Details
गिरणी कामगारांचा आक्रोश
01-Jul-2019
”
स्नेहा कोलते, उपसंपादक, दै. महाराष्ट्र दिनमान
सरकारचे दुर्लक्ष, आधुनिकीकरणाचा अभाव आणि गैरव्यवस्थापनाच्या गर्तेत अडकलेला गिरणी उद्योग बंद होऊन आता जवळपास तीन दशके लोटली. गिरण्यांच्या जमीनी विकल्या गेल्या, गिरणी मालकांच्या तिजोऱ्या भरल्या. पण, गिरणी कामगार मात्र रस्त्यावर आला. जिद्दीने, त्वेषाने गिरणी संपात उतरलेला आणि टिकून राहिलेल्या लाखो गिरणी कामगारांच्या संसारांची नंतर मात्र धुळधाण झाली. तो पार उद्ध्वस्त झाला. देशोधडीला लागला. अनेकजण या जगातून गेले. उरलेसुरले पाय घासत गावाकडे गेले. पार होरपळलेला गिरणी कामगार अजूनही त्या काळातील उपासमार आणि अन्यायाच्या जखमा सोसतो आहे. गिरण्या बंद पडल्यानंतर देशोधडीला लागलेला गिरणी कामगार मिळेल ते काम करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करू लागला. सरकार कधीतरी मदत करेल या आशेपोटी विविध निवेदने, मागण्या करू लागला. मात्र तीन दशकात आलेल्या एकाही सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत.
गिरण्यांच्या जागा विकल्या गेल्या. टोलेजंग टॉवर उभे राहिले, मॉल फोफावले. गिरणगाव आमूलाग्र बदलून गेले, तिथली संस्कृतीही बदलली. या कामगारांना मात्र गिरण्यांच्या जागेत हक्काचे छप्पर मात्र आजतागायत मिळाले नाही. ‘नव्या वर्षात गिरणी कामगारांना घरे’, ‘गिरणी कामगारांच्या अर्जांची छाननी सुरू’, ‘गिरणी कामगारांना 400 स्क्वेअर फुटांची घरे’, अशा विविध बातम्या प्रसिद्ध होत राहिल्या. पण या बातम्याही भुलथापाच ठरल्या. एक लाख 75 हजार गिरणी कामगार घरांच्या प्रतिक्षेत होते. त्यापैकी केवळ 15 हजार कामगारांनाच कशीबशी घरे मिळाली. उर्वरित एक लाख 65 हजार गिरणी कामगार आजही सरकारच्या घोषणेकडे डोळे लावून बसले आहेत. 15 हजार घरे मिळाली तीही काँग्रेसच्या सरकारमुळे. विद्यमान सरकारकडून उर्वरित गिरणी कामगारांना घरे मिळतील अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यांच्याकडून केवळ काँग्रेस सरकारने केलेल्या घोषणेचीच अंमलबजावणी करण्यात आली. गिरणी कामगार कृती संघटना गेली 17 वर्षे हक्कांच्या घरांसाठी झगडते आहे.
मात्र त्यांच्या प्रत्येक आंदोलनाला, निवेदनाला केराची टोपली दाखवली जाते. या संघटनेचे शिष्टमंडळ बैठकीसाठी जाते तेव्हा मुख्यमंत्री तोंड भरून चर्चा करतात तेवढेच. पुढे काहीच हालचाल होत नाही. सरकारच्या या आडमुठेपणाला कंटाळून संघटनेने नोव्हेंबरमध्ये पंधरा दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता. 15 डिसेंबरपर्यंत काहीच हालचाल नाही झाली तर सरकारला पूर्वसूचना न देता आंदोलन करण्यात येईल असा निर्वाणीचा इशारा आला. 15 डिसेंबर उलटून गेली तरीही सरकार हललेले नाही आणि कुठलीही घोषणाही नाही. या चार वर्षांत सरकारने गिरणी कामगारांसाठी एकही घर न बांधल्याची खंत गिरणी कामगार कृती संघटनेचे दत्ता इस्वलकर व्यक्त करतात.
मुंबईतील 58 गिरण्यांच्या जागेवर घरे बांधून देणे म्हाडाच्याच अवाक्याबाहेर गेले आहे. म्हाडाला 1/3 जागेत गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने सोपविली होती. मात्र, म्हाडा या जागांवर केवळ 16 हजार 500 घरेच बांधू देऊ शकते. 58 मिलपैकी काही मिल्सच्या जागा म्हाडाला हस्तांतरित करता आल्या नाहीत. तर, काही मिल्सच्या जागांचा ताबा म्हाडाला मिळाला नसून ज्या मिल्समधील जागेचा ताबा मिळाला आहे तेथील मोकळा भूखंड अपुरा असल्याने दुसऱ्या मोकळ्या भुखंडाची जागा मिळण्यासाठी पालिकेकडे प्रयत्न सुरू आहेत. तर, 11 गिरण्यांकडून पुनर्विकासाचा प्रस्ताव म्हाडाकडे सादर झालेला नाही. त्यामुळे सर्व गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी म्हाडाने हात वर केले आहेत. आता मुंबई महसुल विभाग आणि एमएमआरडीएकडून सरकारने जागा द्याव्यात अशी अपेक्षा गिरणी कामगारांनी केली आहे. सरकारने मुंबईबाहेरील जागाही गिरणी कामगारांना दाखवल्या. या जागाही कामगारांना आवडल्या. मात्र जागा हस्तांतरणाची प्रक्रियाच पुढे सरकत नाही. एमएमआरडीएचीही अनेक घरे मोकळी पडली आहेत. ती घरे तरी मिळावीत अशी मागणी गिरणी कामगार कृती संघटनेने केली. मात्र या मागणीकडेही सरकारने कानाडोळा केला.
गिरण्या बंद पडून आता दीर्घ काळ उलटला आहे. या काळात एक संपूर्ण पिढी बदलली. गिरण्या बंद झाल्यावर जी वाताहत झाली ती अनेक साहित्यकृतींमधून, चित्रपटांतून समोर आलीच आहे. पण वास्तव त्यापेक्षाही भीषण आहे. या गिरणी कामगारांचे, गिरणगावाचे जे काही पानीपत झाले ते कुणाच्याही वाट्याला येऊ नये असेच आहे. या सगळ्यात गिरणी कामगारांच्या मुलाबाळांची प्रचंड आबाळ झाली. ज्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळाले ते उच्चशिक्षित बनले. मात्र, ज्यांना कोणीच वाली राहिले नाही ते वारसदार मात्र आजही बेरोजगारीशी लढत आहेत. त्यामुळे गिरणी कामगारांना किंवा त्यांच्या वारसांना निदान त्यांचे हक्काचे छप्पर तरी सरकारने द्यायला हवे. तरच अनिश्चिततेच्या वावटळीत हेलकावणारे हजारो संसार आणि पुढची पिढी तरी स्थिरावेल. त्यांचा आक्रोश थांबवण्यासाठी हे व्हायलाच हवे.”
“स्नेहा कोलते, उपसंपादक, दै. महाराष्ट्र दिनमान
सरकारचे दुर्लक्ष, आधुनिकीकरणाचा अभाव आणि गैरव्यवस्थापनाच्या गर्तेत अडकलेला गिरणी उद्योग बंद होऊन आता जवळपास तीन दशके लोटली. गिरण्यांच्या जमीनी विकल्या गेल्या, गिरणी मालकांच्या तिजोऱ्या भरल्या. पण, गिरणी कामगार मात्र रस्त्यावर आला. जिद्दीने, त्वेषाने गिरणी संपात उतरलेला आणि टिकून राहिलेल्या लाखो गिरणी कामगारांच्या संसारांची नंतर मात्र धुळधाण झाली. तो पार उद्ध्वस्त झाला. देशोधडीला लागला. अनेकजण या जगातून गेले. उरलेसुरले पाय घासत गावाकडे गेले. पार होरपळलेला गिरणी कामगार अजूनही त्या काळातील उपासमार आणि अन्यायाच्या जखमा सोसतो आहे. गिरण्या बंद पडल्यानंतर देशोधडीला लागलेला गिरणी कामगार मिळेल ते काम करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करू लागला. सरकार कधीतरी मदत करेल या आशेपोटी विविध निवेदने, मागण्या करू लागला. मात्र तीन दशकात आलेल्या एकाही सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत.
गिरण्यांच्या जागा विकल्या गेल्या. टोलेजंग टॉवर उभे राहिले, मॉल फोफावले. गिरणगाव आमूलाग्र बदलून गेले, तिथली संस्कृतीही बदलली. या कामगारांना मात्र गिरण्यांच्या जागेत हक्काचे छप्पर मात्र आजतागायत मिळाले नाही. ‘नव्या वर्षात गिरणी कामगारांना घरे’, ‘गिरणी कामगारांच्या अर्जांची छाननी सुरू’, ‘गिरणी कामगारांना 400 स्क्वेअर फुटांची घरे’, अशा विविध बातम्या प्रसिद्ध होत राहिल्या. पण या बातम्याही भुलथापाच ठरल्या. एक लाख 75 हजार गिरणी कामगार घरांच्या प्रतिक्षेत होते. त्यापैकी केवळ 15 हजार कामगारांनाच कशीबशी घरे मिळाली. उर्वरित एक लाख 65 हजार गिरणी कामगार आजही सरकारच्या घोषणेकडे डोळे लावून बसले आहेत. 15 हजार घरे मिळाली तीही काँग्रेसच्या सरकारमुळे. विद्यमान सरकारकडून उर्वरित गिरणी कामगारांना घरे मिळतील अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यांच्याकडून केवळ काँग्रेस सरकारने केलेल्या घोषणेचीच अंमलबजावणी करण्यात आली. गिरणी कामगार कृती संघटना गेली 17 वर्षे हक्कांच्या घरांसाठी झगडते आहे.
मात्र त्यांच्या प्रत्येक आंदोलनाला, निवेदनाला केराची टोपली दाखवली जाते. या संघटनेचे शिष्टमंडळ बैठकीसाठी जाते तेव्हा मुख्यमंत्री तोंड भरून चर्चा करतात तेवढेच. पुढे काहीच हालचाल होत नाही. सरकारच्या या आडमुठेपणाला कंटाळून संघटनेने नोव्हेंबरमध्ये पंधरा दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता. 15 डिसेंबरपर्यंत काहीच हालचाल नाही झाली तर सरकारला पूर्वसूचना न देता आंदोलन करण्यात येईल असा निर्वाणीचा इशारा आला. 15 डिसेंबर उलटून गेली तरीही सरकार हललेले नाही आणि कुठलीही घोषणाही नाही. या चार वर्षांत सरकारने गिरणी कामगारांसाठी एकही घर न बांधल्याची खंत गिरणी कामगार कृती संघटनेचे दत्ता इस्वलकर व्यक्त करतात.
मुंबईतील 58 गिरण्यांच्या जागेवर घरे बांधून देणे म्हाडाच्याच अवाक्याबाहेर गेले आहे. म्हाडाला 1/3 जागेत गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने सोपविली होती. मात्र, म्हाडा या जागांवर केवळ 16 हजार 500 घरेच बांधू देऊ शकते. 58 मिलपैकी काही मिल्सच्या जागा म्हाडाला हस्तांतरित करता आल्या नाहीत. तर, काही मिल्सच्या जागांचा ताबा म्हाडाला मिळाला नसून ज्या मिल्समधील जागेचा ताबा मिळाला आहे तेथील मोकळा भूखंड अपुरा असल्याने दुसऱ्या मोकळ्या भुखंडाची जागा मिळण्यासाठी पालिकेकडे प्रयत्न सुरू आहेत. तर, 11 गिरण्यांकडून पुनर्विकासाचा प्रस्ताव म्हाडाकडे सादर झालेला नाही. त्यामुळे सर्व गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी म्हाडाने हात वर केले आहेत. आता मुंबई महसुल विभाग आणि एमएमआरडीएकडून सरकारने जागा द्याव्यात अशी अपेक्षा गिरणी कामगारांनी केली आहे. सरकारने मुंबईबाहेरील जागाही गिरणी कामगारांना दाखवल्या. या जागाही कामगारांना आवडल्या. मात्र जागा हस्तांतरणाची प्रक्रियाच पुढे सरकत नाही. एमएमआरडीएचीही अनेक घरे मोकळी पडली आहेत. ती घरे तरी मिळावीत अशी मागणी गिरणी कामगार कृती संघटनेने केली. मात्र या मागणीकडेही सरकारने कानाडोळा केला.
गिरण्या बंद पडून आता दीर्घ काळ उलटला आहे. या काळात एक संपूर्ण पिढी बदलली. गिरण्या बंद झाल्यावर जी वाताहत झाली ती अनेक साहित्यकृतींमधून, चित्रपटांतून समोर आलीच आहे. पण वास्तव त्यापेक्षाही भीषण आहे. या गिरणी कामगारांचे, गिरणगावाचे जे काही पानीपत झाले ते कुणाच्याही वाट्याला येऊ नये असेच आहे. या सगळ्यात गिरणी कामगारांच्या मुलाबाळांची प्रचंड आबाळ झाली. ज्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळाले ते उच्चशिक्षित बनले. मात्र, ज्यांना कोणीच वाली राहिले नाही ते वारसदार मात्र आजही बेरोजगारीशी लढत आहेत. त्यामुळे गिरणी कामगारांना किंवा त्यांच्या वारसांना निदान त्यांचे हक्काचे छप्पर तरी सरकारने द्यायला हवे. तरच अनिश्चिततेच्या वावटळीत हेलकावणारे हजारो संसार आणि पुढची पिढी तरी स्थिरावेल. त्यांचा आक्रोश थांबवण्यासाठी हे व्हायलाच हवे.”
