Details
जीवामृत आणि बीजामृत!
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
निर्मला सीतारामन यांनी केंद्र सरकारचा दुसऱ्या टर्ममधील पहिला अर्थसकंल्प सादर केला तेव्हा तो देशाच्या इतिहासातील एका पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला पहिला अर्थसंकल्प ठरला. याआधी इंदिरा गांधींनी 1970 चा अर्थसंकल्प सादर केला होता. पण तेव्हा त्या पंतप्रधान होत्या. निर्मला सीतारामन यांनी अनेक नव्या परंपरा यानिमित्ताने सुरू केल्या. नरेंद्र मोदींनी देशाचे पंतप्रधान म्हणून 2014 मध्ये सूत्रे हाती घेतली तेव्हापासून शेती व शेतकऱ्यांसाठी अनेक नव्या योजना आणल्या. नव्या संकल्पना मांडल्या. शेतीतील उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली. त्याच वाटेने आणखी पुढे जाणारा अर्थसंकल्प सीतारामन यांनी सादर केला.
त्यांचे अर्थसंकल्पाचे भाषण आणि आर्थिक पाहणीचा अहवाल या दोन्हीमध्ये महाराष्ट्राने अभिमान बाळगावा अशी एक गोष्ट होती. शाश्वत नैसर्गिक शेतीच्या प्रयोगांवर अर्थसंकल्पात जो भर देण्यात आला त्याची मूळातील मांडणी, प्रचार व प्रसार हा एका मराठी शेतकऱ्याने केलेला आहे. विदर्भातील अमरावती जिल्हयातील पद्मश्री सुभाष पाळेकर. त्यांनी फक्त झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीची क्रांतिकारी संकल्पना केवळ मांडली असे नव्हे तर आपल्या स्वतःच्या शेतात ती प्रत्यक्षात राबवली. सध्या देशात सर्वत्र शेती आतबट्ट्यात आलेली आहे. खर्चापेक्षा उत्पन्न कमी होत आहे. शेतकऱ्याची ही स्थिती झिरो बजेट शेतीमधून सुधारू शकते असा विश्वास पाळेकरांचा आहे. रासायनिक खते व औषधांऐवजी गोमूत्र व गोमय यांच्या वापरातून तयार केलेले जीवामृत व बीजामृत ते शेतीत वापरतात. शेताबाहेरून काहीही विकत आणावे लागू नये हा प्रयत्न. शिवाय मुख्य पिकांचा उत्पादनखर्च आंतरपिकांच्या उत्पन्नातून भरून काढणे आणि मुख्य पीक बोनस म्हणून घेणे अशी सुभाष पाळेकर यांची सहज-सोपी संकल्पना आहे.
अमरावती जिल्ह्यात बेलोरा हे त्यांचे गाव. शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या पाळेकरांनी कृषी विषयाची पदवी घेतल्यानंतर १९७२ पासून घरच्या शेतीत कामाला सुरूवात केली. १९८२ पर्यंत ते अन्य शेतकऱ्यांप्रमाणेच रासायनिक खते व औषधे वापरून, बाहेरचे बियाणे आणून शेती करत होते. पण लक्षात असे आले की सुरूवातीची तीन वर्षं चांगले उत्पादन मिळाले. पण, नंतर उत्पादनाचा आलेख खाली तर खर्चाचा वर जाऊ लागला. यावर उपाय शोधण्याची त्यांची धडपड सुरू झाली. शेतीतज्ज्ञांच्या गाठीभेटी केल्या. इतर प्रगतीशील शेतकऱ्यांचे तंत्र पाहिले. जुन्या शेती पद्धतीची माहिती घेऊन एक स्वतःचे तंत्र त्यांनी बनवले आणि त्या प्रयोगांचे यशही त्यांनी सिद्ध करून दाखवले. हा सारा बोध म्हणजेच झिरो बजेट शेतीचा शोध.
पाळेकरांच्या झिरो बजेट शेतीची चार सूत्रे आहेत. ती म्हणजे बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन आणि वाफसा. देशी गाईचे शेण, गोमूत्र, चुना किवा चुनखडीचा वापर करून ते बीजामृत तयार करतात. बीजामृताचा वापर बियाण्यावर जमिनीतून येणाऱ्या कीड-रोग नियंत्रणासाठी केला जातो. पिकांच्या वाढीसाठी जीवामृत महत्त्वाचे असल्याचे पाळेकर यांनी सांगितले.
गाईचे शेण, गोमूत्र आणि गुळाचा वापर करुन जीवामृत तयार केले जाते. झाडांच्या मुळाच्या भागात पाला पाचोळा टाकून ते आच्छादन करतात. त्यामुळे जमिनीतील ओलावा जास्त काळ टिकून राहतो, पाण्याची बचत चक्क 90 टक्यांमृपर्यंत होते. शेवटचे सूत्र वाफसा, म्हणजेच जमिनीतील आद्रता, ओलावा. जंगलात विविध प्रकारच्या वनस्पती कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय चांगल्याप्रकारे वाढतात. त्यांच्यात कोणत्याही अन्नद्रव्यांच्या कमतरता दिसून येत नाहीत. मात्र जेव्हा आपण रासायनिक पद्धतीने शेती करतो, तेव्हा अनेक प्रकारच्या कमतरता, रोगांचा प्रादुर्भाव दिसून येतो. असे का व्हावे, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. अधिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी माणसाने शेतीत रासायनिक घटकांचा वापर सुरू केला, पण त्यातून निसर्गाचे चक्र बिघडले आणि तेच आता शेतकऱ्यांच्या मुळाशी आले आहे. एका गायीपासून मिळणाऱ्या शेण आणि मूत्रापासून ३० एकर शेती कसता येते, असा सुभाष पाळेकर यांचा दावा आहे.
या तंत्रात शेतकऱ्याला काहीही विकत घेऊन टाकावे लागत नाही. विकतचे शेणखत, रासायनिक खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, सेंद्रीय खते किंवा गांडूळ खत, विषारी कीटकनाशके, संकरित बियाणे हे काहीही वापरण्याची गरज नाही. केवळ १० टक्के पाणी आणि १० टक्के वीज यात शेती होते. शिवाय जे उत्पादन मिळेल ते विषमुक्त, पौष्टिक आणि उत्कृष्ट चवीचे मिळते. या नैसर्गिक शेतमालाला बाजारात प्रचंड मागणी आहे आणि दीडपट ते दुप्पट भाव मिळतात. यातील शास्त्र असे आहे की, आपण जेव्हा एक ग्रॅम शेण शेतात टाकतो, तेव्हा तब्बल ३०० कोटी जिवाणू जमिनीत टाकतो. एक देशी गाय दिवसाला सरासरी ११ किलो शेण देते. एका गायीचे एका दिवसाचे शेण एका एकराला महिन्यातून एकदा द्यायचे आहे. म्हणजे ३० दिवसांचे शेण ३० एकराला पुरेसे आहे, असा पाळेकरांचा अनुभव आहे. हे वापरल्याने आपण एक एकर जमिनीत ३० लाख कोटी सूक्ष्म जिवाणू सोडून जमीन सजीव करू, पण संपूर्ण जमीन सजीव झाल्याशिवाय झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीत निसर्गाच्या सर्व यंत्रणा संपूर्ण कार्यक्षमतेने कामी लावता येणार नाही. त्यासाठी जिवाणूंची संख्या अनेक पटींनी वाढवावी लागणार, हे लक्षात आल्यानेच बीजामृताचा प्रयोग केल्याचे पाळेकरांचे म्हणणे आहे.
झाडांच्या पानांनी प्रकाश संश्लेषण क्रियेतून तयार केलेल्या कच्च्या साखरेपैकी काही साखर झाडे आपल्या मुळांच्या वाटे जमिनीत पाठवून सूक्ष्म जिवाणूंना खाऊ घालतात आणि त्यांची संख्या प्रचंड गतीने वाढवतात. त्या बदल्यात जिवाणू मुळांना अनुपलब्ध अन्नद्रव्ये संस्कार करून पोहोचवतात. हे सहजीवन आहे. हे निसर्गात घडते. याच पद्धतीने जीवामृत तयार करताना १० किलो शेणात १ किलो काळा गूळ वापरून जिवाणूंची संख्या प्रचंड वाढवली जाते. या जिवाणूंच्या जैविक हालचालींसाठी लागणारी ऊर्जा पुरवण्यासाठी प्रथिनेयुक्त कडधान्याचे पीठ म्हणजे बेसन वापरले. देशभरात सगळीकडेच जीवामृताच्या वापरामुळे परिणाम उत्कृष्ट मिळाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या रोखण्यासाठी थातुरमातूर उपाययोजना करण्यापेक्षा समस्येच्या मुळापर्यंत सरकारने पोहोचले पाहिजे. शेतीवरील खर्च कमी करणे हा एक उपाय आहे. नैसर्गिक शेतीत तर खर्चच नाही. शेतकऱ्यांना सहजपणे हे तंत्र स्वीकारता येऊ शकते. पाळेकरांचे प्रयोग कर्नाटक, तेलंगणा, केरळ राज्यात पोहोचले. पण महाराष्ट्रात त्याला तितकी गती नाही. खरेतर आपल्याकडे यासाठी चळवळ उभी व्हायला हवी. देशभरात नैसर्गिक झिरो बजेट शेतीकडे दीड दोन लाख शेतकरी वळले आहेत. पण ही संख्या कोटींमध्ये वाढायला हवी. तसे झाल्यास महागडी खते व घातक औषधे आयात करण्यातील देशाचा प्रचंड पैसा तर वाचेलच पण नागरिकांना प्रदूषणमुक्त सकस अन्नपदार्थ खायला मिळतील. देशाचे आरोग्य सुधारेल. या प्रयोगांना उत्तेजन देण्याचे धोरण मोदी व निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पाने स्वीकारले आहे हे योग्य दिशेचे मोठे पाऊल आहे.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
निर्मला सीतारामन यांनी केंद्र सरकारचा दुसऱ्या टर्ममधील पहिला अर्थसकंल्प सादर केला तेव्हा तो देशाच्या इतिहासातील एका पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला पहिला अर्थसंकल्प ठरला. याआधी इंदिरा गांधींनी 1970 चा अर्थसंकल्प सादर केला होता. पण तेव्हा त्या पंतप्रधान होत्या. निर्मला सीतारामन यांनी अनेक नव्या परंपरा यानिमित्ताने सुरू केल्या. नरेंद्र मोदींनी देशाचे पंतप्रधान म्हणून 2014 मध्ये सूत्रे हाती घेतली तेव्हापासून शेती व शेतकऱ्यांसाठी अनेक नव्या योजना आणल्या. नव्या संकल्पना मांडल्या. शेतीतील उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली. त्याच वाटेने आणखी पुढे जाणारा अर्थसंकल्प सीतारामन यांनी सादर केला.
त्यांचे अर्थसंकल्पाचे भाषण आणि आर्थिक पाहणीचा अहवाल या दोन्हीमध्ये महाराष्ट्राने अभिमान बाळगावा अशी एक गोष्ट होती. शाश्वत नैसर्गिक शेतीच्या प्रयोगांवर अर्थसंकल्पात जो भर देण्यात आला त्याची मूळातील मांडणी, प्रचार व प्रसार हा एका मराठी शेतकऱ्याने केलेला आहे. विदर्भातील अमरावती जिल्हयातील पद्मश्री सुभाष पाळेकर. त्यांनी फक्त झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीची क्रांतिकारी संकल्पना केवळ मांडली असे नव्हे तर आपल्या स्वतःच्या शेतात ती प्रत्यक्षात राबवली. सध्या देशात सर्वत्र शेती आतबट्ट्यात आलेली आहे. खर्चापेक्षा उत्पन्न कमी होत आहे. शेतकऱ्याची ही स्थिती झिरो बजेट शेतीमधून सुधारू शकते असा विश्वास पाळेकरांचा आहे. रासायनिक खते व औषधांऐवजी गोमूत्र व गोमय यांच्या वापरातून तयार केलेले जीवामृत व बीजामृत ते शेतीत वापरतात. शेताबाहेरून काहीही विकत आणावे लागू नये हा प्रयत्न. शिवाय मुख्य पिकांचा उत्पादनखर्च आंतरपिकांच्या उत्पन्नातून भरून काढणे आणि मुख्य पीक बोनस म्हणून घेणे अशी सुभाष पाळेकर यांची सहज-सोपी संकल्पना आहे.
अमरावती जिल्ह्यात बेलोरा हे त्यांचे गाव. शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या पाळेकरांनी कृषी विषयाची पदवी घेतल्यानंतर १९७२ पासून घरच्या शेतीत कामाला सुरूवात केली. १९८२ पर्यंत ते अन्य शेतकऱ्यांप्रमाणेच रासायनिक खते व औषधे वापरून, बाहेरचे बियाणे आणून शेती करत होते. पण लक्षात असे आले की सुरूवातीची तीन वर्षं चांगले उत्पादन मिळाले. पण, नंतर उत्पादनाचा आलेख खाली तर खर्चाचा वर जाऊ लागला. यावर उपाय शोधण्याची त्यांची धडपड सुरू झाली. शेतीतज्ज्ञांच्या गाठीभेटी केल्या. इतर प्रगतीशील शेतकऱ्यांचे तंत्र पाहिले. जुन्या शेती पद्धतीची माहिती घेऊन एक स्वतःचे तंत्र त्यांनी बनवले आणि त्या प्रयोगांचे यशही त्यांनी सिद्ध करून दाखवले. हा सारा बोध म्हणजेच झिरो बजेट शेतीचा शोध.
पाळेकरांच्या झिरो बजेट शेतीची चार सूत्रे आहेत. ती म्हणजे बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन आणि वाफसा. देशी गाईचे शेण, गोमूत्र, चुना किवा चुनखडीचा वापर करून ते बीजामृत तयार करतात. बीजामृताचा वापर बियाण्यावर जमिनीतून येणाऱ्या कीड-रोग नियंत्रणासाठी केला जातो. पिकांच्या वाढीसाठी जीवामृत महत्त्वाचे असल्याचे पाळेकर यांनी सांगितले.
गाईचे शेण, गोमूत्र आणि गुळाचा वापर करुन जीवामृत तयार केले जाते. झाडांच्या मुळाच्या भागात पाला पाचोळा टाकून ते आच्छादन करतात. त्यामुळे जमिनीतील ओलावा जास्त काळ टिकून राहतो, पाण्याची बचत चक्क 90 टक्यांमृपर्यंत होते. शेवटचे सूत्र वाफसा, म्हणजेच जमिनीतील आद्रता, ओलावा. जंगलात विविध प्रकारच्या वनस्पती कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय चांगल्याप्रकारे वाढतात. त्यांच्यात कोणत्याही अन्नद्रव्यांच्या कमतरता दिसून येत नाहीत. मात्र जेव्हा आपण रासायनिक पद्धतीने शेती करतो, तेव्हा अनेक प्रकारच्या कमतरता, रोगांचा प्रादुर्भाव दिसून येतो. असे का व्हावे, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. अधिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी माणसाने शेतीत रासायनिक घटकांचा वापर सुरू केला, पण त्यातून निसर्गाचे चक्र बिघडले आणि तेच आता शेतकऱ्यांच्या मुळाशी आले आहे. एका गायीपासून मिळणाऱ्या शेण आणि मूत्रापासून ३० एकर शेती कसता येते, असा सुभाष पाळेकर यांचा दावा आहे.
या तंत्रात शेतकऱ्याला काहीही विकत घेऊन टाकावे लागत नाही. विकतचे शेणखत, रासायनिक खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, सेंद्रीय खते किंवा गांडूळ खत, विषारी कीटकनाशके, संकरित बियाणे हे काहीही वापरण्याची गरज नाही. केवळ १० टक्के पाणी आणि १० टक्के वीज यात शेती होते. शिवाय जे उत्पादन मिळेल ते विषमुक्त, पौष्टिक आणि उत्कृष्ट चवीचे मिळते. या नैसर्गिक शेतमालाला बाजारात प्रचंड मागणी आहे आणि दीडपट ते दुप्पट भाव मिळतात. यातील शास्त्र असे आहे की, आपण जेव्हा एक ग्रॅम शेण शेतात टाकतो, तेव्हा तब्बल ३०० कोटी जिवाणू जमिनीत टाकतो. एक देशी गाय दिवसाला सरासरी ११ किलो शेण देते. एका गायीचे एका दिवसाचे शेण एका एकराला महिन्यातून एकदा द्यायचे आहे. म्हणजे ३० दिवसांचे शेण ३० एकराला पुरेसे आहे, असा पाळेकरांचा अनुभव आहे. हे वापरल्याने आपण एक एकर जमिनीत ३० लाख कोटी सूक्ष्म जिवाणू सोडून जमीन सजीव करू, पण संपूर्ण जमीन सजीव झाल्याशिवाय झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीत निसर्गाच्या सर्व यंत्रणा संपूर्ण कार्यक्षमतेने कामी लावता येणार नाही. त्यासाठी जिवाणूंची संख्या अनेक पटींनी वाढवावी लागणार, हे लक्षात आल्यानेच बीजामृताचा प्रयोग केल्याचे पाळेकरांचे म्हणणे आहे.
झाडांच्या पानांनी प्रकाश संश्लेषण क्रियेतून तयार केलेल्या कच्च्या साखरेपैकी काही साखर झाडे आपल्या मुळांच्या वाटे जमिनीत पाठवून सूक्ष्म जिवाणूंना खाऊ घालतात आणि त्यांची संख्या प्रचंड गतीने वाढवतात. त्या बदल्यात जिवाणू मुळांना अनुपलब्ध अन्नद्रव्ये संस्कार करून पोहोचवतात. हे सहजीवन आहे. हे निसर्गात घडते. याच पद्धतीने जीवामृत तयार करताना १० किलो शेणात १ किलो काळा गूळ वापरून जिवाणूंची संख्या प्रचंड वाढवली जाते. या जिवाणूंच्या जैविक हालचालींसाठी लागणारी ऊर्जा पुरवण्यासाठी प्रथिनेयुक्त कडधान्याचे पीठ म्हणजे बेसन वापरले. देशभरात सगळीकडेच जीवामृताच्या वापरामुळे परिणाम उत्कृष्ट मिळाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या रोखण्यासाठी थातुरमातूर उपाययोजना करण्यापेक्षा समस्येच्या मुळापर्यंत सरकारने पोहोचले पाहिजे. शेतीवरील खर्च कमी करणे हा एक उपाय आहे. नैसर्गिक शेतीत तर खर्चच नाही. शेतकऱ्यांना सहजपणे हे तंत्र स्वीकारता येऊ शकते. पाळेकरांचे प्रयोग कर्नाटक, तेलंगणा, केरळ राज्यात पोहोचले. पण महाराष्ट्रात त्याला तितकी गती नाही. खरेतर आपल्याकडे यासाठी चळवळ उभी व्हायला हवी. देशभरात नैसर्गिक झिरो बजेट शेतीकडे दीड दोन लाख शेतकरी वळले आहेत. पण ही संख्या कोटींमध्ये वाढायला हवी. तसे झाल्यास महागडी खते व घातक औषधे आयात करण्यातील देशाचा प्रचंड पैसा तर वाचेलच पण नागरिकांना प्रदूषणमुक्त सकस अन्नपदार्थ खायला मिळतील. देशाचे आरोग्य सुधारेल. या प्रयोगांना उत्तेजन देण्याचे धोरण मोदी व निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पाने स्वीकारले आहे हे योग्य दिशेचे मोठे पाऊल आहे.”
