महाराष्ट्राच्या राजकारणत सध्या धक्कातंत्राचा वापर नव्याने सुरु झाला आहे. कोणती गोष्ट कधी जाहीर करायची याचे धक्कातंत्र इंदिरा गांधींनी सर्वाधिक कौशल्याने राबवले. त्यांचे सारे महत्त्वाचे निर्णय त्या दैनिक, वृत्तपत्रे छपाईला गेल्यानंतर रात्री उशिरा घेत असत आणि मग सकाळी रेडिओवरील बातम्यांतूनच सरकारचा निर्णय जाहीर होत असे. तसेच काहीसे तंत्र आता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस महाराष्ट्रात राबवू पाहात आहेत. मंत्रीमंडळ स्थापन कधी होणार? त्याचा विस्तार कधी होणार? कोणत्या मंत्र्यांचा समावेश होणार? त्यांना खाती कोणती मिळणार आणि जिल्ह्यांचे पालकमंत्री कोण राहणार? अशा साऱ्या प्रश्नांवर माध्यमांची पंतगबाजी थकल्यानंतर निर्णय आले व तेही अचानक जाहीर झाले. आता ते दावोसला रवाना होण्याच्या आदल्या रात्री पालकमंत्रीपदाची यादी आली. पण काही मंत्र्यांच्या तसेच त्यांच्या पक्षांच्या आग्रहामुळे आणि अर्थातच नाराजीमुळे त्यातले दोन निर्णय स्थगितही झाले.
प्रचंड संख्या असूनही आणि सरकारच्या बहुमताचा आकडा अभेद्य असूनही फडणवीस सरकार स्थिर आहे असे जाणवत नाही. कारण यातील प्रत्येक निर्णयाला महायुतीतील भाजपा, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तीन्ही पक्ष भरपूर फाटे फोडत असतात. सारे महत्त्वाचे निर्णय रेंगाळले व जे जाहीर झाले ते धक्कातंत्राचा भाग होते. एकनाथ शिंदे यांनी तर पहिल्या दिवसापासून सरकारअंतर्गत विरोधी पक्षनेता अशीच भूमिका स्वीकारलेली दिसते. त्या भूमिकेतून ते सरकारला रोज नवे धक्के देत आहेत. हादरे देत आहेत. आधी ते मुख्यंमंत्रीपदासाठी हटून बसले होते. नंतर कोणाला मंत्री करायचे हे ठरू देत नव्हते. मग त्यांनी खातेवाटपावर अडवून धरले. आता पालकमंत्रीपदात खोडा घातला आहे. रायगड आणि नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाचा हट्ट ते सोडायला तयार नाहीत. भाजपाला नाशिकचे पालकमंत्रीपद हवे आहे. शिवसेनेनेही त्यावरच दावा ठोकला आहे. रायगडमधील पालकमंत्रीपदावरून एकनाथ शिंदेंच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कालावधीतही भरत गोगावले रोज नवी विधाने करत असत. कदाचित म्हणूनच ते सरकार जाईपर्यंत शिंदेंनी गोगावलेंना मंत्रीपद दिले नाही. तसेही त्यांना जून २०२२नंतर शिवसेनेच्या कोणाच सहकाऱ्याला नव्याने मंत्रीमंडळात घेता आले नाही. त्यांनी मग नाराज शिलेदारांना महामंडळांचे वाटप शेवटच्या तीन-चार महिन्यांत केले.
गोगावलेंना एसटीचे अध्यक्ष केले व संजय शिरसाट यांना सिडकोची गादी दिली. गोगावलेंनी एसटीचे अध्यक्ष म्हणून घेतलेला पहिलाच निर्णय जनतेसाठी मोठाच सांस्कृतिक धक्का होता. ते म्हणाले की, एसटी सुंदरीची नेमणूक आम्ही करणार.. जशा हवाई सुंदरी असताता तशा एसटी सुंदरी! या घोषणेने सरकार हादरले. विरोधी पक्ष अचंबित झाला आणि एसटी अधिकारी तर पार गडबडून गेले. आता नव्याने सरकार आले, पण शिंदे मुख्यमंत्री बनले नाहीत. त्यांना “उप”वर समाधान मानावे लागले. त्यांनी गोगावलेंना मंत्री केले खरे पण भरतशेटना खरी आस होती ती रायगडचे पालकमंत्री बनण्याची. ती पूर्ण नाही झाली तेव्हा त्यांनी थयथयाट सुरु केला आणि शिंदेंनी त्यांना ना आवरले ना सावरले. त्यांचे कर्यकर्ते रस्त्यावर उतरले. मुंबई-गोवा मार्गावर महाड परिसरात टायर पेटवून वाहतूक थांबवली गेली. अखेरीस दावोसवरून फडणवीसांना आदेश द्यावा लागला. सामान्य प्रशासन खात्याने रायगड तसेच नाशिकच्या पालकमंत्रीपदावरील नियुक्त्या स्थगित केल्या. मात्र तरीही रायगडला अदिती तटकरे व नाशिकला गिरीश महाजन यांच्याच हस्ते २६ जानेवारीचे झेंडावंदन होणार आहे. कारण झेंडावंदनाचे जे स्वतंत्र आदेश निघाले त्यात बदल झालेला नाही. ही काय स्थिती आहे? हा कसा हट्ट आहे? इतके मोठे बहुमत मिळूनही सरकारला काम करणे का अशक्य होते आहे? असे सारे प्रश्न जनतेला पडले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांबरोबर शिंदेचे शिलेदार उदय सामंत उद्योगमंत्री या नात्याने दावोसला गेले. हेच खाते त्यांच्याकडे उद्धव ठाकरे तसेच एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमध्येही राहिले आहे. त्यामुळे ते अनेकदा स्वित्झर्लंडमध्ये जागतिक वित्तीय परिषदेत सहभागी झाले आहेत. बर्फाच्छादित आल्प्स पर्वतराजीत वसलेल्या दावोस या टुमदार स्की रिसॉर्ट गावात दरवर्षी जानेवारीत वर्ल्ड इकनॉमिक फोरमची परिषद होते. जगभरातील बडे उद्योजक तिकडे जमतात. आपल्या देशात नवी गुतंवणूक यावी याचे प्रयत्न करण्यासाठी तिथे जगभरातील विविध देशांचे प्रतिनिधीही पोहोचतात. भारत सरकार तसेच आंध्र, कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू, गुजरात, दिल्ली अशा राज्यांची वरिष्ठ शिष्टमंडळे दावोसला थडकत असतात. महाराष्ट्राचे जे दालन तिथे दरवर्षी सजते त्याकडे बड्या कंपन्यांचे लक्ष लागलेले असते. महाराष्ट्रात गुंतवणूक येण्यासाठीचे अनेक करार तिथे होत असतात. यंदाही मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या नेत्तृत्वात तेथे जवळपास १६ लाख कोटींचे सामंजस्य करार झाले. पण सामंतानी तेथे भाजपाबरोबर काही नवा राजकीय करारही केल्याचा आरोप होत आहे.
शिवसेनेच्या उबाठा गटाचे प्रवक्ते संजय राऊत आणि काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी असे आरोप केले आहेत की, शिंदे जर सतत असे रागावून बसणार असतील तर भाजपा त्यावर राजकीय तोडगा काढेल. शिवसेनेत नवा ‘उदय’ होईल! यात सरळसरळ असे सूचन आहे की उदय सामंत शिंदे स्टाईल नवे बंड घडवतील व भाजपाला तेच हवे आहे. ही जी फुसकुली या दोघा विरोधी नेत्यांनी सोडली आहे ती सामंतांना अधिक तापदायक ठरणार आहे. याला संदर्भ आहेत ते २०१९नंतर दोन-अडीच वर्षे ज्या राजकीय घडामोडी महाराष्ट्रात घडत होत्या त्याचे. खरेतर त्याआधी २०१४ला महाराष्ट्रात खऱ्या अर्थाने त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्त्वात आली होती. तो तिढा सोडवताना, सर्वाधिक १२२ आमदार असणाऱ्या भाजपाच्या सरकारच्या स्थापनेसाठी, शरद पवारांनी बाहेरून पाठिंबा जाहीर केला होता. त्या सरकारच्या सुरुवातीच्या महिनाभरात एकनाथ शिंदे शिवसेना गटनेते या नात्याने विधानसभेचे विरोधी पक्षनेता राहिले. त्या अल्पावधीतही शिंदेंच्या नेतृत्त्वातील ग्रामीण आमदारांचा गट भाजपा सरकारमध्ये सामील होण्यासाठी तत्पर आहे, असे भाजपाचे वरिष्ठ मंत्री विधानभवनात पत्रकारांना सांगत असत. आठ-दहा वर्षांनंतरच्या उलथापालथीत ते प्रत्यक्षात आणले गेले. आता शिंदेंचा प्रयोग पुन्हा त्यांच्याच विरोधात करण्यासाठी नव्या नेत्याचा “उदय” होतो आहे, असा राऊत-वडेट्टीवारांचा आरोप आहे. त्यामुळे शिंदेंची शिवसेना अधिक अस्वस्थ झालेली आहे. रागावले की एकनाथ शिंदे साताऱ्याच्या कोयना जलाशयाच्या पलिकडे आडबाजूला असणाऱ्या दरे गावात जाऊन बसतात. तिथे ते शेतीचे प्रयोग करत असताना राज्यात राजकारणाचे नवे पीक निघते. या वेळेस काय होणार? पुन्हा एकदा नव्या राजकारणाचे पीक येणार की पक्षात विरोधाचे तण माजणार?
