गेल्या आठवड्यात देशातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या आलिशान घराबाहेर स्फोटके असलेली बेवारस गाडी आढळून आल्याने देशात एकच खळबळ उडाली होती. निश्चितच एक गंभीर घटना होती, यात शंकाच नाही. परंतु आज सकाळी या गाडीचा मालक मुकेश हिरेन यांचा मृतदेह मुंब्र्याच्या खाडीत मिळाल्याचे वृत्त समजताच मी एकदम फ्लॅशबॅकमध्येच गेलो. अनेक मित्रांना फोनाफोनी केली. तत्कालीन पोलीस अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. तत्कालीन गुन्हे शाखेचे पोलीस सहआयुक्त अरविंद इनामदार यांची प्रकर्षाने आठवण झाली. प्रख्यात उद्योगपती नसली वाडिया यांना जीवे मारण्याची सुपारी गुन्हेगारी जगताला दिल्याची पक्की खबर त्यांना मिळाली होती. वाडिया यांच्या हत्त्येची सुपारी प्रख्यात उद्योगपती धीरूभाई अंबानी यांनी दिल्याचा गौप्यस्फोट तत्कालीन पोलीस आयुक्त वसंत सराफ आणि सहआयुक्त इनामदार यांनी करताच संपूर्ण देश हादरून गेला होता. त्यातच तत्कालीन सत्तारूढ काँग्रेस पक्षाशी असलेले संबंध लक्षात घेता दिल्लीतूनही भराभर सूत्रे हलत होती. आजकालच्या भाषेत बोलायचे तर पंतप्रधानांचे कार्यालयही ‘हरकत’मध्ये आले होते.
पडद्याआड घडणाऱ्या घटनांना प्रचंड वेग आला होता. मुंबई आणि दिल्ली ही दोन्ही सत्ताकेंद्रं जणू एकमेकाला शह देण्यासाठी दररोज नव्या सोंगट्या राजकीय पटलावर आणत होते. पंतप्रधान कार्यालय तसेच मुख्यमंत्री कार्यालय दिवसाचे चोवीस तास उसंत न घेता काम करत होते. दुसरीकडे नरिमन पॉईंट येथील एक्सप्रेस टॉवर्सच्या पेंट हाऊसमध्ये केंद्राला शह देण्याची सूत्रे स्वतः रामनाथजी गोयंका हलवत होते. धीरूभाईंनी रामनाथजींचे शत्रुत्व स्वीकारले होते. उद्योगपती नसली वाडिया त्यांचे घनिष्ट मित्र होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांची नेहमीप्रमाणेच तारेवरची कसरत सुरू होती. कारण, वाडिया हेही पवार यांचे खासमखास होते. त्याचवेळी पंतप्रधान गांधी हेही मित्रच होते. कोणाचीही बाजू घेतली तरी बोल लागणारच होता. परंतु पवारांकडे बारा ‘मती’ होती. त्यांनी स्वतः काहीही न करता पोलीस अधिकाऱ्यांना मोकळे केले. त्यांच्या तपासात त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून जराही ढवळाढवळ केली नाही. आयुक्त सराफ तसेच सहआयुक्त इनामदार यांनी याआधी दिल्लीला चांगले काम केलेले होते. त्यामुळे दिल्लीनेही त्यांच्या कामात स्वातंत्र्य दिले. मात्र तत्कालीन सीबीआय प्रमुख मोहन कात्रे मात्र अंबानी यांचे कट्टर समर्थक होते. परंतु त्यांचेही या दोन तडफदार पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर काही चालले नाही.

गुन्हे शाखेचे अधिकारी आणि पोलीस कर्मचारी यांनी गुन्हेगारांचे अड्डे पिंजून काढले आणि काय आश्चर्य त्यांच्या हाती छोट्यामोठ्या वाद्यवृंदात ड्रम वाजवणारा प्रिन्स बाबरीया हा तुलनेने छोटा गुंड लागला. मग काय गुन्हे शाखेतील सहस्रबुद्धे आणि कुंभार यांच्या टीमने या प्रिन्सला पोपटासारखा बोलका केला. पोपट मिरच्या जितक्या पटापट खातो, त्यापेक्षाही जास्त वेगाने हा माहितीचे दाणे टाकू लागला. आता कपाळावर हात मारायची वेळ पोलिसांची होती. कारण, माहितीच्या दाण्यात एक मोत्याचा दाणा होता. या मोत्याच्या दाण्याचे नाव आणि कंपनीचे नाव ऐकताच पोलीस अधिकारी हडबडलेच! त्यांनी लगेच ही माहिती सहआयुक्त इनामदार यांना दिली. त्यांनी ती आयुक्त सराफ यांना कळवली. सर्व माहिती गुप्त ठेवून प्रिन्स आणि त्या दाण्याचे फोन रेकॉर्ड चेक केले गेले. दरम्यान, त्या चौकशीत प्रिन्सने आपला पंटर शानू याचे नाव सांगितले होते. शानूच्या कानाखाली राळ काढताच त्याने वाडिया यांच्या बंगल्यावर आपण कशी पाळत ठेवली होती, त्या बंगल्यात किती सुरक्षारक्षक आहेत, त्यांच्याकडे कसले ‘सामान’ असते याचीही खबरबात काढली होती. कोणी किती पैसे दिले, फोटो दाखवून यानेच दिले होते काय, याची खातरजमा करण्यात आली. रिलायन्सच्या कार्यालयात धाड घालण्याचा प्लॅन ठरवण्यात आला. सर्व गोष्टी गुप्त ठेवण्यात आल्या होत्या. साध्या वेशातील पोलिसांनी कार्यालयात प्रवेश केला. जराही वेळ न दवडता ते थेट जनसंपर्क अधिकारी कीर्ती अंबानी यांच्या केबिनमध्ये गेले आणि अवघ्या काही मिनिटांत पोलिसांनी कीर्तीला उचलून पोलीस गाडीत बसवले..
“if you know the enemy and know yourself, you need not fear the results of a hundred battles”. पोलिसांचे हे यश पाहता या ओळी सहज आठवल्या. कीर्ती अंबानीच्या अटकेने देशभरात एकच हलकल्लोळ उडाला. सर्व प्रमुख नेते आणि नोकरशहांचे फोन सुमारे अर्धा-पाऊण तास एंगेज होते. त्यातच कीर्तीला झटपट बाहेर काढण्याचे उद्योग सुरू झाले. दिल्लीहून पोलिसांना सतत फोन येऊ लागले. ही गोष्ट प्रख्यात वकील राम जेठमलानी यांना कळताच त्यांनीही आपल्या सोर्सना कामाला लावले. राम यांनी अशी तगडी फिल्डिंग लावली होती की ज्या न्यायमूर्तींसमोर हा खटला होता त्यांनी कागदपत्रे पाहताच हा खटला माझ्यासमोर चालू शकत नाही, असे स्पष्ट केले. माझ्याकडे रिलायन्सचे बरेच शेअर्स आहेत, असे कारण त्यांनी दिले. पोलिसांना दोन दिवस हातात मिळाले. बिचारा कीर्ती.. तूप-रोटी खाणारा हादरूनच गेला. प्रिन्सपेक्षाही दुप्पट वेगाने तो पटापट बोलू लागला. त्याने कटाचा सर्व तपशील दिला. पोलिसांनी तो प्रिन्स आणि शानूच्या माहितीशी जुळवून पाहिला. तंतोतंत प्लॅन जुळला. मग, हा खटला तारीख पे तारीख या न्यायाने सुरू राहिला. त्यावेळी रिलायन्सची बाजू घेणारे काँग्रेसचे नेते होते. आज भाजप नेते त्यांची बाजू घेत आहेत. इतकाच काय तो फरक. आज विधानसभेतील चर्चेची क्लीपिंग पाहताना हा सर्व इतिहास डोळ्यासमोरून गेला. त्यावेळीही तपास सीबीआयकडे द्यावा असे दिल्लीतील नेत्यांना वाटत होते. सीबीआय प्रमुख कात्रे यांचेही तसेच मत होते. परंतु मुख्यमंत्री पवार यांनी सर्व तपास होऊ दिला. खटला वर्ग झाला आणि नंतर पवार यांनीही तपास सीबीआयने करावा, असे मत नोंदवले. ही केस 88-90 मध्ये सुरू झाली. कीर्ती, बाबरीया, सिक्वेराआणि रमेश जगोडीया यांच्यावर कटकारस्थानाचा व खुनाच्या कटाचा आरोप ठेवण्यात आला. 2003मध्ये बऱ्याच प्रयत्नानंतर वाडिया यांची साक्ष झाली. शेवटी कीर्तीचे काय झाले हे कळले नाही. परंतु बाबरीया आणि त्याच्या साथीदारांना शिक्षा झाली.
यात आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट होती. ती म्हणजे पंतप्रधानांच्या जवळच्या नेत्यांना अंबानी यांची बाजू घ्यावी असे वाटत होते. त्याचवेळी सुमारे 80 खासदारांनी पंतप्रधानांना एक पत्र लिहून आपण कुणा उद्योगपतींची बाजू घेऊ नये, काय होईल ते कोर्टातच होऊ दे, असे ठाम मत व्यक्त केले होते. आताही काही नेते गडबड-गोंधळ करण्याचा प्रयत्न करणार. परंतु सरकारने ठाम राहवे. कारण, “in the winds of chaos, there is also opportunity” हे लक्षात ठेवावे. शेवटी त्या ‘गॉडफादर’वाल्याचे वाक्य आठवते.. ‘प्रचंड संपत्तीमागे कुठला तरी गुन्हा असतोच’!