Details
थेट लाभाचे प्रागतिक पाऊल..
13-Sep-2019
”
अनिकेत जोशी..
संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. त्यात थेट ३७ निर्णयांची बरसात झाली! वेधशाळेच्या अंदाजानुसार पावसाचा मुक्काम राज्यात आणखी वाढलेलाच आहे. त्यामुळे तशीही बरसात होतेच आहे. त्यातच या प्रशासकीय बरसातीची भर! त्यामुळेच आचारसंहिता लागू होण्याआधी आणखी एक मॅरेथॉन मंत्रीमंडळ बैठक होऊ शकेल आणि त्यातही असेच पाचपन्नास निर्णय घेतले जाऊ शकतात, असा अंदाज मंत्रालयातून व्यक्त होत आहे. या ३७ निर्णयांच्या वर्षावात राज्यातील बहुतेक सारेच वर्ग व सारेच भौगोलिक विभाग भिजलेले आहेतच. या मंत्रीमंडळ बैठकीच्या निमित्ताने कृषी विकास विभागाच्या काही नव्या योजनांची घोषणा करण्यात आली. अर्थात यातील निर्णय तसे राज्य मंत्रिमंडळात घेतले गेलेले नव्हते. कारण प्रशासकीय स्वरूपाच्या निर्णयांसाठी मंत्रिमंडळापुढे जावे लागत नाही. पण नवे कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीचा दिवस साधून कृषी विभागाचे नवे पोर्टल सुरू करून टाकले.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने तंत्रज्ञानाची साथ घेऊन विविध सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांना, जे काही शासकीय योजनांचे रोखीचे फायदे मिळायचे ते, थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पाठवण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. एकंदरीतच नरेंद्र मोदी सरकारचा भर हा शासकीय योजनांचे लाभ संबंधितांच्या थेट बँक खात्यात देण्यावर राहिला आहे. या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर योजनेसाठी राज्य सरकारने महाडीबीटी ही संगणक प्रणाली राज्य सरकारने सुरू केली आहे. राज्य सरकारचा आयटी विभाग हा सुरूवातीपासूनच तंत्रज्ञानामधील एक तगडा विभाग आहे. त्यांनी अनेक खात्यांमध्ये चांगल्या संगणकीय व्यवस्था उभ्या केल्या आहेत. शिक्षण व सामाजिक न्याय विभागाशी निगडित शिष्यवृत्यांच्या रकमा लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट भरण्याची व्यवस्था हे गेल्या दोन-तीन वर्षांतील एक चांगले साध्य आहे. याची प्रशंसा देशभरात झाली आहे. विशेषतः राज्य सरकारचे आयटी विभागाचे प्रधान सचिव श्रीनिवासन सांगतात त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागाच्या व शिक्षण विभागाच्या शिष्यवृत्ती योजनांमधून दरवर्षी जे चार हजार कोटी रूपये वाटले जातात त्यात चक्क एक हजार कोटी रूपयांची बचत या महाडीबीटी माध्यमातून करता आली आहे. ही एक प्रचंड मोठी घटना आहे यात शंकाच नाही.
एक हजार कोटी रूपये ही फार मोठी रक्क्म आहे. तुमच्याआमच्याकडून राज्य सरकार लाखो कोटी रूपयांचे कर गोळा करत असते. त्यातूनच सामाजिक व आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांना शालेय स्तरापासून ते महाविद्यालयीन व पुढे व्यावसायिक शिक्षणापर्यंत फीमध्ये सवलत म्हणून या रकमा दिल्या जातात. त्यातून थेट पंचवीस टक्के रकमा जर वाचल्या असतील तर त्याचा आनंद नक्कीच साजरा झाला पाहिजे. पण त्याचबरोबर इतकी वर्षे इतक्याच मोठ्या रकमा राज्य सरकार दरवर्षीच खर्च करत होते, तर मग ते अतिरिक्त, प्रत्येक वर्षाचे हजार हजार कोटी रूपये गेले कुठे याही प्रश्नाचे उत्तर राज्य सरकारनेच शोधले पाहिजे. यातील एक कारण केवळ कारभारातील अनागोंदी हे असू शकते. आणि दुसरे कारण असेल ते खोट्या नावांवर कोणीतरी पैसे उकळण्याचे उद्योग केलेले आहेत. दुसऱ्या कारणासाठी थेट संबंधित अधिकारी व संस्थाचालक हेच जबाबादार धरावे लागतील. पूर्वीची शिष्यवृत्त्यांच्या व शैक्षणिक लाभांच्या रकमा देण्याची सर्वमान्य पद्धती होती की विद्यार्थ्याने शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेतल्यानंतर संस्थांनी लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या याद्या शिक्षण, सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागांमार्फत जिल्हा, तालुका तसेच विद्यापीठ स्तरावर छाननी करून नंतर राज्यशासनाकडे पाठवायच्या. त्यानंतर शिष्यवृत्तीच्या देय रकमा त्याच मार्गाने खाली खाली जात संस्थेच्या खात्यात जमा व्हायच्या. विद्यार्थ्यांना थेट पैसे दिले जात नव्हते. आता विद्यार्थ्यांचे व त्याच्या पालकांचे बँक खाते संगणक प्रणालीत राज्य सरकारने जोडून घेतले आहे. पात्र विद्यर्थ्यांची छाननीही संगणक प्रणालीतूनच केली जाते. अशीच संगणक आधारित थेट लाभ देण्याची पद्धती शासनाच्या विविध मदत योजनांसाठी राबवले जाणे हीच काळाची गरज होती. आता एकेक करून सर्वच लाभ योजना या महाडीबीटीवर घेण्याचा राज्यशासनाचा उपक्रम सुरू असून त्यातील पुढचे एक पाऊल कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी टाकले आहे.
कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी तेरा प्रकारच्या शेती उपकरणांच्या योजना चालवल्या जातात. त्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात २१०० कोटी रूपयांची तरतूद कण्यात आली आहे. म्हणजे आता शेतीसाठी लागणाऱ्या टिलर, ट्रॅक्टर, ठिबक व तुषार सिंचन यंत्रणा आदी तेरा प्रकारच्या उपकरणांच्या खरेदीसाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये महाडीबीटीमार्फत थेट बँक खात्यात शासकीय वाट्याचा निधी मिळणार आहे. प्रधान सचिव श्रीनिवासन यंनी दिलेल्या माहितीनुसार महाडीबीटी हे एक परिपूर्ण असे पोर्टल असून शेतकऱ्यांनी तिथे जाऊन फक्त एका पानाचा सोपा फॉर्म भरायचा आहे. फॉर्म मराठी व इंग्रजीत उपलब्ध आहे. या फॉर्ममध्ये शेतकऱ्यांचे नाव व आधार क्रमांक दिल्याबरोबर राज्यशासनाच्या महसूल विभागाच्या संगणक प्रणालीमधून त्या शेतकऱ्यांच्या नावे असणाऱ्या एकूण क्षेत्राची माहिती तिथे आपोआप प्राप्त होईल. अशा शासकीय विभागांच्या प्रणाली एकमेकांना जोडल्या गेल्यामुळे राज्यशासनाला संपूर्ण माहिती एका बटनाच्या क्लिकवर मिळणार, हा पुढचा एक मोठा लाभ यातून होणार आहे.
शासकीय मदतीच्या अशा योजना या विशिष्ट स्तरावरच्या लहान शेतकऱ्यांसाठी असतात. तसेच त्यासाठी विभाग, जिल्हा व तालुक्याचा कोटाही ठरवलेला असतो. म्हणजे एखाद्या तालुक्याला पन्नास ट्रॅक्टर व शंभर ठिबक संच द्यायचे असतील तर तिथे जितके शेतकरी या उपकरणांसाठी अर्ज करतील त्यामधून पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार केली जाते. नंतर तिथेच लॉटरी काढण्याची पारदर्शी पद्धती उपलब्ध असते. लॉटरी पद्धतीने संबंधित तालुक्यातील पन्नास ट्रॅक्टर व शंभर ठिबकचे लाभार्थी निवडले जातात. या लाभार्थ्यांनी संबंधित उपकरण खरेदी केल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तालुका कृषी अधिकारी पाहणी करतात. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर पंधरा दिवसात लाभाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होते. डॉ. बोंडे सांगतात की, यात शेतकऱ्यांचा वेळ व मनस्ताप पुष्कळ वाचणार आहे. पूर्वी असे व्हायचे की, आपण कोणत्या योजनेत बसतो याची माहिती व्हायलाच काळ जायचा. नंतर अर्ज दाखल करणे व लॉटरी या साऱ्या व्यवस्था पुरेसा पारदर्शक नसल्यामुळे याचा वशिला लावा, त्याचा वशिला लावा असे चालत असे. ते आता सारे बंद होईल. शेतकऱ्यांचा संबंध फक्त प्रत्यक्ष पाहणीवेळीच एका अधिकाऱ्याशी येईल. बाकी सारे काम संगणक प्रणालीतर्फेच केले जाईल. एकाच शेतकऱ्याने एकाच उपकरणाचा लाभ अनेकवेळा घेण्याचे प्रकार व अपात्र शेतकऱ्यांनाही लाभ देण्याचे प्रकार यातून पूर्ण वगळले जातील आणि अंतिमतः पैसे वाचतीलच पण अधिक शेतकऱ्यांना लाभ देता येतील. हे एक स्वागतार्ह व प्रागतिक पाऊल ठरेल.”
अनिकेत जोशी..
“संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com ”
“महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. त्यात थेट ३७ निर्णयांची बरसात झाली! वेधशाळेच्या अंदाजानुसार पावसाचा मुक्काम राज्यात आणखी वाढलेलाच आहे. त्यामुळे तशीही बरसात होतेच आहे. त्यातच या प्रशासकीय बरसातीची भर! त्यामुळेच आचारसंहिता लागू होण्याआधी आणखी एक मॅरेथॉन मंत्रीमंडळ बैठक होऊ शकेल आणि त्यातही असेच पाचपन्नास निर्णय घेतले जाऊ शकतात, असा अंदाज मंत्रालयातून व्यक्त होत आहे. या ३७ निर्णयांच्या वर्षावात राज्यातील बहुतेक सारेच वर्ग व सारेच भौगोलिक विभाग भिजलेले आहेतच. या मंत्रीमंडळ बैठकीच्या निमित्ताने कृषी विकास विभागाच्या काही नव्या योजनांची घोषणा करण्यात आली. अर्थात यातील निर्णय तसे राज्य मंत्रिमंडळात घेतले गेलेले नव्हते. कारण प्रशासकीय स्वरूपाच्या निर्णयांसाठी मंत्रिमंडळापुढे जावे लागत नाही. पण नवे कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीचा दिवस साधून कृषी विभागाचे नवे पोर्टल सुरू करून टाकले.”
“महाराष्ट्र राज्य सरकारने तंत्रज्ञानाची साथ घेऊन विविध सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांना, जे काही शासकीय योजनांचे रोखीचे फायदे मिळायचे ते, थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पाठवण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. एकंदरीतच नरेंद्र मोदी सरकारचा भर हा शासकीय योजनांचे लाभ संबंधितांच्या थेट बँक खात्यात देण्यावर राहिला आहे. या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर योजनेसाठी राज्य सरकारने महाडीबीटी ही संगणक प्रणाली राज्य सरकारने सुरू केली आहे. राज्य सरकारचा आयटी विभाग हा सुरूवातीपासूनच तंत्रज्ञानामधील एक तगडा विभाग आहे. त्यांनी अनेक खात्यांमध्ये चांगल्या संगणकीय व्यवस्था उभ्या केल्या आहेत. शिक्षण व सामाजिक न्याय विभागाशी निगडित शिष्यवृत्यांच्या रकमा लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट भरण्याची व्यवस्था हे गेल्या दोन-तीन वर्षांतील एक चांगले साध्य आहे. याची प्रशंसा देशभरात झाली आहे. विशेषतः राज्य सरकारचे आयटी विभागाचे प्रधान सचिव श्रीनिवासन सांगतात त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागाच्या व शिक्षण विभागाच्या शिष्यवृत्ती योजनांमधून दरवर्षी जे चार हजार कोटी रूपये वाटले जातात त्यात चक्क एक हजार कोटी रूपयांची बचत या महाडीबीटी माध्यमातून करता आली आहे. ही एक प्रचंड मोठी घटना आहे यात शंकाच नाही.”
“एक हजार कोटी रूपये ही फार मोठी रक्क्म आहे. तुमच्याआमच्याकडून राज्य सरकार लाखो कोटी रूपयांचे कर गोळा करत असते. त्यातूनच सामाजिक व आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांना शालेय स्तरापासून ते महाविद्यालयीन व पुढे व्यावसायिक शिक्षणापर्यंत फीमध्ये सवलत म्हणून या रकमा दिल्या जातात. त्यातून थेट पंचवीस टक्के रकमा जर वाचल्या असतील तर त्याचा आनंद नक्कीच साजरा झाला पाहिजे. पण त्याचबरोबर इतकी वर्षे इतक्याच मोठ्या रकमा राज्य सरकार दरवर्षीच खर्च करत होते, तर मग ते अतिरिक्त, प्रत्येक वर्षाचे हजार हजार कोटी रूपये गेले कुठे याही प्रश्नाचे उत्तर राज्य सरकारनेच शोधले पाहिजे. यातील एक कारण केवळ कारभारातील अनागोंदी हे असू शकते. आणि दुसरे कारण असेल ते खोट्या नावांवर कोणीतरी पैसे उकळण्याचे उद्योग केलेले आहेत. दुसऱ्या कारणासाठी थेट संबंधित अधिकारी व संस्थाचालक हेच जबाबादार धरावे लागतील. पूर्वीची शिष्यवृत्त्यांच्या व शैक्षणिक लाभांच्या रकमा देण्याची सर्वमान्य पद्धती होती की विद्यार्थ्याने शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेतल्यानंतर संस्थांनी लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या याद्या शिक्षण, सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागांमार्फत जिल्हा, तालुका तसेच विद्यापीठ स्तरावर छाननी करून नंतर राज्यशासनाकडे पाठवायच्या. त्यानंतर शिष्यवृत्तीच्या देय रकमा त्याच मार्गाने खाली खाली जात संस्थेच्या खात्यात जमा व्हायच्या. विद्यार्थ्यांना थेट पैसे दिले जात नव्हते. आता विद्यार्थ्यांचे व त्याच्या पालकांचे बँक खाते संगणक प्रणालीत राज्य सरकारने जोडून घेतले आहे. पात्र विद्यर्थ्यांची छाननीही संगणक प्रणालीतूनच केली जाते. अशीच संगणक आधारित थेट लाभ देण्याची पद्धती शासनाच्या विविध मदत योजनांसाठी राबवले जाणे हीच काळाची गरज होती. आता एकेक करून सर्वच लाभ योजना या महाडीबीटीवर घेण्याचा राज्यशासनाचा उपक्रम सुरू असून त्यातील पुढचे एक पाऊल कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी टाकले आहे.”
“कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी तेरा प्रकारच्या शेती उपकरणांच्या योजना चालवल्या जातात. त्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात २१०० कोटी रूपयांची तरतूद कण्यात आली आहे. म्हणजे आता शेतीसाठी लागणाऱ्या टिलर, ट्रॅक्टर, ठिबक व तुषार सिंचन यंत्रणा आदी तेरा प्रकारच्या उपकरणांच्या खरेदीसाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये महाडीबीटीमार्फत थेट बँक खात्यात शासकीय वाट्याचा निधी मिळणार आहे. प्रधान सचिव श्रीनिवासन यंनी दिलेल्या माहितीनुसार महाडीबीटी हे एक परिपूर्ण असे पोर्टल असून शेतकऱ्यांनी तिथे जाऊन फक्त एका पानाचा सोपा फॉर्म भरायचा आहे. फॉर्म मराठी व इंग्रजीत उपलब्ध आहे. या फॉर्ममध्ये शेतकऱ्यांचे नाव व आधार क्रमांक दिल्याबरोबर राज्यशासनाच्या महसूल विभागाच्या संगणक प्रणालीमधून त्या शेतकऱ्यांच्या नावे असणाऱ्या एकूण क्षेत्राची माहिती तिथे आपोआप प्राप्त होईल. अशा शासकीय विभागांच्या प्रणाली एकमेकांना जोडल्या गेल्यामुळे राज्यशासनाला संपूर्ण माहिती एका बटनाच्या क्लिकवर मिळणार, हा पुढचा एक मोठा लाभ यातून होणार आहे.”
“शासकीय मदतीच्या अशा योजना या विशिष्ट स्तरावरच्या लहान शेतकऱ्यांसाठी असतात. तसेच त्यासाठी विभाग, जिल्हा व तालुक्याचा कोटाही ठरवलेला असतो. म्हणजे एखाद्या तालुक्याला पन्नास ट्रॅक्टर व शंभर ठिबक संच द्यायचे असतील तर तिथे जितके शेतकरी या उपकरणांसाठी अर्ज करतील त्यामधून पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार केली जाते. नंतर तिथेच लॉटरी काढण्याची पारदर्शी पद्धती उपलब्ध असते. लॉटरी पद्धतीने संबंधित तालुक्यातील पन्नास ट्रॅक्टर व शंभर ठिबकचे लाभार्थी निवडले जातात. या लाभार्थ्यांनी संबंधित उपकरण खरेदी केल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तालुका कृषी अधिकारी पाहणी करतात. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर पंधरा दिवसात लाभाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होते. डॉ. बोंडे सांगतात की, यात शेतकऱ्यांचा वेळ व मनस्ताप पुष्कळ वाचणार आहे. पूर्वी असे व्हायचे की, आपण कोणत्या योजनेत बसतो याची माहिती व्हायलाच काळ जायचा. नंतर अर्ज दाखल करणे व लॉटरी या साऱ्या व्यवस्था पुरेसा पारदर्शक नसल्यामुळे याचा वशिला लावा, त्याचा वशिला लावा असे चालत असे. ते आता सारे बंद होईल. शेतकऱ्यांचा संबंध फक्त प्रत्यक्ष पाहणीवेळीच एका अधिकाऱ्याशी येईल. बाकी सारे काम संगणक प्रणालीतर्फेच केले जाईल. एकाच शेतकऱ्याने एकाच उपकरणाचा लाभ अनेकवेळा घेण्याचे प्रकार व अपात्र शेतकऱ्यांनाही लाभ देण्याचे प्रकार यातून पूर्ण वगळले जातील आणि अंतिमतः पैसे वाचतीलच पण अधिक शेतकऱ्यांना लाभ देता येतील. हे एक स्वागतार्ह व प्रागतिक पाऊल ठरेल.”
