Saturday, June 22, 2024
HomeArchiveऑपरेशन समुद्रसेतूत अँफिबियास...

ऑपरेशन समुद्रसेतूत अँफिबियास बोटींचा सहभाग!

Details
“विनय गजानन खरे, ज्येष्ठ पत्रकार”

 
जगभरात असलेल्या लॉकडाऊनमुळे मालदीव नि यूएइमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना आणण्यासाठी तीन बोटी पाठवण्यात आल्या असून त्या कोचीत दाखल होतील. संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने ही माहिती ट्विटरवरून दिली. सरकारने या जहाजांना रवाना केले. आयएनएस जलाश्व मुंबई बंदरातून तर आयएनएस मगर याला आपली दिशा वळवण्याचा सूचना देत मालदिवला पाठवण्यात आले. आयएनएस शार्दूलदेखील दिशा बदलून दुबईला रवाना केले आहे. ही तिन्ही जहाजे कोची येथे येतील. जलाश्व हे पूर्व नौदल तर मगर नि शार्दूल दक्षिण कमांडच्या अखत्यारीत येते.

 
 
“ऑपरेशन समुद्रसेतू हाती घेतलं जात असल्याची बातमी आली तीच मुळात आय एन एस जलाश्व या नौकेच्या नावाने! ७ मेच्या सकाळी ती माले बंदरात दाखल झाली. कोरोनामुळे या देशात अडकलेल्या भारतीयांच्या सुटकेची जबाबदारी स्वीकारत ती कार्यरत झाली. लँडिंग प्लॅटफॉर्म डॉक म्हणजे हेलिकॉप्टर उतरण्याची क्षमता. आपत्ती काळात बोटीवर हेलिकॉप्टर दाखल होत असेल तर ती अधिकची क्षमता मानली जाते. ऑस्टिन क्लास गटातील ही बोट आहे. अशाप्रकारच्या काही मोजक्याच अँफिबियास गटाच्या नौका भारताकडे आहेत. याद्वारे सैन्य, संबंधित ट्रक किंवा रणगाडे अशी वाहतूक करता येते. या ‘जलाश्व’वर तीन मेगा वॅट इतकी विद्युत निर्मितीक्षमता असून तिचा उपयोग बोटीच्या चलनवलनासाठी होतो. साठ हजार गॅलन ताजे पाणी तयार होते. या बोटीवर असलेली वैद्यकीय सुविधा ही मानवीय मदत नि आपत्ती निवारण मोहिमेसाठी वापरता येऊ शकते. याच कारणास्तव या बोटीची निवड करण्यात आली. या नौकेवर बाह्य देशातून आणलेलं नि अधिकारी कर्मचारी यांच्यात दोन भाग करण्याची सोय आहे. L 41, ‘जलाश्व’ ही 26 मार्च 1987 ला कार्यान्वित झाली.”
 
लँडिंग शीप टँक या गटातील आय एन एस शार्दूल हिची निर्मिती कोलकात्याच्या गार्डन रिच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स या कंपनीने केली आहे. समुद्री आणि किनाऱ्यावरील हालचालींसाठी उपयुक्त असलेली ही मोठी नौका आहे. ही मगर श्रेणीतील उन्नत टप्प्याची बोट आहे. सुमारे ९०% इतकी स्वदेशी बनावटीची असून अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण उपकरण नि साहित्याने सज्ज आहे. ही L 16 शार्दूल’ जानेवारी 2007ला कार्यरत झाली.
 
ही एक अँफिबियास युद्धनौका असून L 20 क्रमांकाची 15 जुलै 1987ला नौदलात दाखल झालेली बोट आहे. हिंदुस्थान शिपयार्डने या बोटीची बांधणी नि आरेखन केले तर गार्डन रिच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स यांनी अन्य फिटिंग्स केली. या बोटीवर दोन दोन मध्यम पल्ल्याची माल नि मनुष्यबळवाहू हलिकॉप्टर वापरता येतात. सदर जहाजाला समोरच्या बाजूने तळाला दरवाजा असून त्यासहाय्याने माल नि सैन्य कुमक किनाऱ्यावरून आतबाहेर केली जाते. सध्या ही नौका फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन म्हणून तरूण अधिकाऱ्यांना समुद्री प्रशिक्षणासाठी १० एप्रिल २०१८पासून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याच अँफिबियास गटात केसरी L 15 ही युद्धनौका 5 एप्रिल 2008 तर L 24 ऐरावत युद्धनौका 19 मे 2009 रोजी ताफ्यात सामील झाली. तर घडियाल ही L 23 युद्धनौका 14 फेब्रुवारी 1997ला नौदलाला सुपूर्द करण्यात आली.
 
विदेशात अडकलेल्या लोकांना आणण्याच्या मोहिमेतील पहिला टप्पा ६९८ भारतीयांना आणून 10 मे राजी पूर्ण केला गेला. दुसरा टप्पादेखील आताच्या रविवारी पूर्ण केला. या खेपेत लोकांना आणण्यात आले. पहिल्यांदा ५९५ पुरूष आणि १०३ महिलांना आणले गेले. १० वर्षांखालील १४ बालके १९ गर्भवती महिला यांचा यात समावेश होता. सर्वांमध्ये प्रामुख्याने ४४० केरळचे तर १८७ तामिळनाडूच्या लोकांना सामील करून घेण्यात आलं.
 

Continue reading

न्यूयॉर्कनंतर १०० किलोमीटर जलबोगदे असणारे शहर म्हणजे मुंबई

मुंबईतल्या अमर महल ते वडाळा व पुढे परळपर्यंतच्या ९.७ किलोमीटर लांबीच्या जलबोगद्याचे खोदकाम 'टीबीएम' संयंत्राद्वारे पूर्ण झाले आहे. या भूमिगत जल बोगदा प्रकल्पांतर्गत वडाळा ते परळदरम्यान ५.२५ किलोमीटर लांबीच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या जलबोगद्याचा 'ब्रेक थ्रू' आज महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक...

देशातल्या 8 लोकसभा मतदारसंघांच्या काही मतांची होणार पडताळणी

भारत निवडणूक आयोगाने 1 जून 2024 रोजी जारी केलेल्या मानक कार्यप्रणालीच्या अनुषंगाने, नुकत्याच झालेल्या लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर, ईव्हीएमची बर्न्ट मेमरी/मायक्रोकंट्रोलर तपासणी/पडताळणीसाठी अनुक्रमे 8 आणि 3 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. याचा तपशील पुढीलप्रमाणे: लोकसभा आम चुनाव 2024ईवीएम जांच...

कायद्याच्या पदवीधरांना करिअरच्या अनेक संधी

कोणत्याही क्षेत्रात कायदेशीर अडचणींना तोंड द्यावे लागले, की सर्वांना गरज पडते ती वकिलांची! खासगी असू दे किंवा सार्वजनिक क्षेत्र; प्रत्येक क्षेत्रात केव्हा ना केव्हा वकिलांची आवश्यकता भासत असतेच. फक्त कंपन्या किंवा सरकारी कार्यालयेच नाही तर वैयक्तिक पातळीवरही कायदेशीर अडचणी...
error: Content is protected !!