Details
“कायदा, नियम आणि व्यवस्थेचे भजे!”
01-Jul-2019
”
शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
केंद्र सरकार, संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय या तीन सर्वोच्च यंत्रणांमध्ये सध्या जे काही सुरू आहे, त्याचे समर्पक वर्णन ‘कायदा, नियम, व्यवस्थेचे भजे’ याच शब्दांत करता येईल. संसदेतील कायद्याला न्यायालयात आव्हान, न्यायालयाच्या आदेशांना सरकारकडून केराची टोपली, काही प्रकरणात न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांचे परस्परांकडे बोट आणि न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यावर दुसऱ्याच दिवशी केंद्र सरकारकडून वचपा काढल्यागत न्यायालयाचा आदेश पूर्णपणे धुडकावून लावणारी नहले पे दहला कृती.. या सगळ्याला खेळखंडोबा म्हणायचे नाही तर काय म्हणाल?
बुधवारी मोठमोठ्या मथळ्यांसह सर्वच प्रसारमाध्यमांनी, मोदींना झटका असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सीबीआयच्या आलोक वर्मा यांची संचालकपदी पुनर्स्थापना करण्याच्या आदेशाचे वर्णन केले. रकाने भरभरून बातम्या दिल्या, सरकारची पर्यायाने मोदींची कशी खरडपट्टी काढली गेली म्हणून बातम्या रंगवल्या. या बातम्या सर्व देशाने, मोदी यांच्या समर्थकांनी जरा दु:खानेच आणि विरोधकांनी जरा चवीनेच वाचल्या असणार. वास्तविक वर्मा यांची नियुक्ती काँग्रेसचा विरोध झुगारून मोदी यांनीच केली होती. पण ते असतानाच मोदी सरकारने विशेष संचालक या पदावर राकेश अस्थाना यांना आणले. दोघांवरही आरोप होते. मग त्यांच्यात संघर्ष सुरू झाला. आधी सुप्त आणि नंतर थेट. त्यातून अस्थाना यांचीच चौकशी वर्मा यांनी लावली. अधिकाऱ्यांना कामाला लावले. दोघांमधील भांडण सरकारने सोडवले नाही. शेवटी प्रकरण विकोपाला जात न्यायालयात गेले. न्यायालयाने केंद्राने लक्ष घालावे असे म्हटल्यावर सरकारने आधी वर्मांना घरी बसवले.
त्यांचा कार्यभार काढून घेतला. त्याबद्दल टीका सुरू झाल्यावर अस्थाना यांनाही रजेवर पाठवण्यात आले. वर्मा यांनी या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याबद्दल काल झालेल्या सुनावणीअंती वर्मा यांना न्यायालयाने पुन्हा सीबीआय संचालक बनवले. वर्मा यांनी पुन्हा पदभार स्वीकारल्यावर पहिलेछूट त्यांनी त्यांच्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा जुन्या पदांवर आणले. आता गाडे रुळाला लागेल असे वाटत असतानाच अवघ्या २४ तासांत मोदींनी त्यांची खेळी खेळली आणि पुन्हा एकदा वर्मा यांना पदावरून तडकाफडकी हटवले. आता काल ज्या व्यक्तीला न्यायालयाने पदावर बसवले, त्याच्यावरील कारवाईबद्दल सरकारचे कान उपटले त्याच व्यक्तीची अवघ्या २४ तासांत सरकारने पुन्हा उचलबांगडी करावी याला सर्व प्रशासनाचा, यंत्रणांचा खेळखंडोबा म्हणायचे नाही तर दुसरे काय म्हणायचे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय निवड समितीने हा निर्णय घेतला. वर्मा यांची रवानगी अग्निशमन सेवा, नागरी संरक्षण दल आणि गृहरक्षक दलाचे महासंचालक पदावर करण्यात आली आहे. न्यायालयाचे आदेश अवघ्या २४ तासांत पद्धतशीरपणे सरकारने बाजूला सारले आहेत.
वर्मा यांना पदावरून हटविण्याचा, रजेवर पाठविण्याचा किंवा बदली करण्याचा निर्णय त्यांची निवड करणाऱ्या उच्चस्तरीय निवड समितीलाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले होते. वर्मा यांच्याविषयी निर्णय घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीने एक आठवड्याच्या आत बैठक बोलवावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. मोदींनी बुधवारी रात्रीच बैठक लावली. त्यात निर्णय झाला नाही म्हणून गुरुवारी पुन्हा बैठक घेतली. त्यात काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी वर्मा यांना हलवायला विरोध केला असला तरी, न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री यांनी मोदी यांच्याशी सहमती दर्शवली. हा खेळखंडोबा गंभीर स्वरुपाचा आहे. वर्मा यांच्याविरूध्द भ्रष्टाचार, गैरव्यवहारासारखे गंभीर आरोप असल्याचे आढळून आले असल्याचे कारण समितीने दिले आहे. मग समितीने त्यांना पुन्हा रजेवर का पाठवले नाही, त्यांची अन्य जबाबदारीच्या पदावर का बदली करण्यात आली? का वादग्रस्त राफेल विमान खरेदी व्यवहाराबद्दल अडचणीत आलेल्या सरकारला वर्माप्रकरणी आणखी काही चौकशी, तक्रार कारवाई सुरू करतील अशी सरकारला भीती वाटत होती?
यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी यांनी वर्मांची जी भेट घेतली होती त्याच्याशी वर्मांवरील सरकारच्या खप्पामर्जीचा संबंध आहे का? ज्या न्यायालयाने वर्मा यांना पुनर्स्थापित केले त्याच्या न्यायालयाचे समितीवरील प्रतिनिधी न्या. सिक्री यांनी मोदी यांच्याशी सहमती दाखवली. आता वर्मा कदाचित पुन्हा न्यायालयात जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. म्हणजेच संचालकाविना सीबीआय आणि यंत्रणा, पैसा, वेळ साऱ्याचा अपव्यय सुरूच राहणार. खेळखंडोबा पुढे सुरूच. राजकीय वर्तुळात याचे अपेक्षेनुसार पडसाद उमटायला सुरुवात झाली आहे. पण तो सगळा राजकारणाचा भाग आहे. मुळात एक सर्वोच्च यंत्रणा स्थायी संचालकाविना काम करत आहे हे किती विलक्षण. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सरकारची नाचक्की झाली त्याचा असा वचपा मोदींनी काढला आहे. कायदा, नियम आणि व्यवस्था यांचे वर्तमानकाळात पार भजे झाले आहे…”
“शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
केंद्र सरकार, संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय या तीन सर्वोच्च यंत्रणांमध्ये सध्या जे काही सुरू आहे, त्याचे समर्पक वर्णन ‘कायदा, नियम, व्यवस्थेचे भजे’ याच शब्दांत करता येईल. संसदेतील कायद्याला न्यायालयात आव्हान, न्यायालयाच्या आदेशांना सरकारकडून केराची टोपली, काही प्रकरणात न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांचे परस्परांकडे बोट आणि न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यावर दुसऱ्याच दिवशी केंद्र सरकारकडून वचपा काढल्यागत न्यायालयाचा आदेश पूर्णपणे धुडकावून लावणारी नहले पे दहला कृती.. या सगळ्याला खेळखंडोबा म्हणायचे नाही तर काय म्हणाल?
बुधवारी मोठमोठ्या मथळ्यांसह सर्वच प्रसारमाध्यमांनी, मोदींना झटका असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सीबीआयच्या आलोक वर्मा यांची संचालकपदी पुनर्स्थापना करण्याच्या आदेशाचे वर्णन केले. रकाने भरभरून बातम्या दिल्या, सरकारची पर्यायाने मोदींची कशी खरडपट्टी काढली गेली म्हणून बातम्या रंगवल्या. या बातम्या सर्व देशाने, मोदी यांच्या समर्थकांनी जरा दु:खानेच आणि विरोधकांनी जरा चवीनेच वाचल्या असणार. वास्तविक वर्मा यांची नियुक्ती काँग्रेसचा विरोध झुगारून मोदी यांनीच केली होती. पण ते असतानाच मोदी सरकारने विशेष संचालक या पदावर राकेश अस्थाना यांना आणले. दोघांवरही आरोप होते. मग त्यांच्यात संघर्ष सुरू झाला. आधी सुप्त आणि नंतर थेट. त्यातून अस्थाना यांचीच चौकशी वर्मा यांनी लावली. अधिकाऱ्यांना कामाला लावले. दोघांमधील भांडण सरकारने सोडवले नाही. शेवटी प्रकरण विकोपाला जात न्यायालयात गेले. न्यायालयाने केंद्राने लक्ष घालावे असे म्हटल्यावर सरकारने आधी वर्मांना घरी बसवले.
त्यांचा कार्यभार काढून घेतला. त्याबद्दल टीका सुरू झाल्यावर अस्थाना यांनाही रजेवर पाठवण्यात आले. वर्मा यांनी या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याबद्दल काल झालेल्या सुनावणीअंती वर्मा यांना न्यायालयाने पुन्हा सीबीआय संचालक बनवले. वर्मा यांनी पुन्हा पदभार स्वीकारल्यावर पहिलेछूट त्यांनी त्यांच्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा जुन्या पदांवर आणले. आता गाडे रुळाला लागेल असे वाटत असतानाच अवघ्या २४ तासांत मोदींनी त्यांची खेळी खेळली आणि पुन्हा एकदा वर्मा यांना पदावरून तडकाफडकी हटवले. आता काल ज्या व्यक्तीला न्यायालयाने पदावर बसवले, त्याच्यावरील कारवाईबद्दल सरकारचे कान उपटले त्याच व्यक्तीची अवघ्या २४ तासांत सरकारने पुन्हा उचलबांगडी करावी याला सर्व प्रशासनाचा, यंत्रणांचा खेळखंडोबा म्हणायचे नाही तर दुसरे काय म्हणायचे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय निवड समितीने हा निर्णय घेतला. वर्मा यांची रवानगी अग्निशमन सेवा, नागरी संरक्षण दल आणि गृहरक्षक दलाचे महासंचालक पदावर करण्यात आली आहे. न्यायालयाचे आदेश अवघ्या २४ तासांत पद्धतशीरपणे सरकारने बाजूला सारले आहेत.
वर्मा यांना पदावरून हटविण्याचा, रजेवर पाठविण्याचा किंवा बदली करण्याचा निर्णय त्यांची निवड करणाऱ्या उच्चस्तरीय निवड समितीलाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले होते. वर्मा यांच्याविषयी निर्णय घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीने एक आठवड्याच्या आत बैठक बोलवावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. मोदींनी बुधवारी रात्रीच बैठक लावली. त्यात निर्णय झाला नाही म्हणून गुरुवारी पुन्हा बैठक घेतली. त्यात काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी वर्मा यांना हलवायला विरोध केला असला तरी, न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री यांनी मोदी यांच्याशी सहमती दर्शवली. हा खेळखंडोबा गंभीर स्वरुपाचा आहे. वर्मा यांच्याविरूध्द भ्रष्टाचार, गैरव्यवहारासारखे गंभीर आरोप असल्याचे आढळून आले असल्याचे कारण समितीने दिले आहे. मग समितीने त्यांना पुन्हा रजेवर का पाठवले नाही, त्यांची अन्य जबाबदारीच्या पदावर का बदली करण्यात आली? का वादग्रस्त राफेल विमान खरेदी व्यवहाराबद्दल अडचणीत आलेल्या सरकारला वर्माप्रकरणी आणखी काही चौकशी, तक्रार कारवाई सुरू करतील अशी सरकारला भीती वाटत होती?
यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी यांनी वर्मांची जी भेट घेतली होती त्याच्याशी वर्मांवरील सरकारच्या खप्पामर्जीचा संबंध आहे का? ज्या न्यायालयाने वर्मा यांना पुनर्स्थापित केले त्याच्या न्यायालयाचे समितीवरील प्रतिनिधी न्या. सिक्री यांनी मोदी यांच्याशी सहमती दाखवली. आता वर्मा कदाचित पुन्हा न्यायालयात जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. म्हणजेच संचालकाविना सीबीआय आणि यंत्रणा, पैसा, वेळ साऱ्याचा अपव्यय सुरूच राहणार. खेळखंडोबा पुढे सुरूच. राजकीय वर्तुळात याचे अपेक्षेनुसार पडसाद उमटायला सुरुवात झाली आहे. पण तो सगळा राजकारणाचा भाग आहे. मुळात एक सर्वोच्च यंत्रणा स्थायी संचालकाविना काम करत आहे हे किती विलक्षण. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सरकारची नाचक्की झाली त्याचा असा वचपा मोदींनी काढला आहे. कायदा, नियम आणि व्यवस्था यांचे वर्तमानकाळात पार भजे झाले आहे…”
