‘राडा’ संस्कृतीवरचा मुख्यमंत्र्यांचा उतारा होईल का पुरेसा?

कालच्या गुरुवारी राज्य विधिमंडळ परिसरात व नंतर विधिमंडळाच्या लॉबीत दोन आमदारांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झालेली झटापट तसेच हाणामारी लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अखेर आमदारांचे ‘कान’ टोचावेच लागले. ‘जनता म्हणते की, आमदार माजले आहेत’ हे आपण आपल्या वर्तनावरून जनतेला दाखवून देणार आहोत का? असा खडा सवाल झाल्याने विधिमंडळ सभागृहात सन्नाटा पसरला असेल यात शंकाच नाही. पण यातून आपले सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, आमदार काही धडा घेतील की नाही याबाबत मनात शंकाच आहे. गुरुवारचीच घटना यास जबाबदार आहे असे नाही, तर गेल्या 10/15 वर्षांचा विधिमंडळ कामकाजाचा धांडोळा घेतला तर विधायक चर्चेच्या नावाने हाती भलेमोठे शून्यच लागते. खरंतर या सर्व परिस्थितीचा किंवा ‘राडा’ संस्कृतीचा सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनी गांभीर्याने याआधीच विचार करायला हवा होता. असा गंभीर विचार न केल्यानेच हाणामारीपर्यंत मजल गेली आहे. यापुढे अशा प्रकारांना आळा घातला नाही तर चाकू, सुरे इतकेच काय पण पिस्तुलेही चालतील अशी रास्त भीती वाटते.

“Our great democracies still tend to think that a stupid man is more likely to be honest than a clever man; and our politicians take advantage of his prejudicing by pretending to be more stupid thus in nature made them” अशी आपल्या देशातील लोकशाहीची अवस्था आज दिसत आहे. खरंतर शेकडो वर्षांपूर्वीचं हे वचन आज जगभर खरं ठरत आहे. दुर्दैव आहे इतकंच आपण म्हणू शकतो. कारण, गेल्या 50 वर्षांत देशातील तसेच राज्यातील राजकारण आमूलाग्र बदलून गेले आहे. यांचे कारण कविवर्य विंदा करंदीकर यांचे मर्मभेदी विश्लेषण…

“आधी केली मते।

मग केला नर

अंतरी हे सार।

साठवावे!

कोणी तत्त्ववेडा।

मरो सत्यासाठी;

त्याचे नाव ओठी।

‘मत’ वावे…

मूल्याचीच कढी।

मूल्यांच्याच भाव;

घालावा मुखात।

सात्विकांच्या”

अशी सर्व अवस्था व व्यवस्था असताना मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने केलेले भाषण किती आमदार मनावर घेतील याची शंकाच आहे. बरे.. मुख्यमंत्र्यांनी मनात आणले असते तर असल्या चाळ्यांना त्यांनी आधीच पायबंद घातला असता. परंतु त्यांनाही ‘काट्याने’ काटा काढण्याचे राजकारण करायचे आहे असे दिसते. अशा शह / प्रतीशहाने तात्पुरते यश मिळेलही. पण ते यशही अळवावरचे पाणी असेल हे सूज्ञ समजल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना समजत नसेल असे वाटते का? पण बहुदा त्यांचाही नाईलाज असावा.

विधिमंडळ परिसरात झालेल्या गोंधळाला जसे त्या आमदारांचे वर्तन जबाबदार आहे त्याहूनही अधिक जबाबदार विधिमंडळ परिसराचे पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने विधानसभा अध्यक्षांची, विधान परिषदेच्या सभापतींची असते त्यांनीही ती घेतली पाहिजे. विधिमंडळातील ज्येष्ठ अधिकारीही विधिमंडळाची ‘मंडई’ करण्यात जबाबदार आहेत. आमदरांबरोबर किती कार्यकर्ते असावेत याचाही आमच्या राजकारण्यांनी एकदा गांभीर्याने विचार करायला हवा. आमच्या ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकप्रतिनिधी येतात तेचमुळी कार्यकर्त्यांचा ‘जत्था’ घेऊनच! आता विधिमंडळात जाताना कार्यकर्ते कशाला हवेत? राडा करायला? की बघून घ्यायला? आमदारांनी वयाने वाढून काही फायदा नाही, त्यांनी ‘मेंदूने’ वाढायला हवे असे जनतेला वाटते. आपल्या लोकप्रतिनिधीची प्रतिमा दुर्दैवाने “He knows nothing and he thinks he knows everything. This points clears to a political career” हाच विचार प्रामुख्याने केल्याने किंवा मनाशी धारणा असल्याने गेल्या काही वर्षांतील विधिमंडळातील कुठल्याही विषयावरील चर्चा यथातथाच होत असते. कारण, प्रश्न सामाजिक असो वा राजकीय, वा अगदी अर्थ विषयाशी संबंधित असो, चर्चा राजकारणावर जातेच व चर्चेची उंची तर कधीच गाठली जात नाही. काही आकडेवारी व वर्तमानपत्रात आलेली माहिती याचा सारांश म्हणजेच आमदारांची भाषणे असे झालेले आहे.

आजकालच्या लोकप्रतिनिधींबाबत न बोललेलंच बरे! त्यांच्यावर लिहायचे झाल्यास अनेक अध्यायचं लिहावे लागतील. कारण, हल्ली अनेक लोकप्रतिधी टेंडर, उद्योग, आदी अनेक बाबींमध्ये विशेष रस घेताना दिसतात. (त्यांनी व्यवसाय करण्याबद्दल आक्षेप मुळीच नाही.) परंतु हे सर्व ते लोकप्रतिनिधी या शिक्क्याने करतात याला आक्षेप जरूर आहे. जनता म्हणते आमदार माजले आहेत, या वाक्याबद्दल मुख्यमंत्री देवाभाऊंचे आभारच मानले पाहिजेत. कारण, आमदारांच्या असल्या वर्तनाबद्दल कुणी पत्रकाराने असे विधान केले असते तर सर्व आमदारांनी मिळून त्या पत्रकारावर हक्कभंग आणला असता व त्याला विधिमंडळात आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले असते! या प्रकारणानंतर संबंधित दोन्ही आमदारांनी दिलगिरी व्यक्त केलेली असली तरीही आग पुरती विझलेली नाही, असे दोन्ही आमदारांच्या देहबोलीवरून दिसत होते. झालेल्या प्रकरणानंतर दोन्ही सभागृहाची नीतिमत्ता समिती स्थापन झाल्याची फोकनाड घोषणा करण्यात आलेली आहे. विधिमंडळाच्या इतक्या समित्या आहेत त्यात एकीची भर.. इतकेच याला महत्त्व. यात कुणाचाही अवमान करायचा हक्क नाही. परंतु निवडणुकीचा अर्ज भरतेवेळी किती गुन्हे आहेत हे नमूद करावे लागतेच ना? मग नीतिमत्ता समिती वगैरे शब्द तरी वापरू नयेत असे वाटते. “Politician think of the next election. But Stateman of next generation” राजकीय नेते निवडणुकाचाच विचार करत असतात तर समाजधुरीण पुढल्या पिढ्यांचा विचार करत असतात. म्हणूनच महाराष्ट्राला आता बोलघेवडे राजकीय नेते नकोत. न बोलता किंवा गाजावाजा न करता काम करणारे प्रगल्भ समाजधुरीण हवेत.

“माया मोह सकल संसारा।

इ है विचार न काहू विचारा।

माया मोह कठीन है फंदा।

होय विवेकी सो जन बंदा।

राम नाम लै बेरा धारा।

सो तॊ लै संसार ही पारा”

या कबीरजींच्या उक्तीप्रमाणे श्रीरामाला मानणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींचे वर्तन राहवे अशी ईर्षा जनतेने धरली तर ते वावगे समजावे का? छोटयाछोटया गोष्टीवरून मानसिक संतुलन गमावणाऱ्या आमदारांना कबीरजींचा हा ‘मोह माया क्रोध’ मुक्तीचा काढा पाजण्याची कसरत भाजपश्रेष्ठींना करावी लागणार आहे यात शंका नाही!