लोकसभा निवडणुकीचा आज दुपारी बिगुल वाजण्याचे घोषित झाल्यानंतर लगेचच या आठवड्यातल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या तिसऱ्या बैठकीचं आयोजन करण्यात आले असून सकाळी ११ वाजता मुंबईतल्या सह्याद्री अतिथीगृहात ही बैठक होणार आहे. या बैठकीत राज्यातल्या पेट्रोल आणि डिझेल यांच्यावरील व्हॅट कमी होण्याची शक्यता असून त्याच बरोबरीनं केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वाढवलेला चार टक्क्यांचा महागाईभत्ता राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठीही लागू केला जाण्याची शक्यता जाणकार वर्तवित आहेत.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काल म्हणजेच शुक्रवारी, शनिवारी दुपारी पत्रकार परिषद घेण्याची घोषणा केली. ही पत्रकार परिषद नेहमीप्रमाणे असणारी पत्रकार परिषद नसून या परिषदेत येत्या लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजवण्यात येणार आहे. यामध्ये देशात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका कोणत्या तारखेपासून सुरू होतील, त्या किती टप्प्यात होतील, त्यांचा निकाल कधी लागेल हे सारे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल. या घोषणेबरोबरच संपूर्ण देशामध्ये आचारसंहिता लागू होईल. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कोणत्याही राज्याला मतदारांसाठी लोकप्रिय असणाऱ्या घोषणा करण्याला प्रतिबंध असेल.
हे लक्षात घेऊन कालच मध्य प्रदेशच्या भाजपा सरकारने त्यांच्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने लागू केलेला चार टक्क्यांचा अतिरिक्त महागाई भत्ता त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठीही लागू केला. त्याचप्रमाणे राजस्थानमध्ये असलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट दोन ते सव्वादोन टक्क्यांनी कमी केला. याचा परिणाम तेथील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती साधारणतः सव्वादोन ते अडीच रुपयांनी कमी झाले. दोन दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने पेट्रोल तसेच डिझेलवरील दर दोन-दोन रुपयांनी कमी केले होते. त्यामुळे त्यामुळे राजस्थानमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर तब्बल पाच ते साडेपाच रुपयांनी कमी झाले आहेत. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारही पेट्रोल तसेच डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
मध्य प्रदेश सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवत राज्य सरकारही आज आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या महागाईभत्त्यानुसार वाढ करण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना चार टक्क्यांची महागाईभत्ता वाढ केली होती. राज्य सरकारने आता यात पावलावर पाऊल ठेवत निवडणुकीच्या आधी शासकीय कर्मचाऱ्यांना खुश करण्याचा रस्ता अवलंबला असण्याची शक्यता जाणकार वर्तवत आहे. केंद्र सरकारने महागाईभत्त्यात केलेली वाढ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही लागू केली जाते. पण हा निर्णय राज्य सरकार त्यांच्या सोयीनुसार घेते. तसा हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गेल्या आठ ते दहा दिवसात तब्बल 400हून अधिक शासननिर्णय निर्गमित केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दोन दिवसांत तर 270हून जास्त शासननिर्णय निर्गमित झाले. यात फार लहानलहान गोष्टी ध्यानात घेण्यात असल्या आल्या असल्या तरी निवडणुकीच्या दृष्टीने त्याला अनन्यसाधारण महत्त्व असल्याचे मानले जाते. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक साधारणतः आठवड्यातून एक वेळा होते. मात्र या आठवड्यात ती मंगळवार तसेच बुधवारी, अशी दोन वेळा घेण्यात आली. या बैठकांमध्ये सरकारने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. त्यानंतरही आज शनिवारी सकाळी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी लोकांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी उपयुक्त ठरणारे काही निर्णय यामध्ये घेतले जण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
