राज्य विधिमंडळाचे सर्वात रद्दड अधिवेशन मुंबईत नुकतेच समाप्त झाले. राजकीय उणीदुणीच काढायची तर अधिवेशन कशाला, सार्वजनिक ‘नळ’ शोधा.
पुढे पुढे दिवस आणखी कठीन येत जातील!
कवींना सुचणार नाहीत कविता..
लेखक लेखिका ठेवू लागतील वांग्मयाशी
फक्त वांग्मयबाह्य संबंध.. (महेश केळुस्कर)
या कवितेच्या शेवटच्या दोन ओळीत पुढीलप्रमाणे बदल केल्यास
“राजकारणी नेते राजकारणाशी फक्त ठेवतात समाजबाह्य संबंध” (अर्थात कवीची माफी मागून) असे या अधिवेशनातल्या कामकाजाकडे पाहून कुणाचे मत झाल्यास ते वावगे ठरेल काय?
राज्य विधिमंडळात राज्यासमोरील प्रश्न, गंभीर समस्या व त्या सोडवण्यासाठी सरकारने आखलेली धोरणे तसेच या धोरणातील काही त्रुटी यावर उलटसुलट चर्चा व्हावी हा उद्देश असतो. अचानक उद्भवलेल्या संकटाशी कसा सामना करायचा यावरही चर्चा अपेक्षित असतात. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, पाणीटंचाई, बेरोजगाराची समस्या यावर ‘थेंब’भरही चर्चा ऐकावयास मिळाली नाही. अशा चर्चा गेल्या १५/२० वर्षांपासून राज्य विधिमंडळातून जणू हद्दपारच झालेल्या आहेत. राजकारणी नेते राजकारण करणारच. त्यात गैर असे काहीच नाही. पण ते किती करावे याचीही मर्यादा असावी. आजकाल तर कुठलीच मर्यादा पाळायची नाही असे काही मोजक्या राजकीय नेत्यांनी ठरवलेले दिसते. या मोजक्या राजकीय नेत्यांना वरिष्ठ नेत्यांचा आशीर्वाद असल्याशिवाय हे शक्य आहे का, याचा सर्वांनीच विचार करायची वेळ आलेली आहे.
आणीबाणी संपून ५० वर्षे झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेतील चर्चेला उत्तर देताना विरोधकांचा समाचार घेतला. विरोधकांना कबर व कामरा हेच दिसले असे ते म्हणाले. आणीबाणीचाही त्यांनी उल्लेख केला. इंदिरा गांधी यांनी या देशावर आणीबाणी लादून जे नुकसान केले त्याला तोडच नाही. हे खरे असले तरी त्यांनीच आणीबाणी उठवून निडणुका घेतल्या व स्वतःचा पराभव स्वीकारला. परंतु तेव्हा विरोधी पक्षांना सत्ता राबवणे जमले नाही म्हणून पाच वर्षांनी इंदिरा गांधी विरोधकांना चारिमुंड्या चित करून भरघोस बहुमताने निवडूनही आल्या होत्या, असं इतिहास सांगतो. आता ५० वर्षांपूर्वीचा इतिहास भाजप अजून किती वर्षं उगाळणार? त्यानंतरही किमान ३०/३५ वर्षे काँग्रेस व विरोधकांनी राज्य केले होते. दरम्यान तब्बल दहा वर्षे भाजपने ही सत्ता उपभोगलेली आहे. शिवाय मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहारमध्येही अनेक वर्षे भाजप सत्तेत होतीच की! म्हणजेच राजकीय पक्षांच्या आघाडीचे सरकार देशाला नवीन नाही. शिवाय यापैकी काही आघाड्यांत तर भाजपही सामील होता असे इतिहास सांगतो. म्हणूनच आणीबाणीच्या रडगाण्याला आता अर्थ नाही.
कबरीचा विषय विरोधी पक्षांनी काढलाही असेल, पण त्याला सुरुवात कुणी केली? आणि विधिमंडळात अरेरावीच्या भाषेत कोण बोलत होते? विधानसभेत मुख्यमंत्री पूर्णवेळ बसत नसले तरी तेथे काय चालते याचा वृत्तांत देणारे ‘संजय’ त्यांच्याकडेही बरेच आहेत. विधिमंडळाबाहेर भाजपनेच कबरीचा विषय तापवला होता. त्याची धग विधिमंडळाला सोसावी लागणारच! आता विनोदवीर कामरा याचा विषय तर अधिवेशन संपण्याआधी केवळ तीन दिवसच उघड झाला होता. हाही विषय ज्याप्रकारे सरकारने हाताळायला पाहिजे होता तसा न हाताळल्यानेच चिघळला. दिशा सालियनच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी पुन्हा चौकशी केली जावी या सालियनच्या वडिलांच्या पत्रावरूनही उगाचच गरमागरम चर्चा झाली. हा विषय उच्च न्यायालयात असल्याने त्याची चर्चा वा उल्लेखही विधिमंडळात होणे उचित नव्हते. विधानसभा अध्यक्ष वा विधानपरिषदेच्या सभापतींनी तसें निक्षून सांगायला हवे होते. चौकशीच्या मागणीवरून जर राजकारण होत असेल तर ते राजकारण कुठपर्यंत जाईल याला मर्यादाच उरणार नाही.
मुंबईच्या चेंबूर, पार्ले, परळ, दादर, माटुंगा, धारावी, मुलुंड, ठाणे इतकेच काय कल्याण, डोंबिवली, पुणे, मावळ, कोकण, छत्रपती संभाजी नगर आदी राज्यातील अनेक भागात संशयस्पद खून झालेले आहेत. त्या सर्वांची पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी त्यांच्या नातेवाईकांनी केली तर राज्याच्या पोलीसयंत्रणेला दुसरे काही कामच उरणार नाही. मुंबई, ठाण्यातील खुनांबाबत जर पुन्हा चौकशीचे आदेश आले तर डोंगरच कोसळेल यात शंका नाही. मुंबई, ठाण्यात तर अशा अनेक केसेस आहेत की खून झाल्याच्या आठ दिवसांच्या आतच फाईली बंद झाल्या आहेत. म्हणूनच या चक्रव्यूहात अडकणे योग्य नाही. राजकारणासाठी तो सोपा मार्गही असेल. पण तो उलटू ही शकतो हे नव्याने राजकारणाची चादर ओढलेल्यांना समजायला हवे!
जाता जाता शिवसेना (उबाठा) आमदार भास्कर जाधव यांनी लक्षवेधी सूचनेसंदर्भात जे आरोप केले त्याची शहानिशा करून संबंधिताना कडक सजा झाली पाहिजे. यासंदर्भातील एक कटू आठवण स्मृती जाग्या झाल्या म्हणून दोन ओळी.. विधानसभेत प्रश्न विचारण्यावरून असाच किंवा याच्याजवळ जाणारा आरोप एका ज्येष्ठ पत्रकाराने काही आमदारांशी झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने केला होता. तो आरोप छापूनही आला. मात्र त्यानंतर सर्वांनी ‘पलटी’ मारली आणि बिचारा पत्रकार ‘बकरा’ झाला. आता आमदारानेच असा आरोप केल्यावर काही उरले आहे काय? कारण विधिमंडळातील नोकरशाही काहीही करू शकते असा अनुभव आहे. त्यांना उगाचच कायद्याचे संरक्षण आहे. अजूनही कित्येक आमदार प्रश्न विचारून जेव्हा प्रश्न पुकारला जातो तेव्हा हजर नसतात. सर्वांवर आरोप नाही. परंतु ही गोष्टही कधीतरी धसास लागलीच पाहिजे.
राज्य विधिमंडळात चर्चेला उत्तर देताना एका मंत्र्यांवरील आरोपाबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी, त्यांच्या घरातील २२ वर्षांच्या मुलीला काय वाटल असेल असा प्रश्न सभागृहाला विचारला. त्याच धर्तीवर एका युवक आमदारावर कथित प्रकरणावरून भाजप आमदारांनी केलेल्या आरोपांना मुख्यमंत्री का थांबवू शकले नाहीत, हेही महाराष्ट्राला समजायला नको का? मुख्यमंत्री धाडसी आहेत. निर्णयाला पक्के आहेत. लवकर निर्णय सांगतात. अभ्यासू आहेत, यात शंकाच नाही. परंतु या अधिवेशनात त्यांची भाजप ‘अशांत टापू’ व शिवसेनेच्या आमदारांवरील वचक काही दिसला नाही.
देवाभाऊ, विरोधी पक्षांना किंवा विरोधकांना कमी लेखू नका. आज त्यांची संख्या कमी असेलही. पण “Opposition is indispensable. A good Statman, like other sensible human being must learn from his opposition than from his fervent supporters” हे पण लक्षात ठेवावे.
