेतज्ज्ञ आता भांडतील. जेव्हा निवडणूक आयोगाचे काम हे अर्धन्यायीक पद्धतीचे असते, तेव्हा असल्यास विरोधी मत नोंदवण्याची प्रथा आहे. मात्र मॉडेल कोडबाबतचे निर्णय हे प्रशासकीय स्वरूपाचे असल्यामुळे त्यासंदर्भात विरोधी मत नोंदणे व प्रसृत करणे ही प्रथा नाही. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना मात्र असे वाटते की लवासा यांनी दोन आयुक्तांच्या नेमके विरोधी मत नोंदवले असेल तर तेही जनेतेपुढे आले पाहिजे.
निवडणुकांच्या संदर्भात जेव्हा आपण चर्चा करतो तेव्हा देशाचे दहावे मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांचा विषय निघणे अपरिहार्य आहे. शेषन यांच्या काळापर्यंत एकच निवडणूक आयुक्त देशाच्या निवडणुकीचा कारभार हाकत. शेषन यांची पद्धती थोडी हुकूमशाही धाटणीची होतीच. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या काँग्रेस नेत्यांनी तेव्हाचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांना सांगून शेषन यांच्या जोडीला आणखी दोन निवडणूक आयुक्त बसवले. तसेही शेषन हे ना सरकारला जुमानत होते ना न्यायालयांना भीक घालत होते. त्यांनी आचारसंहितेचे असे काही भूत उभे केले होते की सारेच लोक हैराण झाले होते. पण शेषन यांनी जरी अतिरेक केला असला तरी त्यांनी ज्या धाडसाने आचारसंहिता राबवली ती नंतर पूर्णतः उखडून टाकणे कुणालाही शक्य झाले नाही. आजही निवडणुका ज्या भयमुक्त वातावरणात चांगल्या पद्धतीने होत आहेत त्याचा पायाच शेषन यांनी रचला होता. अन्य दोन आयुक्त नेमायला शेषन यांनी कडाडून विरोध केला. शेषन सर्वोच्च न्ययालयात गेले. पण तिथेही राव सरकारचा निर्णय़ योग्य ठरला. शिवाय तीन्ही आयुक्त हे एकाच दर्जाचे आहेत आणि त्यांचे निर्णय हे बहुमताने व्हायला हवेत हेही न्यायलयाने सांगितले. तीच प्रथा व पद्धती आता जर सुनील अरोरा हे देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून राबवत असतील व निर्णय बहुमताने होत असतील तर कुणाला तक्रारीचे कारण काय?”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
केंद्रीय निवडणूक आयोगावर सध्या विरोधी पक्षांकडून तसेच माध्यमांकडून मोठी आगपाखड केली जात आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा व त्यांचे सहकारी दोन आयुक्त अशोक लवासा आणि सुशील चतुर्वेदी यांनी निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता राबवताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचे अध्यक्ष अमित शाह यांच्या बाजूने निकाल दिले हा मुख्य आक्षेप आहे. दुसरी तक्रार आहे की विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या विरोधात ज्या तक्रारी भाजपाने आयोगाकडे केल्या, त्यावरील विरोधकांना बोचणारे निर्णय़ पटापट केले जातात. मात्र पंतप्रधानांच्या विरोधातल्या तक्रारींची दखलच घेतली जात नाही. पण खरेतर हे सारेच खरे नाही. कारण याच आयोगाने केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी, भाजपाचे उमेदवार वरूण गांधी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नेते मुख्तार अब्बास नक्वी, उमेदवार किरण खेर, महाराष्ट्राच्या मंत्री पंकजा मुंडे अशा अनेकांना नोटिसा बजावल्या. त्या सर्वांनाच एकतर समज देण्यात आली अथवा अल्पकाळाची प्रचारबंदीही त्यांच्यावर लागू झाली.
भोपाळच्या वादग्रस्त उमेदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांना दोनवेळा तीन-तीन दिवस प्रचार करता येणार नाही अशी सजाही झाली. विरोधी बाजूनेही अतिबडबड करणारे काँग्रेस नेते नवज्योत सिंह सिद्धू यांनाही तशाच पद्धतीने तोंड बंद करण्याची सजा झाली. पण नक्वी व योगी यांना मोदीसेना या उल्लेखासाठी समज मिळाली व बंदीही आली. पण तशाच पद्धतीचे वाक्य भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी वापरले. मात्र त्यांच्याविरोधात आयोगाने बडगा उगारलाच नाही. मोदींच्या विरोधात तक्रारी दाखल होऊन महिना उलटला तरी आयोगाने काहीच दखल घेतली नाही तेव्हा काँग्रसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथे प्रकरण निघाले व न्यायालयाने आयोगाला नोटीस काढली. तेव्हा कुठे आयोग पटापट हलू लागला. या प्रकरणांमध्ये एकापाठोपाठ एक क्लीन चिट आयोगाने देऊन टाकली आहे. त्यामुळेच देशात सर्वत्र निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू आहे, मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट सुरू आहे, पण पंतप्रधानांसाठी मात्र एक निराळेच मोदी कोड ऑफ कंडक्ट आयोगाने लागू केले आहे का असा तिरकस सवाल विरोधी नेत्यांनी उपस्थित केला आहे.
मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून देशात निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. निवडणूक प्रक्रियेवर बारीक लक्ष ठेवण्याऱ्या आयोगाने बालाकोट एअर स्ट्राईक व पुलवामा प्रकरण लक्षात घेऊन कोणत्याही राजकीय पक्षाने निवडणूक प्रचारात सैन्यदलाच्या शौर्याचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करू नये असा दंडक घालून दिला. पण पंतप्रधान मोदी व अमित शाह यांनी सातत्याने सैन्य दलाने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईक व एअर स्ट्राईकचा राजकीय फायदा करून घेणारीच विधाने केली. त्यावर कारवाईचा पत्ता नाही. मोदींच्या लोकसभा निवडणूक प्रचाराच्या भाषणांमध्ये १०६ वेळा सैन्याच्या कामगिरीचा उल्लेख केला. त्यावर आयोगाने स्वतःहून काहीही केले नाही. काँग्रेसने अनेक तक्रारी दाखल केल्या. त्यांचा निकाल महिन्याभरानेही आला नाही तेव्हा काँग्रेसने हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात नेला. न्यायालयाने आयोगाकडे खुलासा मागितला, तेव्हा आयोगाने पटापटा निर्णय दिले. पण त्यातही एकाही प्रकरणात मोदींवर ठपका आला नाही हे विशेष.
या क्लीनचीटमध्येही काही काळंबेरं आहे अशी शंका जाहीरपणाने व्यक्त होऊ लागली आहे. कारण तीनपैकी एका निवडणूक आयुक्तांनी विरोध केला होता. तरीही मुख्य आयुक्तांसह दोन आयुक्तांनी बहुमताचा निर्णय जारी केला. वरिष्ठ आयुक्त अशोक लवासा यांनी म्हटले आहे की माझे विरोधी मत जनतेपुढे यायला हवे. या प्रकारामुळे एकंदरीतच निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाशझोत आला आहे. काँग्रेसची तक्रार लवासा यांना योग्य वाटली. त्यातील दोन भाषणे त्यांनी महाराष्ट्रातच केली होती. पहिले होते ९ एप्रिल रोजी उस्मानाबाद लोकसभा मतदारसंघात औसा इथे केलेले. त्यात त्यांनी नवमतदारांना आवाहन केले होते की ज्यांनी पाकिस्तानातील बालाकोटमध्ये हवाई हल्ला केला, त्या वीर जवानांना तुम्ही तुमचे पहिले मत अर्पण करणार का की नाही? याविरोधात तक्रार आल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला होता. त्याचा अभ्यास करून मोदी यांच्याकडून या विधानाद्वारे आचारसंहिता भंग झाला नसल्याचा निर्वाळा आयोगाने दिला आहे.
उस्मानाबादमधील अधिकाऱ्यांनी संबंधित भाषणाची ११ पानांची प्रत तपासली. मात्र संबंधित विधानाद्वारे आदर्श आचारसंहितेबाबतच्या कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वे अथवा तरतुदींचे उल्लंघन झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे’. नंतर वर्धा येथील सभेत पंतप्रधान मोदी यांनी राहुल गांधींना लक्ष्य केले होते. ‘काँग्रेस नेते अल्पसंख्याक बहुसंख्य असलेल्या भागातून निवडणूक लढवत आहेत’, या मोदींच्या विधानावर आयोगाने निर्वाळा दिला असला तरी लवासा यांना मात्र तक्रारीत तथ्य आहे अस वाटल्याचे दिसते. आयुक्त लवासा हे क्रमांक दोनचे आयुक्त आहेत. आयोगाचे निर्णय बहुमताचे असले तरी लवासा यांचे निराळे मत त्याला जोडणे आवश्यक होते की नाही यावर कायदेतज्ज्ञ आता भांडतील. जेव्हा निवडणूक आयोगाचे काम हे अर्धन्यायीक पद्धतीचे असते, तेव्हा असल्यास विरोधी मत नोंदवण्याची प्रथा आहे. मात्र मॉडेल कोडबाबतचे निर्णय हे प्रशासकीय स्वरूपाचे असल्यामुळे त्यासंदर्भात विरोधी मत नोंदणे व प्रसृत करणे ही प्रथा नाही. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना मात्र असे वाटते की लवासा यांनी दोन आयुक्तांच्या नेमके विरोधी मत नोंदवले असेल तर तेही जनेतेपुढे आले पाहिजे.
निवडणुकांच्या संदर्भात जेव्हा आपण चर्चा करतो तेव्हा देशाचे दहावे मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांचा विषय निघणे अपरिहार्य आहे. शेषन यांच्या काळापर्यंत एकच निवडणूक आयुक्त देशाच्या निवडणुकीचा कारभार हाकत. शेषन यांची पद्धती थोडी हुकूमशाही धाटणीची होतीच. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या काँग्रेस नेत्यांनी तेव्हाचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांना सांगून शेषन यांच्या जोडीला आणखी दोन निवडणूक आयुक्त बसवले. तसेही शेषन हे ना सरकारला जुमानत होते ना न्यायालयांना भीक घालत होते. त्यांनी आचारसंहितेचे असे काही भूत उभे केले होते की सारेच लोक हैराण झाले होते. पण शेषन यांनी जरी अतिरेक केला असला तरी त्यांनी ज्या धाडसाने आचारसंहिता राबवली ती नंतर पूर्णतः उखडून टाकणे कुणालाही शक्य झाले नाही. आजही निवडणुका ज्या भयमुक्त वातावरणात चांगल्या पद्धतीने होत आहेत त्याचा पायाच शेषन यांनी रचला होता. अन्य दोन आयुक्त नेमायला शेषन यांनी कडाडून विरोध केला. शेषन सर्वोच्च न्ययालयात गेले. पण तिथेही राव सरकारचा निर्णय़ योग्य ठरला. शिवाय तीन्ही आयुक्त हे एकाच दर्जाचे आहेत आणि त्यांचे निर्णय हे बहुमताने व्हायला हवेत हेही न्यायलयाने सांगितले. तीच प्रथा व पद्धती आता जर सुनील अरोरा हे देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून राबवत असतील व निर्णय बहुमताने होत असतील तर कुणाला तक्रारीचे कारण काय?”
