मुंबईचे नवे पोलीस आयुक्त देवेन भारती कमी बोलतात. तसे कोणताही सनदी अधिकारी हा कमीच बोलणारा असतो. परंतु आयुक्त भारती गरज असेल तरच बोलणार या पठडीतले आहेत. गेली काही वर्षे खंड पडलेली मुंबई पोलिसांची गुन्हे परिषद त्यांनी सुरु करून एक चांगला पायंडा पाडला आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. ज्युलिओ रिबेरो, वसंत सराफ, सु. राममूर्ती, रामदेव त्यागी, रणजित सिंह शर्मा आदी पोलीस आयुक्तांच्या कारकिर्दीत गुन्हे परिषद म्हणजे पोलीस अधिकाऱ्यांची खऱ्या अर्थाने नव्याने परीक्षाच असायची! अशा परिषदेमुळे ज्येष्ठ, कनिष्ठ तसेच नव्याने अधिकारी झालेल्या सर्वांशी ‘रुबरू’ होता येते तसेच पोलीसठाण्याच्या अडीअडचणीही वरिष्ठांच्या कानावर घालता येत असत. अशी ही परिषद पुन्हा सुरु केल्याबद्दल आयुक्तांचे अभिनंदन! मुंबई पोलिसांच्या कार्यपद्धतीबाबत संपूर्ण जाणीव असलेला हा अधिकारी आहे. गुन्ह्याच्या शोधात ते वाकबगार आहेत. त्यांचे स्वतःचे असे नेटवर्क आहे हे मान्यच केले पाहिजे.
या गुन्हे परिषदेत पोलीस आयुक्त जसे बोलतात तसेच भारतीही बोलले. जनतेत विश्वास निर्माण करण्यासाठी पोलिसांनी गस्त वाढवली पाहिजे. आणि हाच एक मुद्दा कळीचा ठरू शकतो. आयुक्त साहेब… सुमारे अडीच कोटी लोकसंख्या असलेल्या या मुंबई शहराच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांकडे हत्यारी पोलीस धरून सुमारे ४० हजार पोलीस आहेत. खरेतर ही संख्या एक लाखावर असली पाहिजे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आता हे उरलेले ४० हजार तरी लोकांच्या सेवेत असतात का? तर याचे उत्तर आहे मुळीच नाही. कारण या ४० हजारांपैकी मोठे मनुष्यबळ लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेते, संवैधानिक हुद्यावरील व्यक्तींना संरक्षण देण्यासाठी तसेच सामाजिक नेत्यांना संरक्षण पुरवण्यावर खर्च होते. उरलेल्या मनुष्यबळात कामाच्या वेळा, कर्मचाऱ्यांच्या आठवड्याच्या सुट्ट्या, आजारपणाच्या सुट्ट्या, बदली झाल्यावर हजर होण्यासाठी दिलेली मुदत आदी सर्व लक्षात घेता जेमतेम १० / १५ हजार मनुष्यबळ हाती उरते. त्यातही शिफ्ट, रजा वगैरे लक्षात घेतली तर हा आकडा शेकड्यावर नक्कीच येईल. आता इतक्या कमी मनुष्यबळात त्या हवालदाराला वा अधिकाऱ्याला स्वतःकडे पहायला तरी वेळ मिळेल का साहेब?
तुम्ही म्हणाल राजकीय नेत्यांच्या सुरक्षेसाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस दल जात नाही. असे सांगून तुम्ही राजकीय नेत्यांची बाजू घेण्याचा प्रयत्न कराल. तसे अजिबात करण्याचा भानगडीत पडू नका. आता राजकीय नेत्यांच्या सुरक्षेचा लेखाजोखा पाहू. या सत्तारूढ पक्षाचा लोकप्रतिनिधी असेल तर त्याला चार हवालदार असतात. निरूपद्रवी असेल तर दोनवरही भागते. मात्र सत्तारूढ पक्षातील उपद्रवीमूल्य असणाऱ्यांना चार हवालदार तसेच शस्त्रधारी जवान असलेली एक्सॉर्ट गाडी. ही गत फक्त आमदारांची आहे. खासदारांची अजून वेगळीच. विरोधकांची बोळवण केवळ एक वा दोन हवालदारांवरच होते. (सत्तेचा समतोल बदलला की हे दृश्यही बदलते) याशिवाय सामाजिक नेते, सामाजधुरीण, काही वेळा तर गल्लीतल्या व्हॉट्सअप भाईलाही सुरक्षा द्यावी लागते.
माझे राजकीय नेत्यांना व्यक्तीगत आवाहन राहील की, जनतेच्या सुरक्षेसाठी ठेवलेल्या पोलीस दलाला जनतेसाठी मोकळे सोडा आणि तुम्हाला किमान सुरक्षा घ्या. नेत्यांच्या सुरक्षेत राहिल्याने त्यांचे पोलीस प्रशिक्षणही बाराच्या भावात जात आहे. या विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षनेत्यांशी चर्चा करून एक समंजस निर्णय घ्यावा. राज्यातील ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनीही याबाबत पुढाकार घ्यावा. आयुक्त भारती आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांची वेव्हलेन्थ चांगली जमते, असे ऐकून आहे. म्हणून त्यांनीच यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत. “Strength and courage are not already measured in medals and victories” हेही लक्षात ठेवावे. कारण “If you will not willing the risk as usual you will have to settle for ordinary.” मग कायम रडत बसायची वेळ येते..
छायाचित्रः प्रवीण वराडकर
