उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीरथसिंह रावत यांच्या फाटक्यातल्या पायासंबंधी केलेल्या एका वक्तव्यामुळे नेहमीप्रमाणेच उदारमतवादी आणि स्त्रीमुक्तीवाल्या संघटनांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठविली आहे. फाटकी जीन्सची पॅण्ट घालून मंदिरात आलेल्या एका तरुणीसंदर्भात रावत म्हणाले की, हे असले फाटके कपडे घालून आणि गुडघे उघडे टाकून या मुली काय साध्य करतात? हे कसले संस्कार आहेत?
त्यांनी हे वक्तव्य करण्याचाच अवकाश होता की, सोशल मीडियावर त्यांच्याविरोधात टीका-टिप्पणीचा ओघ सुरू झाला. वरवर पाहता कोणीही रावत यांच्या विधानाला हरकत घेईल. आजच्या काळात सर्वांनाच सर्व प्रकारची स्वातंत्र्ये उपलब्ध होत असून वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या कक्षाही रुंदावत आहेत. या परिस्थितीत एखाद्या मुख्यमंत्र्याने तरुणांमध्ये लोकप्रिय होत असलेल्या कपड्याच्या एखाद्या फॅशनविरोधात वक्तव्य करणे हे चुकीचेच मानले जाईल.
कपडे घालणे ही वैयक्तिक बाब असून एखाद्याने कोणते कपडे परिधान करावेत, यावर बोलण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, ही सध्याची प्रचलित समजूत आहे. ती बव्हंशी खरी असली, तरी सार्वजनिक ठिकाणी कसे कपडे घालावेत, याचे काही संकेत असतात. हे संकेत फक्त भारतात नव्हे, तर जगातील सर्वच देशांमध्ये आहेत. भारतातील सामाजिक स्थितीचा विचार करता कपडे ही पूर्णपणे वैयक्तिक बाब राहात नाही. अनेक महाविद्यालयांमध्येही विद्यार्थ्यांनी कोणते कपडे घालावेत, याचे नियम केलेले आहेत.
हरयाणाच्या गावांमधील वडीलधारी मंडळी (ज्यांना खाप पंचायत म्हटले जाते) महिलांनी कोणते कपडे घालायचे त्याचे नियम तयार करतात. हीच स्थिती थोड्याफार फरकाने राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश वगैरे उत्तर भारतीय राज्यांमध्येही अस्तित्त्वात आहे. पण रावत यांच्यावर टीका करणाऱ्या संघटना आणि सोशल मीडियातील उत्साही कार्यकर्त्यांनी खापच्या अरेरावीबद्दल कधी टीका केल्याचे दिसत नाही.
महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे सरकारने मागच्याच आठवड्यात मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांना कामावर असताना टी-शर्ट घालण्यास मनाई केली आहे. या सरकारने त्यांना जीन्सची पॅण्ट घालण्यासही मनाई केली होती, पण कर्मचाऱ्यांच्या तीव्र विरोधानंतर जीन्सला परवानगी मिळाली आहे. ज्या स्त्रीमुक्तीवाल्या संघटना आणि तथाकथित उदारमतवादी विचारजंत रावत यांच्या वक्तव्यावर तुटून पडले आहेत, त्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयावर एका ओळीचीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही.
अगदी सर्वोच्च न्यायालयातही ज्याला कॅज्युअल म्हणतात, तसे कपडे घालून प्रवेश करता येत नाही. तिथेही व्यवस्थित पूर्ण लांबीची पॅण्ट आणि शर्टच घालावा लागतो. कपडे परिधान करणे ही जर इतकी वैयक्तिक बाब असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयही त्याबाबत कसे आदेश देऊ शकते? तेव्हा या संघटनांनी आता सर्वोच्च न्यायालयावर टीका करावी.
अनेक खाजगी कंपन्यांमध्येही ड्रेस कोड असतो आणि तेथील कर्मचाऱ्यांना तो पाळावा लागतो. मग तेव्हा त्याचा विरोध का केला जात नाही? काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकारवर सूट-बूट की सरकार म्हणून टीका करीत असतात. सूट-बूट हा तर अगदी राजमान्य आणि रुबाबदार पोशाख आहे. मग त्यावरही टीका कशासाठी?
या स्त्रीमुक्तीवादी संघटनांनी बुरख्याच्या प्रथेबद्दल कधी निषेध किंवा विरोध नोंदल्याचेही ऐकिवात नाही. बुरखा ही धार्मिक बाब नाही, ही गोष्ट येथे लक्षात ठेवली पाहिजे. या कथित स्त्रीमुक्तीवादी संघटना आणि उदारमतवादी कार्यकर्त्यांचे विचार हे फक्त हिंदू महिलांपुरतेच मर्यादित आहेत. पण रावत यांच्या म्हणण्यामागील उद्देश हा होता की मंदिरासारख्या पवित्र स्थानी येताना मुद्दाम फाटलेले कपडे घालून येणे योग्य नाही.
पर्यटनस्थळी किंवा समुद्रकिनाऱ्यावर कमी कपड्यांत वावरणे आणि मंदिरात असे कपडे घालून येणे यात गुणात्मक फरक आहे. प्रत्येक देशाचे काही सामाजिक संकेत असतात. त्यानुसारच लोकांना वागावे लागते. कोणतेही स्वातंत्र्य हे निरंकुश कधीच नसते आणि स्वातंत्र्याबरोबरच काही जबाबदारीही स्वीकारावी लागते.
लैंगिकता ही अतिशय वैयक्तिक बाब आहे. वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा सर्वात मोठा पुरस्कर्ता देश असलेल्या अमेरिकेतही काही राज्यांमध्ये समलिंगी व्यक्तींच्या विवाहास कायदेशीर मान्यता देण्यात आलेली नाही. अमेरिकेत राष्ट्रीय स्तरवर अशा विवाहांना कायद्याची मान्यता असली, तरी प्रत्येक राज्य यासंदर्भात आपला स्वतंत्र कायदा करू शकतो. त्यामुळे अमेरिकेतील काही राज्यांमध्ये समलिंगी व्यक्तींच्या विवाहास कायद्याची मान्यता मिळालेली नाही.
नैसर्गिकरीत्याच जे लोक समलिंगी आहेत, त्यांना आपल्यासारखाच जोडीदार शोधण्यास विरोध नसला, तरी त्यांच्या विवाहास अमेरिकेसारख्या देशातही कायदेशीर स्तरावर मान्यता मिळू शकत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आयर्लंड, पोलंड वा अनेक ख्रिस्तीबहुल देशांमध्ये गर्भपातास कायदेशीर मंजुरी नाही. त्यामागील कारण धार्मिक आहे. पण त्यावर स्त्रीमुक्तीवादी संघटनांनी टीका केल्याचे दिसले नाही.
मध्यंतरी आयर्लंडमध्ये सविता नावाच्या एका भारतीय वंशाच्या गर्भवती महिलेच्या जिवास धोका निर्माण झाल्याने तिला गर्भपात करण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला होता. पण कायद्याने कोणत्याही प्रकारच्या गर्भपातास बंदी असल्याने तिला गर्भपात करता आला नाही आणि त्यामुळे तिला आपले प्राण गमवावे लागले. त्यानंतर त्या देशातील महिलांनी या धोरणाविरोधात चळवळ केल्यावर काही अटींवर गर्भपात करण्यास मुभा देणारा कायदा आयर्लंडमध्ये करण्यात आला होता.
अनेक गोष्टी या निव्वळ कायद्याच्या स्तरावर जोखता येत नाहीत. प्रत्येक देशाची स्वत:ची अशी सांस्कृतिक परंपरा असते. रीतीरिवाज असतात. काळानुसार त्यात थोडेफार बदल झाले, तरी त्यांचा मूळ गाभा कायमच राहतो. जगातील बहुतांशी देशांच्या समाजात सार्वजनिक शुचिता आणि सभ्यता राखण्याची जबाबदारी स्त्रियांवरच असते. सार्वजनिक सभ्यता राखण्यात पोशाख हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे.
प्रत्येक ठिकाणी आणि प्रसंगात कसे कपडे परिधान करावेत, याचे संकेत सर्वच देशांमध्ये आहेत. लग्नसमारंभात भरजरी आणि रंगीबेरंगी कपडे घातले जातात. पण तेच कपडे घालून कोणी मयताच्या यात्रेत सहभागी होत नसतो. यासाठी कोणत्याही देशात कायदा केलेला नाही, पण तो सामाजिक आणि सांस्कृतिक संकेत आहे. प्रसंग आणि स्थळानुसार जर कपडे बदलणार असतील, तर रावत यांच्या विधानात काहीही चूक मानता येणार नाही.
शिवाय मुंबई-दिल्लीसारख्या महानगरांमध्ये जी गोष्ट खपून जाते, ती ग्रामीण भागात चालेलच असे नाही. आजकाल चांगल्या प्रथांना चांगले म्हणणे म्हणजेही प्रतिगामीपणा मानण्याची प्रवृत्ती बोकाळत आहे. भारतासारख्या देशाच्या हवामानाला जे साजेसे आहे, त्याची थट्टा करणे मूर्खपणाचे लक्षण आहे. त्यामुळे भारतासारख्या उष्णदमट हवामानाच्या देशात सूट-बूट घालणाऱ्यांचीच खरेतर खिल्ली उडविली पाहिजे. पण इथे उलटच घडताना दिसते.
धोतर किंवा कुर्ता-पायजमा घातलेला माणूस अडाणी किंवा मागास ठरविला जातो. कारण कथित पुरोगामी आणि उच्चभ्रू संभावितांनी पाश्चिमात्य वेशभूषा हाच सभ्यतेचा मापदंड केला आहे. भारतीय पद्धतीचा पोशाख हा भारतातच थट्टेचा विषय व्हावा, हे दुर्दैव आहे. भारतीय परंपरा आणि सभ्यतेचे संकेत पाळण्याची अपेक्षा करणे हा टीकेचा विषय कसा होऊ शकतो? त्यामुळे रावत यांनी नव्हे, तर त्यांच्या विधानावर टीका करणाऱ्यांनीच विनाकारण ‘फाटक्यात पाय’ घातला आहे.
