Details
आमदाराची मारहाण आणि ..
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
दोन आमदार आणि दोघेही भाजपाशी संबंधित. एकाचे वडील भाजपाचे मोठे नेते तर दुसऱ्याचे वडील भाजपामुळेच खासदार बनलेले. या दोघा आमदारांनी सरत्या सप्ताहात अधिकाऱ्यांना बदडले, अपमानित केले. दोघांनाही अटका झाल्या, हे चांगले झाले. पण मुळात त्यांनी असे करणे कितपत योग्य होते? अधिकाऱ्यांचा मस्तवालपणा असतो, त्यावर उपाय काय? पण, उपाय नसला तरी आमदारांनी कायदा हातात घेणे योग्य आहे का? असे अनेक प्रश्न आलोक विजवर्गीय यांची इंदूरमधील अटक आणि नारायण राणेंचा मुलगा नीतेश यांची मालवणमधील अटक यातून उभे राहतात. त्याचवळी सर्वोच्च न्यायालयात झालेला एक प्रकारही अस्वस्थ करणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका पीठापुढे सुरू असणारे प्रकरण काहीतरी खुसपटे काढून अन्य पीठापुढे न्यायचे व आपल्याला हवा तसा आदेश मिळवून घ्यायचा असे एक मोठे कट-कारस्थान सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे, यावर ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी भर न्यायालयातच कडक ताशेरे ओढले. न्या. अरूण मिश्रा हे इतके संतप्त झाले होते की त्यांना शांत करताना त्यांचे सहकारी न्यायाधीश नवीन सिन्हा यांची तारांबळ उडत होती. सिनीअर कौन्सिल कल्याण बॅनर्जी यांचीतर खरडपट्टी निघालीच. पण, त्यांनी गयावाया करून ते प्रकरण मागे घेण्याची परवानगी जरी घेतली तरी संबंधितांना न्यायालयाच्या बेअदबीबद्दल शिक्षाच झाली पाहिजे, अशी भूमिका न्या. मिश्रा यांनी घेतली. न्यायाची पायमल्ली आणि न्यायालयाचे आदेश हवे तसे वाकवणे हे धाडस येते कुठून हा अस्वस्थ करणारा सवाल या प्रकरणातून उपस्थित होतो. या तीन्ही प्रकरणात एक समान धागा आहे तो आहे, अधिकारी व अन्य यंत्रणांचा वापर कसा व कोण करतो या प्रश्नाचा. सर्वसामान्यांना त्रास देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शिक्षा करणे, जरब बसवणे हे न्याययंत्रणेचे काम आहे की ते काम लोकशाहीच्या पहिल्या स्तंभाने हातात घ्यायला हवे, हाही सवाल आहे.
कैलाश विजयवर्गीय हे भारतीय जनता पक्षाचे एक मोठे नेते आहेत. ते पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ममतांशी लढण्यासाठी भाजपाने त्यांच्याकडे जबाबदारी दिलेली आहे. त्यांचा मुलगा आकाश हा इंदूर शहरात आमदार आहे. तो मागच्या निवडणुकीत प्रथमच आमदार झाला आहे. दहा दिवसांपूर्वी इंदूर महानगरपालिकेचे काही अधिकारी धोकादायक इमारती पाडण्यासाठी पोहोचले तेव्हा तिथल्या लोकांनी विरोध केला. नगर निगम मार्गावरील 52 व 53 क्रमांकाच्या दोन इमारती जीर्ण झाल्या होत्या. धोकायदायक स्थितीत होत्या, तरी लोक त्यात राहत होते. इमारती रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा देऊन झाल्यानंतर पावसाच्या आधी धोकादायक इमारती पाडण्याची मोहीम अन्य मनपांप्राणेच इंदूर महानगरपालिकेनेही घेतली होती. पण स्थानिक आमदार आकाश मनपा अधिकाऱ्यांना विरोध कऱण्यासाठी उभे ठाकले. क्रिकेट वर्ल्ड कपच्या सध्याच्या वातावरणाचा परिणाम झाला असेल म्हणून की काय कोण जाणे, पण हे आकाशभैय्या हातात क्रिकेटची बॅट घेऊन अधिकाऱ्यांच्या मागे लागले. धीरेंद्र बायस या अतिक्रमणविरोधी पथकाच्या अभियंत्याला आकाशभैय्याच्या बॅटचे टोले खावे लागले. ते बिचारे रूग्णालयात पोहोचले. अधिकाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पवित्र्यानंतर आणि प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे आखेर विजयवर्गीय याला पोलिसांनी अटक केली. न्यायालयानेही त्याला झापले आणि आमदाराला न्यायलयीन कोठडीत पाठवले. बायस यांच्यावर बॅटने हल्ला करणाऱ्या आकाशचे व्हीडिओ चांगलेच व्हायरल झाले होते. त्याचाही फटका भजापाला बसला. पण पाच-सहा दिवसातच आकाशभैय्या जामीनावर सुटून आला तेव्हा भाजपाच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी त्याचे स्वागत एखाद्या हिरोसारखे केले. याला काय म्हणावे? पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दुसऱ्या कारकीर्दीला असे मोठ्या नेत्याच्या पुत्राच्या विझवट्या धंद्यांचे डाग लागावेत हे धोकायदायक असल्याचे भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या लक्षात आले. मोदींनी स्वतःच संसदेतील भाजपाच्या खासदारांच्या बैठकीत या विषयाची दखल अत्यंत गंभीरपणाने घेतली. ते म्हणाले की “जर पक्षाला बदनाम करणारे कृत्य करणारा कोणीही असो. मोठा नेता असो वा मोठ्या नेत्याचा मुलगा असो, कुणालाही माफ केले जाणार नाही. भलतेच वागणे सहन केले जाणार नाही..”
पंतप्रधानांनी दिलेला हा इशारा भाजपाच्या तिकिटावर राज्यसभेत पोहोचलेले मोठे नेते नारायण राणे यांच्या मुलाला समजला नसावा. कारण त्यांनी अलिकडेच एका अधिकाऱ्याला बदडले. अपमानित केले. मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम सुरू असताना कणकवलीत सर्व्हिस रस्त्याची दुर्दशा झाली आहे. या मार्गावरील गडनदी रस्याते वर खड्डे आणि चिखलाचेच साम्राज्या पसरले आहे. या त्रासामुळे लोकांमध्ये नाराजी होती. त्यााचा जाब विचारायला आमदार नितेश राणे स्वालभिमान पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसह सरसावले. रस्याीवल च्या दुरवस्थेहचा जाब विचारण्यासाठी महामार्ग उपअभियंता प्रकाश शेडेकर यांनाही गडनदीवर बोलावले. नितेश राणे यांनी या अभियंत्यासला चांगलेच धारेवर धरले. शिवीगाळही केली. संपूर्ण कणकवली नगरी तुंबवायचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिल, असा जाब विचारला. रोज लोक हा चिखलाचा त्रास सहन करतात. तुम्हाणलाही याचा त्रास सहन करायला लागला तर कसे वाटेल असेही विचारले. आमदार राणेंच्या या उग्र अवताराने अभियंता शेडेकर चांगलेच भांबावून गेले. त्या.तच स्वााभिमानच्या कार्यकर्त्यांनी चिखलाने भरून आणलेल्याे बादल्यां अभियंत्यााच्या अंगावर ओतल्या. इतक्याभवरच न थांबता राणे यांच्यासह स्वाभिमान कार्यकर्त्यांनी अभियंता प्रकाश शेडेकर यांना गडनदी पूल ते जाणवली पुलापर्यंत पायी चालत नेऊन चिखल आणि खड्ड्यांची वस्तुस्थिती दाखवली आणि दोरखंडाने पुलाला बांधले. हा प्रकार अत्यंत हिडीस पद्धतीने व्हीडिओवर टिपला गेला. राणेंच्या समर्थकांनीच तो व्हायरल केला. त्यावर माध्यमांमध्ये गहजब तर झालाच पण, राज्य सरकारमध्येही तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
शिवसेनेतून काँग्रेसममध्ये पोहोचलेल्या नारायण राणेंनी दोन वर्षांपूर्वी काँग्रेसचा त्याग केला. त्यावेळी ते भाजपात प्रवेश घेण्यासाठी उत्सुक होते. ते भाजपात येणार व मंत्री होणार अशी हवा होती. पण नारायण राणेंना पक्षात घेण्यास स्थानिक कोकणातील भाजपा नेत्यांचा कडवा विरोध तर होताच, पण मंत्री करू देण्यास शिवसेनेचा तीव्र विरोध होता. त्यामुळे राणेंनी स्वाभिमान पक्ष काढला व तो पक्ष त्यांनी रालोआमध्ये जोडून घेतला. मग ते भाजपातर्फे राज्यसभेवर पोहोचले. सध्या नारायण राणे हे अपक्ष पण भाजपा समर्थक खासदार आहेत तर नीतेश राणे हे कणकवलीचे काँग्रेसचे आमदार आहेत. पण ते मनाने काँग्रेसबरोबर नाहीतच. ते भाजपाच्याच गोटात वावरत असतात. त्यांना पुढची निवडणूक एकतर भाजपाकडून लढवायची आहे अथवा रालोआमधील घटक म्हणून स्वाभिमानीच्या नावावर लढवायची आहे. शेडेकरांवरच्या चिखलफेकीत अग्रभागी राहण्यात नीतेश यांच्या डोळ्यापुढे निवडणूकच आहे, हे उघड आहे. पण सार्वजनिक बांधकाम खाते सांभाळणारे भाजपाचे ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील यामुळे संतप्त झाले. त्यांनी शेडेकरांच्या घरी जाऊन विचारपूस केली व सरकार तुमच्या पाठीशी आहे हे सांगितले. नीतेश राणेंना अटक झाली आणि पोलीस कोठडीही सुनावली गेली आहे.
अधिकाऱ्यांना मारहाण करणे हे अनेक आमदारांना आवश्यक वाटते. आपल्या मंत्रालयातच बच्चू कडू या अमरावतीच्या अपक्ष आमदारंनी एका कक्ष अधिकाऱ्याला मारहाण केली, धक्काबुक्की केली. त्या प्रकाराविरूद्ध मंत्रालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन केले. पण आमदारांना समज देण्यापलिकडे कोणतीही कारवाई झाली नाही. परवाच तेलंगणामध्ये एका आमदाराच्या भावाने वन अधिकाऱ्यांवर असाच हल्ला केला. हे वन अधिकारी एका जागेवर झाडे लावण्याची मोहीम घेत होते. पण ती जागा आमची आहे असे सांगत गावकरी विरोध करत होते. त्या जमावाचे नेतृत्त्व सत्तारूढ टीआरएसच्या आमदाराच्या भावाने केले. अशा प्रकरणात संबंधितांना लोकप्रतिनिधींना वा त्यांच्या नातलगांना अटक जरी झाली तरी त्या विभागातील अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची होतेच. त्यावर राज्यकर्ते काय उपाय करणार हा प्रश्न अनुत्तरीतच असतो.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. मिश्रा यांचा संतापही बोलका आहे. अधिकाऱ्यांच्या दुसऱ्या बाजूवर ते प्रकाश टाकतातच पण न्यायलयातील वकिलांच्या टोळ्या या न्यायाचे चक्र आपल्याला हवे तसे वाकवण्याची खटपट करतात आणि त्यात यशस्वीही होतात असेही त्यातून सूचित होते. केरळमधील कोची महानगरपालिका हद्दीतील सीआरझेडबाधित इमारती हटवण्याचे एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे होते. सुट्टीचे पीठ मिश्रा-लसिन्हा, यांनी त्यात सुनावणी करून पाच इमारती पाडून टाकण्याचे आदेश केले. पण थोड्याच दिवसात अन्य वकिलांमार्फत हेच प्रकरण दुसऱ्या पीठापुढे उपस्थित केले गेले आणि त्यात मिश्रा-सिन्हा पीठाच्या इमारती पाडण्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळवली गेली. पुन्हा कोची मनपाने प्रकरण मिश्रा-सिन्हा पीठापुढे उपस्थित करीत ही बाब नजरेस आणून दिली तेव्हा न्यायालयीन प्रक्रियांचा गैरवापर व न्यायलयाचीच फसवणूक यात होते आणि वरिष्ठ वकीलच त्यात मदत करतात असे बोल सुनावत न्या. मिश्रा यंनी न्यायालयातील वरिष्ठ वकील व सरकारी अधिकारी संगनमताने न्यायालयांची फसवणूक करत असल्याचा गंभीर ठपकाही ठेवला. न्यायालयीन प्रक्रियांचा गैरफायदा घेणे व फसवणूक करणे असे प्रकार सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेतच सुरू असतील तर पुढे काय होणार असा प्रश्न नागरिकांना छळत राहतो, अस्वस्थ करत राहतो.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
दोन आमदार आणि दोघेही भाजपाशी संबंधित. एकाचे वडील भाजपाचे मोठे नेते तर दुसऱ्याचे वडील भाजपामुळेच खासदार बनलेले. या दोघा आमदारांनी सरत्या सप्ताहात अधिकाऱ्यांना बदडले, अपमानित केले. दोघांनाही अटका झाल्या, हे चांगले झाले. पण मुळात त्यांनी असे करणे कितपत योग्य होते? अधिकाऱ्यांचा मस्तवालपणा असतो, त्यावर उपाय काय? पण, उपाय नसला तरी आमदारांनी कायदा हातात घेणे योग्य आहे का? असे अनेक प्रश्न आलोक विजवर्गीय यांची इंदूरमधील अटक आणि नारायण राणेंचा मुलगा नीतेश यांची मालवणमधील अटक यातून उभे राहतात. त्याचवळी सर्वोच्च न्यायालयात झालेला एक प्रकारही अस्वस्थ करणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका पीठापुढे सुरू असणारे प्रकरण काहीतरी खुसपटे काढून अन्य पीठापुढे न्यायचे व आपल्याला हवा तसा आदेश मिळवून घ्यायचा असे एक मोठे कट-कारस्थान सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे, यावर ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी भर न्यायालयातच कडक ताशेरे ओढले. न्या. अरूण मिश्रा हे इतके संतप्त झाले होते की त्यांना शांत करताना त्यांचे सहकारी न्यायाधीश नवीन सिन्हा यांची तारांबळ उडत होती. सिनीअर कौन्सिल कल्याण बॅनर्जी यांचीतर खरडपट्टी निघालीच. पण, त्यांनी गयावाया करून ते प्रकरण मागे घेण्याची परवानगी जरी घेतली तरी संबंधितांना न्यायालयाच्या बेअदबीबद्दल शिक्षाच झाली पाहिजे, अशी भूमिका न्या. मिश्रा यांनी घेतली. न्यायाची पायमल्ली आणि न्यायालयाचे आदेश हवे तसे वाकवणे हे धाडस येते कुठून हा अस्वस्थ करणारा सवाल या प्रकरणातून उपस्थित होतो. या तीन्ही प्रकरणात एक समान धागा आहे तो आहे, अधिकारी व अन्य यंत्रणांचा वापर कसा व कोण करतो या प्रश्नाचा. सर्वसामान्यांना त्रास देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शिक्षा करणे, जरब बसवणे हे न्याययंत्रणेचे काम आहे की ते काम लोकशाहीच्या पहिल्या स्तंभाने हातात घ्यायला हवे, हाही सवाल आहे.
कैलाश विजयवर्गीय हे भारतीय जनता पक्षाचे एक मोठे नेते आहेत. ते पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ममतांशी लढण्यासाठी भाजपाने त्यांच्याकडे जबाबदारी दिलेली आहे. त्यांचा मुलगा आकाश हा इंदूर शहरात आमदार आहे. तो मागच्या निवडणुकीत प्रथमच आमदार झाला आहे. दहा दिवसांपूर्वी इंदूर महानगरपालिकेचे काही अधिकारी धोकादायक इमारती पाडण्यासाठी पोहोचले तेव्हा तिथल्या लोकांनी विरोध केला. नगर निगम मार्गावरील 52 व 53 क्रमांकाच्या दोन इमारती जीर्ण झाल्या होत्या. धोकायदायक स्थितीत होत्या, तरी लोक त्यात राहत होते. इमारती रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा देऊन झाल्यानंतर पावसाच्या आधी धोकादायक इमारती पाडण्याची मोहीम अन्य मनपांप्राणेच इंदूर महानगरपालिकेनेही घेतली होती. पण स्थानिक आमदार आकाश मनपा अधिकाऱ्यांना विरोध कऱण्यासाठी उभे ठाकले. क्रिकेट वर्ल्ड कपच्या सध्याच्या वातावरणाचा परिणाम झाला असेल म्हणून की काय कोण जाणे, पण हे आकाशभैय्या हातात क्रिकेटची बॅट घेऊन अधिकाऱ्यांच्या मागे लागले. धीरेंद्र बायस या अतिक्रमणविरोधी पथकाच्या अभियंत्याला आकाशभैय्याच्या बॅटचे टोले खावे लागले. ते बिचारे रूग्णालयात पोहोचले. अधिकाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पवित्र्यानंतर आणि प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे आखेर विजयवर्गीय याला पोलिसांनी अटक केली. न्यायालयानेही त्याला झापले आणि आमदाराला न्यायलयीन कोठडीत पाठवले. बायस यांच्यावर बॅटने हल्ला करणाऱ्या आकाशचे व्हीडिओ चांगलेच व्हायरल झाले होते. त्याचाही फटका भजापाला बसला. पण पाच-सहा दिवसातच आकाशभैय्या जामीनावर सुटून आला तेव्हा भाजपाच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी त्याचे स्वागत एखाद्या हिरोसारखे केले. याला काय म्हणावे? पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दुसऱ्या कारकीर्दीला असे मोठ्या नेत्याच्या पुत्राच्या विझवट्या धंद्यांचे डाग लागावेत हे धोकायदायक असल्याचे भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या लक्षात आले. मोदींनी स्वतःच संसदेतील भाजपाच्या खासदारांच्या बैठकीत या विषयाची दखल अत्यंत गंभीरपणाने घेतली. ते म्हणाले की “जर पक्षाला बदनाम करणारे कृत्य करणारा कोणीही असो. मोठा नेता असो वा मोठ्या नेत्याचा मुलगा असो, कुणालाही माफ केले जाणार नाही. भलतेच वागणे सहन केले जाणार नाही..”
पंतप्रधानांनी दिलेला हा इशारा भाजपाच्या तिकिटावर राज्यसभेत पोहोचलेले मोठे नेते नारायण राणे यांच्या मुलाला समजला नसावा. कारण त्यांनी अलिकडेच एका अधिकाऱ्याला बदडले. अपमानित केले. मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम सुरू असताना कणकवलीत सर्व्हिस रस्त्याची दुर्दशा झाली आहे. या मार्गावरील गडनदी रस्याते वर खड्डे आणि चिखलाचेच साम्राज्या पसरले आहे. या त्रासामुळे लोकांमध्ये नाराजी होती. त्यााचा जाब विचारायला आमदार नितेश राणे स्वालभिमान पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसह सरसावले. रस्याीवल च्या दुरवस्थेहचा जाब विचारण्यासाठी महामार्ग उपअभियंता प्रकाश शेडेकर यांनाही गडनदीवर बोलावले. नितेश राणे यांनी या अभियंत्यासला चांगलेच धारेवर धरले. शिवीगाळही केली. संपूर्ण कणकवली नगरी तुंबवायचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिल, असा जाब विचारला. रोज लोक हा चिखलाचा त्रास सहन करतात. तुम्हाणलाही याचा त्रास सहन करायला लागला तर कसे वाटेल असेही विचारले. आमदार राणेंच्या या उग्र अवताराने अभियंता शेडेकर चांगलेच भांबावून गेले. त्या.तच स्वााभिमानच्या कार्यकर्त्यांनी चिखलाने भरून आणलेल्याे बादल्यां अभियंत्यााच्या अंगावर ओतल्या. इतक्याभवरच न थांबता राणे यांच्यासह स्वाभिमान कार्यकर्त्यांनी अभियंता प्रकाश शेडेकर यांना गडनदी पूल ते जाणवली पुलापर्यंत पायी चालत नेऊन चिखल आणि खड्ड्यांची वस्तुस्थिती दाखवली आणि दोरखंडाने पुलाला बांधले. हा प्रकार अत्यंत हिडीस पद्धतीने व्हीडिओवर टिपला गेला. राणेंच्या समर्थकांनीच तो व्हायरल केला. त्यावर माध्यमांमध्ये गहजब तर झालाच पण, राज्य सरकारमध्येही तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
शिवसेनेतून काँग्रेसममध्ये पोहोचलेल्या नारायण राणेंनी दोन वर्षांपूर्वी काँग्रेसचा त्याग केला. त्यावेळी ते भाजपात प्रवेश घेण्यासाठी उत्सुक होते. ते भाजपात येणार व मंत्री होणार अशी हवा होती. पण नारायण राणेंना पक्षात घेण्यास स्थानिक कोकणातील भाजपा नेत्यांचा कडवा विरोध तर होताच, पण मंत्री करू देण्यास शिवसेनेचा तीव्र विरोध होता. त्यामुळे राणेंनी स्वाभिमान पक्ष काढला व तो पक्ष त्यांनी रालोआमध्ये जोडून घेतला. मग ते भाजपातर्फे राज्यसभेवर पोहोचले. सध्या नारायण राणे हे अपक्ष पण भाजपा समर्थक खासदार आहेत तर नीतेश राणे हे कणकवलीचे काँग्रेसचे आमदार आहेत. पण ते मनाने काँग्रेसबरोबर नाहीतच. ते भाजपाच्याच गोटात वावरत असतात. त्यांना पुढची निवडणूक एकतर भाजपाकडून लढवायची आहे अथवा रालोआमधील घटक म्हणून स्वाभिमानीच्या नावावर लढवायची आहे. शेडेकरांवरच्या चिखलफेकीत अग्रभागी राहण्यात नीतेश यांच्या डोळ्यापुढे निवडणूकच आहे, हे उघड आहे. पण सार्वजनिक बांधकाम खाते सांभाळणारे भाजपाचे ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील यामुळे संतप्त झाले. त्यांनी शेडेकरांच्या घरी जाऊन विचारपूस केली व सरकार तुमच्या पाठीशी आहे हे सांगितले. नीतेश राणेंना अटक झाली आणि पोलीस कोठडीही सुनावली गेली आहे.
अधिकाऱ्यांना मारहाण करणे हे अनेक आमदारांना आवश्यक वाटते. आपल्या मंत्रालयातच बच्चू कडू या अमरावतीच्या अपक्ष आमदारंनी एका कक्ष अधिकाऱ्याला मारहाण केली, धक्काबुक्की केली. त्या प्रकाराविरूद्ध मंत्रालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन केले. पण आमदारांना समज देण्यापलिकडे कोणतीही कारवाई झाली नाही. परवाच तेलंगणामध्ये एका आमदाराच्या भावाने वन अधिकाऱ्यांवर असाच हल्ला केला. हे वन अधिकारी एका जागेवर झाडे लावण्याची मोहीम घेत होते. पण ती जागा आमची आहे असे सांगत गावकरी विरोध करत होते. त्या जमावाचे नेतृत्त्व सत्तारूढ टीआरएसच्या आमदाराच्या भावाने केले. अशा प्रकरणात संबंधितांना लोकप्रतिनिधींना वा त्यांच्या नातलगांना अटक जरी झाली तरी त्या विभागातील अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची होतेच. त्यावर राज्यकर्ते काय उपाय करणार हा प्रश्न अनुत्तरीतच असतो.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. मिश्रा यांचा संतापही बोलका आहे. अधिकाऱ्यांच्या दुसऱ्या बाजूवर ते प्रकाश टाकतातच पण न्यायलयातील वकिलांच्या टोळ्या या न्यायाचे चक्र आपल्याला हवे तसे वाकवण्याची खटपट करतात आणि त्यात यशस्वीही होतात असेही त्यातून सूचित होते. केरळमधील कोची महानगरपालिका हद्दीतील सीआरझेडबाधित इमारती हटवण्याचे एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे होते. सुट्टीचे पीठ मिश्रा-लसिन्हा, यांनी त्यात सुनावणी करून पाच इमारती पाडून टाकण्याचे आदेश केले. पण थोड्याच दिवसात अन्य वकिलांमार्फत हेच प्रकरण दुसऱ्या पीठापुढे उपस्थित केले गेले आणि त्यात मिश्रा-सिन्हा पीठाच्या इमारती पाडण्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळवली गेली. पुन्हा कोची मनपाने प्रकरण मिश्रा-सिन्हा पीठापुढे उपस्थित करीत ही बाब नजरेस आणून दिली तेव्हा न्यायालयीन प्रक्रियांचा गैरवापर व न्यायलयाचीच फसवणूक यात होते आणि वरिष्ठ वकीलच त्यात मदत करतात असे बोल सुनावत न्या. मिश्रा यंनी न्यायालयातील वरिष्ठ वकील व सरकारी अधिकारी संगनमताने न्यायालयांची फसवणूक करत असल्याचा गंभीर ठपकाही ठेवला. न्यायालयीन प्रक्रियांचा गैरफायदा घेणे व फसवणूक करणे असे प्रकार सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेतच सुरू असतील तर पुढे काय होणार असा प्रश्न नागरिकांना छळत राहतो, अस्वस्थ करत राहतो.”
