नागपूर कराराचे पालन करण्याची संविधानिक जबाबदारी विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये घेऊन राज्य सरकारने पूर्ण केली पण विदर्भाच्या सर्वसामान्य नागरिकांना या सहा दिवसांच्या कामकाजातून नेमके काय मिळाले, हा प्रश्न नेहमीप्रमाणे अनुत्तरितच राहिला.
कापूस, सोयाबीनला उत्पादनखर्चावर आधारित भाव मिळतो का, विदर्भातील किंवा राज्यातील शेतकऱ्यांपैकी कोणीही आत्महत्त्येसारखा टोकाचा मार्ग स्वीकारणार नाही, यावर काही ठोस उपाययोजना करता येईल का, याची चर्चा झाली का, लाडक्या बहिणींना पैसे मिळाले पण महिलांवरील अत्याचार किंवा महिलांविरोधात केले जाणारे गुन्हे कमी होण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना राज्यपातळीवर केली जाणार आहे का, प्रदूषणाचा प्रश्न, राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न, शिक्षणव्यवस्थेतून तयार होणाऱ्या तथाकथित सुशिक्षित बेरोजगारांच्या समोर उभे असलेले नोकरी नावाचे प्रश्नचिन्ह किंवा हाताला काम मिळवून देण्याबद्दल कुचकामी ठरत चाललेली शिक्षणव्यवस्था, या सर्व विषयांवर या हिवाळी अधिवेशनाच्या सहलीतून सर्वपक्षीय आमदारांनी म्हणजेच लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी काही ठोस उपाय शोधले का, या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच मिळेल.
सहा दिवसात नेमके काय झाले… तर विधानपरिषदेच्या अध्यक्षपदी राम शिन्दे यांची निवड झाली. पण, महायुतीला राज्यातील जनतेने सव्वादोनशेपेक्षा जास्त आमदार दिल्यानंतरही सरकारला अधिवेशनाच्या काळात खातेवाटपही करता आलेले नाही. निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर तब्बल तीन आठवड्यांनंतर एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री यांनी पदांची शपथ घेतली. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला नागपूरमधे तब्बल तीन दशकांनंतर मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. पण, या शपथविधीनंतर सर्व वाहिन्यांवर आणि सोशल मीडियावर गाजले ते मंत्रिमंडळात समाविष्ट होऊ न शकलेले छगन भुजबळ, विजय शिवतारे, सदाभाऊ खोत असे नाराज. त्यामुळे जँहा नही चैना, वँहा नही रहना.. या छगन भुजबळ यांच्या वक्तव्याची चर्चाच सरकारच्या मंत्र्यांपेक्षा जास्त झाली. कदाचित, खातेवाटप जाहीर केल्यास पुन्हा एकदा नाराजांच्याच हेडलाईन्स होतील की काय, या भीतीमुळेही असेल पण हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत खातेवाटप काही जाहीर होऊ शकले नाही. खातेवाटपावरून महायुतीतील तीनही पक्षांमधले अंतर्गत मतभेद आणि पक्षापक्षांमधले मतभेद, हेही खातेवाटप जाहीर न होण्यामागचे कारण आहेच. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनामध मंत्री नुसतेच डेसिग्नेटेड मंत्री म्हणून फिरत होते. पण बिनखात्याचे मंत्री म्हणूनच. सर्व मंत्र्यांपैकी कोणालाही तुम्हाला कोणते खाते मिळतेय, असे अनौपचारिकपणे विचारले तर सर्वांचे उत्तर एकसारखे होते आणि ते म्हणजे, हे ब्रह्मदेवही सांगू शकणार नाही…
हिवाळी अधिवेशनात मुख्यत्वे अर्थसंकल्पावरील पुरवणी मागण्या मंजूर करण्याचे औपचारिक कामकाज पूर्ण केले गेले. त्याशिवाय या अधिवेशनात विधानपरिषदेच्या सभापतीपदावर भारतीय जनता पक्षाचे राम शिन्दे यांची निवड बिनविरोध करण्यात आली. यापूर्वीच्या मुंबईत झालेल्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या विशेष अधिवेशनात विधानसभेच्या अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांचीही बिनविरोध निवड करण्यात आली होती. सरकारचे पहिलेच अधिवेशन असल्याने या सहा दिवसांत कामकाजामध्ये प्रश्नोत्तरांचा तास ठेवण्यात आला नव्हता. त्याऐवजी औचित्त्याचे मुद्दे सर्वपक्षीय सदस्यांनी मोठ्या प्रमाणात मांडले. पण, औचित्त्याच्या मुद्द्यांचे औचित्त्यच अनेक सदस्यांना माहीत नसावे की काय, असा प्रश्न पडण्यासारखे मुद्दे त्यांनी सभागृहात मांडले. अनेक सदस्यांनी आपल्या मतदारसंघात रस्ता नाही किंवा खड्डे आहेत, असे मुद्दे राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभारदर्शक ठरावाच्या भाषणांमध्ये मांडले.
बीडमध्ये झालेली सरपंचाची हत्त्या आणि त्यामध्ये गुंतलेल्यांचे हितसंबंध आणि राजकारण्यांशी असलेले संबंध यावरून या अधिवेशनात मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. विशेषतः विधानसभेत चर्चा झाली त्याहीपेक्षा जास्त चर्चा समाजमाध्यमांमध्ये आणि सभागृहाबाहेर झाली. त्याप्रमाणेच परभणीमध्ये १० डिसेंबरला उसळलेल्या हिंसाचाराची चर्चाही नागपूरमध्ये झाली. दोन्ही प्रकरणांवर मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी चौकशी जाहीर करत सविस्तर उत्तर दिले. पण, पुन्हा अशा घटना राज्यातील कोणत्याही शहरात घडू नयेत, यासाठी काही ठोस उपाययोजना सुचवली गेली नाही. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था राखणं, ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले हे विशेष. त्यामुळे यानंतर अशा घटना झाल्या तर आपण सारेच त्याला जबाबदार असू, हा बोध राज्यातील सर्वच नागरिक आणि सर्वपक्षीय आमदार घेतील.
हिवाळी अधिवेशनाची सहल आटोपून सर्वपक्षीय आमदार आपापल्या गावी आता पोहोचलेही असतील. नागपूरमधील सर्वसामान्य नागरिकांनी मात्र वाहतूककोंडी संपली एकदाची म्हणून सुस्कारा सोडला असेल. पण, राज्यातील जनतेला या हिवाळी अधिवेशनानंतर नेमके काय मिळाले, हा प्रश्न ना पुढच्या, येत्या ३ मार्चला मुंबईत होणाऱ्या अधिवेशनात सुटेल ना पुढील वर्षाच्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात!
