ठाकरे-कोश्यारी संघर्ष का बनला हास्यास्पद?

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील नातेसंबंध जरा अडचणीचे झाले आहेत. या संबंधात प्रेम आणि आस्थेपेक्षा राग आणि चिंता अधिक झाली आहे. हे असे का झाले? या संघर्षाची सुरुवात कोणी व कधी केली, हा थोडा संशोधनाचाच विषय आहे. पण जेव्हा जेव्हा हे दोघे समोरासमोर आले आहेत तेव्हा तेव्हा ठिणग्याच उडाल्या आहेत. बहुधा ठाकरेंच्या मनात राज्यपालांविषयीचा आकस नोव्हेंबर २०१९मधील घटनाक्रमानंतर तयार झाला असावा. तेच कारण राज्यपालांच्या मनातील ठाकरेंविषयीच्या रागाचेही असण्याची शक्यता आहे. १४व्या विधानसभेच्या स्थापनेनंतर महाराष्ट्रात जे सत्तानाट्य रंगले ते अभूतपूर्व होते. त्यात याआधी राज्यातील जनतेने कधीच न बघितेल्या अनेक घटना वेगाने घडत होत्या. २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी विधानसभेच्या निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर लगेचच या नाट्याला सुरुवात झाली. निवडणुकीआधी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्त्वातील आणि शिवेसनेच्या सहभागातील सरकार सत्तेत होते. या दोन्ही पक्षांनी विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र, युती म्हणून लढवल्या होत्या आणि निकालाचे जे आकडे आले होते त्यात दोन्ही पक्षांना मिळून विधानसभेत स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. सरकार बनण्यात कोणतीच अडचण येऊ नये असे ते निकाल होते. पण निकालाच्या दिवशीच अडचणीला सुरुवात झाली. सत्तेच्या समान वाट्यामध्ये शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळाले पाहिजे ही अट शिवसेनेकडून पुढे आली. आणि, “उद्धव ठाकरेंनी म्हणे बाळासाहेबांना वचन दिले होते की पुढचा मुख्यमंत्री शिवसैनिकच असेल” असे शिवसेनेने सांगायला सुरुवात केल्यानंतर भाजपापुढचे मार्गच बंद झाले. सरकार कोणाचे होणार यापेक्षा भाजपाचे सरकार होत नाही, हे लक्षात येताच फडणवीसांनी जाऊन राजभवनावर राजीनामा सादर केला आणि पाठोपाठ राज्यपालांनी सर्व पक्षांना सरकार स्थापन करण्याची निमंत्रणे क्रमशः दिली. त्या प्रक्रियेत कोणत्याही पक्षाचे व गटाचे सरकार होत नाही, हे स्पष्ट झाल्यावर राज्यपालांनी केंद्र सरकारकडे अहवाल पाठवून दिला आणि राष्ट्रपतींनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली.

महाराष्ट्रात अल्पकाळात दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागण्याचा तो एक विक्रमच. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीआधी सहा महिने राष्ट्रवादीने पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे पृथ्वीराज चव्हाणांचे काँग्रेसचे सरकार कोसळले होते आणि राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. २०१९मधील राष्ट्रपती राजवट ही पाच वर्षांत आलेली दुसरी राष्ट्रपती राजवट ठरली. त्यापूर्वी महाराष्ट्रात थेट १९७९मध्ये इंदिरा गांधींनी राष्ट्रपती राजवट लावली होती. गंमत म्हणजे या तीन्ही राष्ट्रपती राजवटींमध्ये शरद पवार हेच केंद्रस्थानी आहेत. पहिल्यांदा राष्ट्रपती शासन आले ते पवारांचे पुलोदचे सरकार बरखास्त करण्यासाठी. दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागली, कारण पवारांनी काँग्रेसचे सरकार पाडले. तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागली कारण आपण सरकार करू शकत नाही असे पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिले आणि ही राजवट उठली तीही पावारांसाठीच! अजितदादा पवार उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार होते व म्हणून त्यांनी राष्ट्रवादीच्या पठिंब्याचे पत्र २२ नोंव्हेंबरच्या रात्री राज्यपालांकडे सादर केले होते!

असो! पण, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील सत्तास्थापनेच्या वाटाघाटी संपत नव्हत्या त्या टप्प्यावर अचानक २३ नोव्हेंबरच्या त्या पहाटे घटनांची नवी मालिका सुरू झाली. देवेन्द्र फडणवीस आणि अजितदादा मध्यरात्रीनंतर राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे राजभवनावर दाखल झाले. दोघांकडे मिळून सरकार स्थापन कऱण्यासाठीचे बहुमत कागदावर दिसले. राज्यपालांनी केंद्र सरकारकडे अहवाल पाठवून दिला. रातोरात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट उठवून लोकप्रिय सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग खुला केला. पहाटे साडेपाच वाजता राष्ट्रपती कोविंद यांनी तशा आदेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर दोन तासांतच राज्यपाल कोश्यारी यांनी देवेन्द्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली, तर उपमुख्यमंत्री म्हणून अजितदादांनी शपथ घेतली. उद्धव ठाकरेंसाठी तो मोठाच धक्का होता. पण शरद पवारांसाठी तो त्याहून मोठा धक्का व राजकीय धोकाही होता. त्यांनी कंबर कसली. फडणवीसांबरोबर गेलेले राष्ट्रवादीचे सारे आमदार अक्षरशः ओढून परत आणले. धनंजय मुंडे लपून बसले होते. अन्य काही विमानाने दिल्लीकडे निघाले होते. सर्वांना शोधून काढले गेले. अजितदादांची समजूत घातली गेली आणि अवघ्या ८० तासांतच फडणवीसांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन टाकला. शिवसेनेचे मुख्यमंत्री व काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा सत्तेतील सहभाग असे महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. पण, “राज्यपालांनी पहाटे पहाटे भाजपा नेत्यांना कशी काय शपथ दिली?” हा शिवेसेनचा प्रश्न मात्र कायम राहिला व ते मधूनमधून राज्यापालांच्या रोखाने हाच प्रश्न फेकत असतात.

खरेतर आता ठाकरेंचे मविआचे सरकार स्थापन झाले त्यालाही सव्वा वर्षे होऊन गेले आहे. पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल कोश्यारी यांच्यातील संबंध सुधारले नाहीत. जुने विसरून, चला नवी सुरुवात करा, या असे दोघेही म्हणालेच नाहीत! त्यांच्यातील संघर्षाचे नवनवे किस्से नित्यशः घडत आहेत. सिने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्त्येनंतर कंगना रणावतने जी ट्विटर मोहीम उघडली होती, त्यात आघाडी सरकारमधील एका तरूण मंत्र्यांकडे संशयाचे बोट दाखवण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि त्या प्रकारात राज्यपाल कंगनाला राजभवनात बोलावून चहापान देत होते, याला शिवेनेनेचा तीव्र आक्षेप तेंव्हाही होता आणि आजही कायम आहे. कोरोना काळात राज्यपालांनी माहिती घेण्यासाठी राजभवनावर बैठका घेतल्या. त्याला मुख्यमंत्र्यांचे आक्षेप होते आणि त्यांनी स्वतः त्या बैठकीकडे पाठ फिरवली. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या शपथविधीवेळीही राज्यपालांनी ठाकरेंना शपथेचे शब्द घटनेनुसार आहेत तितकेच नेमके घ्या, त्यात महापुरुषांची, बाळासाहेब ठाकरे आणि आईंचे अशी नावे घेऊ नका असे बजावले होते. राज्यपाल चिडल्याचे तेव्हा टीव्हीचा पडदा सांगत होता.

मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आमदार नसलेल्या ठाकरेंना विधिमंडळाच्या कोणत्या तरी एका सभागृहाचे सदस्यत्व घेणे गरजेचे होते, अन्यथा सरकार पडले असते. ठाकरेंना आमदार करण्याच्या महाविकास आघाडीच्या दोन प्रयत्नांना राज्यपालांनी साथ देणे नाकारले. विधान परिषदेवर ठाकरेंना जायचे होते. दोन जागाही रिक्त होत्या. पण ज्या जागांची मुदत महिन्या, दोन महिन्यांतच संपणार आहे, त्यावर ठाकरेंची नेमणूक करणार नाही अशी भूमिका राज्यपालांनी घेतली. त्याबाबतचे ठराव मंत्रिमंडळाने दोन-दोन वेळा राजभवनाकडे पाठवले. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. शेवटी दिल्लीला शाह आणि मोदींपुढे जाऊन मागणे मागावे लागले आणि मग विधानसभेवरून परिषदेवर पाठवायच्या जागांच्या मार्च २०२०मध्ये रद्द झालेल्या निवडणुका एप्रिल-मेमध्ये जाहीर कराव्या लागल्या. त्यातही काँग्रेसने ठरल्यापेक्षा एका अधिकच्या जागेवर उमेदवारी अर्ज दाखल करून टाकला. त्याने गोंधळ आणखी वाढला होता. त्या एका उमेदवारीने महाविकास आघाडीपुढे पेच उभा राहिला होता. ठाकरेंना ती निवडणूक बिनविरोधच करायची होती. तशीच ती शेवटी झालीही, पण फार आटापिटा करावा लागला.

या सर्वात राजभवन आणि मातोश्री यांच्यातील संघर्ष आणखी गडद होत गेला. तो उणावायचे नाव नसताना आता तर त्यावर मोठीच कडी झाली आहे. राज्यपालांना सरकारी विमान नाकारण्यात आले. हा मोठाच बाका प्रसंग आहे. दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेमकी काय भूमिका यात घेतात, भाजपाला राष्ट्रीय स्तरावर हा प्रसंग वाढवायचा आहे की दुर्लक्ष करून सोडून द्यायचा आहे, हे अद्यापी स्पष्ट झाले नाही. पण महाराष्ट्रात मात्र भारतीय जनता पक्षाने उठवायला सुरुवात केली आहे. विमान नाकारणे हा राज्यपालांसारख्या घटनात्मक पदावरील व्यक्तीचा अवमान आहे, ठाकरे सरकार अहंकारी मुलाप्रमाणे वागते आहे अशी टीका भाजपने सुरू केली आहे. त्याला उत्तर देताना ठाकरे सरकारच्यावतीने दैनिक सामनाने लेखणी उचलली आहे. राज्यपालांनी बारा आमदारांच्या प्रस्तावाला मान्यता का दिलेली नाही? हा सवाल ते यानिमित्ताने करत आहेत. म्हणजे विमान नाकरण्याचा व परिषदेवरील रखडलेल्या नियुक्त्यांचा थेट संबंध सेनेनेच लावला आहे हे विशेष!

विधान परिषदेच्या बारा रिक्त जागांचा प्रश्न गेले काही महिने पेटता, धुमसता राहिला आहे. काँग्रेसच्या सचिन सावंतांपासून ते सेनेच्या उर्मिला मातोंडकरांपर्यंत डझनभरांची वर्णी विधान परिषदेवर लावण्याचा प्रस्ताव मविआ सरकारने तीन महिन्यांपूर्वीच राजभवनाकडे पाठवला आहे. त्यावर अद्यापी निर्णय झालेला नाही. आता राज्यपालांनी तातडीने सही करावी, नाहीतर आम्हाला त्यांच्या विरोधात न्यायालयात जावे लागेल, अशी भाषा तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी सुरू केली आहे. पण न्यायालयात जाण्याच्या इशाऱ्यावरून अथवा तशा धमकीने राजभवनावर कोणताही परिणाम होण्याची शक्यता नाही. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव सरकारने केलेल्या अशाच परिषदेवरील नियुक्त्यांच्या शिफारसी उत्तर प्रदेश राज्यपालांनी तब्बल अडाच वर्षे मान्यच केल्या नव्हत्या आणि तेव्हाही न्यायालयाने हस्तक्षेप केलेला नव्हता. कारण मान्यता देणे वा न देणे तसेच कधी मान्यता देणे हे सर्वस्वी राजभवनावरच अवलंबून आहे. इथे तर या स्थितीत फक्त काही महिनेच विषय प्रलंबित आहे. त्यामुळे त्यात लगेच काही होण्याची शक्यता दिसत नाही. पण तुम्ही आमदारक्या द्या आणि तर आम्ही विमान देतो असे जर सरकारला राज्यपालांना सांगायचे असेल तर ते केवळ हास्यस्पदच नव्हे तर वेडेपणाचे ठरणार आहे.

उत्तराखंडकडे शासकीय कामासाठी जाण्यासाठी राज्यपालांच्यावतीने विमानाची मागणी २ फेब्रुवारी रोजी नोंदवली गेली. पण मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष कुमार सिंग यांनी सरकारच्यावतीने राजभवनात राज्यपालांच्या सचिवांशी संपर्क केला तो थेट १० फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी. ते म्हणाले की राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांशी फोनवरून बोलावे, म्हणजे विमान देण्याचा प्रश्न लगेच सुटेल. हे म्हणणे जरा अतीच होते. राज्यपालांनी व्यक्तीगत विनंती मुख्यमंत्र्यांना करावी असे काय होते त्यात? शासकीय विमानाचा वापर राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांनाच प्राधान्याने करता येतो. त्यातही राज्यपालांचा मान मोठा असतो. राज्याचा कारभारच मुळी घटनेनुसार राज्यापालांच्या नावाने व त्यांनी प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार चालत असतो. ते मागतात तेव्हा त्यांच्यासाठी शासकीय विमान उपलब्ध होणे हा सरकारने राज्यपालांना दाखवण्याच्या सौजन्याचा मुद्दा नसून हा राज्यपालांच्या अधिकाराचाच भाग आहे. उड्डाणायोग्य असणारे सरकारी विमान राज्य सरकार राज्यपालांना कसे काय नाकारू शकते? असा सर्वसामान्य माणसांना पडणारा प्रश्न मविआला मात्र पडलाच नाही! तुम्ही बारा आमदार देत नाहीना, मग मी तुम्हाला विमान नाकारतो, हे वागणे, बोलणे मुख्यमंत्रीपदाला न शोभणारे आहे. तसे करून कदाचित मविआने आपलेच हसे करून घेतले आहे. पण, राज्यपालांना काही त्याने फार फरक पडला नाही. ते विमानतळावर काही काळ अडकून पडले आणि नंतर व्यापारी सेवेतील विमान पकडून डेहराडूनला रवाना झाले. तिथले त्यांचे कार्यक्रम खाजगी म्हणता येतील असे होते का? हाही प्रश्न निकाली निघाला आहे. मसुरी येथे असणाऱ्या केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय प्रबोधिनीमधील म्हणजेच आयएएस अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षण केंद्रामधील महत्त्वाच्या समारंभात राज्यपाल निमंत्रित होते. हे काम व्यक्तीगत होते म्हणून राज्य सरकारने विमान नाकारले असे म्हणायचे असेल तर ते शिवेसना म्हणू शकते. पण त्याचे पडसाद दिल्लीत कसे उमटतील हेही त्यांना आता पाहावे लागेल..