Details
गांधी आणि फक्त गांधीच!
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
काँग्रेस पक्षात एक कमालीची अगतिकता दिसत आहे. गांधी कुटुंबाशिवाय हा पक्ष जगूच शकत नाही हे देशातली तमाम जनतेला महिती असणारे सत्य त्या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. अखिल भारतीय काँग्रेस महासमितीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने गांधी कुटुंबाबाहेरचा नवा अध्यक्ष शोधण्याची मोहीम थांबवली असून सोनिया गांधींच्याच गळ्यात पुन्हा एकदा अध्यक्षपदाची माळ पडली आहे. “नको, नको,” म्हणत असतानाही सोनिया यांनीही ही नवी जबाबदारी स्वीकारलेली आहे. या अध्यक्षपदाचे वर्णन अर्थातच काँग्रेसने तात्पुरती व्यवस्था असे केले आहे. पण जसे घटनेमधील कलम 370 हे तात्पुरती व्यवस्था म्हणूनच काँग्रेसने स्वीकारले होते तसेच सोनिया यांचे हे तात्पुरते अध्यक्षपद सोनिया जोवर चालवू शकतील तोवर चालेल!
जी गोष्ट पक्षाला मागच्या अडीच महिन्यात करता आली नाही ती पुढच्या तीन-चार महिन्यांत तरी कशी काय करता येईल, हा प्रश्नच आहे. त्यामुळेच काँग्रेसला गांधी कुटुंबाबाहेरचा नवा दमदार नेता लाभणे नजीकच्या भविष्यात तरी अशक्यप्राय आहे. कशाला हवाय काँग्रेसला गांधी घराण्यातीलच अध्यक्ष असा प्रश्न देशातील जनतेला पडत असला तरी काँग्रेसवाल्यांनी मात्र मनोमन हीच खुणगाठ बांधली आहे की गांधी नावाच्या अध्यक्षाशिवाय हा पक्ष जगूच शकत नाही. यापूर्वी एकदा सीताराम केसरी व एकदा नरसिंह राव यांच्या नेतृत्त्वाचे प्रयोग काँग्रेसने केले. तेव्हा प्रणव मुखर्जी, अर्जुन सिंह आणि मूपनारांसारखी नेते मंडळी काँग्रेसमधून बाहेर पडली. पक्षाने जेव्हा सोनिया गांधींना पदावर आणले तेव्हाच हे नेते पुन्हा काँग्रेसवासी झाले. १९९८ मध्ये जेव्हा सोनियांनी जुन्या काँग्रेसवाल्यांच्या मिनतवाऱ्या मान्य करून अध्यक्षपद स्वीकारले तेव्हा पक्ष असाच पराभवाच्या छायेत आला होता. वाजपेयी सरकारची स्थापना झाली होती. अनेक जुने नेते सोडून गेले होते. त्यानंतर पुढचे दीड दशक त्यांचे एकछत्री राज्य पक्षावर राहिले.
2017 च्या डिसेंबरमध्ये जेव्हा पुत्र राहुल हे अध्यक्षपदासाठी योग्य झाल्याची खात्री सोनियांना पटली तेव्हाच त्या पायऊतार झाल्या. लोकशाहीचे सारे नाटक पार पाडत राहुल यंची निवडणूक झाली. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राहुल यांचेच नाव सुचवणारी तब्बल तीनशे नामनिर्देशनपत्रे दाखल झाली होती. पुण्याच्या एका इसमाने राहुल यांच्या विरोधात उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण त्याचा अर्ज वैध ठरण्यासाठी आवश्यक तितक्या अनुमोदनाच्या सह्याच मिळाल्या नाहीत. राहुल गांधी हे अशा भरघोस अर्जांच्या जोरावर बिनविरोध निवडले गेले. त्यांची निवड झाली तेव्हा पक्षाने गुजरातमध्ये मान उंचावणारा विजय मिळवला होता. गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांनी जोरदार मुसंडी मारली होती आणि भाजपाचा उधळणारा वारू शंभराच्या आतच रोखला होता. त्या विजयापाठोपाठ राहुल यांच्या नेतृत्त्वाखाली कर्नाटकातही काँग्रेसने चमकदार कामगिरी करून दाखवली होती. कर्नाटकात छोट्या मित्रपक्षाला गादीवर बसवून भाजपाला सत्तेपासून रोखण्याचे काम राहुल यांनी करून दाखवले होते. पण ही राजकीय चमक लोकसभा निवडणुकीत देशस्तरावर दखवण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या राहुल यांचे प्रयत्न मात्र विफल होत गेले.
आधी उत्तर प्रदेशात मायावती व मुलायम सिंहांनी महाआघाडीमधून काँग्रेसला डच्चू दिला. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, आंध्रात चंद्राबाबू नायडू आणि केरळमध्ये डाव्या आघाडीने काँग्रेसला जागांच्या वाटाघाटींमधून बाजूला सारले. महाराष्ट्रात शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि तामिळनाडूनमध्ये स्टालीन यांचा डीएमके यांनी राहुल यांच्या काँग्रेसची साथ सोडली नाही. पण पंजाब, हरयाणा व दिल्लीत आम आदमी पार्टीनेही काँग्रेसला धुडकावून लावले. या वातावरणातच नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहंच्या जबरदस्त निवडणूक यंत्रणेपुढे काँग्रेसचा निभाव लागला नाही. 44 ऐवजी 52 जागी विजय मिळवून त्यांनी आपल्या पूर्वीच्या खासदारांच्या संख्येत दहा टक्क्यांची वाढ नोंदवली खरी पण देशभरातील काँग्रेसच्या दारूण पराभवापुढे ही किंचित वाढलेली खासदारांची संख्या अजिबात दिलासादायक नव्हती. राहुल यांना आपली निराशा लपवता आली नाही. त्यांनी पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा तर दिलाच पण गांधी कुटुंबातील कोणीही काँग्रेसचे नवे अध्यक्ष असणार नाहीत असे जाहीर करून बहीण प्रियंका व आई सोनिया यांनीही काँग्रेसचे पद घेऊ नये असे ठरवले. ती घटना होती 25 मे रोजीची. त्यांच्याअभावी हतबल झालेल्या काँग्रेस नेत्यांना लोकसभेतील गटनेताही ठरवणे जड जात होते. त्यासाठीही त्यांना सोनिया गांधींकडेच जाऊन बसावे लागले. त्यांच्याच संमतीने अधिररंजन चौधरींकडे गटनेते पद सोपवले गेले. पण त्यांनीही फारच लवकर बालीशपणाने काँग्रेसला अडचणीत आणले.
गेल्या ७५ दिवसांत अनेक प्रांतांत काँग्रेसला आणखी घसरण लागली. डझनावारी नेते पक्ष सोडून निघाले. कलम ३७० वर पक्षाचे नेमके धोरण काय हेही कुणाला सांगता येत नव्हते. प्रत्येकजण आपापल्या सोयीची भूमिका घेत होता. तेव्हाच बहुधा सोनिया गांधींच्या ध्यानी आले असेल की, आपण स्वतःच पक्षाची सूत्रे हातात घेण्याशिवाय पर्याय नाही. अन्यथा काँग्रेसचे अस्तित्व्, संपून जाईल. आम्हासी वगळा गतप्रभ जणू होतील पक्षाची तारांगणे, अशीच ही स्थिती होती. सरत्या सप्ताहाच्या अखेरीस, नवा काँग्रेस अध्यक्ष निवडण्याचे पक्षाचे सारे प्रयत्न विफल ठरल्यानंतरच काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत सोनियांचेच नाव मुकर्रर झाले. पक्षाच्या घटनेनुसार नव्या अध्यक्षांची निवड होईपर्यंत ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांची हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे, अशी माहिती पक्षाचे नेते रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी जाहीर केली.
कार्यकारिणीने याच वेळी राहुल गांधी यांनी दिलेला राजीनामा मंजूर केला आहे. सोनिया गांधी १९९८ ते २०१७ या कालखंडात १९ वर्षे काँग्रेसच्या अध्यक्ष होत्या. काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखाली स्थापन झालेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्याही त्या अध्यक्ष आहेत. त्यांच्याच नेतृत्त्वाखाली काँग्रेस दोन लोकसभा निवडणुकांना सामोरी गेली. काँग्रेस नेत्यांच्या सकाळी झालेल्या बैठकीतच नव्या अध्यक्षाचे नाव निश्चित केले जाईल, अशी अपेक्षा होतीच. तसेच अखेरीस झाले. या निवडीमधूनही काँग्रेसचा गोंधळ कसा सर्वदूर याचेच दर्शन होते. दोन सत्रात ही बैठक झाली. मुळात राहुल यांचा राजीनामा स्वीकारूच नये यासाठी कार्यकारिणी आग्रही होती. पण ते मुळात बैठकीकडे सुरूवातीला आलेच नाहीत. त्यांनी अगदीच ठामपणाने ठरवले आहे की, मी नाहीच. बऱ्याच वेळानंतर खूप विनवण्या ऐकून मग, राहुल उपस्थित झाले व त्यांनी पुन्हा पद नाकारले. देशभरातील पक्षाच्या प्रदेश स्तरावरच्या व अन्य वरिष्ठ नेत्यांशी कार्यकारिणी सदस्यांनी चर्चा करून मल्लिकार्जुन खरगे आणि मुकुल वासनिक यांच्यातून एक नाव पुढे येते का हे पाहिले. पण तसे शक्य नाही हेच स्पष्ट झाले. पंजाब काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी बजावले की असे काही कराल तर पक्षाचे तुकडे होतील. कुणाही सोम्या-गोम्याच्या हाताखाली काँग्रेस कार्यकर्ता टिकणार नाही. सोनिया वा प्रियंकानांच अध्यक्ष करावे लागेल. अखेर मध्यरात्री कार्यकारिणीने सर्वांना अपेक्षित असणारा व कदाचित सोनिया गांधींनाही हवाहवासा ठरलेलाच निर्णय घेऊन टाकला.. झाले!”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
काँग्रेस पक्षात एक कमालीची अगतिकता दिसत आहे. गांधी कुटुंबाशिवाय हा पक्ष जगूच शकत नाही हे देशातली तमाम जनतेला महिती असणारे सत्य त्या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. अखिल भारतीय काँग्रेस महासमितीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने गांधी कुटुंबाबाहेरचा नवा अध्यक्ष शोधण्याची मोहीम थांबवली असून सोनिया गांधींच्याच गळ्यात पुन्हा एकदा अध्यक्षपदाची माळ पडली आहे. “नको, नको,” म्हणत असतानाही सोनिया यांनीही ही नवी जबाबदारी स्वीकारलेली आहे. या अध्यक्षपदाचे वर्णन अर्थातच काँग्रेसने तात्पुरती व्यवस्था असे केले आहे. पण जसे घटनेमधील कलम 370 हे तात्पुरती व्यवस्था म्हणूनच काँग्रेसने स्वीकारले होते तसेच सोनिया यांचे हे तात्पुरते अध्यक्षपद सोनिया जोवर चालवू शकतील तोवर चालेल!
जी गोष्ट पक्षाला मागच्या अडीच महिन्यात करता आली नाही ती पुढच्या तीन-चार महिन्यांत तरी कशी काय करता येईल, हा प्रश्नच आहे. त्यामुळेच काँग्रेसला गांधी कुटुंबाबाहेरचा नवा दमदार नेता लाभणे नजीकच्या भविष्यात तरी अशक्यप्राय आहे. कशाला हवाय काँग्रेसला गांधी घराण्यातीलच अध्यक्ष असा प्रश्न देशातील जनतेला पडत असला तरी काँग्रेसवाल्यांनी मात्र मनोमन हीच खुणगाठ बांधली आहे की गांधी नावाच्या अध्यक्षाशिवाय हा पक्ष जगूच शकत नाही. यापूर्वी एकदा सीताराम केसरी व एकदा नरसिंह राव यांच्या नेतृत्त्वाचे प्रयोग काँग्रेसने केले. तेव्हा प्रणव मुखर्जी, अर्जुन सिंह आणि मूपनारांसारखी नेते मंडळी काँग्रेसमधून बाहेर पडली. पक्षाने जेव्हा सोनिया गांधींना पदावर आणले तेव्हाच हे नेते पुन्हा काँग्रेसवासी झाले. १९९८ मध्ये जेव्हा सोनियांनी जुन्या काँग्रेसवाल्यांच्या मिनतवाऱ्या मान्य करून अध्यक्षपद स्वीकारले तेव्हा पक्ष असाच पराभवाच्या छायेत आला होता. वाजपेयी सरकारची स्थापना झाली होती. अनेक जुने नेते सोडून गेले होते. त्यानंतर पुढचे दीड दशक त्यांचे एकछत्री राज्य पक्षावर राहिले.
2017 च्या डिसेंबरमध्ये जेव्हा पुत्र राहुल हे अध्यक्षपदासाठी योग्य झाल्याची खात्री सोनियांना पटली तेव्हाच त्या पायऊतार झाल्या. लोकशाहीचे सारे नाटक पार पाडत राहुल यंची निवडणूक झाली. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राहुल यांचेच नाव सुचवणारी तब्बल तीनशे नामनिर्देशनपत्रे दाखल झाली होती. पुण्याच्या एका इसमाने राहुल यांच्या विरोधात उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण त्याचा अर्ज वैध ठरण्यासाठी आवश्यक तितक्या अनुमोदनाच्या सह्याच मिळाल्या नाहीत. राहुल गांधी हे अशा भरघोस अर्जांच्या जोरावर बिनविरोध निवडले गेले. त्यांची निवड झाली तेव्हा पक्षाने गुजरातमध्ये मान उंचावणारा विजय मिळवला होता. गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांनी जोरदार मुसंडी मारली होती आणि भाजपाचा उधळणारा वारू शंभराच्या आतच रोखला होता. त्या विजयापाठोपाठ राहुल यांच्या नेतृत्त्वाखाली कर्नाटकातही काँग्रेसने चमकदार कामगिरी करून दाखवली होती. कर्नाटकात छोट्या मित्रपक्षाला गादीवर बसवून भाजपाला सत्तेपासून रोखण्याचे काम राहुल यांनी करून दाखवले होते. पण ही राजकीय चमक लोकसभा निवडणुकीत देशस्तरावर दखवण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या राहुल यांचे प्रयत्न मात्र विफल होत गेले.
आधी उत्तर प्रदेशात मायावती व मुलायम सिंहांनी महाआघाडीमधून काँग्रेसला डच्चू दिला. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, आंध्रात चंद्राबाबू नायडू आणि केरळमध्ये डाव्या आघाडीने काँग्रेसला जागांच्या वाटाघाटींमधून बाजूला सारले. महाराष्ट्रात शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि तामिळनाडूनमध्ये स्टालीन यांचा डीएमके यांनी राहुल यांच्या काँग्रेसची साथ सोडली नाही. पण पंजाब, हरयाणा व दिल्लीत आम आदमी पार्टीनेही काँग्रेसला धुडकावून लावले. या वातावरणातच नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहंच्या जबरदस्त निवडणूक यंत्रणेपुढे काँग्रेसचा निभाव लागला नाही. 44 ऐवजी 52 जागी विजय मिळवून त्यांनी आपल्या पूर्वीच्या खासदारांच्या संख्येत दहा टक्क्यांची वाढ नोंदवली खरी पण देशभरातील काँग्रेसच्या दारूण पराभवापुढे ही किंचित वाढलेली खासदारांची संख्या अजिबात दिलासादायक नव्हती. राहुल यांना आपली निराशा लपवता आली नाही. त्यांनी पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा तर दिलाच पण गांधी कुटुंबातील कोणीही काँग्रेसचे नवे अध्यक्ष असणार नाहीत असे जाहीर करून बहीण प्रियंका व आई सोनिया यांनीही काँग्रेसचे पद घेऊ नये असे ठरवले. ती घटना होती 25 मे रोजीची. त्यांच्याअभावी हतबल झालेल्या काँग्रेस नेत्यांना लोकसभेतील गटनेताही ठरवणे जड जात होते. त्यासाठीही त्यांना सोनिया गांधींकडेच जाऊन बसावे लागले. त्यांच्याच संमतीने अधिररंजन चौधरींकडे गटनेते पद सोपवले गेले. पण त्यांनीही फारच लवकर बालीशपणाने काँग्रेसला अडचणीत आणले.
गेल्या ७५ दिवसांत अनेक प्रांतांत काँग्रेसला आणखी घसरण लागली. डझनावारी नेते पक्ष सोडून निघाले. कलम ३७० वर पक्षाचे नेमके धोरण काय हेही कुणाला सांगता येत नव्हते. प्रत्येकजण आपापल्या सोयीची भूमिका घेत होता. तेव्हाच बहुधा सोनिया गांधींच्या ध्यानी आले असेल की, आपण स्वतःच पक्षाची सूत्रे हातात घेण्याशिवाय पर्याय नाही. अन्यथा काँग्रेसचे अस्तित्व्, संपून जाईल. आम्हासी वगळा गतप्रभ जणू होतील पक्षाची तारांगणे, अशीच ही स्थिती होती. सरत्या सप्ताहाच्या अखेरीस, नवा काँग्रेस अध्यक्ष निवडण्याचे पक्षाचे सारे प्रयत्न विफल ठरल्यानंतरच काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत सोनियांचेच नाव मुकर्रर झाले. पक्षाच्या घटनेनुसार नव्या अध्यक्षांची निवड होईपर्यंत ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांची हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे, अशी माहिती पक्षाचे नेते रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी जाहीर केली.
कार्यकारिणीने याच वेळी राहुल गांधी यांनी दिलेला राजीनामा मंजूर केला आहे. सोनिया गांधी १९९८ ते २०१७ या कालखंडात १९ वर्षे काँग्रेसच्या अध्यक्ष होत्या. काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखाली स्थापन झालेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्याही त्या अध्यक्ष आहेत. त्यांच्याच नेतृत्त्वाखाली काँग्रेस दोन लोकसभा निवडणुकांना सामोरी गेली. काँग्रेस नेत्यांच्या सकाळी झालेल्या बैठकीतच नव्या अध्यक्षाचे नाव निश्चित केले जाईल, अशी अपेक्षा होतीच. तसेच अखेरीस झाले. या निवडीमधूनही काँग्रेसचा गोंधळ कसा सर्वदूर याचेच दर्शन होते. दोन सत्रात ही बैठक झाली. मुळात राहुल यांचा राजीनामा स्वीकारूच नये यासाठी कार्यकारिणी आग्रही होती. पण ते मुळात बैठकीकडे सुरूवातीला आलेच नाहीत. त्यांनी अगदीच ठामपणाने ठरवले आहे की, मी नाहीच. बऱ्याच वेळानंतर खूप विनवण्या ऐकून मग, राहुल उपस्थित झाले व त्यांनी पुन्हा पद नाकारले. देशभरातील पक्षाच्या प्रदेश स्तरावरच्या व अन्य वरिष्ठ नेत्यांशी कार्यकारिणी सदस्यांनी चर्चा करून मल्लिकार्जुन खरगे आणि मुकुल वासनिक यांच्यातून एक नाव पुढे येते का हे पाहिले. पण तसे शक्य नाही हेच स्पष्ट झाले. पंजाब काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी बजावले की असे काही कराल तर पक्षाचे तुकडे होतील. कुणाही सोम्या-गोम्याच्या हाताखाली काँग्रेस कार्यकर्ता टिकणार नाही. सोनिया वा प्रियंकानांच अध्यक्ष करावे लागेल. अखेर मध्यरात्री कार्यकारिणीने सर्वांना अपेक्षित असणारा व कदाचित सोनिया गांधींनाही हवाहवासा ठरलेलाच निर्णय घेऊन टाकला.. झाले!”
