Details
अखेर सेना-भाजपाचे ठरले!
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
पुलवामामध्ये जेव्हा भारतीय सैन्यावर संतापजनक हल्ला झाला तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विदर्भातील दौरा सोडून मुंबईला परत आले होते. त्यांनी तो दौरा अर्धवट का सोडला याच्या उलटसुलट चर्चा प्रसिद्धीमाध्यमांतून सुरू झाल्या होत्या. त्यात फडणवीस यांची तब्येत थोडी बिघडली, त्यांना अस्वस्थ वाटू लागले आणि त्यांना आम्लपित्ताचा त्रास होऊ लागला अशाप्रकराच्या बातम्या थोडा काळ सुरू होत्या. कदाचित ते जिथे जाऊ शकले नव्हते तिथल्या कार्यकर्त्यांना, कार्यक्रमासाठी जमलेल्या लोकांना सांगण्याचे ते कारण असावे की “साहेबांची तब्येत थोडी बिघडली म्हणून ते औरंगाबादमार्गे तातडीने मुंबईला परत गेले!” पण मुंबईत आल्यानंतर त्यांच्या या परतण्याचे कारण शारीरिक आजारपण नसून राजकीय अस्वस्थता दूर करणे हे असल्याचे लक्षात आले. सेना-भाजपा संबंधांमधील अस्वस्थता दूर करण्यासाठी त्यांची ही धाव होती. त्याचवेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हेही कोल्हापूरचा दौरा टाकून परत मुंबईत आले होते. या दोघांनी अन्य काही भाजपा नेत्यांसमवेत मुंबईतील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी चर्चा केल्या. आणि फडणवीस व पाटील हे दोघे ठाकरेंच्या निवासस्थानी, मातोश्रीकडे, गेले.
तिथे त्यांनी रात्री साडेनऊपर्यंत उद्धव ठाकरे व सुभाष देसाई तसेच आदित्य ठाकरे यांच्याबरोबर चर्चा केल्या. युतीवर दोन्ही नेत्यांनी शिक्कामोर्तब केले. भाजपाने शिवसेनेबरोबर आपल्याला युती करायची आहे हे सतत सांगितले होते. पण शिवसेनेची भाषा अधिक कडक होती. त्यात कटुताही येत होती. सामना दैनिकामधून लिहून तसेच माध्यमांशी बोलताना संजय राऊत मोदी व शाहांच्या विरोधातील अनेक मुद्दे फारच कडवटपणाने मांडत होते. शिवसेनेने दीड वर्षांपूर्वीच प्रतिनिधींच्या बैठकीत निर्णय केला होता की या पुढच्या सर्व निवडणुका स्वतंत्रपणाने, युती न करता, लढायच्या. सेनेचे धोरण ठरले आहे, त्यात बदल झालेला नाही यावर राऊत यांच्या बोलण्यात भर असायचा. उद्धव ठाकरेंनी याआधी अनेकप्रसंगी बोलताना युती करणार की नाही हा प्रश्न अनुत्तरीतच ठेवला होता. काही अटी व शर्तींवर युती होऊ शकते असेही ठाकरेंनी सुचवले होते.
त्यातील एक अट होती ती अयोध्येत राम मंदिर उभे करण्यासाठी अध्यादेश काढला जावा अशी. खरेतर हे बोलतानाच ठाकरे यांनी आपण काँग्रेस वा राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासमवेत जाऊ शकत नाही हेच जणू जाहीर केले होते.
कारण हे दोन्ही पक्ष अयोध्येत राम मंदिर उभारण्याच्या बाजूने उघडपणाने उभे राहिले नाहीत. हिंदुत्व हा आमच्या विचाराचा आधार आहे असेही हे दोन्ही काँग्रेस पक्ष सांगू शकत नाहीत! त्यामुळेच हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा शिवसेना व भारतीय जनता पक्ष एकत्र येऊच शकतात हे स्पष्ट होते. दोघांमधील मतभेदाचे मुद्दे फक्त दुखावलेल्या इगोचे होते. शिवसेनेच्या वतीने सुरुवातीपासून अशा अटी पुढे केल्या जात होत्या की जेणे करून युती करणे अशक्य व्हावे. युतीची वातावरणनिर्मिती गेले काही आठवडे सुरू झालेली होती. प्रशांत किशोर यांची मातोश्रीवरील भेट, अमित शाहांचे उद्धव यांच्याशी फोनवर संभाषण यातून सेना-भाजपा युतीमधील अवघडलेपणा वा कोंडी दूर होत होती. आता मातोश्रीवर राज्यातील भाजपाचे दोन प्रमुख नेते दाखल झाल्याने पुढचा एक टप्पाही गाठला गेला आहे. युती होणे हे दोन्ही पक्षांना फायद्याचे हे याविषयी कुणाचेच दुमत नाही. त्याचप्रमाणे शिवसेना कितीही नाही म्हणत असली तरी भाजपा सेनेची युती होणारच याची पूर्ण खात्री राज्यातील काँग्रेसच्या व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना होती, हे विशेष!
फडणवीस ठाकरे भेटीनंतर एक गोष्ट सांगण्यात येते ती ही की, लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका राज्यात एकत्रितपणे होणार नाहीत. पण दोन्ही निवडणुकांच्या युतीतील जागावाटपाचा फॉर्म्यूला एकाचवेळी जाहीर करण्याचा निर्णय ठाकरे फडणवीसांनी एकमताने घेतला. भाजपा व शिवसेना एकत्रित लढल्यास लोकसभेच्या ४० जागा तर विधानसभेच्या १८८ जागांवर ते विजय मिळवतील हे स्पष्ट आहे. दोन्ही पक्ष २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत एकत्र लढले आणि युतीने ४२ जागा जिंकल्या होत्या. विधानसभेला दोघे वेगवेगळे लढले. तेव्हा भाजपाला १२३ तर शिवसेनेला ६३ अशा दोघांनी मिळून १८६ जागा जिंकल्या होत्या. युतीमध्ये कोणतेही शंकेचे वातावरण असू नये आणि एकदिलाने निवडणुकीला सामोरे जावे म्हणून दोन्ही निवडणुकांचे जागावाटप एकाच वेळी जाहीर करण्याचा निर्णय आम्ही घेतल्याचे ज्येष्ठ भाजपा नेते सांगत आहेत.
शिवसेनेची चिंता महाराष्ट्रात त्यांचे महत्त्व वाढावे यासाठी होती. लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका घ्या म्हणजे भाजपाला आम्हाला फसवायची संधी मिळणार नाही असे काही सेना नेते ठाकरेंकडे आग्रह धरून होते. भाजपाने गेल्या वेळी १२३ जागा जिंकल्या होत्या. आता त्यांना युतीमध्ये १४५ जागा लढायचे म्हटले तर आमदार संख्येपेक्षा केवळ २२ जागा जास्तीच्या लढायला मिळतील. दुसरीकडे शिवसेनेने ६३ जागा जिंकलेल्या होत्या आणि आता त्यांना १४३ जागा युतीत मिळाल्या तर त्यांना आमदार संख्येपेक्षा तब्बल ८० जागा जास्तीच्या लढायला मिळतील. त्यामुळे शिवसेनेपेक्षा भाजपात अधिक बंडखोरी होण्याची शक्यता आहे. तसे होऊ नये यासाठी भाजपाला निराळी धडपड करावी लागेल. लोकसभेला युतीमध्ये कोणता पक्ष किती जागा लढेल हे लगेच जाहीर करायचे आणि विधानसभेचा जागावाटपाचा केवळ फॉर्म्युला जाहीर करायचा. पण जागा जाहीर करायच्या नाहीत, असाही एक विचार युतीमध्ये सुरू आहे. सहा महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीचे युतीतील मतदारसंघ आतापासूनच जाहीर केले तर त्याचा फटका लोकसभेत बसू शकतो. कारण अमूकएक विधानसभा मतदारसंघ आपल्याला लढायलाच मिळणार नाही म्हटल्यावर तिथले भाजपा वा शिवसेनेचे स्थानिक नेते लोकसभा निवडणुकीत फारसे सक्रिय राहणार नाहीत हेही स्पष्टच आहे. त्यामुळे जागांची संख्या जाहीर करावी पण मतदारसंघनिहाय कोणकोणत्या जागा लढेल हे एव्हढ्यात उघड करू नये अशी मानसिकता दोन्ही बाजूंना असावी.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
पुलवामामध्ये जेव्हा भारतीय सैन्यावर संतापजनक हल्ला झाला तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विदर्भातील दौरा सोडून मुंबईला परत आले होते. त्यांनी तो दौरा अर्धवट का सोडला याच्या उलटसुलट चर्चा प्रसिद्धीमाध्यमांतून सुरू झाल्या होत्या. त्यात फडणवीस यांची तब्येत थोडी बिघडली, त्यांना अस्वस्थ वाटू लागले आणि त्यांना आम्लपित्ताचा त्रास होऊ लागला अशाप्रकराच्या बातम्या थोडा काळ सुरू होत्या. कदाचित ते जिथे जाऊ शकले नव्हते तिथल्या कार्यकर्त्यांना, कार्यक्रमासाठी जमलेल्या लोकांना सांगण्याचे ते कारण असावे की “साहेबांची तब्येत थोडी बिघडली म्हणून ते औरंगाबादमार्गे तातडीने मुंबईला परत गेले!” पण मुंबईत आल्यानंतर त्यांच्या या परतण्याचे कारण शारीरिक आजारपण नसून राजकीय अस्वस्थता दूर करणे हे असल्याचे लक्षात आले. सेना-भाजपा संबंधांमधील अस्वस्थता दूर करण्यासाठी त्यांची ही धाव होती. त्याचवेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हेही कोल्हापूरचा दौरा टाकून परत मुंबईत आले होते. या दोघांनी अन्य काही भाजपा नेत्यांसमवेत मुंबईतील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी चर्चा केल्या. आणि फडणवीस व पाटील हे दोघे ठाकरेंच्या निवासस्थानी, मातोश्रीकडे, गेले.
तिथे त्यांनी रात्री साडेनऊपर्यंत उद्धव ठाकरे व सुभाष देसाई तसेच आदित्य ठाकरे यांच्याबरोबर चर्चा केल्या. युतीवर दोन्ही नेत्यांनी शिक्कामोर्तब केले. भाजपाने शिवसेनेबरोबर आपल्याला युती करायची आहे हे सतत सांगितले होते. पण शिवसेनेची भाषा अधिक कडक होती. त्यात कटुताही येत होती. सामना दैनिकामधून लिहून तसेच माध्यमांशी बोलताना संजय राऊत मोदी व शाहांच्या विरोधातील अनेक मुद्दे फारच कडवटपणाने मांडत होते. शिवसेनेने दीड वर्षांपूर्वीच प्रतिनिधींच्या बैठकीत निर्णय केला होता की या पुढच्या सर्व निवडणुका स्वतंत्रपणाने, युती न करता, लढायच्या. सेनेचे धोरण ठरले आहे, त्यात बदल झालेला नाही यावर राऊत यांच्या बोलण्यात भर असायचा. उद्धव ठाकरेंनी याआधी अनेकप्रसंगी बोलताना युती करणार की नाही हा प्रश्न अनुत्तरीतच ठेवला होता. काही अटी व शर्तींवर युती होऊ शकते असेही ठाकरेंनी सुचवले होते.
त्यातील एक अट होती ती अयोध्येत राम मंदिर उभे करण्यासाठी अध्यादेश काढला जावा अशी. खरेतर हे बोलतानाच ठाकरे यांनी आपण काँग्रेस वा राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासमवेत जाऊ शकत नाही हेच जणू जाहीर केले होते.
कारण हे दोन्ही पक्ष अयोध्येत राम मंदिर उभारण्याच्या बाजूने उघडपणाने उभे राहिले नाहीत. हिंदुत्व हा आमच्या विचाराचा आधार आहे असेही हे दोन्ही काँग्रेस पक्ष सांगू शकत नाहीत! त्यामुळेच हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा शिवसेना व भारतीय जनता पक्ष एकत्र येऊच शकतात हे स्पष्ट होते. दोघांमधील मतभेदाचे मुद्दे फक्त दुखावलेल्या इगोचे होते. शिवसेनेच्या वतीने सुरुवातीपासून अशा अटी पुढे केल्या जात होत्या की जेणे करून युती करणे अशक्य व्हावे. युतीची वातावरणनिर्मिती गेले काही आठवडे सुरू झालेली होती. प्रशांत किशोर यांची मातोश्रीवरील भेट, अमित शाहांचे उद्धव यांच्याशी फोनवर संभाषण यातून सेना-भाजपा युतीमधील अवघडलेपणा वा कोंडी दूर होत होती. आता मातोश्रीवर राज्यातील भाजपाचे दोन प्रमुख नेते दाखल झाल्याने पुढचा एक टप्पाही गाठला गेला आहे. युती होणे हे दोन्ही पक्षांना फायद्याचे हे याविषयी कुणाचेच दुमत नाही. त्याचप्रमाणे शिवसेना कितीही नाही म्हणत असली तरी भाजपा सेनेची युती होणारच याची पूर्ण खात्री राज्यातील काँग्रेसच्या व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना होती, हे विशेष!
फडणवीस ठाकरे भेटीनंतर एक गोष्ट सांगण्यात येते ती ही की, लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका राज्यात एकत्रितपणे होणार नाहीत. पण दोन्ही निवडणुकांच्या युतीतील जागावाटपाचा फॉर्म्यूला एकाचवेळी जाहीर करण्याचा निर्णय ठाकरे फडणवीसांनी एकमताने घेतला. भाजपा व शिवसेना एकत्रित लढल्यास लोकसभेच्या ४० जागा तर विधानसभेच्या १८८ जागांवर ते विजय मिळवतील हे स्पष्ट आहे. दोन्ही पक्ष २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत एकत्र लढले आणि युतीने ४२ जागा जिंकल्या होत्या. विधानसभेला दोघे वेगवेगळे लढले. तेव्हा भाजपाला १२३ तर शिवसेनेला ६३ अशा दोघांनी मिळून १८६ जागा जिंकल्या होत्या. युतीमध्ये कोणतेही शंकेचे वातावरण असू नये आणि एकदिलाने निवडणुकीला सामोरे जावे म्हणून दोन्ही निवडणुकांचे जागावाटप एकाच वेळी जाहीर करण्याचा निर्णय आम्ही घेतल्याचे ज्येष्ठ भाजपा नेते सांगत आहेत.
शिवसेनेची चिंता महाराष्ट्रात त्यांचे महत्त्व वाढावे यासाठी होती. लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका घ्या म्हणजे भाजपाला आम्हाला फसवायची संधी मिळणार नाही असे काही सेना नेते ठाकरेंकडे आग्रह धरून होते. भाजपाने गेल्या वेळी १२३ जागा जिंकल्या होत्या. आता त्यांना युतीमध्ये १४५ जागा लढायचे म्हटले तर आमदार संख्येपेक्षा केवळ २२ जागा जास्तीच्या लढायला मिळतील. दुसरीकडे शिवसेनेने ६३ जागा जिंकलेल्या होत्या आणि आता त्यांना १४३ जागा युतीत मिळाल्या तर त्यांना आमदार संख्येपेक्षा तब्बल ८० जागा जास्तीच्या लढायला मिळतील. त्यामुळे शिवसेनेपेक्षा भाजपात अधिक बंडखोरी होण्याची शक्यता आहे. तसे होऊ नये यासाठी भाजपाला निराळी धडपड करावी लागेल. लोकसभेला युतीमध्ये कोणता पक्ष किती जागा लढेल हे लगेच जाहीर करायचे आणि विधानसभेचा जागावाटपाचा केवळ फॉर्म्युला जाहीर करायचा. पण जागा जाहीर करायच्या नाहीत, असाही एक विचार युतीमध्ये सुरू आहे. सहा महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीचे युतीतील मतदारसंघ आतापासूनच जाहीर केले तर त्याचा फटका लोकसभेत बसू शकतो. कारण अमूकएक विधानसभा मतदारसंघ आपल्याला लढायलाच मिळणार नाही म्हटल्यावर तिथले भाजपा वा शिवसेनेचे स्थानिक नेते लोकसभा निवडणुकीत फारसे सक्रिय राहणार नाहीत हेही स्पष्टच आहे. त्यामुळे जागांची संख्या जाहीर करावी पण मतदारसंघनिहाय कोणकोणत्या जागा लढेल हे एव्हढ्यात उघड करू नये अशी मानसिकता दोन्ही बाजूंना असावी.”
