मालवणच्या किनाऱ्यावरील राजकोट या अगदी लहान किल्ल्यावर उभा केलेला छत्रपती शिवरायांचा 36 फुटी पुतळा अचानक कोसळल्यापासून, जे राजकीय वादळ महाराष्ट्रात उठले आहे, ते शमवण्यासाठी माफीमागून माफी मागण्याचे सत्र सुरु झाले आहे. पुतळा दुर्घटनेनंतर आठ दिवसांनी मुंबई आणि पालघर दौऱ्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आले. त्याहीवेळी त्यांनी शिवप्रेमींची आणि शिवाजी महाराजांचीही सपशेल माफी मागितली. माफानाम्यांची सुरुवात पुतळा कोसळला त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी भारतीय जनता पक्षाचे मुंबईचे अध्यक्ष आणि एक बिनीचे शिलेदार आशीष शेलार यांनी केली. त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा अपघात होता, त्याची पूर्ण चौकशी केलीच जाईल, पण याचे राजकारण करू नका. आम्ही शिवप्रेमींची संपूर्ण, बिनशर्त माफी मागतो, असे उद्गार काढले. कारण या प्रकरणाचे गांभिर्य राज्यशासनाला आणि सर्वच राजकीय पक्षांना लगेचच उमगले होते. सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाने माफीसत्र सुरु केल्यानंतर पाठोपाठ अजितदादा पवार यांनी स्वतः मी महाराष्ट्राची माफी मागतो, दोषींवर कारवाई केलीच जाईल, असे जाहीर केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही नव्या पुतळ्याची चर्चा व बैठका सुरु केल्या, तेव्हा, एकदा नाही शंभर वेळा मी शिवरायांची माफी मागेन, लाख वेळा शिवाजी महाराजांपुढे नतमस्तक होईन, असे जाहीर केले.
मात्र, जनतेमध्ये पुतळा कोसळला त्याची जी तीव्र प्रतिक्रया उमटली होती आणि विरोधी राजकीय पक्षांना त्यातून जो उत्साह व बळ लाभले होते, ते काही या माफीमान्यांनंतरही ओसरेल वा कमी होईल, असे दिसत नाही. चुकीला माफी नाही, असे उद्गार राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी काढले. अरूण गवळीच्या जीवनावरील दगडी चाळ सिनेमातली डॉयलॉगचा आधार शिंदे सरकारला ठोकण्यासाठी त्यांनी घेतला. जवळपास हीच भावना काँग्रेस तसेच शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षांनीही व्यक्त केली आहे. सर्वसामान्य जनतेला पुतळा कोसळला याचे वैषम्य नक्कीच वाटले. दुःखही झाले. संतापही आला. पण आता केवळ मुख्यमंत्री वा सत्तेतील अन्य प्रमुख नेत्यांनीच नाही, तर थेट पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रात येऊन माफी मागितल्यानंतर या वादावर पडदा पडायला हरकत नाही, असेच लोकांचे मत बनले असल्यास नवल नाही. पण, अर्थातच सेना उबाठा, राकाँशप आणि काँग्रेस यांना हा सरकारला धोपटण्याचा चांगला मुद्दा हातचा जाऊ द्यायचा नाही, हेही उघडच आहे. विधानसभा निवडणुकीत या मुद्द्याचा भरपूर वापर विरोधी पक्ष प्रचारात करणारच आहेत. तुम्ही माफी मागता ती नेमकी कशासाठी, पुतळ्याचे काम देताना तुम्ही सरकार म्हणून जो भ्रष्टाचार केलात त्यासाठी ही माफी आहे का, असा महाविकास आघाडीचा पुढचा सवाल असेल आणि त्याचे उत्तर देताना सत्तारूढ पक्षांची पुरेवाट होणार आहे.
पुतळा कोसळला हे कळताच मुख्यमांत्र्यांनी तातडीने पावले उचलली होती. त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तसेच सिंधुदूर्ग जिल्हा पालकमंत्री रवीन्द्र चव्हाण यांना मालवणला रवाना केले. अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. तो पुतळा कसा तयार केला गेला, त्याची नेमकी जबाबदारी कुणाची होती, नौदलाने पुतळा करवून घेतला होता व राज्य सरकारने फक्त जागेवर सुविधा तयार करून दिल्या हे खरे हे का.. याची चर्चा लगेचच सुरु झाली. संबंधित शिल्पकार जयदीप आपटे याचा शोध सुरु झाला. त्याला अशा प्रकारचे मोठे पुतळे करण्याचा कोणताही अनुभव नव्हता. त्याने दीड-दोन फुटांचे पुतळे आधी केले होते. तो तसेच त्याच्या कामाचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या चेतन पाटील नामक इंजिनिअरवर पोलिसांनी कारवाई सुरु केली. आपटे कल्याणचा आहे, तेव्हा हे काम त्याला कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे वा त्याच भागातील आमदार मंत्री रवीन्द्र चव्हाण यांनी मिळवून दिले काय? की ठाणे जिल्ह्याचे नेते, स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा आशीर्वाद आपटे कंपनीला होता? अशीही कुजबूज व चर्चा विरोधी नेत्यांनी तातडीने सुरु केल्या. पण अद्याप तरी तसे काही संबंध व संपर्क आढळलेला नाही.
नौदलाकडे पुतळा तयार करण्याची जबाबदारी होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे राजकोट परिसराचे सुशोभिकरण करण्याची जबाबदारी होती. 4 डिसेंबर 2023 रोजी नेव्ही डेचा राष्ट्रीय कार्यक्रम मालवण सिंधुदूर्गच्या किनाऱ्यावर केला जाणार हे 2023च्या सुरुवातीला ठरले. तेव्हापासून शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा तिथे उभा करण्याचा विचार सुरु झाला होता. कारण शिवाजी महाराज हेच भारतीय आरमाराचे जनक आहेत. आपले नौदलही त्यांनाच आपले आद्यपुरुष मानते. या चर्चा-बैठका, अर्थातच नौदल व राज्य सरकारचे संबंधित विभाग यात सुरु होती.
मालवणच्या किनाऱ्यावर भर सागरात सिंधुदूर्ग किल्ला वसला आहे. शिवाजी महाराजांनी साडेतीनशे वर्षांपूर्वी मालवणजवळ भर सागरातील खडकाळ बेटावर हा किल्ला स्वतः बांधून घेतला होता. त्याच्या चिरेबंदीला आज इतक्या वर्षांचा वारा, पाऊस व लाटांचे तडाखे बसूनही, फारसे नुकसान झालेले नाही. त्या किल्ल्याच्या तटबंदीचे काही दगड निखळले जरी असले तरीही, त्याच्या उभारणीत जो विशेष प्रकराचा चुना शिवाजी महाराजांनी वापरला होता, त्याचे थर अजूनही घट्ट आहेत, हेही तिथे दिसते. या तुलनेत राजकोटचा कोसळलेला पुतळा अधिक भेदक चित्र तयार करतो. जेव्हा नौदलासाठी शिवप्रतिमा उभी करण्याचे ठरत होते तेव्हा, सिंधुदूर्ग किल्ल्याच्या आत अशा प्रकारचा पुतळा व स्मारक उभे करणे शक्य आहे का याचा विचार झाला. पण ते शक्य नाही हे स्पष्ट होताच, सिंधुदूर्ग किल्याच्या बरोबर समोर किनारपट्टीला लागून असणाऱ्या राजकोट या शिवकालीन लहान किल्लावजा टेहळणी बुरूजाच्या आवारात पुतळा उभा करावा असे ठरले.
राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्या जागेची मालकी मिळवली आणि तिथे सुशोभिकरण, किल्ल्यासारख्या तटबंदीची उभारणी अशी कामे सुरु झाली. त्याचवेळी नौदलाने पुतळ्याचे कामकाज सुरु केले व ते काम कल्याणच्या आपटे या नवख्या शिल्पकारावर सोपवले. कोणताही पुतळा सार्वजनिक ठिकाणी उभा करण्याची रूढ अशी नियमावली आहे. त्यानुसार राज्याचे कलासंचालक पुतळ्याचे मातीचे मॉडेल तपासतात. त्यातील व्यक्तिमत्वाचे बारकावे आदी व पुतळ्याचे एकूण आकारमान, डोके व हातपाय आदी प्रमाणबद्ध असल्याची खात्री करून घेतात. त्यासाठी विषयतज्ज्ञांचीही मदत घेतली जाते. ती प्राथमिक मान्यतेची प्रक्रिया झाल्यावर प्रत्यक्ष धातूचा पुतळा तयार केला जातो व त्यालाही अंतिम मान्यता घ्यावी लागते. कलासंचालकांची मान्यता घेतल्यानंतरच पुतळा प्रत्यक्ष जागेवर स्थापित केला जातो.
मालवण किनाऱ्यावर उभा रहिलेला शिवछत्रपतींचा पूर्णाकृती 36 फुटांचा पुतळा या मान्यतेच्या सर्व कसोट्या पार करून तयार केला नव्हता हे आता उघड झाले आहे. त्याच्या मातीच्या लहान मॉडेलला मान्यता घेतली होती व 26 फुटांची प्रतिमाही कलासंचालकांनी मान्य केली होती. मात्र त्यापेक्षा भव्य असा जो पुतळा प्रत्यक्षात साकार झाला त्याला तशी मान्यताच घेतलेली नव्हती. कोणतेही मोठे बंधकाम उभे राहते व ते सागर किनारी उभे राहते तेव्हा स्थापत्यशास्त्राच्या काही कसोट्याही त्यासाठी लावाव्या लागतात. ते काम स्ट्रक्चरल इंजिनीअरचे असते. तेही या आपटे पाटील कंपनीने नीट केले नाही, असा ठपका प्राथमिक चौकशीत ठेवला गेला असून त्या दोघांवर गुन्हेही दाखल झाले आहेत. या सर्व प्रशासकीय कारवाया सुरु असतानाच एकीकडे राजकीय वादळही साकारत होते. पुतळ्याला घाईने मान्यता का दिली, किंवा खरेतर अंतिम मान्यतेची प्रक्रियाच पूर्ण का केली गेली नाही, प्रमुख जबाबादारी राज्य सरकारची होती की नौदलाची होती, आता तिथे पुढे काय होणार, हे प्रश्न जसे होते तसेच शिवसेना, भाजपा आणि राष्ट्रवादीचे राज्य सरकार पाडण्यासाठी हा योग्य मुद्दा आहे असे मत विरोधी पक्षांचे बनले आहे. त्यासाठी उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि काँग्रेसचे नेते, सारेच कामाला लागलेले आहेत.
बदलापूर प्रकरणात या तीन्ही पक्षांनी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. त्याला उच्च न्यायालयाने तत्काळ बंदी घातल्यामुळे शिवप्रतिमा हनन प्रकरणात बंद वगैरे पुकारला गेला नाही. पण निषेध मोर्चे, आंदोलने, जोडे मारा आंदोलन, गेटवेपर्यंत रविवारचा मोर्चा… आदि कार्यक्रम सुरु झाले आहेत. त्यात खंड पडलेला नाही. पंतप्रधानांच्या मुंबई भेटीवेळी काँग्रेस नेत्यांनी निदर्शने केली. काळे झेंडे दाखवले तेव्हा खासदार, आमदारांना पोलिसांनी घरातच डांबून ठेवले व रस्त्यावर उतरललेल्या कर्यकर्त्यांना तत्काळ अटका केल्या. माफीनंतरही हा विषय विरोधक तापता ठेवण्याचा प्रयत्न करणार हेच यातून स्पष्ट झाले आहे.
