Details
करनियोजन!
30-Dec-2018
| 1
”
विनायक कुळकर्णी, ज्येष्ठ गुंतवणूक समुपदेशक
vvskul@yahoo.com
आर्थिक वर्ष २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाचे करनियोजन करताना २०१९ च्या जानेवारी किंवा मार्चपर्यंत थांबणे जोखीमयुक्त ठरू शकते. दरवर्षी घाईघाईने कर नियोजन करताना केली जाणारी गुंतवणूक कदाचित त्या वर्षीचा आयकर वाचाविल्याचा आनंद मिळवून देत असेलही. पण, भविष्यात त्या गुंतवणुकीची मुदतपूर्ती किंवा अन्य लाभ जर करपात्र ठरणार असतील कर नियोजन योग्य झाले नसल्याचे जाणवेल. आज जे करदाते पाच टक्क्यांच्या स्तरात येतात [म्हणजेच ज्यांचे उत्पन्न वार्षिक अडीच लाख रूपये ते पाच लाख रूपयांदरम्यान आहे असे ६० वर्षांपेक्षा कमी वय असलेले] त्यांनी खरं तर पाच टक्के आयकर भरून मोकळे होणे योग्य ठरते. अन्यथा पाच रूपयांचा आयकर वाचविण्यासाठी शंभर रूपयांची गुंतवणूक तीन ते सहा वर्षांसाठी अडकवावी लागणार आहे. काहीवेळा आयकर वाचविण्यापेक्षा आयकर देणेच योग्य असते. पगारदारांना आणि निवृत्तीवेतनधारकांना यावर्षीपासून चाळीस हजार रूपयांची प्रमाणित वजावट [Standard Deduction] मिळत असली तरीही पगारादारांना प्रवासभत्ता आणि वैद्यकीय औषधोपचारासाठी दिली जाणारी बिलांची रक्कम करपात्र ठरली आहे.
आजही बहुसंख्य लोक आयकर देण्याऐवजी तो वाचविण्यासाठी कोण आटापिटा करतात. काहीवेळा कर्ज काढून करबचत गुंतवणूक करतात. जेव्हा करपात्र उत्पन्न नेमके किती झाले आहे ते लक्षात आल्यावर आपल्या भविष्यातील आर्थिक गरजा किंवा उद्दिष्टे लक्षात घेऊनच अशी गुंतवणूक करावी की भविष्यातील ती गरज किंवा उद्दिष्ट त्या गुंतवणुकीतून संपूर्णपणे भागली पाहिजे. आज केलेली करबचत गुंतवणूक ही भविष्यात करदायित्व निर्माण करणारी शक्यतो असू नये. आयकर कलम ८० सी अन्वये राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांमधील गुंतवणूक किंवा बँकेतील पाचवर्षीय करबचत मुदत ठेवीतील गुंतवणूक आज भलेही करबचत करीत असेल, परंतु यांवरील व्याजाचे उत्पन्न करपात्र असल्याने आजचे करदायित्व पुढे ढकलले जाते. करबचत गुंतवणुकीच्या साधनात गुंतवणूक करताना मुदतपुर्तीस किंवा रक्कम काढून घेताना मोठे करदायित्व येणार नाही किंवा संपूर्णपणे करमुक्तच असेल अशा साधनांना प्राधान्य देणे योग्य ठरते. म्युच्युअल फंडांच्या समभाग संलग्न बचत योजना [Equity Linked Saving Scheme] तीन वर्षांचा प्रतिबंधित अवधी संपल्यावर रक्कम काढून घेतेवेळी भांडवलीवृद्धीवर यावर्षीपासूनच लागू झालेला फक्त दहा टक्के दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा कर द्यावा लागेल. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी [PPF] खात्यावरील व्याज संपूर्णपणे करमुक्त असल्याने हा पर्याय आकर्षक वाटत असला तरीही आता घसरणाऱ्या व्याजदराचा प्रवाह लक्षात घेता फारसा लाभ हाती येणार नाही. फक्त करमुक्त उत्पन्नाचा एक स्रोत म्हणून पीपीएफ खाते असणे कधीच वाईट नसते.
आयुर्विमा कंपन्यांच्या योजना घेताना आपल्या कुटुंबाच्या आर्थिक संरक्षणासाठीचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. करबचतीचे उद्दिष्ट ठेऊन कधीच आयुर्विमा उतरवू नये. शक्यतो मुदतीचा विमा [Term Insurance] उतरविल्यास किमान हप्त्यात कमाल विमा संरक्षण प्राप्त होते आणि तोच हप्ता गरज भासल्यास करबचत करूनही देतो. आयुर्विमा कंपन्यांच्या पेन्शन योजनासुद्धा करबचतीसाठी शक्यतो स्वीकारू नयेत. या योजनांद्वारे भविष्यात येणारे वर्षासन म्हणजेच पेन्शन करपात्र आहे. या वर्षासनांचा उत्पन्नदरसुद्धा आकर्षक नाही. त्यापेक्षा राष्ट्रीय पेन्शन योजना [NPS] किंवा म्युच्युअल फंडांचे पेन्शन फंड्स अधिक आकर्षक उत्पन्न दर देऊ शकतात. अर्थात राष्ट्रीय पेन्शन योजनेंतर्गत मिळणारे पेन्शनसुद्धा करपात्र आहे. मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क आणि गृहकर्जाच्या मुद्दलाचा भाग आयकर कलम ८० सी अन्वयेच करपात्र उत्पन्नातून वजावटीस पात्र ठरत असल्याने आणि गृहकर्जावरील व्याज आयकर कलम २४ अन्वये करवजावट दोन लाख रूपयांपर्यंत वजावट मिळवून देत असल्याने करदायित्व कमी करण्यासाठी गृहकर्जाचा मोठा वाट असतो. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत आता परवडण्याऱ्या घरांच्या खरेदीसाठी कर्ज घेऊन स्वत:चे घर घेणे शक्य झाले आहे. शिवाय या कर्जाच्या परतफेडीमुळे आयकर नियोजनास मोठा हातभार लागत आहे. घरदुरूस्तीसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची तीस हजार रूपयांपर्यंतची परतफेड आयकर कलम २४ अन्वये जरी करपात्र उत्पन्नातून वजावट मिळवून देत असली तरीही मुद्दलाच्या परतफेडीवर कर सवलत दिली जात नाही. सेवानिवृत्तीस पाच-सहा वर्षे बाकी असलेल्यांनी शक्यतो म्युच्युअल फंडांच्या समभाग संलग्न बचत योजना स्वीकारून त्यात करबचतीसाठी गुंतवणूक करावी. सेवानिवृत्तीनंतरच्या अवधीत मोठी रक्कम दरवर्षी हाताशी येऊ शकते. पगारदारांनी केवळ करबचतीचे उद्धिष्ट न ठेवता प्रसंगी कर भरून म्युच्युअल फंडात किंवा शेअर्समध्ये गुंतवणूक करून संपत्ती निर्माणाचे उद्दिष्ट ठेवणे कधी चांगलेच ठरते.”
