आदित्य ठाकरेंच्या `बालहट्टा’मुळे पदवी परीक्षा रद्द?

Details

 
 
“केएचएल न्यूज ब्युरो
 
hegdekiran17@gmail.com
 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना पायदळी तुडवत राज्यातल्या अकृषि विद्यापीठांतल्या पदवी परीक्षा न घेण्याचा निर्णय राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हट्टापोटी घेतला असून त्याचे खापर मात्र विविध विध्यापीठांच्या कुलगुरूंवर फोडण्याचा प्रयत्न राज्यातल्या महाविकास आघाडीकडून होत असल्याचा आरोप माजी शिक्षण मंत्री व भारतीय जनता पार्टीचे नेते विनोद तावडे यांनी केला आहे.
 
महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने परीक्षा न घेण्याचा घेतलेला निर्णय हा आदित्य ठाकरेंच्या बालहट्टामुळे नसून कुलगुरूंच्या आग्रहाखातर आहे असे दाखविण्याचा फार्स उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या पत्रकार परिषदेनंतर परिक्षा होणार का नाही? एटीकेटी विद्यार्थ्यांचे काय होणार? याबाबत कोणतीच स्पष्टता विद्यार्थ्यांना आली नाही, उलट मंत्र्यांनी अजूनच गोंधळात भर टाकली, असेही ते म्हणाले.
 
कुलगुरुंनी परिक्षा घेता येणार नाही अशी त्यांची कथित वक्तव्ये निवडून पत्रकार परिषदेत दाखवायचे काम उदय सामंत यांनी काल केले. मुख्यमंत्र्यांसोबत जेव्हा कुलगुरूंची बैठक झाली होती त्या बैठकीत कुलगुरूंनी परीक्षा न घेण्याला विरोधच केला होता. त्याउपर परीक्षा घ्यायच्या नाहीत असा शासन आदेश उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने काढला. यात एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांचे काय, हा विचार केलाच गेला नव्हता. तर त्याबाबत काय करायचे याचा विचार करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कुलगुरूंची बैठक झाली ती शासन निर्णय परीक्षा न घेण्याचा जो आहे, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी होती. या बैठकीला मंत्री उपस्थित नाहीत अशा बैठकीचे निवडक चित्रिकरण त्या-त्या कुलगुरूंची परवानगी न घेता माध्यमांसमोर व जनतेसमोर आणणे हा कुलगुरूंचा अपमानच आहे. आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी कुलगुरूंना अशापध्दतीने वापरणे दुदैर्वी आणि संतापजनक आहे. कुलगुरूंची ही बैठक युजीसीची नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे येण्याआधीची होती. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आल्यानंतर कुलगुरूंना काय म्हणायचे आहे ते कुलपतींनी ऐकून घ्यावे अशी आमची मागणी आहे. युजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार गुणवत्तेला धरून जर निर्णय नाही झाला तर देशात आणि जगात महाराष्ट्रातील या पदवीधरांचा पुढील शिक्षण आणि रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होईल. अशी एक सूचना केली गेली आहे की, जे विदयार्थी ज्या विषयात नापास आहेत त्या विषयाची परीक्षा न घेता ते ज्या विषयात पास झालेले आहेत त्यातील सर्वसाधारण गुणांच्या आधारे त्याला मार्क्स द्यावेत. असे केल्यास अशा पदवीधराला बेरोजगारीच्या खाईत लोटले जाईल, असे तावडे म्हणाले.
 

 
 
महाराष्ट्र शासनाने प्रथम द्वितीय वर्षाच्या मुलांच्या परीक्षा घ्यायच्या नाहीत आणि तृतीय वर्षाच्या मुलांच्या परीक्षा घ्यायच्या, असा निर्णय घेतला होता. पण आदित्य ठाकरेंच्या हट्टापायी तो निर्णय दोन दिवसांत मंत्रीमहोयांनी बदलला. याबाबत मंत्री महोदयांचा मुळात युजीसीशी समन्वय हा विद्यापीठामार्फत होतो. युजीसी कधीच शासनाशी समन्वय साधत नाही. शासनाला युजीसीला काही म्हणायचे असेल तर ते मानव संसाधन मंत्रालयाच्यामार्फत केले पाहिजे. मंत्रीमहोदयांच्या या पत्राला युजीसीने उत्तरच दिले नाही असे सांगताना मे उलटला, जून उलटला, जुलै उलटला, ऑगस्ट उलटून गेला असा उल्लेख सामंत यांनी केला. जुलै संपला नसताना सामंतांचा ऑगस्टही संपला हा उत्साह आदित्य ठाकरेंना खुश करण्यासाठी दिसतो. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय करून त्वरीत निर्णय घेणे शासनाचे कर्तव्य आहे. तसेच युजीसीच्या नवीन मार्गदर्शक सुचनांनंतर राज्यातील कुलगुरूंचे काय म्हणणे आहे हेसुध्दा कुलगुरूंनी कुलपतींकडे स्पष्ट करावे, अशी भाजपाची मागणी आहे. महाराष्ट्र शासनाने बालहट्टाचा विचार न करता गुणवत्ता व एटीकेटीच्या मुलांच्याच हिताचा हट्ट करावा, अशी आमची आग्रही मागणी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
या परीक्षेबाबत 6 एप्रिलला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने कुलगुरू समिती गठीत केली. 29 एप्रिलला युजीसीच्या आदेशाप्रमाणे कुलगुरूंनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्यावा लागतील हे स्पष्ट केले. कुलगुरू समितीने आपला अहवाल 6 मे रोजी सादर केला, 7 मेला त्याप्रमाणे मंत्रीमहोदयांनी घोषणा केली की प्रथम व द्वितीय वर्षाच्या परीक्षा होणार नाहीत, तृतीय वर्षाच्या परीक्षा होतील. 9 मेला आदित्य ठाकरेंनी परिक्षा घेऊ नयेत अशी मागणी युवा सेनेमार्फत केली. त्यामुळे लगेच उदय सामंत यांनी आधी केलेली घोषणा बदलली. कुलगुरूंनी स्पष्ट शिफारस केली असताना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी युजीसीला शिफारस पत्र का लिहीले? की केवळ आदित्य ठाकरेंना खुश करण्यासाठी लिहीले? 30 मेला मुख्यमंत्र्यांनी कुलगुरूंसोबत फेसबुक लाईव्ह बैठक केली. त्या बैठकीत कुलगुरूंनी परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता. तरीसुध्दा मुख्यमंत्र्यांनी परीक्षा न घेण्याबाबतचा निर्णय घोषित केला. त्यानंतर 19 जूनला विद्यार्थ्यांमध्ये सरासरीने पास होणारे व परीक्षा देऊन पास होणारे अशी वर्गवारी होण्याचे पाप केले. परीक्षा देऊन पास होण्याचा निकाल लागेपर्यंत पदवीनंतर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश रोखून धरणार होते का? याची स्पष्टता नव्हती. 19 जूनच्या या निर्णयानंतर अजूनही शासनाच्या मनात एटीकेटीचा विद्यार्थी किंवा ज्याला उच्च शिक्षणासाठी जायचे आहे याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. आणि त्यानंतर कुलगुरूंचे रेकॉर्डिंग करून काही ठराविक लोकांशी कुलगुरूंना बोलायला लावून आपल्या बालहटट करणाऱ्या नेत्याला खुश करण्यासाठी सगळे प्रयत्न केले. पण नेत्याला खुश करण्याच्या नादात राज्यातल्या विद्यार्थाच्या भवितव्याशी आपण खेळतोय, त्याच्या रोजगाराशी खेळतोय, त्यांच्या उच्च शिक्षण घेण्याच्या स्वप्नाशी आपण खेळतो आहोत हे मंत्रीमहोदयांनी लक्षात ठेवावे, असेही तावडे म्हणाले.
 

 
 
गुरूवारी राज्यातील १३ अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरू आणि राज्य समितीच्या शिफारशींना केंद्रबिंदू मानूनच पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले. लाखो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा आणि भवितव्याचा विचार करून पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. यामध्ये केवळ विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून आणि राज्यातील कोविड-19च्या वाढत्या प्रादुर्भावाची सध्यस्थिती पाहता राज्यातील कोणतेही विद्यापीठ परीक्षा घेऊ शकत नाही, अशी शिफारस अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि राज्य समितीने केल्यामुळे राज्य शासनाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
 
६ एप्रिल २०२० रोजी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाची पहिली बैठक झाली. या बैठकीत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा कशा घ्यायच्या याची पडताळणी करण्यासाठी एक राज्य समितीची स्थापना करण्यात आली. सहा व्यक्तींची ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर हे त्या समितीचे प्रमुख होते. त्यानंतर २९ एप्रिल रोजी यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचना आल्या. त्यामध्ये कोरोनाच्या परिस्थितीत राज्य शासनाने निर्णय घ्यावा आणि विद्यापीठांना मार्गदर्शक सूचना देण्यात याव्यात असे सांगण्यात आले होते. राज्य समितीने ६ मे २०२० रोजी आपला अहवाल राज्य शासनास सादर केला. त्यानंतर राज्यपालांशी यासंदर्भात चर्चा केली आणि शासनाने समितीचा अहवाल स्वीकारला. त्यानंतर खात्याचा मंत्री म्हणून केवळ विद्यार्थीहित लक्षात घेत, १७ मे २०२० रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगास (यूजीसी) अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याची विनंती करणारे पत्र लिहिले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून परीक्षा रद्द करण्याची विनंती केली होती, असे सामंत म्हणाले.
 
‌एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांबाबत १३ अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी आपला निर्णय सर्वानुमते राज्य सरकारला पाठविला आहे. ज्यामध्ये सरासरी गुण देऊन विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच सरासरी गुण देऊनही जर एटीकेटीचा विद्यार्थी उत्तीर्ण होणार नसेल तर त्याला विशेष सवलत म्हणून ग्रेस मार्क देण्याची शिफारससुध्दा करण्यात आली आहे. राज्य सरकार सर्व निर्णय सर्व कुलगुरूंशी चर्चा करूनच घेत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत परीक्षा घ्यायच्या असतील तर कन्टेन्मेंट झोनमधील विद्यार्थी आणि गावी गेलेल्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा कशी द्यायची, पेपर सेट करणे, पेपर तपासणी, विशेषतः कंन्टेन्मेट झोनमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी क्वारंटाइन सुविधा कशी असेल? असे अनेक प्रश्नही उपस्थित होताहेत. याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मार्गदर्शक सूचना देणे आवश्यक होते, असेही ते म्हणाले.
 “