भारतीय लोकशाहीत एक ऐतिहासिक बदल घडण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. केंद्र सरकार “नारी शक्ती वंदन अधिनियम”मध्ये महत्त्वपूर्ण संशोधन करण्याच्या तयारीत आहे. या प्रस्तावित संशोधन विधेयकाद्वारे लोकसभेतील जागांची संख्या सध्याच्या ५४३वरून ८१६पर्यंत वाढवण्यात येईल. या ८१६ जागांपैकी एक तृतीयांश म्हणजे तब्बल २७३ जागा केवळ महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जातील. विशेष म्हणजे, या वाढीव जागा महिलांसाठी राखीव असल्यामुळे सध्या लोकसभेत असलेल्या पुरुष खासदारांच्या जागांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. या ऐतिहासिक बदलामुळे लोकसभेतील बहुमताचा जादुई आकडाही २७२ वरून ४०९पर्यंत वाढेल.
महाराष्ट्रासाठी हे विशेष महत्त्वाचे आहे. प्रस्तावित परिसीमनानुसार प्रत्येक राज्याच्या जागांमध्ये ५०% वाढ होणार असल्याने महाराष्ट्राच्या लोकसभा जागा ४८ वरून थेट ७२ होतील. त्यापैकी २४ जागा महिलांसाठी राखीव असतील. नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता, सध्या नाशिक, दिंडोरी आणि महाविकास आघाडीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या अशा ४-५ जागांची संख्या वाढू शकते, ज्यात काही जागा महिला उमेदवारांसाठी राखीव होतील. महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारने नवीन जनगणनेची वाट न पाहता २०११च्या जनगणनेच्या आकड्यांवर आधारित परिसीमन करण्याचे ठरवले आहे, जेणेकरून २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीत हे आरक्षण प्रत्यक्षात लागू होऊ शकेल. या फॉर्म्युल्याने दक्षिण भारतातील राज्यांची एक जुनी तक्रारही दूर झाली आहे, लोकसंख्या नियंत्रण चांगले केल्यामुळे आपल्या जागा कमी होतील, ही त्यांची भीती होती. ५०% समान वाढीमुळे सर्व राज्यांचे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व टिकून राहील.
राज्यातील आमदारांची संख्या २८८ वरून ४३२?
आता एक महत्त्वाचा प्रश्न- लोकसभेसोबत विधानसभा जागाही वाढणार का, आणि प्रत्येक तालुक्याला स्वतंत्र आमदार मिळणार का? केंद्र सरकार लोकसभेसोबतच राज्य विधानसभांमधील जागांमध्येही ५०% वाढ करण्याच्या विचारात आहे. संविधानातील तरतुदींनुसार लोकसभा आणि विधानसभा दोन्हींचे परिसीमन एकत्रितपणे होते. सध्याचे परिसीमन २००१च्या जनगणनेवर आधारित असून, नवे परिसीमन होणे हे घटनात्मकदृष्ट्या २०२६नंतरच शक्य होते आणि आता तो क्षण आला आहे. महाराष्ट्रात विधानसभेच्या एकूण २८८ जागा असून त्या एकल मतदारसंघांमधून थेट निवडून दिल्या जातात. ५०% वाढ झाल्यास हा आकडा ४३२पर्यंत पोहोचू शकतो. नाशिक जिल्ह्यात सध्या १५ विधानसभा मतदारसंघ आहेत, ते वाढून २२-२३पर्यंत जाऊ शकतात. सध्या एका खासदाराच्या मतदारसंघात सरासरी २५ लाख मतदार आहेत, जे १९७१मध्ये केवळ १० लाख होते. शहरांमध्ये लोकसंख्या वाढली, पण जागा वाढल्या नाहीत, त्यामुळे शहरी नागरिकांचे प्रतिनिधित्व कमकुवत राहिले. नवे परिसीमन हे समतोल सुधारणारे ठरेल.
एनडीएकडे बहुमताची अडचण!
या संविधान संशोधनासाठी संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये दोनतृतीयांश बहुमत आवश्यक असेल, जे एनडीए कडे एकट्याने नाही. त्यामुळे गृहमंत्री अमित शाह यांनी एनडीए पक्षांसोबतच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी (शरद पवार), बीजेडी आणि वायएसआर काँग्रेस यांच्याशीही बैठका घेतल्या आहेत. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली असून, काही पक्षांनी महिला आरक्षणात ओबीसी महिलांसाठी वेगळा कोटा असण्याचीही मागणी केली आहे. सरकारची इच्छा आहे की, हे विधेयक सध्याच्याच सत्रात पारित व्हावे किंवा आवश्यकता भासल्यास सत्र वाढवले जाईल किंवा विशेष सत्र बोलावले जाईल.
थोडक्यात, भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील हे सर्वात मोठे संरचनात्मक परिवर्तन असेल, महिलांना संसदेत खऱ्या अर्थाने स्थान मिळेल आणि तालुका-पातळीपर्यंत लोकप्रतिनिधित्वाचे जाळे विस्तारेल.
