शिवसेनेच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काल आपले सहकारी खासदार संजय राऊत आणि आमदार अनिल परब यांच्यासह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन जवळजवळ अडीच तास चर्चा केली. यावेळी मनसेकडून त्यांचे ज्येष्ठ नेते बाळा नांदगावकरही उपस्थित होते. हे दोन्ही नेते काही कौटुंबिक गप्पा मारायला तेथे जमले नव्हते. साधारण अडीच तास चर्चा झाली. ही चर्चा राजकीयच असणार यात वादच नाही. मुंबई महापालिकेसह राज्यात अनेक महापालिका, नगरपालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या दोन-तीन महिन्यांत अपेक्षित आहेत. अशावेळी दोन्ही ठाकरे बंधु एकत्रित येऊन तयार होणारा ठाकरे ब्रँड या निवडणुकीत अजमावण्याचा प्रयत्न करू शकतात. पण अलिकडेच या ब्रँडसाठी लिटमस टेस्ट म्हणून समजल्या गेलेल्या बेस्टमधल्या पतपेढीच्या निवडणुकीत काय झाले याकडे काणाडोळा करून चालणार नाही.
मुंबईच्या मराठी माणसांनी एका आवाजात एक मोठा निर्णय दिला. नव्वद-पंच्याण्णव टक्के मराठी सभासद असणाऱ्या एका मोठ्या सहकारी पतसंस्थेच्या निवडणुकीचे निकाल आले. त्यात उबाठा आणि मनसे यांच्या एकत्रित उमेदवारांचा सपशेल पराभव झाला. दोन्ही ठाकरे चुलत बंधू एकत्र आल्यानंतर मुंबईसह महाराष्ट्रातील तमाम मराठी माणूस खूष झाला असून त्यामुळे आता ठाकरे ब्रँडचेच राज्य मतपेटीत सर्वत्र दिसणार आहे, असा जो डंका पिटला गेला त्याचे नेमके काय झाले? कुठे गेला तो ठाकरे ब्रँड? “या ब्रँडपुढे अन्य कोणी उभेही राहू शकणार नाहीत”, अशा ज्या वल्गना संजय राऊत आणि तमाम उबाठा नेते करत होते त्या ब्रँडचे असे अचानक बारा का बरे वाजले असतील? आणि जर एका लहान सोसायटीच्या निवडणुकीत ठाकरे बंधुंना भोपळाही फोडता येणार नसेल तर आणखी तीन-चार महिन्यांनी होणाऱ्या मुंबई मनपा निवडणुकीत त्यांचा कितीसा प्रभाव दिसेल? हे सारे प्रश्न निर्माण झाले आहेत ते मुंबई मनपाचा अंगीकृत व्यवसाय असणाऱ्या बीईएसटी म्हणजे बृहनमुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट, या संस्थेच्या कामगारांच्या सहकारी पतसंस्थेच्या निवडणुकीमुळे.
ही केवळ एका क्रेडिट सोसायटीची निवडणूक असती तर कोणीच त्यात फारसे लक्ष घातले नसते. सहकारातील राजकारण निराळ्या पद्धतीने काम करते. तिथे विविध राजकीय पक्षांचे लोक असतात, कार्यकर्ते असतात. पण सहकारी संस्थेत ते सारे एकत्र काम करत असतात. तिथे पक्षाचा झेंडा नसतो, अजेंडाही नसतो. मुंबई शहरात अशा हजारोंच्या संख्येने सदस्य असणाऱ्या, सातशे-आठशे कोटींची उलाढाल असणाऱ्या, अनेक मोठ्या पतसंस्था आहेत. त्यांच्या निवडणुकाही अत्यंत चुरशीने लढवल्या जातात. पण तिथे कधीच पक्षीय राजकारणाची छाया पडत नाही. मग बेस्ट कामगार पतसंस्थेत असे काय झाले की अचानक सारे राजकीय पक्ष सक्रीय झाले? याचे कारण मुंबई मनपाच्या समोर येऊ घातलेल्या निवडणुका. येणाऱ्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंबरोबर हातमिळवणी करून राज ठाकरे उतरणार आहेत असे वातावरण मातोश्रीवरून अधिक जोमाने केले जाते आहे. दोघा भावांनी मराठीच्या मुद्दयावर एक आंदोलन उभे केले होते. ज्या उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री असताना, मराठीच्या बरोबरीने इंग्रजी आणि हिंदीची सक्ती करावी, असे त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले होते, त्याच्या अंमलबजावणीची सुरुवात फडणवीस सरकारने करताच, ठाकरे जागे झाले. राज ठाकरेंनी आधीच आंदोलन घोषित केले होते. सेना उबाठाने त्यात सहभागी होण्याची भूमिका घेतली आणि मुंबईसह महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली. दोन्ही भावांचा मोर्चा प्रत्यक्षात निघाला नाही. कारण राज्य सरकारने आधीच त्रिभाषा सूत्र गुंडाळले. तातडीने ठाकरे बंधुंचा विजय झाल्याचे पोस्टर, बॅनर मुंबईत झळकले.
या कथित विजयाचा मोठा मेळावा ठाकरे बंधुंनी घेतला. त्याला मित्रपक्ष काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, डाव्या आघाडीसह शे.का.पक्ष वगैरे साऱ्यांना बोलावले खरे, पण व्यासपीठावर फक्त दोनच खुर्च्या होत्या! एक राज ठाकरेंसाठी आणि दुसरी उद्धव ठाकरेंसाठी. हे होते ठाकरे ब्रँडचे प्रमोशन. ठाकरेंकडे तशीही कालात्मकतेची चांगली दृष्टी आहे. त्यामुळे अशा इव्हेंट कशा साजरे करायच्या, हे त्यांना चांगलेच जमते. त्याप्रमाणे तो इव्हेंट जबरदस्त गाजला. महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात तो फार मोठ्या प्रमाणात लाईव्ह टीव्हीने दाखवला गेला. या घटनेनंतर एकीकडे संजय राऊत, दुसरीकडे राज ठाकरेंचे सहकारी संदीप देशपांडे, हे दोन्ही प्रवक्ते नाचू लागले की बघा, “लोकांमध्ये किती उत्साह आहे! दोन्ही ठाकरे एकत्र आल्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण बदलले आहे. लवकरच हे दोघे राज्याचा संयुक्त दौरा करतील. मग तर अन्य पक्षांना पळता भुई थोडी होईल. ब्रँड ठाकरे आता झळकू लागला आहे…” वगैरे वगैरे.. या पार्श्वभूमीवर ज्या घटना घडत होत्या, त्यातच ही निवडणूक आली. दोन्ही ठाकरे एकत्र आल्यास मुंबई मनपाचे मैदान सहज मारणार, असे वातावरण करायला ही चांगली संधी असल्याचा भास सेनेच्या चाणक्यांना झाला आणि दोन्ही ठाकरे एकत्र येऊन संयुक्त उमेदवारी पॅनेल देणार, हे जाहीर झाले.
सुहास सामंत हे सेनेचे कामगार नेते. वर्षानुवर्षे बेस्ट कामगार युनियन चालवत आहेत. तेच या क्रेडिट सोसायटीचे अध्यक्ष होते. इथे त्यांचे पॅनेल गेली नऊ वर्षे सत्तेत आहे. 2016नंतर या संस्थेच्या निवडणुकाच झालेल्या नव्हत्या. कारण कोविड वगैरे कारणांनी सहकारातील निवडणुका राज्य सरकारने पुढे ढकलल्या होत्या. त्यातच 2019मध्ये ठाकरेंचे राज्य महाराष्ट्रात सुरु झाले. महाविकास आघाडीच्या सरकारमुळे मुंबईवर सेनेचे राज्य पूर्णपणाने स्थापन झाले. कारण मुंबई मनपात महापौर, स्थायी समिती तसेच बेस्टचे अध्यक्ष असे पदाधिकारी सेनेचेच होते. सहाजिकच बेस्ट क्रेडिट सोसायटीत, “येऊन येऊन येणार कोण?” आपणच येणार! हा आत्मविश्वास होता. तोच नडला! लांबलेल्या या निवडणुका जाहीर झाल्या आणि त्यातच ठाकरे एकत्र आले, याचा मोठाच आनंद सामंतांनी व्यक्त केला होता. मध्येच एका मुलाखतीत सामंतानी जाहीर केले की, ठाकरे बंधु आता एकत्र येऊन फिरतील व एकत्र प्रचार करतील तेव्हा कोणाचाच टिकाव त्या दोघांपुढे लागणार नाही. पण नेमके उलटे झाले. बेस्टमधील मराठी कामगारांनी एकमुखाने सामंताना तसेच ठाकरे ब्रँडला पूर्णतः नाकारले.
21 सदस्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत सामंतांच्या नेतृत्त्वातील उत्कर्ष पॅनेल या नावाने सेना उबाठाचे 18 तर मनसेचे दोन उमेदवार लढले. एक जागा अनुसूचित जातीजमाती कामगार संघटनेसाठी सोडली होती. या 21 पैकी एकही संचालक निवडून आला नाही. बेस्टचे 15 हजार कर्मचारी कामगार, हे या संस्थेचे सदस्य आहेत. त्यापैकी 12 हजारांनी मतदान केले. त्यातील सेनेच्या पॅनेलला दोन हजार कामगार सभासदांनीही मतदान केले नाही. बाद झालेली मतेदेखील सेनेच्या पॅनेलला पडलेल्या मतांपेक्षा अधिक भरली! शशांक राव, दिवंगत ज्येष्ठ कामगार नेते शरद राव यांचे सुपुत्र, महापालिका आणि बेस्टमधील कामगार संघटनेचे नेतृत्त्व करतात. त्यांच्या नावानेही पॅनेल उभे होते. भाजपाचे नेते प्रसाद लाड यांचीही कामगार संघटना आहे. त्यांनी तसेच शिंदेंच्या शिवसेनेचे कामगार नेते किरण पावसकर यांनी एकत्रितपणाने एक सहकार समृद्दी पॅनेल उभे केले होते. अशा तीन प्रमुख पॅनेलमधील लढतीत राव यांनी 14 जागा जिंकल्या, तर सहकार समृद्धी पॅनेलने सात जागी विजय घेतला. सेना उबाठा उत्कर्ष पॅनेलच्या हाती भोपळा लागला. बारा हजारांपैकी सुमारे चार हजार सत्तर सदस्यांनी राव यांच्या पॅनेलला मतदान केले. सुमारे चार हजार पस्तीस इतक्या सदस्यांनी लाड-पावसकरांच्या पॅनेलला मतदान केले आणि सुमारे दोन हजारांच्या संख्येची मते सामंतांच्या पॅनेलला पडली. हा निकाल पुरेसा बोलका आहे.
अलिकडे उद्धव ठाकरे व सेना नेते मतदानयंत्रापेक्षा मतपत्रिकेवरील मतदानाचा आग्रह धरतात. इंडिया आघाडीची तीच भूमिका आहे. बेस्ट सोसायटीची निवडणूक मतपत्रिकेवर झाली हे लक्षात घ्यावे लागेल. पण मतपत्रिकेमुळे नेमक्या काय अडचणी येतात किंवा खरेतर गैरसोय होते, हेही दिसून आले. बेस्टच्या 15 हजार कामगार सदस्यांसाठी मुंबई व उपनगरातील 35 बेस्ट बस डेपो व कार्यालयांतून मतदानकेंद्रे केली होती. तीन पॅनलशिवाय अन्य अपक्ष, लहान संघटनांचे उमेदवार लढले. परिणामी 150 उमेदवार होते. सर्व 35 केंद्रांवरच्या मतपत्रिका मोजण्याचे काम वडाळा मध्यवर्ती आगारातील सोसायटी कार्यालयात सोमवारी सायंकाळी सुरु झाले. मंगळवारी दिवसभर ही मोजणी सुरु राहिली आणि निकाल लागायला बुधवारचे पहाटेचे 4 वाजले! ज्यांना मतदानयंत्राऐवजी मतपत्रिकेवर निवडणुका घ्या असे म्हणणे आवडते, त्यांनी आता दहादा विचार करावा. हीच निवडणूक विधानसभेची वा एखाद्या मुंबईसारख्या महानगरातील नगरसेवकपदाची जरी असती तरी मतदारांची संख्या लाखांच्या घरात असती. मतपत्रिका केंद्रावरून गोळा करून आणणे, साठवणे व मोजणे हे काम प्रचंड वेळखाऊ कसे ठरते, याची चुणूक बेस्टने दाखवली.
दुसरा महत्त्वाचा सवाल हा आहे की बेस्टच्या मतदानाचे काय परिणाम महापालिका निवडणुकांवर होतील? पूर्णतः मराठी मतदार इथेही होता. पण गेल्या नऊ वर्षांतील सेनाप्रणित संचालक मंडळाच्या कारभारावर नाराजी होती. शिवाय 25 वर्षांतली सेनेच्या मनपातील सत्तेत बेस्ट कामगारांच्या पदरी काय पडले, हाही मुद्दा इथे महत्त्वाचा ठरला. बेस्टची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. प्रचंड कर्ज झाले आहे आणि दरवर्षी मनपाच्या तिजोरीतून बेस्टला पाचशे ते आठशे कोटींची मदत द्यावी लागते. गेल्या आर्थिक वर्षात ही मदत थेट एक हजार कोटींवर गेली. तरीही बेस्टच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पीएफ व ग्रॅच्युईटीचे पैसे पूर्णांशाने बेस्टने दिले नाहीत. कोविड काळातील कामाचा अतिरिक्त भत्ता, जो मनपा कामगारांना मिळाला, तो बेस्टच्या कामगारांनाही देणे भाग होते. पण तो देण्याचे काम ठाकरेंचे राज्यातील वा मनपातील सरकार करू शकले नाही. या साऱ्याची नाराजी मतदानातून प्रकट झाली असा निष्कर्ष जाणकार काढतात. सुहास सामंतांनी आधी अशा वल्गना केल्या होत्या की, “ठाकरे ब्रँडपुढे कुणाचा टिकाव लागणार नाही!” पराभवानंतर ते म्हणतात की, “भाजपाने ही निवडणूक फारच गांभिर्याने घेतली आणि आम्ही तितक्या सीरियसली लढलो नाही!” ठाकरेंनी स्वतः वा त्यांच्या प्रमुख नेत्यांनी जितका प्रचार करायला हवा होता, कामगारांशी संवाद साधून त्यांचे प्रश्न सोडवण्याचा दिलासा द्यायला हवा होता, तो दिलाच नाही. खरेतर मातोश्रीने फारसे लक्षही दिले नाही, असे आता सांगितले जाते आहे. याउलट भाजपा नेते आशिष शेलार, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, नीतेश राणे, सेनेचे पावसकर हे सारे जिद्दीने लढत होते. शशांक राव यांच्या पाठीशी शरद रावांची पुण्याई तर होतीच, पण ते स्वतःही काही महिन्यांपूर्वीच भाजपात समारंभपूर्वक दाखल झाले होते. भाजपा नेत्यांनी तिथल्या प्रचारात पक्षाचे नाव येऊ नये याची काळजी घेतली होती. मात्र लढणाऱ्यांना पूर्ण ताकद दिली होती. निवडणुका लढण्याचे हे तंत्रही ठाकरेंना मात देऊन गेले. ठाकरेंच्या कारभाराविषयीची नाराजी, मातोश्रीचा निवडणुका लढण्याचा निरुत्साह याविरोधात भाजपाचा उत्साह असे चित्र होते. मनपात तरी वेगळे काय दिसणार आहे हा प्रश्नच आहे!
