2019मध्ये निवडून आलेल्या महाराष्ट्राच्या चौदाव्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपायला जेमतेम महिनाभर असताना आणि मागच्या निवडणूक निकालाच्या तारखा पाहिल्या तर, जरा उशिरानेच राज्यातील नव्या विधानसभेसाठीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम काल दिल्लीत जाहीर झाला. कोणतीही निवडणूक लढवणे हे त्या-त्या उमेदवारासाठी, राजकीय पक्षांसाठी आणि निकालानंतर सत्तास्थापनेचे स्वप्न पाहणाऱ्या नेत्यांसाठी एक प्रकारचे दिव्यच असते. हातावर पेटती ज्योत धरून पेटत्या निखाऱ्यांवरून चालणे असे “दिव्य” करणाऱ्या माणासाला पूर्वीच्या काळात, उत्तम चारित्र्याचा आहे अथवा त्याने कोणताही गुन्हा केलेला नाही, असे मानले जायचे. हा, “दिव्य करणे”, या शब्दप्रयोगाचा खरा अर्थ आहे. आजकालचे नेते सत्तेत असताना त्यांच्यावर जे भन्नाट आरोप झालेले असतात, त्यामधून जनतेच्या दरबारात मुक्त होण्यासाठी निवडणुकीत जिंकणे महत्त्वाचे मानतात. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनीही तशीच भूमिका घेतली आणि “आता जनता मला दोषमुक्त ठरवेपर्यंत मी सत्तेचे पद घेणार नाही”, असे जाहीर करून टाकले. पण त्यांना या दिव्याला सामोरे जाण्यसासाठी अद्यापी वेळ आहे.
दिल्लीची निवडणूक फेब्रुवारी 2025मध्ये अपेक्षित असताना तिथे आधीच चार महिने मतदान घेण्याची निवडणूक आयोगाची तयारी नाही हे काल स्पष्ट झाले. झारखंड विधानसभेची मुदत 27 डिसेंबर रोजी संपत आहे. साधारणतः विधानसभांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये प्रत्येकवेळी महाराष्ट्र, हरयाणा व झारखंड अशा तीन राज्यांच्या निवडणुका एकाचवेळी होतात. कारण यांच्या मुदती पाठोपाठ समाप्त होतात. पण यावेळी हरयाणाची फारकत केली गेली. तिथला निकाल लागल्यानंतर महाराष्ट्राच्या निवडणुकीची घोषणा झाली. यामागे भाजपाला वाटत असणारी जनमानसाची भीती हे करण असल्याचा विरोधकांचा आरोप तेव्हाही होता आणि आताही आहे. तसेच निवडणूक आयोग केंद्र सरकारच्या मर्जीनुसार काम करतो हाही विरोधकांचा दावा कायम राहिला आहे. महाराष्ट्रात दोन वा तीन टप्प्यात मतदान घ्या, ही मागणी विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. तर एकाच टप्प्यात मतदान घ्या, ही मागणी भाजपाची होती. या निवडणुका लोकसभेप्रमाणे अनेक टप्प्यात न होता एकाच दिवशी पार पडत आहेत, हाही विरोधकांना भुवया उंचावायला लावणारा मुद्दा ठरला आहे.
महाराष्ट्रातील मावळती चौदावी विधानसभा, ही ऐतिहासिक ठरली आहे यातही शंका नाही. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील राजकारणात प्रचंड उलथापालथ जनतेने पहिली. पहिल्याच वेळी जे आमदार निवडून आले होते त्यांना एखाद्या पुराण्या आमदाराइतका राजकीय घडामोडींचा अनुभव येऊन गेला! अशा पहिलटकर आमदरांची संख्या 2019मध्ये मोठी होती. त्यांनी एकाच टर्ममध्ये तीन-तीन सरकारे स्थापन झालेली पाहिली आणि त्यातली दोन सरकारे कोसळतानाही अनुभवली. विधान परिषद आणि राज्यसभा निवडणुकीत सभेतील सदस्य आमदारांना किती गमतीजमती करायला मिळतात, हेही अनुभवता आले. चाळीस-पन्नास आमदारांनी रस्ते आणि विमान मार्गाने देशाच्या तीन-तीन टोकांची यात्रा केली. काही नव्या गड्यांना, “काय ते डोंगार, काय ती झाडी, काय तो समुद्र…”, असेही अनुभवता आले. राजकीय कटुता आणि शत्रुत्वाचा, टोकाच्या विखाराचा अनुभवही बहुसंख्य आमदारांना घेता आला. शिवसेनेचे 90च्या दशकातील कडवे रूप, काही आमदारांना अल्पकाळासाठी पाहता आले.
या विधानसभेच्या कालावधीत आमदारांचे निधन आणि पक्षांतराचेही निराळे रेकॉर्ड तयार झाले. एकाचवेळी विधानसभेतील शिवसेनेच्या सर्व 56 आमदारांविरोधात आणि राष्ट्रवादीच्या चाळीस आमदरांच्या विरोधात पक्षांतरबंदी कायद्याखाली खटले सुरु होते. या कायद्यानुसार असे खटले विधानसभा अध्यक्षांच्या न्यायासनासमोर चालतात. तिथे जो निकाल येतो त्याला उच्च न्यायालयात आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येते. पण महाराष्ट्राच्या विधानसभेत जी पक्षांतराची त्सुनामी लाट आली त्यातील सर्व खटले थेट सर्वोच्च न्यायालयातच धडकले. नंतरच्या टप्प्यात काही प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयापुढेही दाखल झाली होती. पण इतक्या दीड-दोन डझन याचिकांची सुनावणी पूर्ण होऊन याचिकाकर्त्यांना समाधान देणारा निकाल काही लागलाच नाही.
विधानसभा अध्यक्षांपुढे जे खटले सुरु होते त्यावर सुरुवातीपासूनच सर्वोच्च न्यायालयाचा वटारलेला डोळा सतत होता. न्यायलयाने अध्यक्षांना मार्गदर्शक मर्यादाही आखून दिल्या होत्या. पण जेव्हा वर्षभरानंतर, 2023च्या मध्यावर, अध्यक्षांनी कोणीच आमदार पक्षांतरबंदी कायद्याखाली दोषी नाही, असा जो ऐतिहासिक निकाल दिला, त्यानंतर त्याला जे आव्हानअर्ज सेना-उबाठा आणि रा.काँ.श.प. या पक्षांनी दाखल केले, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काही आला नाही. उबाठावाले मनातल्या मनात मांडे खात राहिले की आता निकाल येईल, मग निकाल येईल आणि एकनाथ शिंदेंसह सर्वांच्या आमदारक्या सर्वोच्च न्यायालय नक्कीच रद्दबातल ठरवेल. पण तसे काहीच झाले नाही. विद्यमान सरन्यायाधीशांकडून उबाठाच्या वकिलांच्या अनेक अपेक्षा होत्या. पण आचारसंहिता लागेपर्यंत तो खटला, अंतिम सुनावणीसाठी काही सर्वोच्च न्यायालयात उभा राहिलाच नाही. यामुळे आलेली निराशा आदित्य ठाकरेंना लपवता आली नाही. उद्धव ठाकरे हृदरोगावर उपचार घेत असल्याने त्यांची प्रतिक्रिया झळकली नाही.
2022मध्ये उद्धव ठाकरेंचे सरकार कोसळले तेव्हा नव्या सरकाराच्या स्थापनेला आव्हान, राज्यपालांच्या विधिमंडळ अधिवेशन बोलवण्याच्या निर्णयाला आव्हान, सत्तास्थापनेसाठी एकनाथ शिंदेंना दिलेल्या राज्यपालांच्या निमंत्रणपत्राला आव्हान, विधानसभेत मतदान घेण्याला आव्हान, अध्यक्षांच्या निवडणुकीला आव्हान… अशा प्रकारच्या डझनभर यचिका उबाठा सेनेने जून-जुलै 2022मध्ये दाखल केल्या होत्या. आमचीच शिवसेना खरी हा दावा एकनाथ शिंदेंनी निवडणूक आयोगाकडे केल्यानंतर तिथे सुरु होणाऱ्या सुनावणीला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकाही ठाकरेंनी दाखल केल्या होत्या. विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या निवडणुकीत शिंदे गटाने केलेल्या मतदानाला वगैरे वगैरे शक्य तितक्या सर्व प्रकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणे दाखल झाली होती. जून 2022च्या शेवटच्या सप्ताहात तर दररोज सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे उघडण्याआधीच ठाकरे गट तसेच शिंदे गटाचे वकील नव्या यचिका, नव्या हरकती व मागण्या घेऊन न्यायालयापुढे उभे असायचे. पण त्या सर्व न्यायिक लाढायांतूनही ठाकरे गटाच्या हाती काहीच लागले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारे नव्या सरकारचे काम थांबवले नाही. निर्णयांना स्थगितीही दिली नाही. तेव्हा मग दररोज जनतेपुढे जाऊन, आधीचे वर्षभर शिंदे-फडणवीस सरकार व नंतरच्या काळात अजित पवारांसह शिंदे-फडणवीसांचे सरकार घटनाबाह्य आहे, बेकायदा आहे, पैशाच्या थैल्यांच्या जोरावर आमदार फोडले गेले आहेत, भाजपाचे सारे कारस्थान आहे, अशा प्रकारचे टाहो ठाकरे सेना फोडत राहिली.
खरेतर जून 2022मध्ये शरद पवारांनी उद्धव ठाकरेंना जाहीर सल्ला दिला होता की आता जुने चिन्ह विसरा. नवे चिन्ह घ्या. पक्षासाठी नवे नाव घ्या आणि लोकांपुढे जा. त्यांनी स्वतःही तेच तत्त्व दादा फुटले तेव्हा अंगिकारले. अजितदादा निघून गेल्यावर पवारसाहेब अजिबात विचलित झाले नाहीत. खंबीर राहिले. त्यांनी निवडणूक आयोगाने दिलेले नाव स्वीकारले. नवे चिन्ह मागून घेतले आणि नव्या दमाने ते तुतारी फुंकायला लागले. राज्यभरात फिरले व वातावरण तयार केले. त्याचा फायदा लोकसभा निवडणुकीत शरद पवारांना नक्कीच झाला. त्यांनी जी वातावरणनिर्मिती केली, जनतेत खंबीरतेने उभे राहिले, कर्यकर्त्यांना विश्वास दिला, त्यामुळेच महाविकास आघाडीची नौका सहजतेने लोकसभेच्या पैलतीराला लागली. भाजपाची सारी गणिते उद्ध्वस्त करून पवारांनी स्वतःचे 9 आणि मविआचे तब्बल 31 खासदार लोकसभेत धाडले.
त्यांच्या धडपडीमुळे भाजपाला मोठा झटका बसला. ते भानावर आले. महाराष्ट्रात सारेच काही आलबेल नाही हे भाजपा नेतृत्त्वाला कळले. लोकसभा निकालानंतर त्यांनी एकनाथ शिंदे व अजितदादांसह, नवे धडे गिरवायला घेतले. लाडकी बहीण योजना आणली. विविध छोट्या समाजघटकांच्या जुन्या आकांक्षा पूर्ण करण्याची पावले टाकली. शेतकऱ्यांची कापूस, सोयाबीनची अतिवृष्टीची थकित देणी देऊन टाकली. शेती वीज बिल माफीचा मोठा निर्णय केला. पाटबंधारे आणि रस्ते, मेट्रो या कामांना मोठा निधी दिला. महायुतीच्या सरकारने असंख्य लहानमोठे निर्णय धडाधड घेतले. या साऱ्याचा, विशेषतः लाडकी बहीण योजनेचा एक सुपरिणाम विधानसभा निवडणुकीत नक्कीच दिसणार आहे.
पण त्याचवेळी महायुती सरकारने काही चुकाही केलेल्याच आहेत. धनगरांना आरक्षणाचे गाजर दाखवण्याच्या नादात आदिवासींना दुखावले आहे. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे धडाधड वाटताना, ओबीसी नेते बिथरले आहेत. आरक्षणाच्या मुद्दयावर मराठा-ओबीसीत संघर्ष तयार होताना, मनोज जरांगे पाटलांनी थेट फडणवीसच व्हीलन असल्याचे जाहीर केले आहे. त्या साऱ्याचा काहीतरी परिणाम दिसणारच आहे. अनेक मतदारसंघांत अपक्ष आणि लहान पक्षाच्या महत्त्वाकांक्षांनाही पंख फुटले आहेत. तिसरी आघाडी उभी राहते आहे. काही ठिकाणी चौथी आघाडीही दिसणार आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज ठाकरे, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकरही स्वतंत्र चूल मांडून आहेत. त्याचाही परिणाम जयपराजयात होणार आहे. कुठे महाविकास आघाडीला झटका तर कुठे महायुतीची गोची असेही होणार आहे. त्या सर्वामुळे येणारी पंधरावी विधानसभाही नवी आश्चर्ये घेऊनच येताना आपल्याला दिसणार आहे!!
