सरकारी जोखडातून मंदिरे मुक्त होणार?

देशभरात सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांमध्ये होत असलेला प्रचंड भ्रष्टाचार; लाखो एकर भूमीची झालेली लूट; वर्ष 2014मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिरे भक्तांकडे पुन्हा देण्याचा निर्णय देऊनही त्याची न झालेली अंमलबजावणी; अनेक राज्यांत केवळ हिंदू मंदिरांचे कायदे करून सर्रासपणे केले जाणारे सरकारीकरण; या सरकारी जोखडातून मंदिरांना मुक्त करण्याचा राष्ट्रव्यापी लढा आता उभारण्यात येणार आहे.

हिंदू मंदिरांतील देवनिधीचे आणि भूमीचे अन्य पंथियांना होत असलेले अनाठायी वाटप; कथित समानतेच्या आणि आधुनिकतेच्या नावाखाली मंदिरातील प्राचीन प्रथा-परंपरांवर घालण्यात येणारे निर्बंध; पारंपारिक पुजार्‍यांना हेतूतः हटवण्यासाठी चाललेल्या मोहिमा; मंदिर व्यवस्थापनात धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली अन्य पंथीय अधिकार्‍यांच्या होणार्‍या नियुक्त्या; तसेच धर्मांधांकडून मंदिरांवर होत असलेले अतिक्रमण, आक्रमण अन् मूर्तींची तोडफोड आदी विविध प्रकारे देशभरातील मंदिरांवर आघात करून मंदिर संस्कृती नष्ट करण्याचे मोठे षड्यंत्र चालू आहे. मंदिरांवर होणार्‍या या सर्व आघातांच्या विरोधात आता हिंदूंनी संघटित होऊन राष्ट्रव्यापी लढा उभारण्याची आवश्यकता आहे, असे ‘मंदिर संस्कृति-रक्षा राष्ट्रीय अधिवेशन 2021’मध्ये देशभरातून सहभागी झालेल्या 22 हून अधिक मान्यवरांनी त्यांच्या मनोगतातून व्यक्त केले.

‘मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघ’ अन् ‘हिंदु जनजागृती समिती’ यांच्या वतीने हे पहिलेच अधिवेशन ऑनलाईन आयोजित करण्यात आले होते. अमरावती येथील ‘शिवधारा आश्रमा’चे संत पू. डॉ. संतोषकुमार महाराज आणि सनातन संस्थेचे पूर्वोत्तर भारत धर्मप्रसारक पू. नीलेश सिंगबाळ यांच्या शुभहस्ते दीपप्रज्ज्वलन करून अधिवेशनाला प्रारंभ करण्यात आला.

या अधिवेशनामध्ये देशभरातून 1,000 हून अधिक संत, मंदिर विश्‍वस्त, धार्मिक संस्थांचे प्रतिनिधी, पुजारी, पुरोहित, अधिवक्ते आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे पदाधिकारी यांनी सहभाग घेतला. हे अधिवेशन फेसबूक, यू-ट्यूब आणि ट्विटर या माध्यमांतून 20,430 लोकांनी पाहिले. अधिवेशनाच्या आरंभी ‘मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम आणि मंदिरांवरील आघात’ याविषयीची एक ध्वनीचित्रफित दाखवण्यात आली, तर शेवटी मंदिर संस्कृतीचे रक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी विविध ठराव मांडण्यात आले. हे सर्व ठराव एकमताने ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात संमत करण्यात आले.

मंदिरांतील धनावर 23.5% कर ‘जिझिया’ करापेक्षा वाईट!

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 25, 26 आणि 27 हे हिंदूंना हानी पोहोचवण्यासाठी अंतर्भूत करण्यात आलेले आहे. यातील अनुच्छेद 26द्वारे आंधप्रदेशातील मंदिरांतील धनावर 23.5 प्रतिशत कर लावला जात आहे. मंदिरांकडून अशाप्रकारे कर घेणे, हे ‘जिझिया करा’पेक्षा वाईट आहे. एकप्रकारे हिंदूंना आज दुय्यम वागणूक दिली जात आहे, असे तेलंगणा येथील श्री बालाजी मंदिराचे विश्‍वस्त सी. एस्. रंगराजन यांनी सांगितले.

यावेळी श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर संरक्षण कृती समितीचे प्रवक्ते ह.भ.प. रामकृष्ण वीर महाराज म्हणाले की, दर्शनासाठी पैसे मागणे हे मंदिराचे व्यापारीकरण असून हा भक्तांच्या श्रद्धेचा अपमान आहे; म्हणून आम्ही पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल मंदिरात शासकीय समितीने चालू केलेली ‘व्हीआयपी दर्शन’ कुप्रथा बंद करण्यास भाग पाडले.

हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे म्हणाले की, वर्ष 2019मध्ये श्री जगन्नाथपुरी मंदिरविषयी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सेक्युलर शासनाने मंदिरांचे व्यवस्थापन पाहण्याची आवश्कता आहे का?’, असा प्रश्‍न विचारून सरकारची कानउघडणी केली होती. तरी केंद्र आणि राज्य सरकारे याबाबत काहीच कृती करताना दिसत नाहीत. देशभरातील सरकारीकरण झालेल्या मंदिरातील घोटाळे रोखण्यासाठी हिंदूंनी माहिती अधिकाराचा वापर, न्यायालयीन लढा, जनआंदोलन, सोशल मीडियाद्वारे प्रसार, मंदिर विश्‍वस्तांचे संघटन, जनजागृती बैठका, पत्रकार परिषदा, स्थानिक स्तरावर मंदिर रक्षण समितीची स्थापना आदी माध्यमांतून लढा देण्याची आवश्यकता असल्याचेही सांगितले.

अधिवेशनात एकमताने पारित झालेले ठराव

1. सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या श्री नटराज (चिदंबरम्) मंदिराच्या संदर्भातील याचिकेवर 6 जानेवारी 2014 या दिवशी निकाल देताना तामिळनाडू सरकारचा मंदिर अधिग्रहित करण्याचा आदेश रद्द केला आहे. ‘सरकार गैरव्यवस्थापनाच्या नावाखाली मंदिरे कायमस्वरूपी ताब्यात घेऊन चालवू शकत नाही’, असे या आदेशात म्हटले होते. याच आदेशाचे पालन करत केंद्रशासनाने देशभरातील मंदिरांचे शासकीय अधिग्रहण तत्काळ रहित करावे आणि मंदिरांचे प्रशासन भक्तांच्या हाती सोपवावे.

2. सर्व प्राचीन मंदिरांचे व्यवस्थापन, मंदिरांतील परंपरा अणि धार्मिक विधी यांच्या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एक व्यवस्थापकीय समिती निश्‍चित करावी. मंदिर आणि त्यांतील परंपरा यांच्या रक्षणाच्या दृष्टीने निर्णय घेण्याचा अधिकार या समितीला देण्यात यावा.

3. देशात विविध राज्यात सरकारीकरण झालेल्या मंदिरामधील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे शीघ्रतीशीघ्र निकाली लावून त्यातील गुन्हेगारांवर कठोरातील कठोर कारवाई करण्यात यावी.

4. देशात अनेक राज्यात जी मंदिरांची अथवा देवतांच्या मूर्तींची तोडफोड करण्याचे प्रकार घडले आहेत. त्या प्रकरणांची जलद सुनावणी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.

5. मंदिर, देवता, मंदिर परंपरा याची कोणत्याही प्रकारची विटंबना करणार्‍याच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी ‘इशनिंदा विरोधी कायदा’ देशात लागू केला जावा.

6. देशात वर्ष 1991मध्ये लागू करण्यात आलेला ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट’ निरस्त करण्यात यावा.

7. अयोध्येतील राममंदिराप्रमाणे मथुरा येथील श्रीकृष्ण मंदिर, काशी येथील श्रीविश्‍वेश्‍वर मंदिर अशी भारतभरातील हजारो मंदिरे मूळ ठिकाणी पुनर्स्थापित करण्यात यावी.

8. संपूर्ण देशभरात मंदिराच्या 5 किलोमीटर परिसरात अन्य पंथीयांना त्यांच्या पंथाचा प्रसार करण्यावर बंदी घालण्यात यावी.

9. मंदिरांचे पावित्र्य टिकून राहवे यासाठी मंदिराच्या 500 मीटरच्या परिसरात मद्यालये आणि मांसविक्रीच्या दुकानांवर बंदी घालण्यात यावी.